22 November 2019

News Flash

युती, आघाडी की तिरंगी..?

शिवसेनेच्या मुखपत्रातून भाजप सरकारच्या विरोधात दररोज राळ उडविली जाते.

(संग्रहित छायाचित्र)

संतोष प्रधान

जागावाटपाबद्दल बोलणीही सुरू करून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य आघाडीने आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीत आघाडी घेतली आहे. भाजप- शिवसेना यांच्या युतीपुढे मात्र प्रश्नचिन्ह आहे.. 

भाजप आणि शिवसेनेची युती होणार का, काँग्रेस व राष्ट्रवादीत जागावाटप समन्वयाने होणार का, भाजप आणि शिवसेना वेगळे लढले तर काय, त्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला कितपत फायदा होणार, वेगळे लढल्यास भाजप आणि शिवसेनेचे किती नुकसान होणार, प्रकाश आंबेडकर आणि एमएमआयची युती काँग्रेस आघाडीच्या मतांमध्ये किती फूट पाडणार, बहुजन समाज पक्ष व अन्य समविचारी पक्ष काँग्रेस आघाडीत सामील होणार का, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होणार का, या आणि अशा अनेक प्रश्नांतून, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. लोकसभा/ विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील राजकीय चित्र कसे असेल याची राजकीय किंवा उद्योगवर्तुळात उत्सुकता असली तरी वरील गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमध्ये त्याची उत्तरे दडलेली आहेत.

केरळ, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आदी राज्यांमध्ये पारंपरिकदृष्टय़ा दोनच पक्षांमध्ये राजकीय विभागणी झालेली आहे. अन्य छोटेमोठे पक्ष असले तरी निवडणुकीच्या राजकारणात दोनच पक्ष प्रतिस्पर्धी असतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोतच वेगळा आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून काँग्रेस, शेकाप, प्रजा समाजवादी, जनसंघ, कम्युनिस्ट पक्ष असे वेगवेगळे पक्ष होते. पुढे शिवसेना, भाजप, जनता पक्ष किंवा जनता दल, समाजवादी काँग्रेस, असे मुख्य पक्ष झाले. १९९० नंतर काँग्रेस, शिवसेना, भाजप असे तीन मुख्य पक्ष झाले. १९९९ नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची भर पडली. २००९ च्या निवडणुकीत मनसेने आपले अस्तित्व दाखविले. राज्यात दलित मतदारांची लक्षणीय संख्या असली तरी रिपब्लिकन पक्षांच्या वेगवेगळ्या गटांच्या आमदारांचे प्रभावी संख्याबळ कधीच होऊ शकले नाही. आजच्या घडीला भाजप, काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे चार मुख्य पक्ष आहेत. बाकीच्या छोटय़ा पक्षांचे अस्तित्व हे दोन-चार आमदारांपुरतेच मर्यादित आहे. १९८५ मध्ये काँग्रेसला राज्य विधानसभेत बहुमत मिळाले होते. त्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षाला १४४ चा जादूई आकडा स्वबळावर गाठता आलेला नाही. १९९० मध्ये हा आकडा गाठायला काँग्रेसला तीन जागा कमीच पडल्या होत्या. मग शिवसेना व जनता दलात फूट पाडून काँग्रेसने संख्याबळ वाढविले होते. १९९५ नंतर युती किंवा आघाडीचे दिवस आले. २०१४ मध्ये मोदी लाटेतही भाजपला १२२ पर्यंतच मजल मारता आली. याचा अर्थ राज्यातील मतदार कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला निर्णायक कौल देत नाहीत. यातूनच युती किंवा आघाडीची अपरिहार्यता आवश्यक ठरते.

भाजप आणि शिवसेनेची युती होणार का, हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘भाजप आणि शिवसेना वेगळे लढल्यास दोन्ही पक्षांचे नुकसानच होईल’ या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावरून भाजपला युती हवी आहे हे स्पष्टच आहे. ‘भाजपबरोबर युतीत २५ वर्षे सडली’ या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उद्गारांवरून शिवसेनेला युतीत रस नाही हे सूचित होते. गेल्या चार वर्षांत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी या विरोधकांनी घेतली नसेल तेवढी भाजपच्या विरोधात आक्रमक भूमिका शिवसेनेने घेतली. शिवसेनेच्या मुखपत्रातून भाजप सरकारच्या विरोधात दररोज राळ उडविली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या साऱ्या शीर्षस्थ नेत्यांवर टीकाटिप्पणी करून किंवा त्यांच्या टोप्या उडवूनही शिवसेना केंद्र आणि राज्यातील सत्तेत भागीदार कायम राखून आहे!

उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक लोकसभेच्या जागा असलेल्या महाराष्ट्राचे महत्त्व सर्वच राष्ट्रीय पक्षांना पटते आहे. स्वबळावर लढून फायदा होणार नाही, किंबहुना नुकसानच होईल, हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आल्यानेच शिवसेनेपुढे मदतीचा हात पसरण्यात आला आहे. शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात आकाशपाताळ एक करूनही भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना मध्यंतरी ‘मातोश्री’ची पायरी चढावी लागली. यावरून भाजपला शिवसेनेची गरज आहे हे स्पष्टच होते. शिवसेना युती करणार का, हाच मुख्य प्रश्न. भाजपला कितीही विरोध केला तरीही शिवसेनेने अद्याप तरी भाजपशी दोन हात करण्याचे टाळले आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशमने भाजपशी संबंध तोडले. शिवसेनेने भाजप, काँग्रेसपासून ते अगदी मुस्लीम लीगशीही (मुंबई महापालिकेच्या सत्तेसाठी) युती वा हातमिळवणी केली आहे. शिवसेनेची ‘नस’ कुठे  आणि कशी दाबायची याची भाजप नेत्यांना पुरेपूर कल्पना आहे. दोन दिवसांनी होणाऱ्या दसरा मेळाव्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून आगामी राजकीय खेळीचे सूतोवाच केले जाईलच. भाजपला लोकसभेसाठी शिवसेनेची साथ हवी आहे; तर शिवसेनेसाठी राज्याची सत्ता महत्त्वाची आहे. केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळाल्यास भाजप किंमत देणार नाही हे शिवसेनेचे धुरीण ओळखून आहेत. शिवसेनेचे बहुसंख्य विद्यमान खासदार आणि आमदार भाजपबरोबर युती व्हावी या मताचे आहेत. कारण तिरंगी लढतीत विजयाची अनेकांना खात्री नाही. युती करून किंवा स्वतंत्रपणे लढल्यास शिवसेनेच्या चार ते पाच जागांत फरक पडू शकतो, असे शिवसेनेचे गणित आहे. यापेक्षा भाजपला धडा शिकवावा, असा शिवसेनेत एक सूर आहे. भाजप सरकारच्या विरोधातील नाराजीत आपण कशाला भागीदार व्हायचे हासुद्धा शिवसेनेत विचार सुरू आहे. यंदाही भाजप वरचढ ठरल्यास शिवसेनेचे राजकीय भवितव्य कठीण असेल.

भाजप आणि शिवसेनेचा घोळ सुरू असला तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतंत्रपणे लढून नुकसानच होते याचा उभयतांना २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत अंदाज आला. काँग्रेसलाही मित्रपक्ष हवे आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हेही राष्ट्रवादीबाबतची जुनी कठोर भूमिका बदलून काहीसे सौम्य झाले आहेत. कर्नाटकवरून काँग्रेस लवचीक भूमिका घेईल हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ओळखले. राज्यात ३५ ते ४० टक्के मतांचा दोन्ही काँग्रेसचा जनाधार आहे. वेगळे लढल्यास या मतांचे विभाजन होते. भाजपच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा होईल, असा दोन्ही काँग्रेस नेत्यांना विश्वास वाटतो. जागावाटपाची चर्चाही सुरू झाली आहे. काही मतदारसंघांवरून उभयतांमध्ये एकमत झालेले नाही. लोकसभेत काँग्रेस २६, तर राष्ट्रवादी २२ असे जागावाटपाचे सूत्र निश्चित झाले होते. यंदा २५-२३ असे सूत्र व्हावे, असा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असेल. तसेच मित्रपक्षांना जागा सोडण्याची उभयतांची तयारी यंदाही आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत भाजपबाबत वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र या राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपने हातपाय पसरले. सहकारातील राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादीला काँग्रेसच्या मदतीची आवश्यकता आहेच. दोन्ही काँग्रेसमध्ये योग्य समन्वय राखला गेल्यास आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे लढल्यास होणाऱ्या तिरंगी लढतींचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला फायदा होऊ शकतो. भंडारा-गोंदिया या भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भातील लोकसभेची पोटनिवडणूक राष्ट्रवादीने जिंकल्यामुळे दोन्ही काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. २००४ पासून आघाडीत राष्ट्रवादीच्या कलानेच काँग्रेसचे दिल्लीतील नेतृत्व निर्णय घेते हे अनुभवास आले. हाच कल कायम राहील अशी चिन्हे आहेत.

भाजप किंवा काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना महाराष्ट्रात प्रादेशिक पक्षांशिवाय पर्याय नाही. शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची भीती भाजपकडून घातली जात आहे. वेगळे लढल्याने उभयतांचे नुकसान होईल, हे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे बरोबर असले तरी दोघांपैकी अधिक नुकसान कोणाचे होईल? लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका राज्यात एकत्र होणार की स्वतंत्रपणे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. येत्या डिसेंबरात पाच राज्यांच्या लागणाऱ्या निकालांवरही बरीच गणिते अवलंबून असतील. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे झाल्यास राजकीय संदर्भही बदलू शकतात. पुन्हा केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ कायम ठेवेल का? शिवसेना कोणती भूमिका घेते, यावरही बरीच समीकरणे अवलंबून असतील.

युती विरुद्ध आघाडी की तिरंगी लढती हे सारे शिवसेनेवर अवलंबून आहे. सेनेच्या विरोधातील भाजप नेत्यांची बोलती बंद होणे वा महामंडळांच्या वाटपात शिवसेनेला देण्यात आलेल्या झुकत्या मापावरून भाजपची अगतिकता स्पष्ट होते.

santosh.pradhan@expressindia.com

First Published on October 16, 2018 4:31 am

Web Title: the question mark over bjp shiv sena coalition
Just Now!
X