दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान आणि अन्य मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ‘दूध संकलन बंद आंदोलन’ सुरू झाल्यावर, दुधाच्या प्रश्नाला राजकीय उकळीही फुटू लागली आहे. राज्यात सहकाराच्या स्थापनेबरोबरच दूध धंद्याचा पायरव झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर सुरू झालेली शासकीय दूध योजना, नंतर आलेल्या गावपातळीवरील सोसायटय़ा, पुढे या सोसायटय़ांकडून दूध संकलन करणारे जिल्हा दूध संघ आणि त्यावर मग पुन्हा राज्य पातळीवरची ‘महानंद’सारखी प्रदेश व्यवस्था. अशी ही रचना आपल्याकडे फार पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आली. कालांतराने शासकीय योजना सैल पडली आणि दूध व्यवसाय सहकार आणि खासगीकडे वळला. पी. जे. कुरियन यांच्या श्वेतक्रांतीला महाराष्ट्रात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. दूध उत्पादक, संकलन करणाऱ्या गावपातळीवरच्या सोसायटय़ा, दूध संघ, वितरण साखळी, विक्रेते अशी मोठी यंत्रणा यामध्ये कार्यरत आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून यातील मूळ दूध उत्पादक हा घटकच दुर्लक्षित होऊ लागल्याने हळूहळू असंतोषाची बीजे तयार होऊ लागली होती. त्याने आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीची वाट पकडून आणखी धार धरली आहे. दुग्धव्यवसाय अडचणीत का? दूध उत्पादकाला येणारा खर्च प्रति लिटर २५ ते ३० रु पये आहे. राज्य सरकारने दुधाचा भाव २७ रु. ठरवून दिलेला असताना राज्यातील सर्व दूध संघ १७ ते १८ रु. दराने दूध खरेदी करीत आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांचे लिटरमागे किमान दहा रुपयांचे नुकसान. तर घरगुती ग्राहकांना पॅकबंद दुधासाठी लिटरमागे ४२ रु. मोजावे लागत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र त्यातील केवळ १७ रुपये मिळत आहेत. उर्वरित तब्बल २५ रु. प्रतिलिटर हे संकलनोत्तर प्रक्रियेत कसे जिरतात? ५० हजार लिटरच्या आत प्रोसेसिंग करणाऱ्या दूध प्रकल्पांसाठी प्रक्रिया खर्च १५ रुपये अपेक्षित आहे. प्रक्रिया, वाहतूक वगैरे खर्च १४ रुपये आहे. महाराष्ट्रात १९६५च्या सुमारास प्रतिदिन एक लाख लिटर होणारे दूध संकलन आता शासन, सहकार व खासगी संघ मिळून जवळपास प्रतिदिन सव्वादोन कोटी लिटपर्यंत पोहोचले आहे. यातील ४० टक्के वाटा सहकार क्षेत्राचा तर उर्वरित ६० टक्के खासगी क्षेत्राचा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दुधाचे वाढू लागलेले उत्पादन, जोडीला खासगी उत्पादक संघांनी तयार केलेली स्पर्धा, बाजारपेठेवरील मिळवलेला ताबा, दूध उत्पादनाचा वाढलेला खर्च आणि प्रत्यक्षात मिळणारा कमी दर यामुळे या धंद्यातील प्रश्न टोकाचे होऊ लागले. या प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण करताच सरकारने, अडचणीत आलेल्या दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी दूध आणि दुधाच्या भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले. मात्र हा निर्णय व्यवहार्य ठरण्याची शक्यता अंधुक आहे. भुकटी आणि दूध निर्यात करण्याची क्षमता, गुणवत्ता आणि पात्रता आपल्याकडील सहकारी संघांत मुळातच नाही. शिवाय हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच खासगी दूध संघांना याचा लाभ होईल. पण शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नाही. दुसरीकडे अनुदानाची रक्कमही फारशी खर्ची पडणार नसल्याने शासनाच्या तिजोरीवर त्याचा फारसा बोजा पडणार नाही. शिवाय, शासन शेतकऱ्यांना मदत करत असल्याचे चित्र उभे करण्यास यामुळे हातभारच लागणार! यामुळे हा दिलासा राजकीय ठरला. मात्र दूध भुकटीला अनुदान देण्याने हेतू साध्य होणार नाही, हे माहीत असतानाही खासदार राजू शेट्टीसारखे अनुभवी शेतकरी नेते अशी मागणी का करत राहिले, हाही प्रश्न यातून निर्माण झाला. त्यांनी भुकटीच्या अनुदानाबरोबरच, दुधाला पाच रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी केली आहे. कर्नाटकात गेली काही वर्षे अशाप्रकारे अनुदान दिले जाते. पण याचा लाभ खासगी संघांना दिला जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात याची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात अडचणी आहेत. कारण राज्यात ६० टक्के दूध खासगी क्षेत्राचे आहे. यामुळे इकडे दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ कसा द्यायचा, हा पेच निर्माण होणार आहे. संघांचा वाढता खर्च दूध उत्पादन ते वितरण यामधील फायद्या-तोटय़ाचे गणित पाहता संघांच्या हाती दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी काही उरत नाही, म्हणून शासनाने असे थेट अनुदान द्यावे अशी मागणी केली जात आहे. मात्र ही मागणी करत असताना या सहकारी दूध संघांचा अवाजवी पसारा, वाढीव खर्च यांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. या प्रत्येक सहकारी संघांतील गैरप्रकारांबद्दल नेहमीच ओरड ऐकायला मिळत असते. खरेतर इथे खर्चाला कात्री लावली तर त्यातून वाचणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांना चार पैसे देता येतील. प्रक्रिया-वाहन खर्चाचे भरमसाट प्रमाण, मलईदार व्यवहारातून होणारी अनावश्यक नोकरभरती, कच्च्या मालाची जादा दराने खरेदी, अनावश्यक आलिशान वाहनांचा खर्च, नवतंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात दिरंगाई, खाबुगिरी या आणि अशा गोष्टींमुळे हे सहकारी दूध संघ बदनाम झाले आहेत. या खर्चाला आळा घातला तर दुधाला प्रतिलिटर ७ रु. जादा दर देणे शक्य असल्याचे या धंद्यातील जाणकार सांगतात. या व्यवसायात जनावरांसाठी गुंतवणूक असली तरी रोजची वैरण-काडी, गोठय़ाच्या साफसफाईपासून ते धारा काढण्यापर्यंत महिलांची श्रमशक्ती गुंतलेली असते. या महिलांच्या श्रममूल्यांचा विचार या दूध दरात कोठेही केला जात नाही. जनावरांसाठी स्वस्त दरात पशुखाद्य उपलब्ध करून दिले तरी त्याचा लाभ उत्पादकांना होऊ शकेल. खासगीकरणही मुळावर ‘सहकारी दूध संघ मोडीत निघून खासगी क्षेत्राचा दूधधंद्यात शिरकाव झाल्यानंतर खुली स्पर्धा होईल, त्यातून उत्पादक व ग्राहक या दोघांचेही हित साधले जाईल,’ असा भाबडा आशावाद शेतकरी चळवळीतील नेत्यांसह गावातील दूध उत्पादकांपर्यंत सगळ्यांना होता. पण तो खोटा ठरला. मुंबईतील ग्राहकाला वर्षभरापूर्वी गायीचे दूध ४० ते ४२ रुपये लिटरने मिळत होते, त्या वेळी उत्पादकांना २७ ते ३१ रुपये लिटरला दर दिला जात होता. आज हे दर १७ रुपयांपर्यंत खाली आले. तरी ग्राहकांना मात्र एक वर्षांपूर्वीच्याच दराने दूध विकले जात आहे. मागणी व पुरवठा या बाजारपेठीय नियमाला या धंद्यात अर्थच उरलेला नाही. सहकारात राजकारणातून दूध ‘अंबूस’ होत होते, पण खासगीत मात्र ‘सायी’चे दलाल पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले. सरकार आघाडीचे असो की, महायुतीचे, प्रत्येक सरकारच्या काळात सहकार व खासगी संघ चालकांनीच अनुदान लाटले. आता कुठे सरकारकडे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच रु .चे अनुदान जमा करावे, असा आग्रह धरला जात आहे. सहकारी दूध संघांची चलती १९९४ सालापर्यंत होती. खासगीकरणाचे वारे वाहू लागल्यावर पुण्यात चितळे व संगमनेरला एस. आर. थोरात दूध हे खासगी प्रकल्प आले. बारामतीतच शंभर कोटींची गुंतवणूक असलेला ‘डायनामिक्स’ उभा राहिला. हे वारे राज्यभर वाहिले. आज सोनाई, गोवर्धन, प्रभात असे अनेक खासगी प्रकल्प आहेत. एक कोटी ३० लाख लिटरचे संकलन राज्यात होते. गोकुळ, वारणा, राजहंस, कात्रज, गोदावरी हे सहकारातील प्रमुख संघच टिकून आहेत. त्यात अमूल आणि कर्नाटकच्या नंदिनीचा शिरकाव झाला आहे. खासगी प्रकल्प उभे राहताना त्यांना सरकारी अनुदानाचा लाभ झाला. सहकार थोडाफार शिल्लक राहिला आहे. खासगी स्पर्धेमुळे उत्पादक व ग्राहकांना नफा होईल, असे वाटले होते. पण शेवटी प्रकल्प चालकच गब्बर बनले. शेतकरी संपाच्या वेळी साखर कारखान्यांप्रमाणे दूध संघातही ७०-३०चे सूत्र लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. नफ्यातील ७० टक्के हिस्सा हा दूध उत्पादकांना द्यायचा, असे हे गणित. पण हे इथे कसे लागू करायचे याचा गोंधळ एक वर्ष झाले तरी दुग्धविकास विभागाला सोडविता आलेला नाही. केवळ पावडर व निर्यातीला अनुदान देण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेण्यात आला. त्यातूनच सारे राजकारण उफाळून आले. मदत कुणाला, कोटय़वधींची गुंतवणूक असलेल्याला की फाटक्या माणसाला, हा आता कळीचा मुद्दा आहे. शिंक्याची दोरी तुटल्यावर सरकारी अनुदानावर बोके तुटून पडायला निघाले. पण शेट्टींनी लोकांना सावध केले. त्यांचे लक्ष्य कोण, हे राजकारणातल्या सर्वानाच माहीत आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी सारेच सरकारची कोंडी करायला निघाले असताना ते स्वाभिमानीच्या आंदोलनाला रसद पुरविणार हे उघड आहे. महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसाय सहकारी संस्था प्राथमिक ३० ७१४ तालुका संस्था ७१ जिल्हा संघ २९ खासगी संस्था - १०० लिटर ते काही लाख लिटर संकलन करणाऱ्या शेकडो संस्था उलाढाल - प्रतिदिन सुमारे १०० कोटी रुपये दूध उत्पादक शेतकरी - १ कोटी २० लाख (लेखन सहभाग : दयानंद लिपारे, दिगंबर शिंदे, अशोक तुपे)
