कोकणात जून ते सप्टेंबर २०१५ या काळात सरासरीपेक्षा एक हजार मि.मी. कमी पाऊस झाला आणि त्यानंतरच्या सरीही अत्यल्पच होत्या हे खरे, पण यंदा टंचाई वाढल्याचे दिसते ते केवळ या अपुऱ्या पावसामुळे नव्हे. रखडलेले प्रकल्प, शेतीला आणि दुर्गम वाडय़ांना पाणी पोहोचवण्याची व्यवस्थाच नसणे, ही जुनी दुखणी कमी पावसामुळे अधिक वेदनादायी ठरत आहेत.. राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत कोकणावर वरुणराजा नेहमीच संतुष्ट राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून इथले पावसाचे स्वरूप काहीसे विस्कळीत झाले आहे. त्याचबरोबर कोरडय़ा दिवसांचा कालखंडही वाढता राहिला आहे. गेल्या हंगामात या बदलत्या हवामानाने पुढची पायरी गाठली आणि कोकणातल्या पावसाच्या दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ८०० ते १००० मिलिमीटर कमी पावसाची नोंद या विभागाच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये झाली. मात्र मुळात सरासरी पावसाचे प्रमाण थोडे जास्तच असल्याने ‘दुष्काळी’ म्हणावी अशी परिस्थिती इथे निर्माण झालेली नाही. किंबहुना आजही उपलब्ध पाण्यावर चारा पिकवून राज्याच्या दुष्काळी भागाला पुरवण्याचा उपक्रम अल्प प्रमाणात का होईना, काही ठिकाणी हाती घेतले गेले आहेत. पण पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचे स्वरूप यंदा जास्त गंभीर बनत चालल्याचे चित्र आहे. याचे मुख्य कारण, मोसमात पावसाचे प्रमाण घटल्यामुळे गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत भूजलाची पातळी आणखी कमी झाली आहे. त्या दृष्टीने तीन जिल्ह्यांपैकी सर्वात डोंगराळ आणि म्हणून जास्त पावसाच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातली परिस्थिती नमुन्यादाखल बघितली तर मार्चअखेर जिल्ह्याच्या नऊ तालुक्यांमधील भूजल पातळीची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे दिसते- मंडणगड ३.४० मीटर (गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी ३.३४ मीटर), दापोली ४.६१ मी. (४.५१), खेड ४.०५ मी. (३.८९), गुहागर ७.९४ मी. (७.८३), चिपळूण ४.८१ मी. (४.७५), संगमेश्वर ७.०९ मी. (६.९६), रत्नागिरी ९.५१ मी. (९.१२), लांजा ८.७७ मी. (८.७१), राजापूर ६.६४ मी. (६.३२). म्हणजे भूजल पातळी खालावण्याची प्रक्रिया सार्वत्रिक आहे. याचबरोबर केवळ मागच्या, मार्च २०१५ च्या तुलनेतही या सर्व तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी आणखी खाली गेली आहे. रायगड जिल्ह्यात दरवर्षीच्या सरासरीच्या (३१०० मिलिमीटर) गेल्या मोसमात ६८ टक्केच पाऊस पडला. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये आजमितीला जेमतेम ५० टक्के पाणीसाठा आहे. जिल्ह्यातल्या १४ तालुक्यांमध्ये आज टँकरद्वारे पाणीपुरवठय़ाचे प्रमाण कमी असले तरी नजीकच्या काळात हे प्रमाण झपाटय़ाने वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्या दृष्टीने सुमारे आठ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील पावसाची वार्षिक सरासरी सुमारे ३३०० मिलीमीटर आहे. पण गेल्या हंगामात जिल्ह्यात एकूण सरासरी फक्त सुमारे २५०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. त्याचप्रमाणे सप्टेंबर महिन्यानंतर दिवाळी किंवा नोव्हेंबर-डिसेंबरात फारसा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे भूजल पातळीमध्ये सातत्याने घट होत राहिली. गेल्या महिन्यापासून जिल्ह्यात उन्हाळाही तीव्र होऊ लागला आहे. त्यामुळे पाणीसाठय़ांचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे. तसेच भूजल पातळीही खालावत गेली आहे. जिल्ह्यातील खेड आणि लांजा तालुक्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा यापूर्वीच सुरू झाला आहे. पावसाळय़ाला अद्याप दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी आहे. त्यामुळे या काळात पाणीटंचाई आणखी गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील १६ गावांच्या ३० वाडय़ांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. गेल्या वर्षी पावसाळय़ात जिल्ह्याच्या एकूण वार्षिक सरासरीपेक्षा तब्बल सुमारे एक हजार मिलिमीटर कमी पाऊस पडला. तसेच सप्टेंबरनंतर दिवाळीपर्यंत अधूनमधून पडणाऱ्या पावसाच्या सरींचेही प्रमाण अत्यल्प राहिले. त्यामुळे जिल्ह्यातील भूजल पातळी गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत आणखी कमी झाली आहे. या वातावरणीय बदलाचा फटका आता जाणवू लागला आहे. या महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात जिल्ह्यातील १४ गावांच्या २३ वाडय़ांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत होती. गेल्या १५ दिवसांत त्यामध्ये आणखी आठ गावांच्या १३ वाडय़ांची भर पडली आहे आणि आगामी काळात हे प्रमाण वाढतच जाण्याची भीती आहे. जिल्ह्याच्या ९ तालुक्यांपैकी दापोली, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर आणि लांजा या पाच तालुक्यांमधील गावे-वाडय़ांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला असून त्यापैकी शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री रामदास कदम यांच्या खेड तालुक्यात पाणीटंचाई सर्वात तीव्र आहे. या तालुक्यातील ११ गावांच्या १९ वाडय़ांमध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे. या दोन जिल्ह्यांच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली पाणी परिस्थिती पुष्कळच चांगली आहे. जिल्ह्यात कुठेही अजून तरी टँकर धावू लागलेला नाही. मात्र रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे दुखणे सार्वत्रिक आहे. या जिल्ह्यात टाळंब्याचा प्रकल्प (कुडाळ तालुका) वन खात्याची जमीन आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन या दोन अडथळय़ांमुळे गेल्या सुमारे ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ रखडलेला आहे, तर दोडामार्ग तालुक्यातल्या तिलारी प्रकल्पाच्या पाण्याचा लाभ शेजारचे गोवा राज्य घेऊ लागले असले तरी कालव्यांअभावी सिंधुदुर्गवासीयांना पाणी असून काहीही फायदा नसल्याची परिस्थिती आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही मुचकुंदी, अर्जुना, गडनदी, गडगडी, पिंपळवाडी इत्यादी प्रकल्पांच्या कथा थोडय़ा-फार फरकाने तशाच आहेत. चिपळूण तालुक्यातल्या कोयनेच्या अवजलाच्या वापराचा विषय तर लोकप्रतिनिधी आणि शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचा आदर्श नमुना ठरावा, असा आहे. कोयना विद्युत प्रकल्पातून दररोज बाहेर पडणारे ६७ टीएमसी पाणी या तालुक्यातून वाहत समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी उचलून चिपळूण आणि खेड तालुक्यात सिंचनाचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमााणात कसे विकसित करता येईल, याबाबत माजी जलसंपदा सचिव एम. डी. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेला अहवाल गेली दहा वर्षे शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे. माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना हे पाणी उचलून त्यांच्या रायगड जिल्ह्यात न्यायचे होते, तर जिल्ह्याचे विद्यमान पालकमंत्री रवींद्र रायकर आणि भाजपचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांच्यात हेच पाणी मुंबईला आणण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. या राजकीय साटमारीत कोकणचा भूमिपुत्र मात्र कोरडाच राहणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील हेटवणे धरण, आंबा खोऱ्यातल्या तीरचे डावे-उजवे कालवे अशाच प्रकारे रखडलेले आहेत, तर बाळगंगा आणि कोंढाणे धरणे सिंचन घोटाळय़ात अडकली आहेत. एकूणच कोकणातल्या सिंचनाची अशी दुरवस्था असताना, दुसरीकडे ‘इथला शेतकरी उपलब्ध पाणीसाठय़ांचाच पुरेसा वापर करीत नाही, मग आणखी सिंचन प्रकल्पांची गरज काय?’ असा एक वरकरणी बिनतोड पण लबाड युक्तिवाद केला जातो. कारण या बाबतची वस्तुस्थिती अनेक ठिकाणी अशी आहे की, पाण्यालगतच्या जमिनींचे बहुसंख्य मालक सुखवस्तू, अन्य व्यवसाय-उद्योगांद्वारे सधन किंवा परगावी, परदेशांत स्थायिक आहेत आणि इथल्या खऱ्या कष्टकरी शेतकऱ्याची जमीन मात्र या पाण्यापासून दोन-तीन किलोमीटर लांब आहे. तिथपर्यंत पाणी नेण्याची त्याची आर्थिक ताकद नाही आणि तरीही त्याने ती उभी केलीच तर पाण्याजवळ बसलेला जमीनमालक अडणीवरच्या विंचवासारखा त्याला तिथून पाणी उचलायला परवानगी देत नाही, हे अनेक ठिकाणचे कटुसत्य आहे. कोकणात उद्योगांचा फारसा विकासच झालेला नसल्यामुळे त्यासाठी वारेमाप पाणी खर्च होण्याचा आणि म्हणून टंचाईसदृश काळात त्यावर र्निबध घालण्याचा प्रश्नच इथे उद्भवत नाही. हे सर्व चित्र लक्षात घेता कोकणात यंदा पाणीटंचाईचे स्वरूप दरवर्षीच्या तुलनेत काहीसे जास्त असले तरी त्याने धोक्याची पातळी गाठलेली नाही आणि असलेली टंचाईही मानवनिर्मित जास्त आहे, असेच म्हणावे लागेल. satish.kamat@expressindia.com
