28 November 2020

News Flash

डिजिटल सरकार!

एस्टोनिया. उत्तर युरोपमधला बाल्टिक समुद्राच्या पूर्वेकडे असलेला आणि २,२०० पेक्षा अधिक बेटांनी बनलेला छोटासा देश

(संग्रहित छायाचित्र)

गौरव सोमवंशी

उत्तर युरोपातील एस्टोनिया हा लहानसा देश. विकासासाठी तंत्रज्ञानावर भर द्यायचा धोरणात्मक निर्णय या देशाने नव्वदच्या दशकात घेतला आणि आज ‘तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात प्रगत देश’ अशी त्याची ओळखही स्थापित झाली आहे. एस्टोनियाने असे नेमके काय केले? आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा त्याच्याशी काय संबंध?

एस्टोनिया. उत्तर युरोपमधला बाल्टिक समुद्राच्या पूर्वेकडे असलेला आणि २,२०० पेक्षा अधिक बेटांनी बनलेला छोटासा देश. एस्टोनियाने सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर, नव्वदच्या दशकात अगदी शून्यातून आपल्या विकासासाठी सुरुवात केली. या देशाने तेव्हाच ठाम धोरणात्मक निर्णय घेतला की, पूर्ण भर हा तंत्रज्ञानावर द्यायचा. साहजिकच आजघडीला तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात प्रगत देश एस्टोनिया आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी म्हटले होते, ‘मी अमेरिकेतील आरोग्य विमा संकेतस्थळ बनवताना एस्टोनियातील मंडळींचा सल्ला घ्यायला हवा होता..’ फोर्ब्स आणि वायर्ड या नियतकालिकांनीसुद्धा एस्टोनियास ‘जगातील डिजिटलदृष्टय़ा सर्वात प्रगत समाज वा देश’ असा गौरव केला आहे. एस्टोनियाच्या ‘ई-रहिवासी’ या उपक्रमांतर्गत इतर देशांतील लोकांना एस्टोनियामध्ये बाहेरूनच स्वत:चा व्यवसाय नोंदवून तो ऑनलाइन सुरू करता येतो. एका अभ्यासानुसार, अशा डिजिटल प्रकल्पांमुळे एस्टोनिया दरवर्षी एकूण नागरिकांचे मिळून तब्बल सव्वा कोटी कामाचे तास वाचवतो आणि आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) दोन टक्क्यांनी वाढ नोंदवतो. त्यामुळे इतर देशांप्रमाणे भारतही दरवर्षी आपल्या प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना एस्टोनियाच्या दौऱ्यावर पाठवतो, जेणेकरून तिथल्या अनुभवाआधारे आपल्याकडेही काही कल्पना राबवता येतील.

परंतु एस्टोनियाने नेमके असे काय केले? आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा त्याच्याशी काय संबंध?

तर.. १९९७ मध्येच एस्टोनियाने ठरवले की, आपले संपूर्ण प्रशासन आणि नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सगळ्या सुविधा डिजिटल आणि ऑनलाइन स्वरूपात कार्यान्वित होतील. २००० साली एस्टोनियाने त्यांची संपूर्ण आयकर प्रणाली ऑनलाइन केली. त्यानंतर ‘एक्स-रोड’ या प्रकल्पाची सुरुवात केली, ज्यात विविध सरकारी विभागांना, बँकांना आणि नागरी सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थांना एकाच व्यासपीठावर आणले गेले. माहितीची देवाण-घेवाण हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश. आजघडीला ‘एक्स-रोड’च्या बळावर एस्टोनिया इतर देशांबरोबरही सुरक्षित पद्धतीने माहितीची देवाण-घेवाण करू शकतो. २००५ साली तेथील मतदान प्रक्रिया ऑनलाइन झाली. मग २००८ साली सातोशी नाकामोटोने ‘बिटकॉइन’द्वारे ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञान जगापुढे आणले. आज इतर देश ‘बिटकॉइन आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान एकच आहे का.. वैध किंवा अवैध काय हे कसे ठरवायचे..’ अशा प्रश्नांमध्ये अडकले आहेत, तर एस्टोनियाने २०१२ सालीच आपल्या कायदा मंत्रालयाची सारी माहिती ‘ब्लॉकचेन’वर सुरक्षितरीत्या साठवून नागरिकांसाठी खुली केली आहे. सध्या एस्टोनियातील सगळ्या नागरिकांची वैद्यकीय माहिती ही ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाद्वारे सुरक्षित केली आहे. ही यंत्रणा प्रगल्भ आणि कार्यक्षम असल्यानेच, एस्टोनियासह भागीदारी करून कोविड-१९ महामारीचा सामना करण्यासाठी एकत्रितपणे यंत्रणा उभारणार असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने याच महिन्यात जाहीर केले आहे.

याचबरोबर एस्टोनियातील सरकारी वा नागरी मालमत्तेची माहिती असणारे डाटाबेससुद्धा (विदासंच) ‘ब्लॉकचेन’वर आहे. न्यायालयांसहित सगळ्या सरकारी विभागांना एकमेकांशी ‘ब्लॉकचेन’द्वारे जोडल्यानंतर एस्टोनियाने हाच उपक्रम आता खासगी क्षेत्रातसुद्धा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. असे करणे गरजेचे होते? मुख्य म्हणजे ते करताना ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाचाच उपयोग का केला गेला?

भारताचे माजी राष्ट्रपती दिवंगत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी २००५ साली केलेल्या एका भाषणात भारतातील शासन वा प्रशासन कसे चालावे याबाबत एक चित्र रेखाटले होते. एक उदाहरण देऊन ते म्हणाले की, ‘समजा, एका निवडणुकीसाठी एक उमेदवार उमेदवारीचा अर्ज भरतो. अर्ज सादर केल्यावर लगेच निवडणूक अधिकारी त्याची ओळख एका राष्ट्रीय माहितीसंग्रहातून तपासून पाहतो. दुसऱ्या क्षणी त्या उमेदवाराविरुद्ध कुठे काही गंभीर गुन्हा नोंदला गेला आहे का हे तपासतो. उमेदवाराने स्वत:ची मालमत्ता जाहीर करण्याआधीच सगळी माहिती विविध माहितीसंग्रहांतून त्वरित समोर येते. त्याने एखादे कर्ज तर बुडवले नाही ना, ही माहितीसुद्धा बँकांकडून क्षणार्धात समोर ठेवली जाते. ही सारी माहिती फक्त त्या निवडणूक अधिकाऱ्यासमोर ठेवण्याऐवजी ती कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) समजून घेऊन उमेदवाराला काही गुण दिले जातील आणि भविष्यात हा उमेदवार त्याची निहित कामगिरी किती चोखपणे करेल याची शक्यतासुद्धा दर्शवली जाईल. मतदानाच्या वेळी घरी बसून ऑनलाइन मतदानसुद्धा करता येईल..’

मात्र ही सुविधा आपण ‘१०० कोटी लोकांना पुरवू शकतो का?’ हा प्रश्न डॉ. कलाम यांनी २००५ साली विचारला होता. त्यानंतर आता दीड दशक उलटले. डॉ. कलाम यांचे ते स्वप्न पूर्ण झाले का? ते न होण्यात कोणते अडथळे आहेत? विविध सरकारी माहितीसंग्रह किंवा विदासंच एकमेकांशी डिजिटल संवाद का साधत नाहीत? प्रत्येक विभाग हा विलग पद्धतीने का काम करतो? एकाच कामासाठी अनेक वेळा वा अनेक ठिकाणी नागरिकांना का जावे लागते? एकच माहिती विविध ठिकाणी का द्यावी लागते?

याचे पहिले कारण म्हणजे, सुरक्षितरीत्या आणि तत्परतेने माहिती इकडून तिकडे पाठवण्यासाठी तंत्रज्ञान तितके विकसित नव्हते. जेव्हा विकसित झाले तेव्हा ते अशा दिशेने वाढले की त्यामधून धोकेच जास्त उद्भवले. सगळी माहिती एकाच ठिकाणी ठेवली किंवा सगळ्यांना एकमेकांबरोबर तकलादू यंत्रणांनी जोडले, तर एकाच हॅकमध्ये सगळी यंत्रणा ठप्प पडू शकते. जसे की, २०१६ मध्ये तुर्कस्तानमधील पाच कोटी लोकांच्या खासगी माहितीचा विदासंच- ज्यामध्ये त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांचीदेखील माहिती होती- ऑनलाइन पसरवला गेला. ते करताना त्या हॅकरने त्यात आपले वैयक्तिक मतसुद्धा घुसडले होते. ‘हे सरकार बदलून टाका’ आणि २०१६ साली अमेरिकेत निवडणुका असल्यामुळे ‘ट्रम्पना निवडून आणू नका, ते एर्दोगनपेक्षा कच्चे आहेत’ असे संदेश त्या संकेतस्थळावर फिरवले होते. २७ मार्च २०१६ रोजी फिलिपिन्समधील साडेपाच कोटी मतदारांची संवेदनशील माहिती अशाच प्रकारे चोरण्यात आली. गेल्या वर्षी १५ जुलै रोजी, बल्गेरियाचा सरकारी विदासंचसुद्धा हॅक केला गेला, ज्यातून ५० लाख नागरिकांची आर्थिक माहिती चोरण्यात आली. याचा अर्थ जिथे कुठे संवेदनशील माहितीचे केंद्रीकरण आहे तिथे असे धोके उद्भवणारच.

दुसरा धोका उलट बाजूने येतो. म्हणजे माहितीच्या साठवणकर्त्यांकडूनच तिचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. जसे की, तुमची सगळीच माहिती काही सरकारी अधिकाऱ्यांना तुमच्या संमतीशिवाय सहज बघता येईल. किंवा तुमची सगळीच माहिती अनधिकृतरीत्या बघून काही काही निर्णय घेतले जातील, ज्याचे दुष्परिणाम तुम्हाला नकळत भोगावे लागतील. यास ‘प्रोफाइलिंग’ असे म्हणतात. इथे एक लक्षात घ्या की, हे डॉ. कलाम यांनी दिलेल्या उदाहरणाच्या उलट आहे. कारण तिथे उमेदवार स्वत:हून उमेदवारीसाठी अर्ज भरतोय, या कृत्यातच त्याची माहिती उघड करण्यासाठीची संमती आली. पण सामान्य नागरिकांची सर्वच माहिती, जसे की उत्पन्न, जात-धर्म, संवेदनशील वैद्यकीय माहिती, असे सगळेच एका बटनावर उपलब्ध असेल तर ही अतिशक्ती नक्कीच गैरवाजवी म्हणावी लागेल. हे टाळण्याचा काही मार्ग आहे का? म्हणजे माहितीची देवाण-घेवाण एका विभागातून दुसऱ्या विभागापर्यंत व्हावीच, पण सगळीच माहिती एकाच वेळी कोणाला बघायला मिळू नये.

इथे ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाकडून एक उत्तर मिळू शकते. आठवा : ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये गोपनीयता आणि पारदर्शकता दोन्ही गोष्टींस प्राधान्य आहे. जसे सातोशी नाकामोटोच्या खात्यामध्ये किती बिटकॉइन आहेत आणि त्या खात्यातून कोणकोणते व्यवहार झाले आहेत, ही माहिती पारदर्शक आहे. पण सातोशी नाकामोटो कोण आहे हे आजपर्यंत कोणालाच शोधून काढता आलेले नाही आणि कोणत्याही बिटकॉइनधारकाला स्वत:ची ओळख गोपनीय ठेवण्याचा पर्याय असतो. मग ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञानाची ही ताकद आपल्या गरजेनुसार आपण शासन वा प्रशासनातसुद्धा वापरली तर? तसे केल्यास एस्टोनियासारख्या शक्यता निर्माण होऊ शकतात. त्या कोणत्या, ते पुढील लेखात पाहू.

लेखक ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या उपयोजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

ईमेल : gaurav@emertech.io

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 22, 2020 12:09 am

Web Title: article on estonia digital government abn 97
Next Stories
1 निरपेक्ष बँकिंग..
2 तंत्रज्ञान समन्वय
3 जुने जाऊ द्या मरणालागुनी..
Just Now!
X