13 December 2017

News Flash

स्त्रियांसाठी कल्याणकारी योजना

वधू विधवा अथवा घटस्फोटित असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी देखील योजनेतून अनुदान मिळू शकते.

डॉ. सुरेखा मुळे | Updated: August 5, 2017 1:01 AM

पीडित झालेल्या स्त्रिया आणि मुलींची सुटका करून त्यांना संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना राबविली जाते.

राज्यातील सर्व स्त्रियांसाठी शासनाच्या ज्या विविध कल्याणकारी योजना आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती..

मागील लेखात (२२ जुलै) आपण महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या स्त्रिया आणि मुलींसाठीच्या काही कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. या भागात आपण उर्वरित योजनांची माहिती घेणार आहोत.

सामूहिक/ नोंदणीकृत विवाहासाठी अनुदान 

राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांमधील शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामूहिक विवाहासाठी ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. या योजनेची व्याप्ती वाढवून ती केवळ शेतकरी/ शेतमजुरांच्या मुलींसाठी न ठेवता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग वगळता अन्य वर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता, विधवा स्त्रियांच्या दोन मुलींच्या विवाहाकरिता लागू करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास विभागाने यासंबंधीचा शासननिर्णय १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी निर्गमित केला आहे. योजना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेतून सामूहिक विवाहात सहभागी होऊन विवाह करता येतो किंवा सामूहिक विवाहात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करू इच्छितात त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळतो.

सामूहिक विवाह योजनेत सहभागी होऊन विवाह करू इच्छिणाऱ्या कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी प्रति जोडपे १० हजार रुपयांचे अनुदान वधूच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने आणि दोघे हयात नसल्यास मुलीच्या नावाने देण्यात येते. सामूहिक विवाह योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस प्रत्येक जोडप्यामागे दोन हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान मिळते. यासाठी स्वयंसेवी संस्था संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० किंवा सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अंतर्गत किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी लागते. एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान पाच व कमाल १०० जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी असते. एक स्वयंसेवी संस्था वर्षांत दोनदाच सामूहिक विवाह आयोजित करू शकते. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू महाराष्ट्राच्या संबंधित जिल्ह्य़ाची स्थानिक अधिवासी असणे, विवाहाच्या वेळी वधूचे वय १८ पूर्ण आणि वराचे वय २१ पूर्ण असणे आवश्यक आहे. वधू-वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठी अनुदान घेता येते.

परंतु वधू विधवा अथवा घटस्फोटित असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी देखील योजनेतून अनुदान मिळू शकते.

सुधारित शुभमंगल सामूहिक/ नोंदणीकृत विवाह योजनेंतर्गत जे जोडपे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणी विवाह करू इच्छितात त्यांना दहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या विवाहात जोडप्यात स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची, सामूहिक विवाहाच्या तारखेची वाट बघण्याची गरज नाही. योजनेत २०१४ मध्ये सुधारणा झाली असली तरी ३० सप्टेंबर २०११च्या शासननिर्णयातील अटी आणि शर्तीना नव्या सुधारणेमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यायचा असेल आणि त्याच्या अटी काय आहेत हे समजून घ्यायचे असेल तर या शासननिर्णयाचा आधार घेणे आवश्यक ठरते. संबंधित जिल्ह्य़ाच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे संपर्क करून योजनेसंबंधीची माहिती समजून घेता येईल.

स्त्रियांना ३० टक्के आरक्षण

शासकीय, निमशासकीय, शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवा भरतीमध्ये स्त्रियांसाठी ३० टक्के जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.

सुधारित माझी कन्या भाग्यश्री योजना

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना सुधारण्यात आली असून या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी १ ऑगस्ट २०१७ पासून करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न साडेसात लाखांपर्यंत आहे अशा कुटुंबांना योजनेचा लाभ मिळेल. पूर्वी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाखांपर्यंत असणारी (एपीएल) कुटुंबे पात्र ठरवण्यात येत होती. आता सुधारित योजना साडेसात लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सर्व घटकांतील कुटुंबांना लागू असणार आहे.

मनोधैर्य योजनेच्या निकषांमध्ये बदल

मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यासाठी बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या स्त्रिया व लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या बालकांचे पुनर्वसन व त्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी या योजनेच्या अर्थसाहाय्याच्या निकषात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन निकषानुसार घटनेचा परिणाम म्हणून स्त्रिया किंवा बालकास कायमचे मतिमंदत्व अथवा अपंगत्व आल्यास तसेच सामूहिक बलात्कारांच्या प्रकरणात गंभीर इजा झाल्यास किंवा अ‍ॅसिड हल्ल्यामध्ये चेहरा विद्रूप झाल्यास १० लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी ७५ टक्के रक्कम १० वर्षांसाठी पीडितांच्या नावाने बँकेत मुदत ठेव म्हणून तर २५ टक्के रकमेचा धनादेश पीडितांना तात्काळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी या योजनेच्या निकषानुसार कमाल ३ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येत होते. ३१ डिसेंबर २००९ पासूनच्या पात्र प्रकरणांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने योजनेतील अर्थसाहाय्य मिळू शकेल (माझी कन्या भाग्यश्री तसेच मनोधैर्य योजनेत नुकत्याच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारणा करण्यात आल्याने याचे सुधारित शासननिर्णय अद्याप निर्गमित होणे बाकी आहे.).

केंद्र शासनाच्या स्त्रियांसाठीच्या योजना

अल्पमुदत निवासगृहे –  मानसिक तणाव, सामाजिक व नैतिकदृष्टय़ा संकटात सापडलेल्या स्त्रिया, लैंगिक अत्याचार झालेल्या तसेच निराधार, निराश्रित, घटस्फोटित स्त्रियांना निवासगृहात आश्रय देऊन त्यांना वैद्यकीय उपचार, मानसिक उपचार, व्यक्तिचिकित्सा, समुपदेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेळ व मनोरंजन अशा विविध सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अल्पमुदती निवासगृहे चालवली जातात. योजनेत ३० स्त्रियांसाठी ५० हजार रुपयांचे  अनावर्ती तर ४ लाख २ हजार ३५० रुपयांचे आवर्ती अनुदान दिले जाते. हे अनुदान केंद्र शासनाकडून संस्थेस परस्पर दिले जाते.

नोकरदार स्त्रियांसाठी वसतिगृहे –  नोकरी करणाऱ्या एकटय़ा, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित, विभक्त, पती बाहेरगावी असलेल्या स्त्रियांची संरक्षणाच्या दृष्टीने राहण्याची सोय करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. वसतिगृहात ज्या स्त्रियांचे उत्पन्न मासिक १६ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नाही अशा नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना प्रवेश दिला जातो. योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येते. यासाठी स्वयंसेवी संस्था ही नोंदणीकृत असावी लागते. योजनेत स्वयंसेवी संस्थेला इमारत बांधकामाच्या एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के रक्कम केंद्र शासनाकडून अनुदान स्वरूपात हप्त्याहप्त्याने दिली जाते. जागा खरेदीसाठी जागेच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम इमारत बांधकाम पूर्ण झाल्यावर केंद्र शासनाकडून दिले जाते. योजनेत सध्या १२९ संस्था कार्यरत असून त्यांची प्रवेश क्षमता १०१६८ इतकी आहे.

स्टेप : महिलांसाठी प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम –  आर्थिकदृष्टय़ा  दुर्बल घटकातील स्त्रियांमधील कौशल्ये वाढवून त्यांची व्यावसायिकदृष्टय़ा सक्षमता वाढवणे हा योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे त्या स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभ्या राहू शकतात. या योजनेत स्त्रियांना पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, हस्तकला, खादी ग्रामोद्योग, रेशीम किडय़ांचे पालन या प्रकारच्या विषयातील प्रशिक्षण देण्यात येते. योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येते. योजनेत केंद्र शासनाकडून एकूण खर्चाच्या ९० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून मिळते. उर्वरित १० टक्क्यांची रक्कम संबंधित स्वयंसेवी संस्थांना उभारायची असते. योजनेसाठी कमीत कमी ५०० व जास्तीत जास्त १ हजार स्त्रिया असणे आवश्यक आहे. संस्थेला दोन हप्त्यांत अनुदान दिले जाते. या योजनेंतर्गत १६ संस्था राज्यात कार्यरत आहेत.

स्वाधार – स्वाधार योजनेमध्ये निराधार, निराश्रित स्त्रिया, कैदी स्त्रिया नैसर्गिक आपत्तीमुळे निराधार झालेल्या स्त्रिया, अनैतिक व्यापारातून मुक्त केलेल्या, लैंगिक अत्याचार झालेल्या, हुंडाग्रस्त, एच.आय.व्ही. पॉझिटिव्ह स्त्रियांना स्वेच्छेने प्रवेश दिला जातो. अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याखेरीज योजनेमध्ये आरोग्य सेवा, हेल्पलाइन, व्यवसाय प्रशिक्षण, मानसोपचार, समुपदेशनासारखे लाभ दिले जातात. या सर्व सहकार्यातून त्या स्त्रियांचे पुन्हा उत्तमरीत्या पुनर्वसन व्हावे यासाठी प्रयत्न केला जातो. योजनेत स्वयंसेवी संस्थांची इमारत भाडय़ाची असल्यास पहिल्या वर्षी १०० टक्के आणि दुसऱ्या वर्षांपासून ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास १०० स्त्रियांच्या निवासस्थानासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. राज्यामध्ये अशा ४८ संस्था मंजूर असून त्याची लाभार्थी क्षमता २५०० इतकी आहे. योजनेच्या अटी आणि शर्ती समजून घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या यासंबंधीच्या २०१५च्या सुधारित नियमांची माहिती घेणे आवश्यक ठरते.

उज्ज्वला –  स्त्रिया आणि मुलींच्या अनैतिक व्यापार- वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी, स्त्रिया आणि मुलींचे लैंगिक शोषण थांबविणे आणि अशा स्वरूपात पीडित झालेल्या स्त्रिया आणि मुलींची सुटका करून त्यांना संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना राबविली जाते. यासाठी अ गटातील शहरात २२ लाख ३६ हजार रुपयांचे व ब गटाच्या शहरासाठी २१ लाख ७६ हजार आवर्ती अनुदान दिले जाते. या दोन्ही गटांतील शहरांसाठी अनावर्ती अनुदानाची रक्कम १६ हजार रुपये इतकी आहे. अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधासाठी कार्यरत असलेल्या या योजनेत राज्यात ३४ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.

राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या स्त्रिया आणि मुलींविषयीच्या या विविध योजनांची माहिती

घ्यायची असेल तर प्रत्येक जिल्ह्य़ातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात संपर्क करण्यास हरकत नाही. तसेच यासंबंधीची माहिती विभागाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in  वर भेट दिल्यानंतर महिला व बाल विकास विभागाची निवड करून योजना या सदरांतर्गत ती मिळू शकेल.

डॉ. सुरेखा मुळे chaturang@expressindia.com

First Published on August 5, 2017 1:01 am

Web Title: government different welfare scheme for all women in maharashtra