24 September 2018

News Flash

आरोग्याची ऐशीतैशी!

महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बहुतेक रुग्णालयात सुरक्षेची व्यवस्था गंभीर आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था डबघाईला आलेली असल्याचे दाखले वारंवार मिळूनही त्याबाबत ज्यांनी वेळीच व जालीम उपचार करायचे ते आरोग्यमंत्री आणखी कितीकाळ बेफिकीर राहू इच्छितात.?

रोम जळत असताना राजा निरो फिडेल वाजवत होता, हे अनेकांना माहीत आहे. महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था आज अत्यवस्थ झालेली असताना राज्याचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हे नेमके काय करीत आहेत, ते कुणालाच माहीत नाही. गेल्या चार वर्षांत आरोग्य व्यवस्थेचे वाभाडे विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात निघत असूनही आरोग्य व्यवस्था सुधारणे तर दूरच, परंतु दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. राज्याची आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी डॉक्टरांना ताकद देण्याऐवजी यंत्रणेत बाबू लोकांना घुसवून डॉक्टरांचे खच्चीकरण केले जात आहे.

बालमृत्यू, कुपोषण, साथीचे आजार तसेच मधुमेह व उच्च रक्तदाबामुळे वाढणाऱ्या हृदयविकार, मज्जासंस्थांचे विकार यांचा सामना कोणी करायचा हा प्रश्न आहे. बालमृत्यू व कुपोषणामुळे जवळपास तेरा हजाराहून अधिक बालकांचे मृत्यू राज्यात होतात, असे आरोग्य विभागाची आकडेवारी सांगते तर डॉ. अभय बंग यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बालमृत्यूचे प्रमाण साठ हजार एवढे आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यांमध्ये मानसिक आजारावर मात करण्यासाठी एक कार्यक्रम आरोग्य विभागाने राबवला होता. मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मनोविकारतज्ज्ञांची चाळीस टक्के पदे रिक्त असताना हा उपक्रम राबवला कसा गेला याचेच संशोधन करण्याची गरज आहे. आरोग्य विभागाच्या विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे डॉक्टरच नसतील आणि औषधांची बोंब असेल तर आरोग्य यंत्रणा प्रभावीपणे काम करते, असा दावा कसा कोणाला करता येईल?

राज्याच्या आरोग्याचा कारभार सेंट जॉर्जेस रुग्णालयातील ज्या आरोग्य भवनातून चालतो तेथे सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक आदी पदे केवळ नामधारी असून अतिरिक्त कार्यभाराच्या माध्यमातून आरोग्याचा सारा कारभार हाकला जात आहे. आज डॉक्टरांना पदोन्नती वेळेवर दिली जात नाही. आरोग्य संचालनालयाच्या अंतर्गत जवळपास चारशे डॉक्टर येत्या ३१ मे रोजी निवृत्त होणार असून यात विद्यमान आरोग्य संचालक डॉ. कांबळे यांचाही समावेश आहे. जवळपास १६,१८१ पदे आज आरोग्य विभागात रिक्त असून यामध्ये आरोग्य संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, साहाय्यक संचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारीवर्ग एकच्या दहा हजार पदांपैकी तब्बल २६११ पदे रिक्त आहेत. यात जिल्हा स्तरावर आरोग्याचा गाडा हाकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या  जिल्हा शल्य चिकित्सकांची ३७७ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. हे प्रमाण सुमारे ५९ टक्के एवढे आहे. गंभीर बाब म्हणजे अतिरिक्त मुख्य सचिव व आयुक्तांसह पाच आयएएस अधिकारी नेमूनही ना औषध खरेदी वेळेवर केली जाते, ना डॉक्टरांच्या सेवाज्यष्ठतेच्या यादीसह वेळेत पदोन्नती दिली जाते. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टरांना कोणतेही अधिकार नसून केवळ वेठबिगार म्हणून आम्हाला राबवले जात असल्याची भावना या डॉक्टरांमध्ये पसरली असून आरोग्य संचालनालयातील एकेका हंगामी कार्यभार सहसंचालक व उपसंचालकांकडे आठ ते नऊ विभागांची जबाबदारी दिली जात आहे. त्यांच्या हाताखाली ना पुरेसे डॉक्टर आहेत ना कर्मचारी. परिणामी आरोग्य यंत्रणेचा कारभार हाकणारे बहुतेक डॉक्टर आज नैराश्यग्रस्त झालेले दिसतात.

आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.’ यात ग्रामीण राष्ट्रीय आरोग्य व शहरी आरोग्य अभियान असे दोन घटक असून हा उपक्रम राबविण्यासाठी सुमारे ३५ हजार पदे मंजूर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात आजघडीला सुमारे २२ हजार पदांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यातही बहुतेक पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. यात सुमारे साडेसहा हजार आरोग्यसेविका व दीड हजार तंत्रज्ञ आणि उर्वरित लिपिक व साहाय्यक आदी पदे आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला सेवेत कायम करावे यासाठी आठ मेपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले होते आणि नाशिक ते मुंबई अशी पदयात्रा काढण्याचे घोषित केले. दोन दिवसांपूर्वी या पदयात्रेसाठी हे कर्मचारी नाशिक येथे जमल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ उडाली. पोलिसांनी या मोर्चावजा आंदोलनाला परवानगी नाकारली आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेऊन सेवेत घेण्यासंदर्भात आश्वासन दिले. मात्र हे आश्वासन देताना मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागातील दहा हजार पदे भरण्याला जी मान्यता दिली त्याला स्थगिती देण्याची आंदोलकांची मागणी मान्य केल्यामुळे आता नव्याने गोंधळ उडणार आहे. एकीकडे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य सेवेत घेण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि त्याच वेळी दुर्गम आदिवासी व ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या ७५० बीएएमएस डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन सहा महिने उलटले तरी आजपर्यंत त्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. त्याचप्रमाणे अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवा देता यावी यासाठी भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून यामध्ये काम करणारे १७२ डॉक्टर तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गतच्या सुमारे साडेसातशे डॉक्टरांनाही आजपर्यंत सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन देत झुलवीत ठेवण्यापलीकडे काहीही करण्यात आलेले नाही.

राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, मानसिक आजारांसाठीची चार रुग्णालये, महिला रुग्णालये व अन्य रुग्णालयांमध्ये मिळून एकूण २६,३५३ खाटांची संख्या आहे. यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये चांगली उपकरणे व यंत्रसामग्री आहे मात्र विशेषज्ञ डॉक्टर नाहीत तर जेथे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत तेथे अत्याधुनिक यंत्रणेची कमतरता आहे. विशेषज्ञ डॉक्टरांची एकूण ६२७ पदे मंजूर आहेत. त्यातही ४६६ पदे रिक्त असून हे प्रमाण ७४ टक्के एवढे आहे. गेल्या चार वर्षांत डॉक्टरांची रिक्त पदे वेळेवर भरण्यात आली नाहीत की त्यांना वेळेवर पदोन्नती दिली गेली. सेवाज्येष्ठता यादी करण्यातही घोळ घालण्याचेच काम केले गेले. आरोग्य संचालकांना ठोस अधिकार नाही. पाच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या हाती आरोग्याची सूत्रे आणि मंत्रालयातील बाबू लोकांच्या तालावर बदल्यांसाठी नाचावे लागणार असेल तर आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टरांचे मानसिक खच्चीकरण होणार नाही तर काय होणार? परिस्थिती बदलण्यासाठी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी २९७ कोटी रुपयांच्या कथित औषध खरेदीचा बाऊ करीत भर विधिमंडळात कोणाचीही मागणी नसताना हंगामी असलेल्या आरोग्य संचालक डॉक्टर सतीश पवार यांच्यासह चार डॉक्टरांना निलंबित करून टाकले. डॉ. सतीश पवार हे अत्यंत कार्यक्षम व प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ओळखले जात असूनही त्यांना त्यांचे म्हणणेही मांडू न देता दीपक सावंत यांनी त्यांचे निलंबन घोषित केले. ज्या औषध खरेदीत घोटाळा झाल्याचे आरोप विरोधकांनी केले त्या खरेदी समितीच्या अध्यक्षपदी एक सनदी अधिकारी होत्या तसेच विभागाचे प्रमुखपदही त्यांच्याकडेच होते. डॉ. पवार यांच्या निलंबनानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव भगवान सहाय यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीने डॉ. पवार यांना निर्दोष सोडले. त्यानंतर माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांची दुसरी चौकशी समिती मुख्यमंत्र्यांनी नेमली व या समितीनेही घोटाळा झाला नसून डॉक्टर पवार यांना क्लीन चिट दिली. ही घटना २०१६ मधील. तेव्हापासून आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदीला ग्रहण लागून त्याच्या परिणामी आज राज्यातील रुग्णालयांमध्ये औषधे मिळण्यात मारामारी सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी औषध खरेदीत समन्वय साधण्यासाठी खरेदीची जबादारी हाफकिन संस्थेवर सोपवली. हाफकिनमध्ये अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यास काही काळ लागला आणि त्याचाही मोठा फटका रुग्णांना बसत आहे. आज जिल्हा रुग्णालयांपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत साध्या तापाच्या औषधांचीही बोंब आहे. मधुमेह व उच्च रक्तदाबासह बहुतेक प्रमुख औषधांचा साठा हा महिनाभर पुरेल एवढाच आहे. गंभीर बाब म्हणजे हिमोफेलियाच्या रुग्णांना आवश्यक असलेली इंजेक्शन्स आज आरोग्य विभागाच्या बहुतेक केंद्रांमध्ये उपलब्ध नाहीत. औरंगाबाद घोटी रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयात तर रुग्ण उपोषणाला बसण्याच्या तयारीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांपासून आरोग्य संचालकांपर्यंत सर्वाना हिमोफेलिया सोसायटी ऑफ इंडियाने अनेकदा साकडे घातले. परंतु आजघडीला तरी हिमोफेलियांच्या रुग्णांचे औषधाअभावी हाल होत आहेत. डॉक्टरांवर वेळोवेळी हल्ले होत असतात. जे.जे. रुग्णालयात डॉक्टरांवर नुकताच हल्ला झाल्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे.

महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बहुतेक रुग्णालयात सुरक्षेची व्यवस्था गंभीर आहे. मुळात अनेक जिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकदा लोकप्रतिनिधी आपली अस्वस्थता सभागृहात उघड करतात. ‘अच्छे दिन’चे साधे आश्वासनही त्यांना मिळत नाही. शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी वेळोवेळी आपली नाराजी बोलून दाखवली आहे. आरोग्यमंत्री सावंत हे ‘नॉट रिचेबल’ असल्याचे सेनेच्याच अनेकांचे म्हणणे आहे. आरोग्य व्यवस्था आज अत्यवस्थ आहे. मात्र या ‘सच्चाई’चा ‘सामना’ करण्यास ‘रोखठोक’पणे कोणी उभे राहायला तयार नाही.

sandeep.acharya@expressindia.com

First Published on May 22, 2018 1:21 am

Web Title: poor health systems in maharashtra