|| मधु कांबळे राज्यात १४ वर्षांपूर्वी ‘खुल्या प्रवर्गातील गरीब घटक’ या नावाखाली मराठा आरक्षणाचे गाजर दाखवले गेले, तिथपासून आज सर्वच राजकीय पक्षांच्या सहमतीपर्यंत हा विषय आला आहे. पण आरक्षण हवे, तर घटनादुरुस्ती अटळ ठरेल.. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा अखेर विस्फोट झालाच. त्याला केवळ आंदोलक जबाबदार नाहीत, किंवा त्याला केवळ आताचेच भाजप सरकार जबाबदार नाही, तर सर्वच राजकारणी आणि राज्यकत्रे जबाबदार आहेत. सध्या आरक्षण या विषयावर केवळ विविध समाजांतच नव्हे तर शासन-प्रशासनातही खदखद आहे. मराठा आंदोलनाने पेट घेतल्यानंतर आता सत्ताधारी आणि विरोधकही जागे झाले आहेत. आरक्षण हा विषय अतिशय संवेदनशील असल्याने तो तेवढय़ाच संवेदनशीलतेने हाताळायला पाहिजे होता; नेमके तेच घडले नाही आणि आंदोलनाचा भडका उडाला. हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, त्याचा सामाजिक स्वास्थ्याशीही संबंध आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी ‘बंद’ पुकारला गेल्यामुळे राज्याचे सारे चलनवलन कोलडून पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर सर्वपक्षीय नेत्यांची बठक घेऊन मराठा आरक्षणावर कसा मार्ग काढता यईल, त्यावर चर्चा घडवून आणली. अर्थात त्यालाही मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवस उशीरच केला. बरे, मराठा आरक्षण हा एका दिवसात निर्णय घेण्याचा विषय आहे का? त्यात कोणकोणत्या कायदेशीर, घटनात्मक अडचणी आहेत हे आजच्या सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधी पक्षांनाही माहीत नाही का? मग हा खेळ कशासाठी? तर निव्वळ आणि निव्वळ मतांच्या व सत्तेच्या राजकारणासाठी. मराठा समाजाच्या आरक्षणाकडे एक सामाजिक प्रश्न म्हणून प्रामाणिकपणे बघितले गेले नाही, केवळ मतांचे गणित मांडून हा प्रश्न गेली १४ वर्षे भिजत ठेवला गेला. आता जे राज्यातील ज्येष्ठ, जाणते नेते, विद्यमान सरकारमधील काही मंत्री कायद्याच्या, घटनेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवावा लागेल अशी भाषा करीत आहेत, त्यांना त्याची आताच कशी जाणीव झाली? मराठा आरक्षण हा घटनात्मक प्रश्न आहे, तो घटनादुरुस्ती करून सोडवावा लागेल, याचा नव्याने शोध लागला की आता त्याचा अभ्यास झाला? हे प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत. आता विरोधी पक्षात आणि आधी सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या २००४ मधील विधानसभा निवडणुकीतील संयुक्त जाहीरनाम्यात पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाचा विषय मांडला गेला. त्यात ‘खुल्या प्रवर्गातील गरीब घटकांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ठरावीक जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय’ घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मराठा आरक्षण हा त्यातच विषय आला. मराठा समाजाला किंवा खुल्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यासाठी त्या जातीचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे घटनात्मक बंधन आहे. हे मागासलेपण तपासण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब करावा लागतो. ती आधीच्या सरकारने काही प्रमाणात पार पाडली. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हा विषय सोपविला, परंतु २००८ मध्ये आयोगाने प्रतिकूल अहवाल दिल्यामुळे पुढचा निर्णय घेण्यात सरकारपुढे पेच निर्माण झाला. मात्र त्या वेळचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने या निर्णयाचा फेरविचार व फेरआढावा घेण्यासाठी पुन्हा हा विषय आयोगाकडेच सोपविला. तेवढय़ावर २००९ च्या निवडणुका मारून नेण्यात आल्या, सत्ता पुन्हा हातात मिळाली, काम फत्ते झाले. मग पुन्हा हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. अर्थात त्या वेळचा विरोधी पक्ष भाजप अधूनमधून मराठा आरक्षणावरून सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धारेवर धरत होता. मग २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या. मग पुन्हा मराठा आरक्षणाची आठवण. त्यासाठी आदल्या सरकारची एवढी घाई की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला बाजूला ठेवून तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून अनुकूल अहवाल घेतला गेला. त्यावर मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, तसा अध्यादेश काढला. मराठा समाजाबरोबर मुस्लीम समाजालाही अशाच प्रकारे पाच टक्के आरक्षण देण्याचा स्वतंत्र अध्यादेश काढण्यात आला. मात्र उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. पुढे अल्पावधीतच सत्तापरिवर्तन झाले आणि सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेतले, परंतु उच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्यास मान्यता दिली असतानाही भाजप सरकारने हा विषय फेकून दिला. त्यावर सरकारला अडचणीचे प्रश्न विचारले गेले, त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांसह विनोद तावडे यांच्यासारख्या तरुण तडफदार, जबाबदार मंत्र्यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण कसे द्यायचे, याबाबत ‘अभ्यास करून’ निर्णय घेतला जाईल, अशी सारवासारव केली. उच्च न्यायालयाच्या अनुकूल निर्णयानंतर पुन्हा कसला अभ्यास करायचा होता? ज्यांचा जो समाज मतदार नाही, त्याची कोण कशाला फिकीर करेल? भाजप सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. हा विषय आता न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यानच्या काळात आरक्षण व अन्य मागण्यांसाठी मराठा संघटनांनी शांततामय मार्गानी राज्यभर मोच्रे काढले. त्यावर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला सरकार कटिबद्ध आहे, अशी आश्वासने सत्ताधारी देऊ लागले. परंतु ती देण्याची प्रक्रिया योग्य आहे का, यावर कुणी भाष्य केले नाही. न्यायालयाने सांगितल्यावर पुन्हा हा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आला. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात काही निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आता म्हणतात, राणे समिती बेकायदा होती, मागास आयोगाकडे जाणे आवश्यक होते. मग भाजप सरकारने कशाचा आधारावर विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून घेतले? आणि आता हे प्रकरण आयोगाकडे असताना, अहवाल लवकर मिळावा म्हणून आयोगाच्या कार्यालयाला सर्वपक्षीय धडका दिल्या जात आहेत. राज्यपालांना निवेदने देण्याची विरोधी पक्षांचीही स्पर्धा सुरू झाली आहे. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. ते होईल आणि त्यात चर्चाही केली जाईल; परंतु त्यातून हा प्रश्न सुटणार आहे का? मुळात मराठा समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे हा वादाचा विषय नाही, तर ते कसे द्यायचे हाच अडचणीचा विषय आहे. नेमके त्याकडेच सर्वच राज्यकत्रे दुर्लक्ष करीत आहेत. आता घटनादुरुस्तीची भाषा केली जाऊ लागली आहे. त्याबाबतही संदिग्ध आणि राजकीयच विधाने केली जात आहेत. आरक्षणाच्या निर्णयाकडे आशेने डोळे लावून बसलेल्या मराठा समाजाला, तरुणांना विश्वासात घेऊन याच घटनात्मक अडचणी आधी सांगितल्या असत्या तर कदाचित उद्रेक टाळता आला असता. परंतु राजकारणात आणि तेही सत्तेच्या राजकारणात प्रामाणिकपणाला काडीचेही स्थान नसते, हेच त्रिवार सत्य. मराठा आरक्षणासाठी राज्य विधिमंडळात कायदा मंजूर करून त्याचा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समावेश करून घटनात्मक संरक्षण मिळवून देण्याची चर्चा सुरू आहे. नवव्या परिशिष्टातील कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, तशी तरतूद ३१ (ब) या कलमात करण्यात आली आहे. हा एक मार्ग झाला. दुसरा प्रश्न आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा. आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील एकूण एका नेत्यांचे म्हणणे आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, परंतु अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता. मग हे आरक्षण कसे देणार? त्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावीच लागणार. त्यासाठीही घटनादुरुस्ती करणे अपरिहार्य आहे. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेसचे खासदार सुदर्शन नचिअप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने २००६ मध्ये तसा अहवाल सरकारला दिला होता. तो अद्याप धूळ खात पडला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनाही या अहवालाचा विचार करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रातील एकूणच सामाजिक वातावरण आरक्षणाच्या प्रश्नावरून अस्वस्थ आहे. मराठा आरक्षणाला घासून धनगर आरक्षणाचा विषय पुढे आला आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींत समावेश करून आरक्षण हवे आहे. त्याला सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांचा विरोध आहे. त्याचा अंदाज घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने त्या वेळी कालहरणाचा मार्ग अवलंबून हा विषयाला पद्धतशीरपणे बगल दिली. परंतु ‘सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल,’ असे आश्वासन भाजपने दिले होते. मंत्रिमंडळाच्या कैक बठका झाल्या. काय झाले धनगर आरक्षणाचे? आता त्याचाही अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांना कंत्राटे देऊन कातडीबचाऊ धोरण या सरकारने स्वीकारले आहे. त्यांनाही कळले आहे की हा प्रश्नही किती जटिल आहे, परंतु निवडणुकीत त्याचा विचार कोण करतो? विचार एकच- खोटी आश्वासने द्यायची, मते मिळवायची आणि सत्ता हस्तगत करायची. सर्वच राजकीय पक्षांनी व त्यांच्या धुरीणांनी आरक्षणाचा राजकीय खेळ थांबविण्याची गरज आहे. अन्यथा सामाजिक उद्रेकाची मालिका सुरू होईल, याची सर्वानीच- उशीर झाला असला तरी आता अधिक विलंब न लावता- गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. madhukar.kamble@expressindia.com
