साखरेची दरवाढ सुरू झाल्यानंतर सरकारने कारखान्यांच्या साखर साठय़ावर नियंत्रण आणले. त्याने कारखानदार नाराज आहेत. खुल्या बाजारात साखर ४५ रुपयांवर जाण्याची चिन्हे असताना या निर्णयाने पुन्हा साखरेचा घाऊक दर ३ हजार ६०० रुपयांवर आला. फडणवीस सरकारला शेतकरी संपाने योग्य धडा मिळाला आहे. तेव्हा यापुढे ऊस उत्पादक व ग्राहकांचा विचार करूनच साखर दरासंबंधी निर्णय करावा लागेल. दिवाळीचा सण गोड व्हावा म्हणून सरकारने साखरेचे वाढते दर कमी करण्यासाठी साठय़ावर नियंत्रण आणल्याने कारखानदारांना हा निर्णय कडू लागला. असे असले तरी देशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे उद्योगाला हादरे देणारे नियंत्रण अद्याप लादले गेलेले नाही. साखरसम्राटांपेक्षा सामान्य ग्राहककेंद्रित राजकारण प्रभावी ठरू लागल्याने आता साखरेच्या दर नियंत्रणाला प्राधान्य राहील हे भाकीत करायला ज्योतिषाची काही गरज उरलेली नाही. पूर्वीच्या सरकारने साखर नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता धुरीणांकडून पुन्हा एकदा नियंत्रण आणण्याची मागणी होत आहे. पूर्वीची कोटा पद्धत आणली नाही तर हा उद्योग येत्या दोन वर्षांत कोलमडून पडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. उत्तर प्रदेश व तामिळनाडूतील बदललेले राजकारण मात्र राज्यातील साखर उद्योगाच्या थोडेफार पथ्यावर पडले आहे. साखरेची दरवाढ सुरू झाल्यानंतर सरकारने कारखान्यांच्या साखर साठय़ावर नियंत्रण आणले. सप्टेंबरमध्ये २१ टक्के, तर ऑक्टोबरमध्ये ८ टक्के साठय़ाचे बंधन घातले. खुल्या बाजारात साखर ४५ रुपयांवर जाण्याची चिन्हे असताना या निर्णयाने पुन्हा साखरेचा घाऊक दर ३ हजार ६०० रुपये ते ३ हजार ८०० रुपयांवर आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी ४२ रुपयांच्या वर दर गेले तर साखर आयात करण्यास परवानगी दिली जाईल, असा इशारा दिला. उत्तर प्रदेशमधील सत्तांतर, गुजरात विधानसभेच्या आगामी निवडणुका, तामिळनाडूतील बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे साखर उद्योगासंबंधी निर्णय करताना केंद्र सरकार सावध भूमिका घेत आहे. पूर्वी इस्मा, राष्ट्रीय साखर कारखाना संघ किंवा अन्य घटकांशी चर्चा न करता निर्णय घेणारे सरकार आता किमान चर्चा करून निर्णय घेऊ लागले आहे. सहकाराचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मधुर संबंध आहेत. त्याचा लाभ हा कारखानदारीला होत आहे. असे असले तरी राज्य सरकार मात्र धक्के देण्याचे काम करीत आहे. उत्तर प्रदेश हे साखर उत्पादनात आघाडीचे राज्य असून आता भाजपच्या हाती सत्तेची सूत्रे आली आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस उत्पादकांना खूश करण्यासाठी एफआरपीनुसार पैसे न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा काढल्या आहेत. एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे देण्यासाठी या राज्यात राज्यनिर्धारणमूल्य लागू करण्यात आले आहे. सी. रंगनाथन समितीनुसार ७०:३०च्या सूत्रानुसार अनेक मोठय़ा उद्योगांनी शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले नाहीत. त्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी तेथे प्रयत्न चालवले आहेत. तामिळनाडू राज्यात यंदा उसाचे उत्पादन कमी झाले. मागील वर्षीपेक्षा ४ लाख टनाने उत्पादन घटले. यंदाही दुष्काळ असून आगामी गळीत हंगामातही उत्पादन कमी होणार आहे. त्यामुळे सरकारने २५ टक्के आयात शुल्क लागू करून ३ लाख टन कच्ची साखर आयातीला परवानगी दिली. ही साखर ४ ते ६ रुपयांनी कमी पडते. कच्ची साखर आयात करून ती साखर कारखान्यात पक्की केल्याने तोटा कमी होणार असून, कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर तामिळनाडू राज्यात राजकीय हालचाली वेगवान झाल्या आहेत. या राज्यात मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, माजी मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम, दिनकरण आदींमध्ये कलह निर्माण झाला आहे. तेथे स्टॅलिन व करुणानिधी समर्थकांनी डोके वर काढू नये, अशी भाजपची व्यूहरचना आहे. त्याकरिता तामिळनाडू सरकारला कच्ची साखर आयातीला परवानगी दिली. त्याने देशातील साखरेचे दरही आटोक्यात आले. कोटा पद्धत व तामिळनाडूला आयातीची दिलेली परवानगी याचा राज्यातील बोटावर मोजण्याइतक्याच कारखान्यांना फटका बसणार आहे. गुजरात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. या राज्यात ऊस उत्पादकांना सर्वाधिक भाव मिळतो. दूध व उसाच्या दरावर तेथील शेतकऱ्यांचा राजकीय दबाव असतो. सध्या पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे गुजरातच्या साखर उद्योगाला फटका बसेल असे निर्णय केंद्राकडून घेतले जात नाहीत. साहजिकच राज्यातील साखर उद्योगावर केंद्राला आसूड उगारता आलेला नाही. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी पवार यांचे चांगले सख्य असून, त्यांच्या सूचनांचा केंद्राकडून विचार केला जात असल्याने प्रतिकूल धोरणांचा फटका बसलेला नाही. साखर नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय २०१३-१४ मध्ये घेण्यात आला. कोटा पद्धत रद्द करण्यात आली. त्यामुळे साखर कारखाने कधीही साखर विकू लागले. साखर जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असल्याने नियंत्रणमुक्तीनंतरही केंद्राचा हस्तक्षेप सुरूच राहिला. पवार हे पूर्वी कृषिमंत्री असताना त्यांनी हा अनुभव घेतला. आतादेखील तेच सुरू आहे. साखरेचे दर वाढले, की सरकार निर्यातीला बंधन, आयातीला परवानगी, पुन्हा साठय़ावर बंधने घालण्याचे काम नेहमी करते. त्यामुळे आता नियंत्रणमुक्तीला तसा काहीच अर्थ राहिलेला नाही. प्रगत राष्ट्रांमध्ये साखरेचा दरडोई वापर हा २५ ते ३५ किलोपर्यंत आहे. मात्र आपला वापर १८ ते २० किलो आहे. एका कुटुंबाला वर्षांला ८० किलो साखर लागते. दरवाढ झाली तरी ४०० ते ६०० रुपयांचा फार तर भुर्दंड बसू शकतो. सत्तारूढ पक्षाला लोकानुनय करण्यासाठी दर पाडण्याचा खेळ करावा लागतो. शहरी मतदारसंघाची संख्या वाढल्याने आता पूर्वीपेक्षा सरकार सजग झाले आहे. रेशनवरील साखर कमी करून दर वाढवले. भविष्यात रेशनवर साखर देण्याच्या मन:स्थितीत सरकार नाही. त्यामुळे यापुढे साखर दर नियंत्रित करण्याचा उद्योग सरकार कायम सुरू ठेवणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, कोटा पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी सुरू झाली आहे. कारखान्यावर व्याजाचा बोजा आहे. एफआरपीचे पैसे मुदतीत दिले नाही तर फौजदारी खटले दाखल केले जातात. त्यावर व्याज देण्याचा आदेश सरकारने नुकताच काढला आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम सुरू झाला, की कारखाने तयार झालेली साखर बाजारात विकतात. चालू हंगामात तेच होणार आहे. पुढील वर्षी तर जादा उसाचे उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे साखर मोठय़ा प्रमाणात बाजारात येईल. चालू वर्षी जानेवारी, फेब्रुवारीनंतर साखरेचे दर ३ हजारांच्या आत येतील. कोटा पद्धत आली नाही तर मात्र दराची घसरण पुढील गळीत हंगामात होऊन नीचांकी दर मिळतील. त्याकरिता आता कोटा पद्धतीचा आग्रह कारखानदाराबरोबर व्यापारीही धरू लागले आहेत. हा उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचे घोषित केले, पण तो नियंत्रणमुक्त झालाच नाही. आता पुन्हा नियंत्रणे आणण्याचा आग्रह धुरीणांनी धरला आहे. ऊसभावाचे गणित हे साखरेच्या दराशी जोडले गेलेले आहे. आता ९.५ साखर उताऱ्याला एफआरपीनुसार प्रतिटन २ हजार ५५० रुपये व पुढील एक टक्क्याला २६० रुपये दर केंद्राने जाहीर केला आहे. त्यापेक्षा कमी दर देता येणार नाही. कारखान्यांना अधिक नफा मिळाला तर सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असल्याने ७०:३०च्या सूत्रानुसार एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे शेतकऱ्यांना द्यावे लागणार आहेत. ३ वर्षांपूर्वीपासून या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली; पण मागील दोन वर्षे राज्यात दुष्काळ असल्याने उसाचे उत्पादन घटले. कारखान्यांचे क्षमतेपेक्षा कमी गाळप झाले. साखरेचे दरही कमी होते. त्यामुळे समितीच्या सूत्राचा लाभ मिळाला नाही, पण यंदा मात्र तो बहुतांश कारखान्यांना द्यावा लागणार आहे. साखरेचे दर घटले तर या सूत्राचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही. पूर्वी शेतकरी संघटना या साखर कारखान्यांशी ऊसदरासाठी संघर्ष करीत असे. त्यात सरकार हस्तक्षेप करत; पण सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशींमुळे कारखान्यांशी संघर्ष करण्याची फारशी गरज उरलेली नाही; पण सरकारच्या धोरणामुळे कारखान्यांना तोटा झाला तर आता थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला शेतकरी संपाच्या निमित्ताने आलेले अनुभव हे ताजे आहेत; पण भविष्यात ऊस उत्पादकांचे हित व ग्राहकांचा विचार करून साखर दरासंबंधी निर्णय करावा लागेल. अन्यथा सरकारविरोधी वातावरण तापवायला विरोधकांना व संघटनांना आयते कोलीत मिळेल. ashok tupe@expressindia.com
