X

नेते व मंत्र्यांच्या अपयशाची प्रतीके

एरव्ही विदर्भात अमरावती विभागात टंचाईच्या झळा दरवर्षी जाणवायच्या. यंदा नागपूर विभागातसुद्धा त्याचे चटके बसू लागले आहेत.

 

एरवी अमरावती विभागात टंचाईच्या झळा जाणवायच्या. यंदा नागपूर विभागातसुद्धा त्याचे चटके बसू लागले आहेत. प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रिपद तसेच विभागातील अनेक बडय़ा नेत्यांनी सत्तापदे उपभोगली, पण पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वानीच दुर्लक्ष केले. त्यांच्या अपयशाची प्रतीके अनेक ठिकाणी दिसतात..

कुपोषणामुळे कायम चर्चेत असलेल्या मेळघाटातल्या दोनशे गावांतील आदिवासी आज माखला या गावात पाण्यासाठी सत्याग्रह करणार आहेत. राज्यात जसे सत्ताबदल झाले तसे या आदिवासी भागातही झाले. जुने चेहरे गेले व नवे आले. मात्र या भागाचा पाणीप्रश्न कायम राहिला. आता पहिल्यांदाच या आदिवासींनी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी गांधींचा मार्ग स्वीकारला आहे. हे नेतृत्वाचे अपयश आहे, असे एकाही वैदर्भीय नेत्याला वाटत नाही. या एका घटनेवरून विदर्भातील पाणीटंचाईची तीव्रता सहज लक्षात येते. गेल्या वर्षीचा पावसाळा काही बाबतीत वैशिष्टय़पूर्ण होता. त्या सबंध मोसमात विदर्भात एकाही नदीला पूर आला नाही. त्यामुळे दरवर्षी उद्भवणारी पूरपरिस्थिती कुठेही दिसली नाही. राज्याच्या तुलनेत विदर्भात पावसाचे प्रमाण जास्त असते. गेल्या वेळी नेमके उलटे झाले. विदर्भात कमी पाऊस पडला. आज कागदपत्रे बघितली तर विदर्भातील पावसाची सरासरी ६० टक्के भरते. प्रत्यक्षात हा पाऊससुद्धा खंडित स्वरूपात पडला. त्यामुळे गेल्या मोसमात विदर्भाने खरा पावसाळा अनुभवलाच नाही. त्याचे पडसाद आता ठिकठिकाणी दिसायला लागले आहेत. यंदा विदर्भाच्या अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. एरव्ही विदर्भात अमरावती विभागात टंचाईच्या झळा दरवर्षी जाणवायच्या. यंदा नागपूर विभागातसुद्धा त्याचे चटके बसू लागले आहेत.

खरे तर भरपूर पाऊस पडणाऱ्या विदर्भाची पाणीटंचाई केव्हाच दूर व्हायला हवी होती. मात्र राजकीय नेतृत्वाच्या बेजबाबदार वृत्तीमुळे या टंचाईच्या झळा दरवर्षी कमीअधिक प्रमाणात विदर्भाला सोसाव्या लागतात. यवतमाळ हे त्याचे उत्तम उदाहरण. या जिल्ह्य़ाने राज्याला तब्बल अकरा वर्षे मुख्यमंत्री दिला. राज्यस्थापनेपासून या जिल्ह्य़ाचे सरकारातील प्रतिनिधित्व कायम राहिले. मोठमोठे दिग्गज नेते या जिल्ह्य़ाने राज्याला दिले, पण यवतमाळ अजून तहानलेलेच आहे. यंदा तर या शहरात अभूतपूर्व म्हणावी अशी घटना घडली. ज्या निळोणा धरणातून आजवर पाणी मिळत होते, त्याच्या मृतसाठय़ातील शेवटचा थेंबही शिल्लक राहिला नाही. हे बघायला अनेक यवतमाळकरांनी या कोरडय़ा धरणात गर्दी केली होती. नेत्यांच्या अपयशाचा यापेक्षा दुसरा मोठा पुरावा असू शकत नाही. आजवर सत्ता भोगणारे काँग्रेसवाले आता भाजप मंत्र्यांच्या घरासमोर मडकी फोडत आहेत व हे मंत्री पूर्वसुरींच्या अपयशाचा पाढा वाचत आहेत, हे नेहमीचे दृश्य या वेळीही होते. पंधरा दिवसांतून एकदा पाणी बघणारे हे एकटेच शहर नाही. गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटलांचे अकोला, मूर्तिजापूर; कृषिमंत्री फुंडकरांचे खामगाव, वाशीम अशी अनेक शहरे नेते व मंत्र्यांच्या अपयशाची प्रतीके म्हणून तहानलेपण मिरवत आहेत. राज्याचा खरोखरच विकास झाला असेल तर या शहरांची यादी कमी व्हायला हवी होती, पण दुर्दैवाने ती वाढतच आहे. यंदा त्यात चंद्रपूर, मंगरुळपीर, जळगाव, जामोद, अमरावतीची भर पडली आहे.

राज्यात भाजपची सत्ता आहे व विदर्भाकडे लक्ष देणारा एकमेव अशी या पक्षाची ओळख असताना ही यादी वाढणे दुर्दैवी आहे. आधीची राजवट विदर्भाकडे लक्ष देणारी नव्हती, असा प्रचार या पक्षाने केला. आता भाजपला सत्तेत येऊन तीन वर्षे झाली तरी अनेक गावे व शहरांचा ‘तहानले’ हा शिक्का पुसला न जाणे हे अपयश आहे. सध्याच्या सरकारने विदर्भातील बहुतांश शहरांत अमृत योजनांची कामे सुरू केली. बहुतेक नगरपालिकांनी या योजनेत भाग घेतला, पण जलवाहिन्या टाकण्यापलीकडे अजून तरी ही योजना पुढे सरकली नाही. सत्ताबदल झाला की नव्या योजना येतात. अनेकदा त्या अपूर्ण राहतात व लोक तहानलेलेच राहतात हा अनुभव वैदर्भीय जनतेला नवा नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी हा खरे तर कोणत्याही नेत्यासाठी प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा असायला हवा. प्रत्यक्षात तो घोषणेपुरता असतो. पुढे काहीच होत नाही. टंचाई जाणवायला लागली की मग हेच नेते पाऊसच कमी पडला, आम्ही तरी काय करणार, असे निर्थक प्रश्न उपस्थित करून हात झटकत असतात. दीर्घकालीन पाणीपुरवठय़ासाठी नियोजन, भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन योजना तयार करणे, पर्यायी स्रोत शोधणे याकडे कुणी लक्ष देत नाही. सध्याच्या सरकारचा टंचाई निवारणाचा भर शहरापुरता मर्यादित दिसतो. गावांकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही.

यंदा नागपूर विभागात ३४८४, तर अमरावतीत ३९३९ गावे टंचाईग्रस्त जाहीर झाली आहेत. पावसाच्या कमतरतेमुळे यंदा विदर्भातील मध्यम व लघू प्रकल्पांत १७ टक्के पाणीसाठा आहे. याच प्रकल्पातून शेकडो गावांच्या प्रादेशिक नळयोजनांना पाणी मिळते. यंदा या योजना कुठे पाणीकपात सहन करत आहेत, तर कुठे बंद पडल्या आहेत. या तहानलेल्या गावांकडे कोण लक्ष देणार, या प्रश्नाकडे बघायला कुणाला वेळ नाही. विदर्भातील सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पात १६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. अपवाद केवळ अप्पर वर्धाचा! गेल्या पावसात हे एकमेव धरण पूर्ण भरले होते. अमरावती शहरातील काही भाग व १७ तालुक्यांना त्याचे पाणी मिळते. टंचाईच्या काळात हीच एकमेव काय ती सुखाची झुळूक. बाकी सर्वत्र कोरडेपणा! चंद्रपूरचे इरई धरण खोल गेल्याने औष्णिक वीज प्रकल्पाचे तीन संच सध्या बंद केले आहेत. परिणामी, १४८० मेगाव्ॉटचे उत्पादन ठप्प पडले आहे. जनतेची गरज भागवण्यासाठी आता वीज बाहेरून विकत घ्यावी लागत आहे. यावर होणारा खर्च लक्षात घेतला तर ही टंचाई किती महागात पडणारी आहे, याची जाणीव होते.

गेल्या तीन दशकांपासून एका धरणावर विसंबून राहिल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. राजकीय पातळीवर विचार केला तर दूरदृष्टीचा अभाव हेच एकमेव कारण या टंचाईमागे दिसते. भविष्यात पावसाच्या प्रमाणात असेच चढउतार होत राहणार हे वास्तव आहे. हे लक्षात घेऊन योजना आखणेच वैदर्भीय नेते विसरून गेले आहेत. गेल्या उन्हाळ्यात अमरावती विभागात केवळ ५२ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा होत होता. यंदा ही संख्या २०२ वर पोहोचली आहे. जूनमध्ये पाऊस आला नाही तर ती दुप्पट होईल, अशी भीती अधिकारी बोलून दाखवतात. नागपूर विभागात गेल्या वर्षी केवळ एक गाव टँकरवर अवलंबून होते. यंदा ही संख्या १५ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास लक्षात घेतला तर पावसाचे प्रमाण थोडे कमी झाले की उन्हाळ्यात दोनशे ते तीनशे टँकर ठरलेले असतात. हे लक्षात घेऊन दीर्घकालीन उपाययोजना राबवून टँकरमुक्तीच्या दिशेने पाऊल टाकावे असे राजकीय नेत्यांना वाटत नाही व प्रशासनालासुद्धा त्याचे काही सोयरसुतक नाही. तहान तर भागवतो ना, अशी मनोवृत्ती सर्वत्र बळावल्याचे हे लक्षण आहे. याशिवाय वर उल्लेख केलेली जी टंचाईग्रस्त गावे आहेत तिथे तात्पुरत्या उपाययोजना करून तहान भागवणे व वेळ निभावून नेणे याची सवय प्रशासनाला जडली आहे. दरवर्षी ऊन तापायला लागले की मागील वर्षीच्या टंचाई निवारणाच्या फाइलवरची धूळ झटकायची हा शिरस्ता प्रशासनात रूढ झाला आहे. कमी पावसामुळे यंदा विदर्भातील भूगर्भातील पाण्याची पातळीसुद्धा खोल गेली आहे. ग्रामीण भागातील शेकडो विहिरी आटल्या आहेत. तात्पुरती उपाययोजना म्हणून बोअरवेल करायला घेतली तर पाण्यासाठी खूप खाली खणावे लागते, असा अनुभव प्रशासनाला प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भात ठिकठिकाणी येत आहे. विदर्भातील सध्याचा पाणीसाठा लक्षात घेतला तर जूनअखेपर्यंत तो पुरेल. नंतर काय, असा गहन प्रश्न प्रशासनासोबत अनेकांना पडला आहे.

मोसमी पावसाचा लहरीपणा लक्षात घेतला तर जूनमध्येच भरपूर पाऊस पडेल, याची काही शाश्वती नाही. सामान्य जनता पाण्यासाठी झगडत असताना वैदर्भीय नेते मात्र भंडारा-गोंदिया लोकसभा व विधान परिषदांच्या निवडणुकीत व्यस्त आहेत. नेत्यांच्या राजकारण करण्याला कुणाची हरकत नाही, पण पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर या साऱ्यांनी आजवर केलेले दुर्लक्ष विदर्भाला टंचाईग्रस्ताच्या यादीत ढकलणारे आहे. गेल्या तीन वर्षांत विदर्भात एकही नवीन सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित झाला नाही. नुसत्या घोषणांनी तहान कशी भागवायची, असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. वैदर्भीय नेत्यांमध्ये असलेला कृतिशीलतेचा अभाव या परिस्थितीला कारणीभूत ठरला आहे.

devendra.gawande@expressindia.com