हिवाळी अधिवेशन हा ‘उपचार’ असल्याची टीका नित्याची असूनही, ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाकडून विदर्भाच्या अपेक्षा आहेत. राज्यभरातल्या प्रश्नांची वादळे या अधिवेशनात थडकतील; पण त्यापाठोपाठ येणाऱ्या राजकीय वादंगांत अधिवेशनातील कामकाज गारठते, तसेच यंदाही होईल का? राज्यनिर्मितीच्या वेळी झालेल्या करारानुसार दरवर्षी उपराजधानीत भरणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन अलीकडच्या काही वर्षांत केवळ उपचार ठरले आहे. आता दरवर्षी या उपचाराला गोंधळाची जोड मिळत चालली आहे. यंदाही या अधिवेशनावर गोंधळाचेच सावट जास्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला नोटाबंदीचा निर्णय या वेळी गाजणार, हे निश्चित आहे. या निर्णयावर जनतेत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत असल्या तरी अद्याप बँकांसमोरच्या रांगा संपलेल्या नाहीत. या रांगांत थोडी घट झाली, पण चलनतुटवडय़ामुळे नागरिक अजूनही हैराण आहेत. नोटाबंदीच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सरकारने सहकारी बँकांना वगळले. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना अजूनही सहन करावा लागत आहे. विदर्भाचा विचार केला, तर ३६ लाख शेतकरी सहकारी बँकांचे खातेदार आहेत. त्यांच्या खात्यातील पैसे असूनही त्यांना काढता येत नाहीत. खरिपाचा हंगाम संपून पीक बाजारात आणण्याची वेळ आलेली असतानाच बंदीचा निर्णय झाला. सध्या बाजारात चलनतुटवडा असल्याने व्यापाऱ्यांकडून ठिकठिकाणी या शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. जुन्या नोटा हव्यात तर भाव जास्त, नवीन नोटा पाहिजेत तर भाव कमी, असे या अडवणुकीचे स्वरूप आहे. यंदा पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे पीकही चांगले आले. आता हातात पैसा खेळेल, या आशेवर शेतकरी असतानाच त्याला या विचित्र अडवणुकीचा सामना करावा लागत आहे. आता सरकारने नाबार्डमार्फत सहकारी बँकांना पतपुरवठा करण्याचे ठरवले असले तरी तो केवळ पीककर्जाशी संबंधित आहे. विदर्भात रब्बीचा हंगाम फार मोठा नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुष्टचक्र कायम राहण्याचीच चिन्हे जास्त आहेत. या मुद्दय़ावरून विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशन आणि शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज, हे अलीकडच्या काळात रूढ झालेले समीकरण. या पॅकेजचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही, हे निदर्शनास येऊनसुद्धा या माध्यमातून कधीही न भरून येणाऱ्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सरकारने केला आहे. फडणवीस सरकारसुद्धा त्याला अपवाद ठरले नाही. १९९५ मध्ये युतीची सत्ता असताना मनोहर जोशींनी २७०० व ४३२० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. नंतर विलासराव देशमुखांनी ही परंपरा कायम ठेवली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर पॅकेज ही सत्ताधाऱ्यांसाठी अपरिहार्य बाबच ठरून गेली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पॅकेजचा फोलपणा लक्षात घेत पहिल्या वर्षी ३५ हजार कोटींचा विकास कार्यक्रम जाहीर केला. अनेकांनी त्याचे स्वागत केले. नंतर दुसऱ्याच वर्षी फडणवीसांनी पुन्हा पॅकेजची री ओढली व १० हजार ५०० कोटी रुपये जाहीर केले. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे एकत्रीकरण करून हे पॅकेज तयार केले जाते. जो निधी खर्च होणारच असतो तोच एका वेष्टणात गुंडाळून देण्याचा हा प्रकार यंदा थांबेल का, हा प्रश्न औत्सुक्याचा आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या वेळच्या अधिवेशनात चर्चेत राहणारा आहे. राज्यभर निघालेल्या मोर्चानंतर येत्या १४ डिसेंबरला नागपुरात हा मोर्चा निघणार आहे. यात विदर्भात बहुसंख्येत असलेल्या कुणबी समाजाला सामील करून घेतले जाणार आहे. याशिवाय, ओबीसींचा मोर्चासुद्धा ९ डिसेंबरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी व ईबीसींना विविध शैक्षणिक सवलती जाहीर करून ओबीसींच्या मागण्यांमधील हवा काढून घेतली असली तरी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजून प्रलंबित आहे. त्यावरून विरोधक सरकारला धारेवर धरतील, हे निश्चित आहे. विदर्भात पाऊस चांगला झाला असला तरी शेतकरी आत्महत्यांचे लोण काही थांबलेले नाही. गेल्या जानेवारीपासून १५ नोव्हेंबपर्यंत ९४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. केवळ सहा जिल्ह्य़ांतील ही आकडेवारी आहे. सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या, पण त्याचे अपेक्षित परिणाम अजून दिसलेले नाहीत. भाजपने निवडणुकीच्या वेळी शेतमालाला भाव व बोनस अशी घोषणा केली होती. ती अमलात आली नाही. आता या मुद्दय़ावरून विरोधक सरकारला घेरतील, अशी चिन्हे आहेत. राज्यातील युती सरकार मेक इन महाराष्ट्रच्या अंमलबजावणीत व्यस्त असले आणि अनेक नव्या उद्योगांसोबत करार करत असले तरी गेल्या काही वर्षांत विदर्भातील अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. प्रामुख्याने लोहखनिजावर आधारित उद्योगांना बंदीचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय, ५० वर्षे जुना बल्लारपूरचा कागद कारखानासुद्धा बंद आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा नसणे हे यामागील प्रमुख कारण असले तरी या बंदीमुळे लाखो लोकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. या मुद्दय़ावरून सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी चालवली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांत गेल्या दोन वर्षांत घट झाली असली तरी प्रामुख्याने आदिवासी भागांत कुपोषणाचा प्रश्न कायम आहे. हे संकट या दोन वर्षांत अधिक गहिरे झाले आहे. हे नेहमीचे मुद्दे विरोधकांना सरकारवर तोफ डागण्यासाठी कामात येणार आहेत. गेल्या दोन्ही हिवाळी अधिवेशनांत स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्दय़ावरून मोठे रणकंदन माजले. गेल्या वेळी अ‍ॅड. श्रीहरी अणेंकडून झालेला या मागणीचा पुनरुच्चार आणि नंतर त्यांचा राजीनामा, हे निमित्त रणकंदनासाठी पुरसे ठरले. हा मुद्दा समोर आला की शिवसेना आक्रमक होते आणि चर्चेचे अनेक मुद्दे मागे पडतात, हे दोन्ही अधिवेशनात अनुभवायला मिळाले. त्यामुळे भाजपकडून जाणीवपूर्वक या मागणीचे पिल्लू सोडून दिले जाते, अशी चर्चा गेल्या वेळी रंगली होती. त्यामुळे या वेळीही मुद्दा उकरून काढला जाईल का, या प्रश्नाकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. या अधिवेशनावर विदर्भवाद्यांचा एक मोर्चा धडकणार आहे. त्याचे निमित्त साधून विरोधकसुद्धा मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. कारण भाजपने निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भाचे आश्वासन दिले होते. आता या पक्षाचे नेते हा मुद्दा आला की, पंतप्रधान मोदींकडे बोट दाखवू लागले आहेत. यामुळे विरोधकांकडून भाजपला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना आखली जात आहे. सत्तेत राहूनही सतत विरोधी सूर लावण्यात सध्या पारंगत झालेली शिवसेना या अधिवेशनाचे निमित्त साधून पुन्हा वेगळी वाट चोखाळण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदी व स्वतंत्र विदर्भ हे दोन मुद्दे सेनेसाठी फायद्याचे ठरू शकतात. याशिवाय, उपराजधानीतील कायदा व सुव्यवस्था हा मुद्दा विरोधकांकडून अग्रक्रमावर असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे घर ज्या धरमपेठ भागात आहे त्याच भागात खून, गोळीबार हे नित्याचे झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच भागात एका बारमध्ये झालेल्या मारामारीत भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांची दोन मुले आरोपी आहेत. यात एकाचा खूनसुद्धा झाला होता. येथील गुंडांच्या दहशतीला भाजपचे पाठबळ आहे, असा आरोप विरोधकांकडून याआधीही करण्यात आला आहे. नागपूर हे शहर गुन्हेगारांची राजधानी झाली आहे, असे विरोधक बोलतात. त्यांना हे खोपडे प्रकरण आयतेच सापडले आहे. या वेळी या मुद्दय़ावरून विरोधक थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करतील. गृहखाते सांभाळण्यात ते अपयशी ठरले, हा नेहमीचाच आरोप त्यांना झेलावा लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीसांचे राजकीय वजन वाढलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांच्या रणनीतीमुळे भाजपला यश मिळाले. शिवाय मित्रपक्ष असलेल्या सेनेलाही फायदा झाला. आता पालिका निवडणुकीतसुद्धा विदर्भात भाजपला चांगले यश मिळाले आहे. त्यामुळे फडणवीसांची स्थिती मजबूत झाली आहे. पक्षांतर्गत पातळीवर एकनाथ खडसे नाराज असले तरी ते मंत्री नाहीत. त्यांची चौकशी नागपुरातच सुरू असली तरी ती लांबत जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे खडसेंचा मुद्दा समोर करत विरोधक त्यांना शह देऊ शकतात, पण पक्षपातळीवरून त्यांना सध्या तरी कोणताही धोका नाही. परिणामी, विरोधात जाणारे काही मुद्दे असले तरी गेल्या दोन अधिवेशनांप्रमाणे या वेळीही मुख्यमंत्री विरोधकांना निष्प्रभ करण्याची यशस्वी खेळी खेळतील, असेच सध्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने विदर्भातील अनेक कामांना गती दिली आहे. समृद्धी महामार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे या अधिवेशनातून पुन्हा विदर्भाला काही मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पालिका निवडणुकांमुळे दोन आठवडेच हे अधिवेशन चालेल, अशी चिन्हे आहेत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात हे दोन आठवडे लवकर निघून जातील, अशीच चिन्हे आहेत. devendra.gawande@expressindia.com
