सन २०१८ हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सोयरीक जुळविणारे, तर भाजपशी शिवसेनेचा घटस्फोट घडविणारे ठरेल, असे संकेत २०१७ ने दिले होतेच. ती धारणा खरी ठरण्याचीच शक्यता अधिक. यामुळे राज्यातील पक्षपद्धती किंवा जमिनीवरचे प्रश्न यांत बदल होणार नाही; पण सत्तासमतोल बदलू शकतो.. देशातील प्रत्येक राज्यातील राजकीय परिस्थिती निरनिराळी आहे. काही राज्यांमध्ये दोन राजकीय पक्ष तर काही राज्यांमध्ये बहुपक्षीय पद्धती रुजली. केरळमध्ये दोन आघाडय़ांत तर तमिळनाडूमध्ये वर्षांनुवर्षे दोन पक्षांतच लढत होते. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यांसारख्या मोठय़ा राज्यांमध्ये दोनपेक्षा जास्त पक्ष सक्रिय आहेत. या राज्यांमध्ये लढतीही बहुरंगी आणि बहुढंगी होतात. महाराष्ट्राचा राजकीय बाज लक्षात घेतल्यास १९६२ ते १९९० या काळात काँग्रेसचे एकतर्फी वर्चस्व होते. १९७८ मध्ये जनता लाटेतही राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस हे दोन काँग्रेस पक्ष वेगळे लढूनही त्यांचे एकत्रित संख्याबळ जास्त होते. जनता लाटेतही महाराष्ट्रात जनता पक्षाला आमदारांची शंभरी गाठता आली नव्हती. १९९० मध्ये काँग्रेस पक्षाला शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता मिळाली; पण बहुमतापेक्षा कमी म्हणजे १४१ जागा काँग्रेसच्या निवडून आल्या होत्या. तेव्हापासून राज्यात आजतागायत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्वबळावर १४४चा जादूई आकडा गाठता आलेला नाही. राज्यात १९९५ पासून एका पक्षाच्या सरकारचे दिवस संपले. तेव्हापासून आतापर्यंत झालेल्या लागोपाठ पाच विधानसभा निवडणुकांत एका पक्षाला कधीच सत्ता मिळालेली नाही. एकापेक्षा अधिक पक्षांना एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे लागले. १९९९ ते २०१४ या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. २०१४ च्या मोदी लाटेतही भाजपला १२२ जागा मिळाल्या. परिणामी शिवसेनेच्या मदतीने सरकार चालविण्याची वेळ भाजपवर आली. पुढील निवडणुकीत महाराष्ट्रातील राजकीय चित्र कसे असेल, याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे ती या पाश्र्वभूमीवर. त्यामुळे २०१८ मध्ये राज्यातील पक्ष कसे असतील, याकडे पाहिले पाहिजे. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे चार प्रमुख पक्ष आहेत. राज ठाकरे यांचा मनसे अद्यापही बाल्यावस्थेतच आहे. भाजप आणि शिवसेना युतीचे सरकार राज्यात असले तरी भाजपचाच वरचष्मा असून, शिवसेनेच्या विरोधाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. आताशा भाजपकडून शिवसेनेला मोजलेच जात नाही. शिवसेना सत्तेत भागीदार असला तरी भाजपच्या विरोधात कुरघोडय़ा करण्याची एकही संधी शिवसेनेकडून सोडली जात नाही. सत्तेत राहून विरोधकाची भूमिकाही शिवसेनेचा बजावत असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा या भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांवर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेकडून टीकाटिप्पणी होत राहते किंवा या नेत्यांना वारंवार फटकारले जाते. विरोधातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते घाबरून म्हणा किंवा तशी संस्कृती नसल्याने भाजपच्या नेत्यांवर वैयक्तिक टीका किंवा आरोप करीत नाहीत. पण शिवसेनेकडून किंवा शिवसेनेच्या मुखपत्रातून बिनधास्तपणे भाजपला टोचले जाते. परत सरकारमध्ये मांडीला मांडी लावून बसायचे आणि विरोधही करायचा हे एका डगरीवर दोन पाय ठेवण्याचे शिवसेनेनेकडून गेले दोन वर्षे अव्याहतपणे सुरू आहे. सत्तेला लाथ मारण्याचे इशारे अनेकदा शिवसेनेच्या नेत्यांकडून दिले जातात. अगदी अलीकडे युवा नेतेही त्यात मागे राहिलेले नाहीत. शिवसेना सत्तेला लाथ मारणार कधी हाच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. आतापासून सत्तेबाहेर पडल्यास भाजप सरकार गडगडणार नाही. कारण भाजपकडे पर्याय उपलब्ध आहे. आताच सत्तेला लाथ मारल्यास शिवसेनेतच फूट पडण्याची शक्यता जास्त आहे. याशिवाय भाजपकडून चौकशांचा फास आवळला जाण्याची शिवसेनेच्या शीर्षस्थ नेत्यांना भीती आहे ते वेगळेच. यामुळेच सत्ता आणि विरोधही हे एकाच वेळी सुरू आहे. राज्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका भाजपकडून घेतल्या जातील हे जवळपास नक्की आहे. अशा वेळी निवडणुकांच्या तोंडावर सत्तेबाहेर पडण्याचे शिवसेनेचे गणित पक्के झाले आहे. भाजप सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आम्ही सत्ता सोडली हे सांगण्यास शिवसेना नेते मोकळे. या वर्षांअखेरीस भाजप आणि शिवसेनेचा घटस्फोट होऊ शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. शिवसेना नेत्यांची वक्तव्येही तसेच संकेत देतात. भाजपनेही हे गृहीत धरून तशी राजकीय व्यूहरचना करण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी निवडणुकीत भाजपशी युती केल्यास शिवसेनेला कमी जागांवर समाधान मानावे लागेल. हे शिवसेनेच्या पचनी पडणार नाही. भाजप आणि शिवसेनेच्या मतपेढीत साम्य असल्याने कोण कोणाची मते खातात यावरही बरेच अवलंबून असेल. ‘युती करून शिवसेनेची २५ वर्षे फुकट गेली’ हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे वक्तव्य लक्षात घेता, शिवसेना तरी जुळवून घेण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. सोयरीक वाढली एकीकडे भाजप आणि शिवसेना या पारंपरिक मित्रांमध्ये दुरावा वाढत असतानाच दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या १५ वर्षांच्या मैत्रीनंतर विभक्त झालेल्या दोन पक्षांमधील दुरावा काहीसा दूर होऊ लागला आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात दोन्ही काँग्रेसने काढलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे सोपवून काँग्रेसने एक पाऊल तरी मागे घेतले होते. भाजपशी लढण्याकरिता दोन्ही काँग्रेसने एकत्र यावे ही काळाची गरज असल्याचे दोन्ही पक्षांच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांचे मत झाले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकाच विचारांचे पक्ष आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या विरोधातील किंवा धर्मनिरपेक्ष मते दोन काँग्रेसमध्ये विभागली जातात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांच्या मतांच्या टक्केवारीचा विचार केल्यास ३५ ते ३८ टक्क्यांच्या आसपास या दोन पक्षांना मते मिळतात. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. तेव्हा काँग्रेसला १८.१० टक्के तर राष्ट्रवादीला १७.९६ टक्के मते मिळाली होती. २००४ आणि २००९ मध्ये दोन्ही काँग्रेस एकत्र लढले तेव्हाही दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत फार काही फरक नव्हता. भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे, असा सूर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमधून उमटू लागला आहे. अजित पवारांसारखे काँग्रेसला टोकाचा विरोध करणारे राष्ट्रवादीचे नेतेही आता आघाडीची गरज व्यक्त करू लागले आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाच्या भाजपबद्दलच्या सौम्य भूमिकेबाबत काँग्रेसमध्ये नेहमीच आक्षेप घेतला जातो. पण भाजपच्या मागे जाऊन नुकसान होते याचा राष्ट्रवादीलाही अंदाज आला आहे. यामुळेच गेल्या काही महिन्यांमध्ये राष्ट्रवादीने भाजपच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीची बदललेली भूमिका लक्षात घेता काँग्रेसमधील संभ्रम दूर झाला. अर्थात, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची आघाडीला अनुकूल अशी मते लक्षात घेतली तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीत जागावाटप हा मुख्य मुद्दा असेल. जागावाटप हे समसमान झाले पाहिजे, असे अजित पवार, सुनील तटकरे या नेत्यांचे मत आहे. काँग्रेसपेक्षा आमची ताकद अजिबात कमी नाही. दोन्ही काँग्रेसने लोकसभेच्या समान आणि विधानसभेच्या प्रत्येकी १४४ जागा लढविल्या पाहिजेत, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका आहे. काँग्रेसला हे मान्य होणार नाही. त्यातच काँग्रेसमध्ये शीर्षस्थ नेतृत्वाबदलानंतर राष्ट्रवादीबद्दल भूमिका कशी राहील, हा निर्णायक मुद्दा असेल. कारण सोनिया गांधी या पक्षाध्यक्षपदी असताना राष्ट्रवादीच्या कलाने घेतले जात असे. राहुल गांधी हे राष्ट्रवादीला झुकते माप देण्याच्या विरोधात असतात. मराठा आरक्षण वा शेतमालाच्या दरावरून शेतकऱ्यांमधील नाराजी हे दोन मुद्दे भाजपसाठी प्रतिकूल ठरणारे आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी भाजपला त्याचा अद्याप राजकीय फायदा घेणे अशक्य ठरले. या वर्षभरात अन्य आठ राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या कौलावरून भाजपची महाराष्ट्रातील व्यूहरचना निश्चित होईल. भाजपचे उद्दिष्ट १५० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचे आहे. मात्र शिवसेना स्वतंत्रपणे आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादीची आघाडी झाल्यास भाजपसाठी मोठे आव्हान असेल. नवीन वर्षांत राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलतील अशी चिन्हे आहेत. कोण किती ताणते यावर सारीपाट बदलत जाईल. santosh.pradhan@expressindia.com
