केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी योजने’त मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या परिसराचा समावेश नसला तरी मुंबईला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र किंवा ‘वर्ल्ड क्लास’ बनवण्याची गाजरे अधूनमधून दाखविली जातात. प्रत्यक्षात या परिसराबाबत सरकार वा अन्य यंत्रणा जी धोरणे आखतात, त्यांत सुसंगती तरी आहे का? मुंबईचा विकास शांघाय, सिंगापूर, लंडनच्या धर्तीवर करावयाचे स्वप्नरंजन गेली अनेक वर्षे सुरू असूनही प्रत्यक्षात या महानगरीचे बकाल स्वरूप फारसे पालटलेले नाही. मुंबईच्या विकासाचा विचार करताना मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्राचा (एमएमआर) साकल्याने धोरणात्मक विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. नेरळ, खर्डी, पालघरपासून उपनगरी गाडय़ांमधून लाखो प्रवासी दक्षिण मुंबईकडे जीवघेणा प्रवास करीत आहेत, अन्य पर्याय फारसे नसल्याने ‘बेस्ट’वर मुंबईकर अवलंबून आहेत, कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट लागत नसल्याने व पर्यावरणीय प्रश्नांमुळे अनेक भागांमध्ये मोकळ्या हवेत श्वासही घेता येत नाही, जागांचे दर प्रचंड असल्याने शहरातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहत आहे आणि किमान प्राथमिक गरजाही नीट भागविल्या जात नाहीत, वाहनांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत असताना रस्ते मात्र तेवढेच आहेत.. अशा या महानगरीच्या असंख्य समस्या वर्षांनुवर्षे आहेत. या अक्राळविक्राळ समस्यांमधून मार्ग शोधत ‘स्मार्ट’ शहराकडे वाटचाल करणे महाकठीण काम आहे. त्यासाठी कठोर राजकीय निर्णयही करावे लागतील. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आगामी महापालिका व अन्य निवडणुकांवर डोळा ठेवून वाटचाल करावयाची असल्याने विकासाचा किती पल्ला साधला जाईल, याविषयी शंका आहे. त्यादृष्टीने - ‘मुंबई हे जागतिक वित्तीय घडामोडींचे केंद्र होण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, किंबहुना मुंबईच नव्हे तर अलीकडेच पुरासारखा तडाखा बसलेले चेन्नई, हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर असलेले दिल्ली अशी महानगरे ‘स्मार्ट’ संकल्पनेच्या जवळपासही फिरकू शकणारी परिस्थिती नाही’ - हे इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे भाष्य या स्थितीत मुंबई आणि परिसरालाही वास्तवाचे भान आणणारे ठरावे. कोणत्याही महानगराचा विकास करताना लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत उपलब्ध पायाभूत सुविधा व साधनसामग्रीचे गणित मांडावे लागते. गेली अनेक वर्षे देशातूनच मुंबईवर लोंढे आदळत राहिल्याने लोकसंख्या व पायाभूत सुविधांची साधनसामग्री हे गणितच बिघडलेले आहे. बकाल झोपडपट्टय़ांचे चित्र बदलण्यासाठी गेली अनेक वर्षे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना सुरू आहे. अनेक प्रकल्प रखडले असले तरी काही पूर्णही झाले. पण तब्बल एक लाख ६३ हजार झोपडपट्टीवासीयांनी पुनर्वसन केल्यावर मिळालेली घरे कायदेशीर मुदतीआधी म्हणजे १० वर्षांच्या आतच विकूनही टाकली. आर्थिक परिस्थितीमुळे घरे विकून ते पुन्हा झोपडय़ांमध्येच गेले. ज्यांनी ही घरे विकत घेतली, त्यांच्यावर बजावण्यात आलेल्या नोटिसांनाही मुंबई भाजप अध्यक्ष अ‍ॅड्. आशीष शेलार यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, स्थगिती देण्यात आली. हा मतपेटीवर डोळा ठेवून झालेला निर्णय नाही का? झोपु योजनेची ही परिस्थिती पाहता ती किती फसली आहे आणि झोपडपट्टय़ा कायम का आहेत, याचा बोध होतो. डोळेझाक सुरूच छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही तसाच प्रदीर्घकाळ रेंगाळला असल्याने विमानतळाच्या विस्तारीकरणात अडथळे आहेत. राज्य सरकारच्या योजनेनुसार केवळ सन २००० पर्यंतच्याच झोपडय़ांचे पुनर्वसन केले जाणार असून त्यानंतरच्या झोपडय़ा हटवाव्याच लागणार आहेत. त्यांचे तेथेच पुनर्वसन होणार नाही, ‘परवडणारी घरे’ संकल्पनेमुळे अन्यत्र काही विचार केला जाऊ शकतो. ज्यांना घरे मिळतील, तीही मोफत दिली जाणार नाहीत, हेही उघड आहे. पण राजकीय लाभासाठी मतपेटीवर डोळा ठेवून झोपडपट्टीवासीयांना भूलथापा दिल्या जात आहेत, सर्वाचे जागेवरच पुनर्वसन होईल, अशी आश्वासने दिली जात आहेत. त्यामुळे तेथे झोपडय़ांची संख्या वाढतच आहे, पण राजकीय कारणांमुळे अजून सर्वेक्षणच होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे कुर्ला येथे पुनर्वसनासाठी बांधण्यात आलेल्या १८ हजार घरांच्या वाटपाचा निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यातच मेट्रो प्रकल्पबाधितांसाठीही याच घरांचा विचार सुरू आहे. झोपु योजनांची अवस्था पाहता शहरातील झोपडय़ांचा प्रश्न सुटणे अशक्यच दिसत आहे. गिरणी कामगारांचा प्रश्न केवळ काही अंशी सुटला आहे. मुंबईत घरांचा प्रश्न बिकट असल्याने ‘ना विकास’ क्षेत्रात व मिठागरांच्या जागेवर परवडणाऱ्या घरांच्या बांधणीसाठी सरकारने नियोजन केले असले तरी, याविषयी अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. याविषयी पर्यावरणाचे प्रश्न आहेतच; पण मुंबई किंवा एमएमआर क्षेत्रात इमारतींचे इमले उभे करताना पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात आहेत की नाहीत, या साध्या आणि मूलभूत वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यात येत आहे. ‘स्मार्ट’ शहर तयार करणे, म्हणजे केवळ सीसीटीव्हीचे जाळे व वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित नसून चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व कचरा विल्हेवाट, मोकळ्या जागा, सक्षम वाहतूक व्यवस्था, शिक्षण, आरोग्यादी सुविधा, मनोरंजन केंद्रे आदी बाबी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. जमिनीवर असलेल्या उपनगरी रेल्वेला पावसाळ्यात पाण्यातून वाट काढत चालवावी लागते, दररोजच्या बिघाडांमुळे लाखो प्रवाशांचे हाल होतात. त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी केवळ एलिव्हेटेड रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, किनारपट्टी रस्ता (कोस्टल रोड), शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू, बुलेट ट्रेन यांच्या घोषणा होतात. पण त्यामुळे मुंबईतील दररोजच्या नोकरदार- प्रवाशांसाठीची अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था, रस्त्यांचा दर्जा याविषयी काहीच विचार होत नाही. वीज, पाणी व अन्य वाहिन्या अनेक ठिकाणी रस्त्याखालून जात असल्याने स्वतंत्र वाहिन्या (डक्टिंग) सर्वत्र तयार होईपर्यंत रस्त्यांचा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. रस्त्यांची जंक्शन, सिग्नल किंवा कुठेही पेव्हर ब्लॉकचा वापर केल्याने शहरात अनेक ठिकाणी दुरवस्था झालेली आहे. क्षेत्रीय विकासाचा दृष्टिकोन आहे? कचरा व सांडपाणी प्रक्रिया हा जटिल प्रश्न असून देवनार कचराभूमीस लागलेल्या आगींमुळे त्याची भीषणता अधिक तीव्रपणे जाणवलेली आहे. कचरा विल्हेवाटीसाठी व समुद्रात नुसत्याच सोडून दिल्या जात असलेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काही पावले टाकली असली, तरी पुढील काही वर्षांत नवीन इमारतींचे इमले उभे राहणार असल्याने ही व्यवस्था अपुरीच पडणार आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकार व महापालिकेला दणका देत नवीन बांधकामांना मुंबईत स्थगिती दिली आहे. दुसरीकडे, मुंबईसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा निर्णय लोकानुनयी असला, तरी न्यायालयामुळे तो पूर्णत्वास गेलेला नाही. अशा निर्णयांची वाटचाल स्मार्ट शहरांकडे आहे की चलाख राजकारणाकडे? किनारपट्टी रस्ता नियोजित असला तरी दररोजच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येतून सुटका करण्यासाठी काहीच नियोजन दिसत नाही. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण होतील व अनेक जण खासगी मोटारी वापरण्याऐवजी त्यातून प्रवास करतील, हेही स्वप्नरंजनच ठरू शकते. उलट दरवर्षी अडीच-तीन लाख मोटारी आणि दुचाक्यांसह अन्य वाहनांची भर शहरात पडत असताना त्यांच्यासाठी रस्ते व पार्किंगची सुविधा कशी उभारायची, हा प्रश्न जटिल होत जाणार आहे. त्यासाठी एमएमआर क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास करून आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने फारशी पावले पडताना दिसत नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य, उद्याने, क्रीडांगणे, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांचा ‘स्मार्ट’ चष्म्यातून विचार करताना आव्हाने मोठी आहेत. तेल अवीव, सिंगापूर, पीट्सबर्ग अशा काही ‘स्मार्ट’ शहरांची उदाहरणे दिली जातात. पण त्यांची वाटचाल किती खंबीरपूर्वक निर्णयप्रक्रियेतून आणि नियोजनपूर्वक झाली, याचा विचार होत नाही. केवळ राजकीय फायद्याचा विचार करून मतपेटीकडे पाहिले, तर ‘स्मार्ट’ शहरे निर्माण करणे सर्वथैव अशक्य आहे. शिस्त मोडणे आणि कायदेनियमांचा भंग करणे, ही मानसिकता सर्वाधिक असताना कठोर निर्णयांखेरीज पर्याय नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजून तरी तसा कणखरपणा दाखवून वाटचाल सुरू केली नसल्याने ‘स्मार्ट मुंबई’ आणि ‘जागतिक वित्तीय केंद्र’ ही अजून तरी आभासी संकल्पनाच किंवा स्वप्नरंजन भासत आहे. umakant.deshpande@expressindia.com
