News Flash

मित्र नाही, आता शत्रुपक्षच

काही राज्यांमध्ये द्विपक्षीय पद्धत, तर काही ठिकाणी बहुपक्षीय राजकीय रचना आहे.

विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत भाजप संख्याबळाच्या आधारे १५०हून अधिकच जागा शिवसेनेकडे मागणार, हे लक्षात घेतल्यास युती तुटणे शिवसेनेच्या भल्याचेच ठरणार होते. पण मुंबई, ठाणे आदी महापालिका निवडणुकांत भाजप सत्तेच्या आधारे प्रचंड जोर लावू शकते, हे मोठे आव्हान शिवसेनेपुढे आहे..

महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी स्वबळावर लढण्याची घोषणा शिवसेनेने केली आणि राज्यातील सरकारच्या भवितव्याविषयी चर्चा सुरू झाली. राज्याचे २० ते २५ वर्षांचे राजकीय चित्र बघितल्यास काँग्रेस, शिवसेना, भाजप आणि नंतर राष्ट्रवादी या चार पक्षांभोवताली राजकारण केंद्रित झाले आहे. यापैकी एका पक्षाने काही वेगळी भूमिका घेतल्यास राजकीय समीकरणे बदलतात. देशातील प्रत्येक प्रांतातील राजकीय चित्र निराळे आहे. काही राज्यांमध्ये द्विपक्षीय पद्धत, तर काही ठिकाणी बहुपक्षीय राजकीय रचना आहे. तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक किंवा द्रमुक, पंजाबात अकाली दल आणि काँग्रेस, केरळात डावे पक्ष विरुद्ध काँग्रेस, उत्तर प्रदेशमध्ये सपा किंवा बसपा, गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि भाजप असे राजकीय चित्र आहे. या राज्यांमध्ये सारे राजकारण दोन पक्षांच्या भोवतालीच फिरत असते. केरळ, तामिळनाडू (गेल्या वर्षी ही परंपरा खंडित झाली) या राज्यांमध्ये आलटूनपालटून सत्ता मिळते वा मिळत होती. या तुलनेत महाराष्ट्राचा राजकीय पोत वेगळा आहे. राज्यात फक्त दोनच प्रबळ पक्ष असे चित्र कधीच नव्हते. काँग्रेस हा राज्यात एक मजबूत पक्ष तेव्हा होता. शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजा समाजवादी, जनसंघ, डावे पक्ष अशी विभागणी होती. प्रबळ एकच विरोधी पक्ष नव्हता. १९७०च्या दशकात शिवसेनेची स्थापना झाली. आणीबाणीनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनता पक्षाला शंभरी गाठणे शक्य झाले नव्हते. उलट दोन्ही काँग्रेस (संघटन आणि इंदिरा काँग्रेस) वेगळे लढूनही त्यांचे १४०च्या आसपास आमदार निवडून आले होते. एके काळी राज्यात काँग्रेसचे २०० आमदार तर विरोधकांचा खेळ १००च्या आतच संपत असे. १९८० ते १९९० या काळातही काँग्रेसचाच एकहाती प्रभाव होता. १९९० नंतर राज्यातील राजकीय चित्र बदलत गेले. तेव्हा काँग्रेसला बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हा शिवसेना आणि भाजपने काँग्रेसला आव्हान दिले होते. पुढे १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती, १९९९ ते २०१४ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी तर २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना युती सत्तेत आले. १९९० मध्ये कोणत्याही एका पक्षाला बहुमताचा १४४चा जादूई आकडा गाठता आलेला नाही.

युती किंवा आघाडय़ांशिवाय राज्याची सत्ता एका पक्षाला मिळत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी लाटेतही भाजपला १४४चा आकडा गाठता आला नाही. भाजपबरोबर युती करून २५ वर्षांत शिवसेना सडली, हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भूमिका बरीच मार्मिक आहे. केंद्र वा राज्याच्या सरकारमध्ये एकत्र असले तरी शिवसेनेला भाजपशी युती करणे राजकीयपेक्षा संख्याबळाच्या आधारे अडचणीचे ठरणारे आहे. राज्याची सत्ता हे शिवसेनेचे ध्येय असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. हे लक्ष्य गाठायचे असल्यास पुढील निवडणुकीत भाजपशी काडीमोडच घ्यावा लागेल. कारण भाजपचे १२३ आमदार असून, तेवढय़ा जागांवर समझोता होणारच नाही. याशिवाय प्रभाव क्षेत्रातील किंवा कमी मतांनी पराभूत झालेल्या जागा भाजप सोडणार नाही. याचाच अर्थ भाजप २८८ पैकी १५० ते १६० जागांवर दावा करणार हे ओघानेच आले. म्हणजेच शिवसेनेला एकदम दुय्यम भूमिका घ्यावी लागेल. हे शिवसेनेसाठी सोयीचे नाही. अजून दोन-अडीच वर्षांचा कालावधी असला व पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले तरच चित्र बदलू शकते. अन्यथा शिवसेनेला पुढील निवडणुकीत भाजपशी युती करणे शक्यच होणार नाही. संख्याबळाचा आधार बघितल्यास ठाकरे यांनी आतापासूनच स्वबळावर लढण्याचे टाकलेले पाऊल शिवसेनेच्या भवितव्यासाठी योग्यच आहे.

नुकसान कोणाचे?

युती तुटली तरी शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडण्याचे लगेचच काही धाडस करणार नाही. युती तुटल्याचा नक्की फायदा कोणाला होणार? लोकसभा निवडणुकीपासून राज्यातील राजकीय संदर्भ बदलत गेले. ‘शत-प्रतिशत’ची अनेक वर्षे कागदावरच राहिलेली भाजपची घोषणा प्रत्यक्षात येऊ लागली. मोदी-लाटेत भाजपचे कमळ राज्यात फुलले. लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीला मागे टाकत पहिला क्रमांक पटकविला. शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सरकारचा कारभार सुरू असला तरी राज्याच्या सरकारमध्ये शिवसेनेचा काडीमात्र प्रभाव जाणवत नाही. गेल्या वेळी शिवसेनेच्या संख्याबळाएवढे राष्ट्रवादीचे आमदार होते, पण राष्ट्रवादीने पुरेपूर किंमत वसूल केली होती. छोटे पक्ष किंवा अपक्षांच्या पाठिंब्याच्या आधारे भाजपचे संख्याबळ १३५ पर्यंत पोहोचते. यामुळेच केवळ दहा आमदारांचा पाठिंबा एवढीच किंमत भाजपकडून शिवसेनेला दिली जाते. लोकसभा, विधानसभेपाठोपाठ नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपलाच यश मिळाले. सर्वाधिक नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक हे भाजपचेच निवडून आले. नोटाबंदी, मराठा समाजाचे मोर्चे या अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही मिळालेल्या यशाने भाजपचा आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे. हाच कल महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये कायम राहील, असे भाजपचे गणित आहे. लोकसभेच्या वेळी शिवसेनेबरोबर युती होती. पण मोदी-लाटेत शिवसेनेचाही फायदा झाली. विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढूनही भाजपलाच यश मिळाले. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये कागदावर युती होती, प्रत्यक्षात वेगळे लढल्यावरही भाजपच पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून आघाडीवर राहिला. याउलट शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता भाजपचे धुरीण युती तुटल्याचे फारसे मनावर घेत नाहीत. केंद्रात सरकार असल्याने शिवसेनेने अगदीच टोकाची भूमिका घेतली तरी सरकार गडगडणार नाही. १० ते १२ आमदारांचा पाठिंबा मिळायला वेळ लागणार नाही, असा दावा भाजपच्या गोटातून केला जातो. भाजपला नागपूर, अमरावती, अकोला, पुणे, नाशिक, सोलापूर या महानगरपालिकांमध्ये यशाची अपेक्षा आहे. याशिवाय विदर्भातील जिल्हा परिषदांमध्ये यश मिळू शकते. शहरी भागात चांगले आणि ग्रामीण भागात संमिश्र यश मिळाले तरी भाजपसाठी ते फायद्याचे ठरणार आहे.

शिवसेनेची कसोटी

शिवसेनेची खरी कसोटी आहे. शिवसेनेचे सारे लक्ष हे मुंबई व ठाण्यापुरते मर्यादित आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेच्या नेतृत्वाने लक्ष घातले नव्हते. मुंबईची सत्ता कायम राखणे हे शिवसेनेपुढे मोठे आव्हान आहे. गेली २० वर्षे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या कारभाराबद्दल बरीच टीका होत आहे. विरोधी काँग्रेसपेक्षा मित्र पक्ष भाजपने शिवसेनेला जास्त बदनाम केले. अशा परिस्थितीतही स्वबळाचा नारा देऊन शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरे यांनी आव्हान स्वीकारले आहे. मुंबईत सत्ता मिळाली नाही तरी भाजपचे तेवढे नुकसान होणार नाही. नाही तरी पराभव झाला तरी आमच्या जागा आधीच्या तुलनेत वाढल्या, असा दावा भाजपकडून केला जातो. कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, नवी मुंबईत भाजपने हाच युक्तिवाद केला होता. सत्ता नाही मिळाली आणि गत वेळच्या तुलनेत जागा वाढल्या तरी भाजपची यंत्रणा तसा प्रचार करण्यास मोकळी असेल. शिवसेनेसाठी सत्ता गमाविणे हा फार मोठा धक्का असेल. मुंबईत भाजप पुढे गेल्यास शिवसेनेसाठी ती नामुष्की ठरेल. शिवसेनेची सारी भिस्त मराठी मतांवर असली तरी मनसे या मतांमध्ये फूट पाडेल, अशी ‘व्यूहरचना’ भाजपकडून केली जाण्याची चिन्हे आहेत. आधी काँग्रेसने केले तेच आता भाजपकडून केले जाऊ शकते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत गुजराती आणि उत्तर भारतीयांचे एकगठ्ठा मतदान हे भाजपला झाले होते. यंदा मात्र ही मते भाजपला मिळतीलच अशी खात्री नाही. कारण स्थानिक पातळीवर संदर्भ वेगवेगळे असतात. नोटाबंदीचा फटका छोटय़ा गुजराती व्यापाऱ्यांना बसला. यातील काही मते ही शिवसेनेकडे वळू शकतात. भाजपच्या गुजराती नेत्यांमध्येच ही भीती आहे. मुंबईत शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्याकरिता भाजप सत्ता, संपत्ती या साऱ्यांचा वापर करील. या साऱ्यांना तोंड देत विजयाचे गणित जुळविण्याचे शिवसेनेपुढे आव्हान सोपे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल जनतेच्या मनात अजूनही आकर्षण आहे. मध्यमवर्गीय मराठी मतदारांना पुन्हा आपल्याकडे वळविण्यासाठी शिवसेनेला प्रयत्न करावे लागतील. मुंबईत काँग्रेसला किती यश मिळते यावरही भाजपचे बरेचसे गणित अवलंबून आहे. कारण काँग्रेसला अमराठी भाषकांची मते मिळाल्यास त्याचा भाजपला फटका बसू शकतो.

मुंबईची निवडणूक ही शिवसेनेसाठी ‘करू या मरू’ अशी लढाई आहे. विधानसभेत भाजपने नमविल्याचे शल्य शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या मनात कायम असल्याचे प्रजासत्ताक दिनाच्या मेळाव्यातही बघायला मिळाले. त्याचे उट्टे मुंबई महापालिकेत काढायचे आहे. तुम्ही देश व राज्य बघा, आम्ही मुंबई बघतो, ही शिवसेनेची अपेक्षा मान्य करण्यास भाजप तयार नाही. सत्तेतील दोन पक्षांमध्येच आता लढाई सुरू झाली आहे. मैत्रीवरून हे दोन पक्ष आता परस्परांच्या शत्रूच्या भूमिकेत गेले आहेत. कोण युद्ध जिंकते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

santosh.pradhan@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2017 3:53 am

Web Title: shiv sena bjp issue
Next Stories
1 निदानाच्या पुढे काय?
2 मोडकी बाके, डिजिटल शाळा!
3 प्रशासनाचा सूर जुळेल?
Just Now!
X