मुंबई आणि ठाणे हे दोन्ही भाग राज्याच्या अर्थकारण आणि राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे भाग. पण तिथे असलेले शिवसेनेचे वर्चस्व आणि राष्ट्रवादीचा बसलेला जम हे भाजपला नेहमीच खुपत आले आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर वर्चस्वाच्या लढायांना जोर आला. शक्य तिथे सत्तेचा वापर करून विरोधकांना नामोहरम करण्याची संधी भाजपला मिळत गेली आहे.. सत्ता राबविणे हे एक कौशल्य असते. नुसती सत्ता मिळून भागत नाही तर सत्ता राबविणे हे महत्त्वाचे असते. सत्तेचा वापर लोकानुनय करण्यासाठी केला जातो तसाच विरोधकांचा काटा काढण्याकरिता खुबीने केला जातो. सव्वा वर्षांपूर्वी सत्ता मिळालेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार किंवा अन्य लोकानुनय कामांबरोबरच राजकीय पातळीवरही खऱ्या अर्थाने सत्ता राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची चुणूक मुंबई, ठाण्यात सध्या बघायला मिळत आहे. भाजपचे राजकीय विरोधक खरे तर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस, पण राज्यात सत्तेत एकत्र असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेतच परस्परांवर कुरघोडी सुरू असते. एकमेकांचे जुने हिशेब चुकते करण्याकरिता टोकाची भूमिका घेतली जाते. मुंबई आणि ठाणे हा राज्याच्या राजकीय व आर्थिक क्षेत्रांतही महत्त्वाची भूमिका बजावणारा भाग. विधानसभेचे ६० मतदारसंघ असलेल्या या भागांमध्ये शिवसेनेचे बऱ्यापैकी प्रस्थ आहे. अशा वेळी शिवसेनेला शह देण्याकरिता जी पद्धतशीर खेळी सुरू झालेली दिसते, तिचे श्रेय भाजप अथवा मुख्यमंत्र्यांचेच. विरोधानेच प्रत्युत्तर मुंबईत रात्रजीवनाकरिता शिवसेनेचे युवराज आदित्य ठाकरे यांनी आग्रह धरताच भाजपने त्यात खोडा घातला. नालेसफाईवरून शिवसेनेला अडचणीत आणण्याची खेळी भाजपने केली. कोकणात जैतापूर प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेचा विरोध असताना आता याच कोकणात रासायनिक विभाग स्थापन करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेच्या शेपटावर पाय ठेवला आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शिवसेनेनेही भाजपच्या विरोधात शड्डू ठोकले. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची निवडणूक हा युतीतील दोन पक्षांच्या संबंधांमधील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरला. राज्याच्या सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणारे दोन पक्षांचे नेते हमरीतुमरीवर आले. मुख्यमंत्र्यांनी एका मंत्र्याचा (रामदास कदम) यांचा पगार काढला, तर शिवसेनेने त्यांच्या ठाकरी शैलीत मुख्यमंत्र्यांवर प्रहार केला. एरवी दोन्ही मित्रपक्षांनी नमते घेतले असते, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सत्ता काय असते याचा हिसका शिवसेनेला असा काही दाखविला की शिवसेनेचे नेते पार गळपटून गेले. ‘‘साहेब, अख्खं पोलीस दल आपल्या विरोधात काम करतंय. गुंडांच्या नावाखाली कार्यकर्त्यांना उचललं जातंय. उमेदवारांना धमकावलं जातंय. सगळी यंत्रणा भाजप कार्यकर्ते असल्याप्रमाणे काम करते आहे. साहेब, आपल्यापेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार बरं होतं’’.. अशा सुरात कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी डोंबिवलीत आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे ठाणे जिल्हा शिवसेनेतील एक बडा नेता तक्रारींचा पाढा वाचत होता. निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाकडून होणारा सत्तेचा वापर आणि त्यासंबंधी विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या तक्रारी तशा नेहमीच्याच, पण स्वत:ला वाघ म्हणवून घेणाऱ्या शिवसेना नेत्यांची ही हतबलता धक्कादायक होती. मुंबई, ठाण्यात एरवी शिवसेनेच्या मदतीने सत्तेचे सोपान गाठणाऱ्या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मुंबई-ठाण्यात मिळालेल्या यशाने मात्र धुमारे फुटले आहेत. लोकसभा- विधानसभा निवडणुकांत ठाणे जिल्ह्यातही या पक्षाची कामगिरी डोळ्यात भरणारी अशीच राहिली आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केवळ विकासाच्या मुद्दय़ावर लढविल्या जात नसतात. तसे असते तर मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली यांसारख्या शहरांच्या बकालीकरणानंतरही शिवसेना वर्षांनुवर्षे सत्तेत राहिली नसती. ठाणे जिल्ह्य़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पक्षबलाचे गणित पाहिले तर आजही शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीची ताकद अधिक आहे. नामोहरम करण्यावर भर मुंबई, ठाण्यात पक्षवाढीचे गणित जुळवू पाहणाऱ्या भाजपमधील धुरिणांना याची पुरेपूर कल्पना आहे. जेमतेम सव्वा वर्षांपूर्वीचा हा इतिहास लक्षात घेता येत्या काळात मुंबई, ठाण्यातही शिवसेना-भाजपमधील संघर्ष अटळ मानला जात आहे. भाजपची ही वाढती महत्त्वाकांक्षा शिवसेनाच नव्हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मनातही सध्या धडकी भरवू लागली आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी झोकून देऊनही कल्याणात शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात भाजपला यश आले नाही. स्थानिक पातळीवर कमकुवत संघटना व कुणाच्या गावीही नसलेले उमेदवार ही भाजपची खरी डोकेदुखी आहे. त्यामुळे राज्यात सत्ता असूनही नवी मुंबई, अंबरनाथ, बदलापूर अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या पक्षाला सपाटून मार खावा लागला. या पूर्वानुभवाने शहाण्या झालेल्या भाजपने जेथे शक्य होईल तेथे सत्तेचा पूर्ण वापर करायचा आणि प्रतिस्पध्र्याना नामोहरम करून सोडायचे अशी रणनीती आता आखली आहे. कल्याण निवडणुकीत या रणनीतीची छोटीशी झलक पाहायला मिळाली. सत्तेचा एक भाग असूनही कल्याणात जे झाले ते शिवसेनेला सत्तेमधील स्वत:ची पत दाखविणारे होते. महापालिका निवडणुकीनंतर सत्तेच्या माध्यमातून सुरू झालेले हे कुरघोडीचे राजकारण अधिकच रंगात आले आहे. ठाण्यात बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्येनंतर एकाच दगडात अनेक पक्षी टिपण्याची अनोखी संधी सत्ताधाऱ्यांना चालून आली आहे. परमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणात काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना कोठडीची हवा खावी लागली असली तरी यानिमित्ताने महापालिकेच्या कारभाराचे अधिकाधिक वाभाडे कसे निघतील हे पाहिले जात आहे. वर्षभरावर आलेल्या निवडणुकीपर्यंत परमार प्रकरण जिवंत राहील याचीही काळजी योग्य पद्धतीने घेतली जात आहे. कोंडी कायम ठेवण्याचे फायदे परमार यांच्या आत्महत्येपूर्वी त्यांचे घर आणि कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यात एक डायरी आढळून आली. या डायरीत आढळलेली टोपणनावे जगजाहीर झाली असून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना यामुळे घाम फुटला आहे. कल्याणात थेट मुख्यमंत्र्यांशी दोन हात करणारे पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांची यानिमित्ताने होत असलेल्या राजकीय कोंडीमुळे शिवसेनेत कमालीची अस्वस्थता आहे. ‘ईएस’ असा उल्लेख परमार यांच्याकडील डायरीत सापडला होता. हेच नेमके न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. परत हा नेता कोण याची चौकशी करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला देण्यात आले. दरम्यान, ईएस म्हणजे एकनाथ शिंदे असा अर्थ काढण्याचे काम कुजबुज आघाडीकडून सुरूही झाले. एकीकडे िशदे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असताना राष्ट्रवादीचे स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची बोलती परमार प्रकरणाने बंद झाली आहे. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर भाजप सरकारविरोधात आव्हाड भलतेच आक्रमक होताना दिसले. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण देण्याचा मुद्दा तापविण्यात आव्हाड अग्रभागी होते. सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाविरोधात ठाण्यात पोस्टरबाजी करून पंतप्रधान मोदींपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आक्रमक निषेधाचा सूर लावणारे आव्हाड हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात सभागृहातही फिरकले नाहीत. ठाणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर िशदे आणि आव्हाडांसारख्या तगडय़ा प्रतिस्पध्र्याना खिंडीत गाठण्याची पूर्ण तयारी सध्या सुरू झाली आहे. परमार प्रकरण गाजत असताना ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बेकायदा बांधकामप्रकरणी शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसेच्या तिघा नगरसेवकांना घरी बसवले आहे. अन्य १५ जणांची फाइल तयार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्धीमाध्यमापर्यंत पोहोचविल्या जात आहेत. पाचपाखाडी भागातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांच्याविरोधात एका बांधकाम व्यावसायिकाने २००७ मध्ये केलेल्या तक्रारीवरून आता खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंब्रा येथे २५ वर्षांपूर्वी बाळ्या म्हात्रे या गुंडाच्या झालेल्या हत्येचा तपास नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. म्हात्रे यांच्या मारेकऱ्यास पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून हुडकून काढले आहे. या प्रकरणात एके काळी कल्याण ग्रामीणचे शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २५ वर्षांपूर्वी बंद झालेल्या हत्येच्या गुन्हय़ाचा तपास पुन्हा सुरू झाल्याने भोईरदेखील चौकशीच्या फेऱ्यात सापडू शकतील. पोलीस, महापालिकेतील वरिष्ठ यंत्रणांना हाताशी धरून ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामे, टक्केवारी, ब्लॅकमेलिंग करत वर्षांनुवर्षे पोसल्या गेलेल्या किडलेल्या राजकारणातील पोशिंद्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने पाहायला मिळत आहे. हा प्रयत्न एका अर्थाने स्वागतार्ह असला तरी तो निवडणुकीच्या राजकारणापुरता मर्यादित नसावा अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. भाजपची ठाणे जिल्ह्य़ातील सूत्रे सध्या बिल्डर्स, रेतीवाळू ठेकेदारांकडे आहेत. शेवटी सारे काही सत्तेसाठी सुरू आहे.
