सौरभ कुलश्रेष्ठ ऊस लागवडीखालील वाढते क्षेत्र पाहता, उसाखालील तीन लाख हेक्टर्स शेती दुसऱ्या पिकांकडे वळवावी; उसाऐवजी दुसरे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी सहा हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस निती आयोगाने केली आहे. देशातील एकतृतीयांश ऊस-साखर उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील याबद्दलचे चित्र काय आहे? अतिरेक कसा चुकीचा आणि आपल्या अंगाशी येऊ शकतो, याबाबत संत एकनाथ आपल्या एका रचनेत म्हणतात, ‘चंदन शीतळ झाले म्हणून काय उगाळुनिया प्यावे, ऊस गोड लागला म्हणून काय मुळासहित खावे?’ आता हे उदाहरण आठवण्याचे कारण म्हणजे देशातील उसाचे क्षेत्र तीन लाख हेक्टर्सने कमी करण्याची निती आयोगाने केंद्र सरकारला केलेली शिफारस. अस्थिर सरकारी धोरणांशी कडवटपणे झुंज देत जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दराची व विक्रीची खात्री असल्याने ऊस हे गोड पीक झाले नसते तरच नवल. पण आता या उसाच्या गोडीमुळे जमीन खारी होऊ लागली आहे, शिवाय पाण्यापासून सततच्या आर्थिक आव्हानांपर्यंत विविध प्रश्नांमुळे उसाचे अतिरिक्त उत्पादन आवरण्याची धडपड सुरू झाली आहे. पण हा प्रश्न केवळ कृषी अर्थव्यवस्थेचा नव्हे, तर राजकीय अर्थ-मतव्यवस्थेचा असल्याने त्यावरून चांगलाच धुरळा उडणार आहे. देशातील ऊस लागवडीचे सरासरी क्षेत्र ५२ लाख हेक्टर्सपर्यंत वाढले असून ते कमी करण्याची गरज आहे. आगामी काळात देशातील उसाखालील तीन लाख हेक्टर्स शेती दुसऱ्या पिकांकडे वळवून उसाचे क्षेत्र ४९ लाख हेक्टर्सवर आणावे; उसाऐवजी दुसरे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी सहा हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी शिफारस निती आयोगाने केली आहे. उसाचे तीन लाख हेक्टर्स क्षेत्र कमी झाल्यास देशातील ऊस उत्पादन २०० लाख टनांनी कमी होऊन साखरेचे उत्पादन २० लाख टनांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. तसेच साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचा सर्व ऊस न घेता ८५ टक्के ऊसच घ्यावा, असा उपायही सुचवण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्राचा विचार करता, देशातील एकतृतीयांश ऊस-साखर उत्पादन महाराष्ट्रात होते. म्हणजेच या तीन लाख हेक्टर्सपैकी महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख हेक्टर्स जमीन उसाऐवजी दुसऱ्या पिकाकडे वळवण्याचा विचार होऊ शकतो. उसाच्या बाबतीत कधी टंचाई, तर कधी अतिरिक्त पीक असे चक्र सुरूच असते. पण २०१७-१८ नंतर आता सलग तिसऱ्या वर्षी अतिरिक्त ऊस व पर्यायाने अतिरिक्त साखरेचा विषय साखर कारखानदार- शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आता २०२० मध्ये दोन महिन्यांनी साखर हंगाम सुरू होणार असताना महाराष्ट्रात व देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. अतिरिक्त उत्पादन, अतिरिक्त समस्या ऑक्टोबरमध्ये नवीन साखर उत्पादन सुरू होईल, तेव्हा देशात ११२ टन साखर शिल्लक असेल. तर हंगाम संपल्यावर ११३ लाख टन साखर शिल्लक असेल. उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात झालेली वाढ हे यामागील एक महत्त्वाचे कारण. गाळप हंगाम २०१७-१८ मधील ऊस क्षेत्र नऊ लाख दोन हजार ३५ हेक्टर होते. ते २०१८-१९ मधील ऊस क्षेत्र ११ लाख ६२ हजार ८३४ हेक्टर्स झाले. म्हणजे २०१७-१८ च्या तुलनेत दोन लाख ६० हजार ७९९ हेक्टर्सने ऊस क्षेत्र वाढले होते. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे, सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागासह आत्यंतिक पाणीटंचाईमुळे ‘टँकरवाडा’ म्हणून कुप्रसिद्ध झालेल्या मराठवाडय़ातील लातूर, परभणी, जालना, उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्य़ांमधील उसाच्या लागवडीत दीडपट ते दुप्पट वाढ झाल्याचे गेल्या तीन वर्षांत दिसून आले होते. एकटय़ा सोलापूर जिल्ह्य़ात ३८ साखर कारखाने आहेत हे विशेष! केवळ अतिरिक्त साखर हा उसाबाबतच्या चिंतेचा विषय नाही, तर त्यासाठी लागणारे भरमसाट पाणी व त्यामुळे जमीन क्षारयुक्त होण्याचे वाढते प्रमाण, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हाही मोठा विषय आहे. उत्तर प्रदेशातही ऊस शेती मोठी असली, तरी तेथे नद्यांच्या वाहत्या पाण्यासह एकदंरच पाण्याची मुबलकता असल्याने तेथे तो प्रश्न पिण्याच्या पाण्याशी निगडित नाही. महाराष्ट्रात मात्र ऊस व पाणीटंचाई हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. याबाबत जलतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप पुरंदरे यांनी मांडलेल्या गणितानुसार, एक दशलक्ष घनमीटर पाण्यातून सरासरी २५ हेक्टरवर उसाचे पीक होते. त्यामुळे २०१८ नंतरच्या वाढलेल्या दोन लाख ६० हजार हेक्टर्सचा विचार केला, तर १०,४०० दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच तब्बल ३६७ टीएमसी पाणी जादा खर्ची पडत आहे. दरवर्षी क्षेत्र कमीअधिक होते, त्यानुसार त्यात बदल होतो. हे पाणी केवळ धरणातील नसून धरणांबरोबरच विहिरी, शेततळे, भूजल उपसा व ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजना अशा विविध पाणीसाठय़ांतून ते वापरले जाते. उसाच्या लागवडीसाठी इतके प्रचंड पाणी खर्ची पडत असताना मराठवाडय़ातील लातूरसारखी शहरे व तिकडे सोलापूर हे पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईसाठी ओळखले जात आहेत, ही शोकांतिका आहे. सोलापूरसाठी उजनीसारखे ११७ टीएमसीचे धरण आहे. ते भरले तरी दरवर्षी उपयुक्त पाणीसाठा संपून जातो. आधी पर्यायाचे बोला! एरवी उसाच्या दरावरून एकमेकांसमोर उभे ठाकणारे साखर संघाचे प्रतिनिधी व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात निती आयोगाच्या शिफारशीवर मात्र एकमत दिसत आहे. आधी पर्यायाचे बोला, असा त्यांचा रोखठोक पवित्रा आहे. ऊस न घेण्यापोटी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी सहा हजार रुपये अनुदान देण्याची व शेतकऱ्यांचा ८५ टक्के ऊसच घेण्याची शिफारसही चुकीची आहे. केंद्र सरकारने दुसऱ्या पिकांसाठी उसाप्रमाणे विक्रीची व दराची हमी देणारी व्यवस्था निर्माण करावी व त्यानंतरच उसाचे क्षेत्र वळवण्याचा विचार करावा, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांचे म्हणणे आहे. तर उसाचे क्षेत्र कमी करावे हा विचार चांगला आहे; पण त्यासाठी समर्थ पर्याय देण्याची गरज असल्याची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी मांडतात. खनिज तेलाच्या खालोखाल देशाचे परकीय चलन हे डाळी व खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्च होते. डाळी व तेलबियांना उसाप्रमाणे चांगला खात्रीशीर दर व खरेदीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. शिवाय दुष्काळी भागात कमी पाण्यावर येणाऱ्या द्राक्ष, डाळिंब, बोर या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक व विक्री व्यवस्थेत मदत केल्यास शेतकरी या पिकांकडेही वळू शकतो. काही वर्षांपूर्वी सांगलीतील एका शेतकऱ्याने द्राक्षाची बाग मोडून तुरीचे पीक घेत चांगला नफा कमावला होता. म्हणजेच शेतकरी पर्यायांचा विचार करायला तयार आहे; गरज आहे ती सरकारच्या धोरणात्मक पाठिंब्याची, असे राजू शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. सध्याच्या महाविकास आघाडीतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुतांश मंत्री-आमदार हे या ना त्या प्रकारे साखर कारखान्यांशी- म्हणजेच उसाच्या विषयाशी संबंधित आहेत. शिवाय भाजपमधील पंकजा मुंडेंसह काही जुने नेते व आता भाजपला आपलेसे केलेले अनेक नेते हेही उसाच्या राजकारणाशी निगडित आहेत. साखर कारखान्यांसाठी साखरेपेक्षा मद्यार्क हा आर्थिकदृष्टय़ा जास्त जिव्हाळ्याचा विषय असतो. यावरून उसाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय राजकीय समीकरणे लक्षात यावीत. शेतकऱ्यांना त्यातून उसाऐवजी दुसऱ्या पिकाकडे वळवायचे तर पर्यायही आकर्षक द्यावा लागेल. महाराष्ट्रापुरता विचार करता तेलबिया, डाळी व भाजीपाला-फळबागा हा चांगला पर्याय ठरू शकतो, असा सार्वत्रिक सूर आहे. मागे तुकाराम मुंढे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना एका शेतकऱ्याने १९ एकरची उसाखालील शेती आधुनिक पद्धतीने भाजीपाला पिकवण्यासाठी वळवली व लाखोंचा फायदा मिळवला. मुंढे यांनी त्याचा सत्कारही केला. पण असे प्रयोग केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्याने यशस्वी होणार नाहीत. देशात ऊस शेतीने कूस बदलण्याची वेळ आली आहे. हीच डाळी व तेलाबाबत ‘आत्मनिर्भर’ होण्याची चांगली संधीही ठरू शकते. साखरेचे जसे अर्थकारण आहे, तसेच ते डाळ व तेलआयतीचेही आहे. ते दुष्टचक्र मोडून त्याबाबतच्या पिकांसाठी सक्षम आर्थिक व्यवस्था उभारण्याचे कौशल्य केंद्र सरकारला दाखवावे लागेल, नाही तर अशा चांगल्या शिफारशी म्हणजे नुसतीच बोलाची कढी ठरतील! swapnasaurabha.kulshreshtha@expressindia.com
