लोकसभेसोबतच सर्व राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका व्हाव्यात, हा नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला आग्रह आता चर्चासत्रांतून पुढे नेण्यात येतो आहे. अशा एका चर्चासत्रापूर्वीच ‘लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीस’ लागण्याचे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीत केल्यामुळे, आता सहनिवडणुकांसाठी ठिपके जोडले जातीलच हे गृहीत धरून राजकीय रांगोळीची चर्चा सुरू झाली आहे.. जानेवारीच्या एक तारखेला झालेली भीमा-कोरेगाव दंगल व त्यानंतरचा महाराष्ट्र बंदनंतर दलित राजकारणाच्या केंद्रबिंदूत आलेले भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वार्तालापात बोलताना भाकीत केले.. ‘‘लोकसभेच्या निवडणुका याच वर्षी होतील.’’ त्यानंतर दोन-चार दिवसांतच भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांनी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागावे, असे आवाहन केले. त्याच आठवडय़ाच्या अखेरीस, भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या उत्तन येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत ‘एक देश : एक निवडणूक’ या विषयावर २० जानेवारी व २१ जानेवारीला चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. राजकारणात अनेकदा वरकरणी वेगवेगळ्या वाटणाऱ्या घटना-नेत्यांची विधाने या सुटय़ा सुटय़ा घडामोडी एक व्यापक चित्र मांडत असतात. हे वेगवेगळे ठिपके जोडले की एक राजकीय चित्र तयार होते. गेल्या आठ-दहा दिवसांत तेच घडले आहे. या तिन्ही घडामोडींमधून मुदतपूर्व निवडणुकांची म्हणजे २०१८ च्या अखेरीस निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्याची अडचण नाही.. या देशात सतत निवडणुका होत असतात. त्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. ही उधळपट्टी थांबवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून ‘एक देश : एक निवडणूक’ हा विचार मांडण्यात आला. त्यासाठी घटनादुरुस्ती वा निराळा कायदा करण्याची गरज नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत असले, तरी सहनिवडणुकांचे वैधानिक बंधन हवे, असाही महाराष्ट्रात झालेल्या चर्चासत्रातील सूर होता. यापुढे अन्य राज्यांतही अशी चर्चासत्रे होणार आहेत. खरे तर स्वातंत्र्यानंतर १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका या एकाच वेळी होत होत्या. नंतर ते वेळापत्रक बिघडले. कधी सरकार बरखास्त होणे, कधी स्थानिक समीकरणे फिसकटणे अशा कारणांमुळे राज्यांमधील सरकार पडले व मध्यावधी-मुदतपूर्व निवडणुकांचे चक्र सुरू झाले. त्यामुळे आता दरवर्षी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत असतात. हा सततचा निवडणुकीचा खेळ थांबावा अशी नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. त्यातून सरकारला कारभाराकडे अधिक लक्ष देता येईल. विकासकामांची गती वाढेल, अशी मोदी यांची भूमिका आहे- ‘मन की बात’मधून व्यक्त झालेली ही भूमिका एक प्रकारे रास्तही आहे. मोदी यांच्या धोरणावर मतैक्य घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्यामुळेच म्हाळगी प्रबोधिनीसारख्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यावर सार्वजनिक चर्चा घडवून आणली जात आहे. लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात या बाजूने जनमत तयार व्हावे, राजकीय पक्षांनाही ते पटावे, लोकांचा दबाव निर्माण व्हावा असा हा प्रयत्न आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या भाजपशासित तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांसाठी अवघे चार महिने राहतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा पुरस्कार करीत आहेत. त्यावर राष्ट्रीय चर्चा घडवून आणत आहेत. या तीन राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेसह घ्यायच्या झाल्यात त्या पुढे ढकलाव्या लागतील. ते तितके सहज सोपे नाही. त्यापेक्षा मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात काहीच अडचण नाही. त्यात कसलाही तांत्रिक-कायदेशीर अडथळा नाही. सरकारचा तो राजकीय निर्णय असतो. २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अशीच लोकसभेची निवडणूक सहा महिने अलीकडे घेतली होती. आता निवडणूक खर्चातील बचतीसाठी, लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्याव्यात या आपल्याच धोरणासाठी आपणच पुढाकार घेत पंतप्रधान मोदी लोकसभा निवडणुका या तीन राज्यांच्या बरोबरीने चार महिने आधी डिसेंबर २०१८ मध्ये घेऊ शकतात. त्यात सत्ता फार काही लवकर सोडली, असेही होत नाही. अवघ्या चारच महिन्यांचा काय तो फरक. त्यामुळेच भाजपमध्येही वर्षांखेरीस लोकसभेच्या निवडणुकांची शक्यता गृहीत धरली जात आहे. एरवी ‘विरोधकांचे सरकारविरोधी मत’ या पातळीवर प्रकाश आंबेडकर यांचे मुदतपूर्व निवडणुकीचे विधान दुर्लक्षिले गेले असते. पण पाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आले. या तिन्ही घडामोडींमुळे लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकांचे संकेत अधिक गडद होत आहेत. आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देणेही सुरू केले आहे. राजकीय हिशेब काय? लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तयारीचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेचाही उल्लेख केला. खरे तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना तब्बल पावणेदोन वर्षे आहे. मग फडणवीसांनी लोकसभेच्या जोडीला विधानसभेचा उल्लेख का करावा? फडणवीस हे काही उगाच काहीतरी बोलणारे व्यक्तिमत्त्व नव्हे. तेही पक्षाच्या व्यासपीठावर. हिशेबी राजकीय उक्ती व हिशेबी कृती या जोरावरच अनेक प्रतिकूलता असूनही सव्वातीन वर्षे ते सरकार चालवत आहेत. महानगरपालिका-नगरपालिका पातळीवर पक्षाला यश मिळवून देत आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांचे विधान निवडणुकांचा योग्य तो हिशेब डोक्यात ठेवूनच केलेले असावे असे मानले जात आहे. यात एक महत्त्वाचा हिशेब आहे शिवसेनेचा. सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेनेचे वर्तन विरोधी पक्षाप्रमाणे सुरू आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे कधी भाषणांमधून तर कधी पक्षाचे मुखपत्र ‘सामना’मधून राज्य सरकार व केंद्र सरकारवर तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर झोंबणारी टीका करीत असतात. भाजपच्या नेत्यांना-कार्यकर्त्यांना मनातून ते अजिबात आवडत नसले तरी राज्यातील सत्ता शक्य तितका वेळ टिकवण्यासाठी शिवसेनेसोबतचा घरोबा तोडण्यास भाजप नेते तयार नाहीत. शिवसेनेची एकंदर वाटचाल लक्षात घेता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सेना सत्तेतून बाहेर पडण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात आली आहे. कदाचित दसरा मेळाव्यात त्याची घोषणा होऊ शकते. गेल्या काही काळापासून शिवसेना त्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. अगदी युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही अहमदनगरमध्ये त्याचे संकेत दिले आहेत. ही जर तरची गोष्ट असली तरी अगदीच अतक्र्य किंवा अनपेक्षित नाही. तसे झाल्यास शिवसेनेसह इतर पक्षांतील आमदार फोडून आणखी वर्षभर सरकार कसेबसे टिकवण्याचा भाजपसमोर पर्याय उरतो. त्यापेक्षा चार वर्षे उलटत असल्याने थेट विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग अधिक चांगला, असे भाजपतील काही लोकांचे मत आहे. अर्थात तसे करताना भाजपला १९९९ च्या निवडणुकीची आठवण ठेवावी लागेल. त्या वेळी राज्यातील शिवसेना-भाजप युती सरकारने लोकसभेच्या बरोबरीने विधानसभा निवडणुका घेतल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले. शिवसेना-भाजप एकत्र लढले. तरी सरकार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आले होते, याकडेही भाजपमधील एकाने लक्ष वेधले. सत्ताधारी पक्षांमध्ये ही कुरबुर सुरू असताना आतापर्यंत वेगवेगळे असलेले काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे एकत्र येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने यापूर्वीच हल्लाबोल यात्रा सुरू करीत निवडणुकीसाठी पक्ष कार्यकर्त्यांना ऊर्जा देण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र आले आणि भाजप-शिवसेना एकमेकांच्या विरोधात लढले तर गडबड होऊ शकते हेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेरले आहे. उद्धव यांनाही ते हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. शिवसेनेला ‘सांभाळून घेण्या’कडे त्यांचा कल आहे. त्यातूनच दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने ग्रामपंचायत इमारत उभारण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. भाजपच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे असलेल्या खात्याच्या योजनेला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव देण्याचे एरवी काही कारण नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या या सद्भावनेला शिवसेना कसा प्रतिसाद देणार हा आता औत्सुक्याचा विषय राहील. कारण मुख्यमंत्री होण्याची उद्धव ठाकरे यांची इच्छा आणि मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आयत्या वेळी युती तोडल्याचा वचपा काढण्याची त्यांची भावना लपून राहिलेली नाही. सहनिवडणुकांचे ठिपके जोडताना राजकीय रांगोळी विस्कटू नये, याची काळजी भाजपला घ्यावीच लागणार आहे. swapnasaurabh.kulshreshtha@expressindia.com
