19 November 2017

News Flash

नियोजनाचा दुष्काळ

सरकारला दर वर्षी १० ते १५ हजार कोटींची रक्कम ही दुष्काळ निवारणावर खर्च करावी

लोकसत्ता टीम | Updated: April 25, 2017 1:31 AM

नियोजनाचा दुष्काळ

मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्राचे दुष्काळी जिल्हे.. अशा नेहमीच्या मार्गाने पाणीटंचाईचे बस्तान राज्यात पुन्हा बसू लागले आहे. पावसाळा चांगला होऊनही टंचाई असणार, हे सांगणारा आढावा..

दुष्काळ किंवा टंचाई जणू काही महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेली असावी, असे चित्र मध्यंतरी निर्माण झाले. वाढत्या नागरीकरणानंतरही राज्यातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही शेती किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. राज्यात सिंचनाचे प्रमाण १८ टक्क्यांच्या आसपास असल्याने शेतकऱ्यांना मुख्यत्वे निसर्गावरच अवलंबून राहावे लागते. मध्यंतरी चार ते पाच वर्षे कमी पावसाने टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी सरकारला दर वर्षी १० ते १५ हजार कोटींची रक्कम ही दुष्काळ निवारणावर खर्च करावी लागली. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने यंदा उन्हाळ्यात पाण्याची तेवढी टंचाई जाणवणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. पण ही शक्यताही आता निर्थक ठरली आहे. कारण यंदा जलाशयांमध्ये पाण्याचा साठा अजून तरी समाधानकारक असला तरी पाणीटंचाईचे चटके बसू लागले आहेत. मराठवाडय़ात गेल्या वर्षी २० एप्रिलला जेमतेम ०.९७ टक्के साठा होता. यंदा याच काळात ३५ टक्क्यांच्या आसपास पाण्याचा साठा आहे. तरीही अनेक शहरांमध्ये पुरेसे पाणी मिळू शकत नाही वा आठवडय़ात टप्प्याटप्प्याने मिळते. पाणी आहे, पण ते वाहून नेण्यासाठी योग्य यंत्रणेचा अभाव असल्याने नागरिकांना पाण्याची समस्या जाणवू लागली आहे. आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळात घोळ झाल्याने त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, असा युक्तिवाद सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून केला जातो. भाजप सरकारचा निम्मा कार्यकाळ पूर्ण होत आला, पण सिंचन किंवा पाण्याच्या क्षेत्रात फार काही भरीव काम झाल्याचे दिसत नाही.

चांगला पाऊस येऊन गेला की दुष्काळ संपतो, असा आपला समज. पण नेमके उलटे घडत असते. बऱ्याचदा नियोजनाचा दुष्काळ कायम असतो. आघाडी सरकारच्या काळात धोरणलकव्यावर मोठी चर्चा घडत असे. सरकार बदलले, ही चर्चा थांबली. मात्र, सरकार म्हणून दुष्काळ हटविण्याच्या अनेक धोरणांबाबत लकवा दूर करण्यासाठी फार विशेषत्वाने प्रयत्न होताना दिसत नाही. जलयुक्त शिवार ही योजना लोकचळवळ म्हणून सुरू झाली असली तरी शासकीय पातळीवरील जलसंवर्धनाचे आणि जलवितरणाचे धोरण मात्र अजूनही जशास तसेच आहे. परिणामत: मराठवाडय़ातील ५० नगरपालिका आणि २५ नगर पंचायतींमध्ये दर तीन दिवसाआड एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. पैठण वगळता मराठवाडय़ातल्या एकाही तालुकास्तरावरच्या गावाला दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर हे मराठवाडय़ातील परतूर मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. त्यांनी तरी किमान या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता होती. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून ते वॉटरग्रीड या एकाच धोरणाला एवढे चिकटून बसले आहेत की, विचारता सोय नाही. मराठवाडय़ात या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने किमान पिण्याच्या पाण्याची कमतरता जाणवणार नाही, हे गृहीत धरण्यात आले होते. त्यात काही चूक नव्हती. मात्र, पुरवठय़ातल्या अडचणींमुळे काही शहरांना आजही आठ-आठ दिवसांनी पाण्याचा पुरवठा होतो. जालन्यातील अंबड नगरपालिकेकडून सहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो. तर बीड जिल्ह्यातून अंबाजोगाईला आठ दिवसांतून एकदा पाणी मिळते. परिणामी पाणीबाजार तेजीत आहे. गावोगावी खासगी पाण्याच्या टँकरची चलती आहे. शुद्ध पाणी मिळत नाही म्हणून नागरिक पाणी विकत घेतात. गावोगावी हीच स्थिती आहे. काही शहरांतील पाणीपुरवठय़ाच्या योजना ३५ ते ४० वर्षे जुन्या झाल्या आहेत. दुरुस्ती किंवा नव्या योजनांची कामे वेळेत सुरू होत नाहीत. पाणीपुरवठा योजनेतील भ्रष्टाचार हे एक पाणीटंचाईचे कारण मानले जाते. औरंगाबाद शहराची समांतर पाणीपुरवठा योजना कधी पूर्ण होईल, हे ब्रह्मदेवालाही सांगता येणार नाही एवढा गुंता राजकीय मंडळींनी निर्माण करून ठेवला आहे. १० वर्षांपासून पाणीपुरवठय़ातील विस्कळीतपणाच्या अनागोंदीवर रकानेच्या रकाने छापून येतात. आता त्याची संवेदनाही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचत नाही. केवळ पुरवठाच नाही तर भूजलाचा उपसा रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.

कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून बोअर मशीनच्या किती गाडय़ा येतात, त्या किती खोलवरून पाणी उपसतात, याची ना मोजदाद होते, ना कोणी त्यावर कारवाई करते. लातूरसारख्या ज्या भागात अतिउपसा झालेला होता, त्या ‘डार्क झोन’मध्ये पुन्हा तेवढय़ाच खोलीवरून पाणी उपसले जाते. गेल्या काही वर्षांत पाणी शुद्धीकरण करून विकणाऱ्यांची संख्या मराठवाडय़ात कमालीची वाढली. गावोगावी जलशुद्धीकरणाचे व्यवसाय अनेकांनी थाटले. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. पाण्याच्या क्षेत्रात बाजार फुलता राहावा, अशी व्यवस्था पद्धतशीरपणे लावण्यात आली आहे. त्याला टँकर लॉबीचे बळ आहे म्हणूनच औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यात आजघडीला साडेतीनशेहून अधिक टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. एका बाजूला पिण्याच्या पाण्याची होणारी ओरड कायम आहे आणि दुसरीकडे शेतात पिकलेल्या मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात दुष्काळ कायम आहे.

ऊस व दुधाचा पट्टा समजल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तितकीशी झळ पोहोचत नसल्याचे दिसून येते. मात्र टेंभू व म्हैसाळ प्रकल्पाची पूर्तता होऊनदेखील माणदेशाचा पट्टा कोरडा राहण्याची वर्षांनुवर्षांची परंपरा कधी खंडित होणार, असा प्रश्न माणदेशवासीयांना पडला आहे. तर दुसरीकडे सोलापूरसारख्या दुष्काळी असूनही सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या जिल्ह्यात उजनी धरणातील पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात अपव्यय होत आहे. पाणी असूनही केवळ नियोजनाचा दुष्काळ जाणवतो. सध्या टँकर्सचा प्रश्न तेवढा गंभीर नाही. जिल्ह्यात एकूण २९ नळपाणी योजनांपैकी सध्या केवळ आठ योजना सुरू आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्न तेवढा गंभीर बनलेला नाही. सातारा जिल्ह्यात माण, खटाव, खंडाळा तसेच कराड व कोरेगावच्या काही भागात २२५ गावे व वाडय़ांना पाणीटंचाईची दाहकता जाणवते. सांगली जिल्ह्यातही आटपाडी, जत हे तालुके कायम दुष्काळी असून टेंभू-म्हैसाळ योजनेचे पाणी वेळेवर सोडले तर या भागाला दिलासा मिळू शकेल. सांगली जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. टँकरची मागणी वाढू लागली आहे.

समाधानकारक पावसामुळे उत्तर महाराष्ट्रात यंदा गतवर्षीप्रमाणे पाणीटंचाईने भीषण स्वरूप धारण केलेले नाही. टँकरची संख्याही तुलनेत कमी झाली आहे. सध्या ५६ गावे व ३३ वाडय़ांना ३५ टँकरने पाणी पुरविले जात आहे. मागील वर्षी टंचाईग्रस्त २१० गावे आणि ३४५ वाडय़ांना २०० टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. सातपुडा पर्वतराजीत वसलेला आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्हा अद्याप टँकरमुक्त आहे. एरवी उन्हाळ्याची चाहूल लागली की, ग्रामीण भागात पाण्यासाठी भटकंती सुरू होते. गतवर्षी दुष्काळाचे तीव्र चटके बसले होते. नंतर चांगला पाऊस झाल्यामुळे टंचाईची तीव्रता कमी झाली. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्येच बहुतांश धरणे एकतर कोरडीठाक अथवा रिक्त होण्याच्या मार्गावर होती. या वर्षी तीन धरणांचा अपवाद वगळता उर्वरित २१ धरणांमध्ये जलसाठा आहे. धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये २४ मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पात सध्या १८ हजार ९२३ दशलक्ष घनफूट अर्थात २९ टक्के जलसाठा आहे. गतवेळच्या तुलनेत पाण्याची उपलब्धता २१ टक्क्यांनी अधिक आहे. नाशिकला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात ३९ टक्के जलसाठा असल्याने शहरात कपातीची गरज भासली नाही. काही तालुक्यांच्या ठिकाणी मात्र कपात सुरू आहे. मागील उन्हाळ्यात मराठवाडय़ाची तहान भागविण्यासाठी गंगापूर व दारणासह नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले होते. या वेळी तशी स्थिती नसल्याने शेतीसाठी निश्चित झालेल्या आवर्तनानुसार पाणी मिळत आहे. मनमाड व येवल्याची तहान भागविण्यासाठी पालखेड धरणातून पोलीस बंदोबस्तात आवर्तन सोडण्यात आले. पाणी चोरी टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली. त्यातून मात्र पाटबंधारे विभाग आणि शेतकरी यांच्यात धुसफुस सुरू झाली आहे.

अमरावती विभागात २५ तालुक्यांमधील ७६८ गावांमध्ये यंदा पाणीटंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्कालिक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुरू असूनही यंदा १२४ गावांमध्ये टँकरच्या साहाय्याने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. सध्या २० गावांमध्ये टँकरने पाणी पुरवण्यात येत आहे. उन्हाच्या दाहकतेने जलसाठय़ांचे झपाटय़ाने बाष्पीभवन होत आहे. नागपूर विभागात जलयुक्त शिवार, पूर्वीच्या मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती आणि पारंपरिक शासकीय उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्यानंतरही पूर्व विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे १२०० ते १४०० गावांना यंदा पाणीटंचाईची झळ जाणवणार असल्याचे प्राथमिक चित्र आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार ८० ते १०० गावात टँकरने पाणीपुरवठा  करावा लागणार आहे. नागपूर शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना महापालिकेकडून राबविली जाते. त्याचा राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर गवगवा केला जात असला तरी यंदा उन्हाचा कडाका लवकर वाढल्याने प्रशासनाचे नियोजन चुकले. मार्च महिन्यापासूनच टंचाईची तीव्रता वाढली. चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांतही पाण्याची समस्या जाणवू लागली आहे.

दरवर्षी पाण्याअभावी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस होऊनही एप्रिलअखेरीस परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. पाणी असले तरी सरकारच्या पातळीवरील नियोजनाच्या दुष्काळामुळे लोकांना पाणी मिळू शकत नाही. या गोंधळात सामान्य नागरिकांना हाल सोसावे लागतात.

लेखन –  सुहास सरदेशमुख, अनिकेत साठे, संतोष प्रधान, एजाज हुसेन मुजावर, चंद्रशेखर बोबडे, मोहन अटाळकर

loksatta@expressindia.com

First Published on April 25, 2017 1:30 am

Web Title: planning issue on maharashtra drought