‘वाघाच्या जबडय़ात घालुनी हात, मोजुनी दात, जात ही अमुची,’ असा इशारा शिवसेनेला देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता ‘सरकारचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हाती आहे,’ याची जाणीव पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीतच शिवसेनेच्या नेत्यांना करून दिली आहे. ठाकरे यांनीच रिमोट कंट्रोल दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत असले तरी सरकारच्या सव्वा वर्षांच्या कारभाराचा राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेतला तर रिमोट कंट्रोल चालत आहे का, असा प्रश्न पडतो.. स्वच्छ प्रतिमा, तरुण व धडाडीचे नेतृत्व अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ओळख असली तरी राज्यात सत्ताबदल झाल्याची जाणीव सर्वसामान्यांना झालेली नाही. शासकीय तिजोरीत खडखडाट, कर्जाचा डोंगर आणि नैसर्गिक आपत्तींची मालिका या अवघड परिस्थितीत आधीच्या सरकारच्या १५ वर्षांच्या कारकीर्दीतील चुका दुरुस्त करण्यासाठी आणि स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी सव्वा वर्षांचा कालावधी अपुरा असला तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ सुरू असल्याचेही चित्र राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर दिसत नाही. उद्योगांमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढ, महसूल विभागाने केलेल्या काही सुधारणा अशा काही बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी अजून सर्वसामान्यांचीच नाही, तर अगदी भाजपच्या कार्यकर्त्यांचीही ‘आपलं सरकार’ आल्याची भावना नाही. त्याचा अंतर्मुख होऊन विचार करून कारणांचा शोध घेतला गेला पाहिजे. कोणतेही सरकार यशस्वी व्हायचे असेल, तर आधी प्रशासनाचा गाडा रुळांवर आणला पाहिजे आणि ‘लाल फिती’चा कारभार सुधारून त्यात शिस्त व गतिमानता आणली पाहिजे. विरोधी पक्षात असताना लाल फितीच्या कारभारावर टीका करणे सोपे असते आणि तो सुधारणे किती कठीण असते, याची जाणीव मुख्यमंत्री फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना आतापर्यंत निश्चितच झाली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी ऐकत नाहीत किंवा ‘नोकरशाहीमुळे कामांना विलंब होत आहे,’ अशी तक्रार खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच करण्याची वेळ आली होती. त्यावर वादही झाला आणि मग ‘मंत्रालयीन वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी गतिमान झाले असले तरी ती खालच्या पातळीवर आलेली नाही,’ असे स्पष्टीकरण देऊन मुख्यमंत्र्यांनीच तो मिटविला. पण तालुका, जिल्हा पातळीपासून ते मंत्रालयीन पातळीपर्यंत सर्वत्रच, कागदी घोडे नाचविणे आणि दफ्तरदिरंगाई म्हणजे काय, याचा अनुभव सर्वाना येतो आहे. अगदी उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेत्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी होत असलेल्या विलंबावरूनही ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब,’ अशी खंत नुकतीच व्यक्त केली. सरकारला जर काही करून दाखवायचे असेल, तर नोकरशाहीवर मांड बसवून साथ मिळविणे महत्त्वाचे असते. आधीच्या सरकारमधील काही अधिकारी बदलून नव्याने फळी उभारली असली तरी मंत्री आणि सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये सुसंवाद साधला गेलेला नाही. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी तर सचिव आपल्याला भेटत नाहीत, असे जाहीरपणे सांगितले होते. तर तूरडाळीच्या दरवाढीवरून अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी सचिवांवरच खापर फोडले. अन्य काही मंत्र्यांचाही सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सुसंवाद नाही. ‘तुम्ही जेवढे काम कराल, त्यापेक्षा मी दोन-चार तास काम अधिक करीन,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस हेही सकाळी आठ-नऊपासून मध्यरात्री उशिरापर्यंत कार्यमग्न असतात. पण अनेक मंत्र्यांची ‘कामगिरी’ तपासली गेली पाहिजे. सरकारच्या कामाचे मोजमाप करताना वैयक्तिक कार्यपद्धती व कामापेक्षा संघाच्या कामगिरीचाही विचार केला जातो. मोदी यांच्या कार्यपद्धतीने फडणवीस यांनी पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी यांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक अमलात आणले असून फडणवीस यांनी मात्र ते केलेले नाही. गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन, विधि व न्याय यांसारखी महत्त्वाची खाती फडणवीस यांनी स्वत:कडे ठेवली. पण गृहनिर्माण, जलसंधारण, उद्योग अशा काही खात्यांचाही कारभार तेच चालवीत असल्याचे दिसून येत आहे. मंत्र्यांना काम करू दिले जात नसल्याची भावना त्यांच्यामध्ये आहे, तर काही मंत्र्यांना अद्याप कामाचा आवाकाही साधलेला नाही. मंत्रालयात मंत्री एखाद-दुसऱ्याच दिवशी हजर असतात. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी अन्य बैठकांमुळे राज्यभरातून कामे घेऊन आलेल्या लोकांची मंत्र्यांशी भेटही होत नाही, अशा तक्रारी होत्या. सत्तांतरानंतर पहिल्या सव्वा वर्षांतच ही परिस्थिती असेल, तर ते चिंताजनकच आहे. त्यामुळे ‘मंत्र्यांनी सोमवार ते बुधवार किमान तीन दिवस मंत्रालयात थांबले पाहिजे,’ अशी आदेशवजा सूचना करण्याची पाळी मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जण आपल्या खात्याबद्दलच विचार करतो; पण सरकार म्हणून एकत्रित विचारविनिमय व्हावा आणि सुसंवाद निर्माण व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आठवडय़ातून एक-दोन दिवस सहभोजनाची कल्पना मांडावी लागली. मंत्रिमंडळ बैठकीत सचिव व अन्य अधिकारी हजर असतात आणि चर्चेतील मुद्दे प्रसारमाध्यमांपर्यंत जातात. त्यामुळे आपापले डबे आणून ‘सहभोजन चर्चा’ करण्याची मुख्यमंत्र्यांची कल्पना किती फलदायी ठरते हे लवकरच दिसेल. अधिकाऱ्यांची नाराजी प्रशासन गतिमान नसल्याची आणि कोणत्याही कामांमध्ये ते अडथळे आणत असल्याची मंत्री व सत्ताधारी नेत्यांची तक्रार आहे. पण बरेचदा कायदे व नियमांच्याच आधारे नोकरशाही कोणताही प्रस्ताव अडवत असते. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी सुलभ करणे, कालबाहय़ नियम बदलणे अशा उपाययोजना करून आणि वैयक्तिक संबंधांवर नोकरशाहीची साथ मिळविण्यापेक्षा अधिकारी बदलून देण्याची विनंती मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाते, तर अधिकारीही कोणत्याही प्रस्तावावर अडचणींचा पाढा वाचतात. त्यामुळे मला तक्रारी नको, उपाय सांगा, अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर अधिवेशनादरम्यान एका बैठकीत दिली होती. तत्कालीन महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे, पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे प्रशासनात नाराजी आहे. राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या नातेवाईकांना महसूल सेवेतील असूनही नगरविकास विभागात उपसचिवपदी नेमले गेले, तर मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव प्रवीण दराडे यांच्या पत्नी पल्लवी दराडे यांना महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदी नेमले. त्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद झाले. दुसरीकडे काही नियमबाहय़ कामे करण्यास सांगितले जात असल्याने अधिकारीही धास्तावले व वैतागले असून त्यांनी आपले प्रतिकूल शेरे फाइलवरच सुस्पष्टपणे नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्यास नगरविकास विभागाचे अधिकारीही अपवाद नाहीत. आर्थिक परिस्थिती व वास्तवाचे भान न राखता उगाच पोकळ घोषणा केल्या जात असल्याने अधिकारी त्यास साथ देत नाहीत किंवा प्रकल्प रेंगाळत आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांशी सुसंवाद राखताना प्रशासनातील सुस्ती झटकून कडक शिस्तही आणावी लागेल. राजकीय आघाडीवरही नादुरुस्त? भाजप पक्ष संघटनेवर पकड असली तरी शिवसेनेशी विळ्या-भोपळ्याचे सख्य असल्याने सरकारची संघ म्हणून कामगिरी (टीमवर्क) दिसू शकत नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, खासदार संजय राऊत आदी शिवसेना नेते मुख्यमंत्र्यांसह सरकारवर आणि केंद्रावरही टीकेची झोड उठवीत असतात. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत मिळत नाही, यासह अनेक मुद्दय़ांवर सरकारवर तोफा डागल्या जात आहेत. दोन्ही पक्षांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याने १९९५ मध्ये युती सरकार चालविताना जो समन्वय वरिष्ठ नेत्यांमध्ये होता, तो आता दिसत नाही. साहजिकच त्याचे परिणाम हे सरकारच्या कामगिरीवर होणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे निकाल हे सरकारच्या कामगिरीचे मोजमाप करणारे नाहीत, असा कितीही दावा भाजपने केला, तरी त्यातून काही बोध त्यांना नक्कीच घ्यावा लागेल. भाजपच्या मंत्र्यांची कामगिरी व कामाची पद्धत मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालून सुधारावी लागेल. भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवून सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारच्या मंत्र्यांवर अल्पावधीतच भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप करण्याची संधी मिळणे, हेही भूषणावह नाही. त्यातून जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जात आहे. ‘आपलं सरकार’ असा ठसा जनसामान्यांवर उमटेल, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आपला ‘रिमोट कंट्रोल’ चालवून दाखवावा लागेल. उमाकांत देशपांडे -umakant.deshpande@expressindia.com
