उमाकांत देशपांडे शिवसेनेशी भाजपची युतीसाठी बोलणी सुरू आहेत, असे भाजपचे उच्चस्तरीय नेते जाहीरपणे सांगतात आणि शिवसेना पक्षप्रमुखांचे रुसवेफुगवे सुरूच राहतात. दुसरीकडे, युती विधानसभेसाठी देखील करा, असे सांगून महाराष्ट्रातील वरचष्मा भाजपकडे राहूच नये, असा जागावाटपाचा पेच शिवसेना टाकते. भाजपपुढे या राजकीय आव्हानाइतकीच, सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानेही राज्यात आहेत.. देशभरातील प्रादेशिक पक्षांना संपवून ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत सर्व निवडणुकांमध्ये कमळ फुलविण्याच्या जबर महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शहा या जोडगोळीला नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये हादरा बसला आहे. चिंताग्रस्त भाजपला शिवसेनेबरोबर युतीची आस लागल्यासारखे चित्र निर्माण केले जात असले तरी तिचे खच्चीकरण करून भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळावी, या मनसुब्यांमध्ये बदल झालेला नाही. भाजप धुरीणांची भाषा युतीची असली तरी शिवसेना बधणार नाही, हे स्पष्ट होताच भाजपचे आक्रमक डावपेच आकार घेतील. देशात सध्या रामनामाचा गजर सुरू आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने हा गजर १९९० मध्ये सुरू केला होता. ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशभरात रथयात्रा काढून हिंदुत्वाचे वारे चेतविले व १९९२ मध्ये वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडली गेली. गेली अनेक वर्षे धगधगत ठेवलेल्या राम मंदिर प्रश्नाच्या या अग्निकुंडातील राख झटकून शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व हिंदुत्ववादी संघटनांनी हिंदूुत्वाचा वणवा पुन्हा पेटविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आगामी लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेना हिंदूुत्वासाठी आक्रमक झाली असून भाजपची कोंडी करीत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या येथील शक्तिप्रदर्शनाला निष्प्रभ ठरविण्यासाठी संघाच्या हुंकार सभा आणि अन्य मार्गानी अडथळे आणले गेले. भाजपने सत्ता मिळविण्यासाठी केलेल्या रामनामाचा गजर करीत शिवसेनेने पंढरपुरात सोमवारी शक्तीचे प्रदर्शन केले. ते अन्य तीर्थक्षेत्रीही होईल. या भगव्या वातावरणात महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीची बोलणी सुरू आहेत. किमान हा- बोलणी सुरू असल्याचा- दावा भाजप अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत असून ते युतीची १०० टक्के खात्री देत आहेत. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसल्यावर हवेतून जमिनीवर उतरलेल्या भाजपला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) सर्वात जुना सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेशी किमान लोकसभेसाठी युती करावी, हे आव्हानच उभे राहिले आहे. काँग्रेसने महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरच भाजपविरोधी पक्षांची आघाडी करण्याचे प्रयत्न चालविले असल्याने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय शिवसेनेने मागे घ्यावा, यासाठी भाजपचा आटापिटा आहे. मात्र, लोकसभेसाठी युती करून केंद्रात सत्ता मिळवावी व त्या जोरावर विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर शिवसेनेला धूळ चारावी, असे भाजपचे मनसुबे असणारच, हे शिवसेनेने ओळखले आहे. त्यासाठी दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्यास युतीचा विचार करू, हा शिवसेनेचा आग्रह होता; पण तो भाजप नेतृत्वाने मोडीत काढल्याने युतीची चर्चा फारशी पुढे सरकलेली नाही. निम्म्या म्हणजे १४४ जागा विधानसभेसाठी शिवसेनेला दिल्या, तर सध्याच्या १२२ जागा भाजपला कशा मिळतील, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे विधानसभेसाठी जागावाटपाचा पेच असून भाजपने स्वबळाचीच तयारी सुरू केली आहे. शहा यांनी त्यांच्या कार्यशैलीप्रमाणे गेल्या काही महिन्यांमध्ये तीन सर्वेक्षणे स्वतंत्र संस्थेमार्फत केली असून त्या अहवालातील काही निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर महाराष्ट्रावर भाजपची मदार असून पंतप्रधान मोदी व अध्यक्ष शहा यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. ते दोघेही गेल्याच आठवडय़ात मुंबई दौऱ्यावर येऊन गेले. युतीची चर्चा सुरू असली, तरी आता संदर्भ बदलले आहेत. ‘युती ही तडजोड असते. ती दोन्ही पक्षांची मजबुरी किंवा गरज असते,’ असे परखड मतप्रदर्शन ज्येष्ठ भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी, भाजपने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेशी असलेली २५ वर्षांची युती तोडल्यावर प्रचारसभांमध्ये केले होते. भाजपशी युती हवी असलेल्या शिवसेनेला भाजपचा निर्णय त्या वेळी धक्कादायक होता. आता शिवसेना युती करण्यास राजी नसल्याचे सध्या दिसत आहे. तर युती तोडल्याचा ठपका २०१९ मध्ये येऊ नये, यासाठी भाजप प्रयत्न करीत असून शिवसेनेची भूमिका अडेलतट्टूपणाची असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे. शिवसेनेचे गणित मात्र वेगळे आहे. गेल्या वेळी लोकसभेसाठी १८ जागा आणि विधानसभेत ६३ जागा मिळूनही शिवसेनेला केंद्रात एकच अवजड उद्योगसारखे खाते मिळत असेल व महाराष्ट्रात तुलनेने दुय्यम खात्यांची मंत्रिपदे मिळत असतील, तर स्वबळावर लढून या जागा कमी झाल्या तरी चालतील, पण भाजपचे अधिकाधिक नुकसान करायचे आणि आपले महत्त्व वाढवून घ्यायचे, ही शिवसेनेची खेळी आहे. निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेसाठी गरज लागेल, तेव्हा शिवसेनेचे सध्यापेक्षा कमी सदस्य असले तरी अधिक सत्तापदे मिळतील, हा विचार त्यामागे आहे. त्याचबरोबर मोदी-शहांवर सातत्याने टीकास्त्र सोडल्यावर युती करून त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसाठी जनतेकडे कुठल्या तोंडाने केवळ राम मंदिराच्या किंवा हिंदूुत्वाच्या नावाखाली मते मागायची, हाही प्रश्न शिवसेनेपुढे आहे. भाजपनेही शिवसेनेला कधीच गृहीत धरले नसून जहरी टीकेलाही फारशी किंमत दिलेली नाही. संधी मिळेल तेव्हा शिवसेनेला नेस्तनाबूतच करायचे, हे धोरण आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात रालोआतील शिवसेनेसह अन्य पक्षांचे प्रमुख नाराज झाल्यास ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांच्याकडे समन्वय सांभाळण्याची जबाबदारी होती. आता मात्र नाराजी दूर करणे सोडाच; शहा हे अनेकदा मुंबईत येतात, पण ठाकरे यांच्या औपचारिक भेटीसाठीही मातोश्रीवर फिरकत नाहीत. मंत्रिमंडळ शपथविधीच्या वेळी वा मेट्रो भूमिपूजनासारख्या इतर प्रसंगांमध्ये सन्मान न देण्यात आल्याने ठाकरे नाराज असून युतीमध्ये हाही एक अडसर आहे. त्यासाठीच स्बळावर लढण्याची तयारी भाजपनेही सुरू केली असून केंद्र व राज्य सरकारची कामगिरी आणि विकासाच्या मार्गाने केलेली वाटचाल यावरही भर देण्यात येत आहे. शहा यांच्या निवडणूक तंत्राप्रमाणे राज्यातील ९२ हजार निवडणूक केंद्रांवर (बूथ) प्रत्येकी किमान १० कार्यकर्त्यांची फौज तयार करण्यात येत आहे. शासकीय योजनांच्या लाभार्थीचे मेळावे भरवून त्यांच्यामार्फत सरकारच्या कामगिरीची प्रसिद्धी करण्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तड न लागल्याने तीन राज्यांमध्ये फटका बसल्यानंतर, केंद्र व राज्य सरकारकडून पुढील काही महिन्यांमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अधिक निधी व योजनांची खैरात केली जाईल आणि निर्णय घेतले जातील. उद्योगसमूहांच्या मदतीने एक हजार गावांचा कायापालट व जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमार्फत आणि दुष्काळी मदतीच्या पॅकेजच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खूश करणे, यासाठी भाजप सरकारचे प्रयत्न आहेत. मात्र अन्य आव्हानेही आहेत. राज्यात आरक्षणाच्या वादातून मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) असा संघर्ष उभा राहत आहे. न्यायालयीन लढाईत जर न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण ठेवण्याचे आदेश दिले, तर मराठा समाजाची बाजू घ्यायची की ओबीसींना सांभाळायचे, हा राजकीय पेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारपुढे आहे. धनगर आरक्षणाचा प्रश्नही चिघळण्याची भीती असल्याने आरक्षणांचे प्रश्न लांबविण्याचे भाजपचे धोरण आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी फक्त चार महिने उरले असताना सामाजिक, कृषी व विकासाच्या प्रश्नांच्या आव्हानांबरोबरच विरोधकांमध्ये फूट पाडणे आणि शिवसेनेला युती करण्यास भाग पाडणे, ही दोन राजकीय आव्हाने भाजपपुढे आहेत. शिवसेनेशी युती करणारच व शिवसेनेलाच युतीची गरज आहे, हे भाजपकडून अगदी ऐन निवडणुकीपर्यंत सांगितले जाईलही; पण उभय पक्षांकडून सर्व जागा लढविण्यासाठी उमेदवार ठरविले जात आहेत. निवडणुकीआधी शिवसेनेसह काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षही फोडण्याचीही भाजपची तयारी आहे. शहा व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून प्रतिस्पध्र्याचा अदमास घेऊन योग्य वेळी धक्कातंत्र राबविण्याची खेळी होईल. आजच्या उक्तीप्रमाणे भविष्यात कृती होईलच, याची शाश्वती नाही. deshpande.umakant@expressindia.com
