मधु कांबळे सामाजिक वाद नवे नाहीत, पण त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होतो किंवा व्यक्तिगत दोषारोप केले जातात. पक्षांवर शिक्के मारले जातातच आणि मंत्र्यांचीही जात सूचित केली जाते.. हे प्रकार घडत असताना स्वत:ला जातिभेदांच्या पलीकडे समजणारा समाज गप्प राहतो तो कशामुळे? आपण वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांवर वेगवेगळ्या विचारांचे शिक्के मारून मोकळे झालो आहोत. त्यामुळे अंधश्रद्धेच्या विळख्यातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी एका समर्पित भावनेने चळवळ करणाऱ्या नरेंद्र दाभोलकर यांच्यासारख्या सच्च्या कार्यकर्त्यांचा बळी जाईपर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या कालखंडात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा होत नाही. तरीही या पक्षांचे सरकार हे ‘पुरोगामी’च असते. आणि एका अमानवी व विकृत प्रथा-परंपरेला आळा घालण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा केला तरी, ते व त्यांचे सरकार ‘प्रतिगामी’च ठरवले जाते. खैरलांजीपासून ते खडर्य़ापर्यंतच्या जातीय अत्याचाराच्या अनेक घटना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात घडतात, आणि भीमा कोरेगाव प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले, त्यावरून फडणवीस सरकारच्या हेतूबद्दल संशयाचे वातावरण असते. अर्थात अशा घटनांमध्ये सरकारचा थेट वा प्रत्यक्ष संबंध नसला तरी, स्वत:ला पुरोगामी, समतावादी म्हणवणाऱ्या आणि फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या नावाचा जप करणाऱ्या पक्षांनी सत्तेवर असताना समाजातील जातीय मानसिकता नाहीशी करण्यासाठी किंवा जातीयवादाला कायद्याचा धाक दाखविण्यासाठी काय केले, असा प्रश्न येतो. अगदी अलीकडे महिन्याभरात दलित समाजातील दोघा तरुणांचे खून झाले. जातीय अन्याय-अत्याचाराची मालिका कधीच संपत नाही, तरीही आपण महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणतो ते कशामुळे आणि कोणत्या अर्थाने? खरे पुरोगामी राज्य म्हणजे समतावादी, हा व्यापक अर्थ. मग ज्यांना आपण पुरोगामी म्हणतो ते पक्ष, त्यांचे नेते, कार्यकर्ते, सहानुभूतीधारक, हितचिंतक हे समतावादी आहेत का? चार दिवसांपूर्वीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असलेल्या राजगृहावर हल्ला होतो, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख हल्लेखोराचा उल्लेख माथेफिरू असा करतात. हल्लेखोर माथेफिरू असता तर, राजगृहाच्या आसपासच्या इमारतींवरही त्याने दगडफेक केली असती. तसे घडले नसल्याने, त्याचा रोख एकाच इमारतीवर असल्याचे स्पष्ट दिसते. अजून या राज्यात आंबेडकरांचे पुतळे, प्रतिमा, त्यांच्या नावाच्या वास्तू लक्ष्य केल्या जातात? हे काही प्रश्न जसे राजकीय पक्षांबाबत आहेत, तसेच ते समाजाबाबतही आहेत. समाज या पक्षांकडे किंवा त्यांच्या सरकारकडे कोणत्या मानसिकतेतून पाहतो? शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या म्हणजे निमपुरोगामी किंवा निमप्रतिगामी म्हणू अशा महाविकास आघाडी नामक सरकारच्या काही धोरणांवर, निर्णयांवर समाजातून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांवर एक नजर टाकली तर, काय समोर येते, ते पाहावे लागेल. कदाचित त्यातून वरील प्रश्नांची उत्तरेही मिळू शकतील. सरकार एका पक्षाचे असो की अनेक पक्षांचे, मंत्रिमंडळाची रचना करताना कोणाला कोणते खाते द्यायचे, हा मुख्यमंत्र्यांचा किंवा त्या त्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखाचा अधिकार असतो. परंतु बऱ्याचदा असे ऐकायला मिळते, की अमुक खात्याला अमुकच मंत्री हवा, त्याचा अनुभव वा अभ्यास/विद्वत्ता म्हणून नव्हे तर, तो अमुक जातीचा आहे, म्हणून तो, त्या खात्याला न्याय देईल, वगैरे! पक्षीय पातळीवरही तेच घडते. कारण पुन्हा मतांच्या राजकारणासाठी त्यांनाही ‘सामाजिक’ (म्हणजे जातीचीच!) गणिते जमवायची असतात. उदाहरणार्थ सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री हे अनुसूचित जातीचेच पाहिजेत, नवीन ओबीसी खाते निर्माण केले, त्याचे मंत्री ओबीसीच असले पाहिजेत, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आदिवासीच हवे.. महसूल, कृषी, सहकार, गृह ही खाती सहजासहजी मागासवर्गीय मंत्र्यांना मिळणे दुरापास्तच. काहीशी तशी अदलाबदल झाली, तर समाजोद्धाराचा वसा घेतलेल्या संघटना, नेते, कार्यकर्ते त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नसतात. त्याची ठळक व बोलकी उदाहरणे अलीकडचीच आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीकरिता पात्र ठरण्यासाठी सरसकट सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट घालणारा निर्णय घेतला. आधीच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय मानांकनांतील अव्वल १०० परदेशी विद्यापाठींसाठी काहीच उत्पन्नाची अट नाही आणि पुढील ३०० पर्यंतच्या विद्यापाठींतील शिक्षणासाठी सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट, असा निर्णय घेतला होता. मुळात तो निर्णय एकाच योजनेत दोन वेगवेगळ्या अटी घालणारा, त्याऐवजी मुंडे यांनी सर्वासाठी एकच नियम केला, सरसकट सहा लाख उत्पन्नाची मर्यादा ठेवली. त्यावरून गदारोळ सुरू झाला. वास्तविक, ही उत्पन्न मर्यादा (महिना ५० हजार रु.) कमी आहे, ती वाढविण्याची मागणी व्हायला हवी होती. परंतु ‘हे सरकार मागासवर्गीयांची शिक्षणाची दारे बंद करायला निघाले, आरक्षण मोडीत काढायला निघाले’, अशा उग्र प्रतिक्रिया आल्या, शेवटी या निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली. कारण धनंजय मुंडेंवर विश्वास नाही. सारथीचा विषयही या कारणाने गाजला. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च श्रेणीतील नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणे, प्रशिक्षण व संशोधन, यासाठी छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली. आता मराठा आरक्षण व सारथी हे दोन्ही विषय नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या बहुजन कल्याण विभागाकडे सोपविण्यात आले आणि त्याचे मंत्री आहेत विजय वडेट्टीवार. ‘सारथीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे’, म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाच्या एका गटाने त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. त्यावर अस्वस्थ होऊन वडेट्टीवार यांनी आपण ओबीसी आहोत, त्यामुळे मराठा आरक्षण व सारथी हे विषय मराठा मंत्र्याकडे द्यावेत, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविणार असल्याचे काहीसे उद्विग्न उद्गार काढले. खरे म्हणजे राज्य काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या फळीतील वडेट्टीवार हे एक नाव, त्यांच्यावर असे उद्गार काढण्याची वेळ येते, त्याची कुणी किती गांभीर्याने दखल घेतली नाही. खरे म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वडेट्टीवार यांची बाजू घेऊन आरोप करणाऱ्यांचा गैरसमज दूर करायला हवा होता. बरे सर्वसमावेशक, पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष म्हणणाऱ्या काँग्रेसने काय केले? पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते सचिन सावंत त्यावर बोलले, पण त्यांचा रोख भाजपवर टीका करण्याचा होता. परंतु प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात किंवा अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण हे नेते गप्प का बसले? ‘काँग्रेस पक्ष हा कसलाही सामाजिक भेद करीत नाही,’ हा संदेश देण्याची संधी त्यांनी हुकविली. मराठा आरक्षण व सारथीचा कारभार वडेट्टीवर कसे चालविणार, हाच प्रश्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या उपस्थित करताना ते ओबीसी असल्याचे गृहीत धरले जाते, हा अविश्वासच. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मग हस्तक्षेप करून स्वत: बैठक घेतली व तातडीने सारथीला आठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. हा निधी सामाजिक न्याय विभागाचा आहे, म्हणून पुन्हा धनंजय मुंडे यांना लक्ष्य करण्यात आले. मुंडेंनाही त्यावर हा निधी बहुजन कल्याण विभागाचाच आहे, असा खुलासा करावा लागला. सामाजिक न्याय विभागाचा किंवा आदिवासी विभागाचा निधी त्यांच्या योजनांवरच खर्च झाला पाहिजे, त्याबद्दल काही वाद नाही वा दुमत असण्याचे कारण नाही. आता आणखी एक नवीन वाद पुढे आणला आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ांतील अनुसूचित जमातीला असणारे अधिकचे आरक्षण कमी करून ते ओबीसी व अन्य मागास प्रवर्गाला वाढवून देण्याचा. हा वाद कशासाठी, खरोखरच ओबीसींसाठी किंवा खरोखरच आदिवासींच्या हितासाठी आहे का? की पुन्हा आपापल्या पक्षांच्या मतांच्या राजकारणासाठी जातीय समीकरणे जमविण्याचा नवा खटाटोप या वादातून सुरू आहे? प्रसंगानुरूप सरकारला कधी काही निर्णय घ्यावे लागतात. त्यात नुकसान काही झाले आहे का, कोणाचे खरोखरच नुकसान झाले, यावर जागता पाहरा ठेवावा व सरकारला नक्कीच जाब विचारला जावा. परंतु हे अविश्वासाचे वातावरण कशासाठी? हा अविश्वास जातीय मानसिकतेतून येतो. ‘परजातीवर अविश्वास’ हे जातिभेदाचे मुख्य लक्षण आहे. मंत्र्यांचीही जात सूचित करणारे उल्लेख आज दिसू लागले असतील, पण गेल्या काही वर्षांतल्या अनेक घडामोडींचा तो परिपाक आहे. तरीसुद्धा फुले- शाहू- आंबेडकरांचे नाव आपण घेतो आणि ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ वगैरे म्हणतो, हे सारे अविश्वसनीयच! madhukar.kamble@expressindia.com
