सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधून माता आणि बाल संगोपन कार्यक्रम राबविला जातो. माता व बाल मृत्यू दर कमी करणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उप जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये आणि सामान्य रुग्णालयांच्या माध्यमातून गरोदर स्त्रिया, प्रसूत माता, किशोरवयीन मुली आणि बालकांना विविध आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. गरोदर स्त्रियांना प्रसूतीपूर्व, प्रसूतीअंतर्गत आणि प्रसूतीपश्चात अशा तीनही टप्प्यांवर या सुविधा उपलब्ध आहेत. प्रसूतीपूर्व सुविधा- यामध्ये गरोदर स्त्रियांची नोंदणी करण्याचे काम आरोग्य विभागामार्फत केले जाते. यात गरोदर स्त्रियांची किमान ४ वेळा तपासणी केली जाते. यामध्ये प्रसूतीपूर्व काळात आवश्यक त्या प्रयोगशाळा तपासण्या, गरजेनुसार प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक लोहयुक्त गोळ्या, कॅलशियमच्या गोळ्या देण्यात येतात. आवश्यकता भासल्यास रक्तक्षय कमी करण्यासाठी शिरेद्वारे लोहयुक्त इंजेक्शन दिले जाते. मातृत्व दिवस - राज्यातील ज्या स्त्रियांचे बाळंतपण जोखमीचे वाटते अशा मातांची तपासणी करण्याकरिता संपूर्ण राज्यातील उपकेंद्र वगळता सर्व संस्थांमध्ये बुधवार हा दिवस मातृत्व दिवस म्हणून पाळला जातो. त्या दिवशी संबंधित संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जोखमीच्या मातांची तज्ज्ञांमार्फत, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी केली जाते. अपेक्षित प्रसूती दिनांक आणि ठिकाणांची यादी - राज्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये गरोदर स्त्रियांचा अपेक्षित प्रसूती दिनांक, प्रसूतीसाठी निवडलेल्या दवाखान्याचे नाव दर्शविणाऱ्या याद्या व त्याचे संनियंत्रण करण्याची कार्यवाही केली जाते. ज्यामुळे गरोदर स्त्रियांची प्रसूती योग्य त्या आरोग्यसंस्थांमध्ये करता येऊ शकते. अति जोखमीच्या मातांची स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून पुनर्तपासणी केली जाते.आवश्यकतेनुसार औषधोपचार व संदर्भ सेवा देण्यात येतात. राज्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये अशा जोखमीच्या वाटणाऱ्या मातांची आणि तीव्र रक्तक्षय म्हणजे रक्ताची कमी असणाऱ्या मातांची यादी तयार केली जाते. या यादीप्रमाणे सर्व गर्भवतींच्या आरोग्याची योग्य ती काळजी घेण्यात येते. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान - दर महिन्याच्या ९ तारखेला दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीतील गरोदर मातांची तपासणी, प्रयोगशाळा चाचण्या, जोखमीच्या मातांची तज्ज्ञांकडून तपासणी करून उपचार करण्याचे काम याअंतर्गत केले जाते. प्रसूतीअंतर्गत सुविधा - बाळाच्या जन्मानंतर किमान ३ दिवस आरोग्य संस्थांमध्ये वास्तव्यास ठेवले जाते. ज्यामुळे प्रसूती पश्चात गुंतागुंत टाळता येते, बाळाचे आरोग्य, लसीकरण याबाबतची काळजी घेण्यात येते. या तीन दिवसांच्या काळात स्तनपान, मातेचा आहार, कुटुंब नियोजनाच्या साधनांबाबत तसेच इतर आरोग्यविष्यक माहिती या स्त्रियांना देण्यात येते. प्रसूतीपश्चात सुविधा - घरी प्रसूती झालेल्या माता आणि बालकांचा ‘आशा’ कार्यकर्तीमार्फत आणि आरोग्य सेविका ंमार्फत पाठपुरावा केला जातो. या दरम्यान स्तनपान, मातेचे आरोग्य तसेच धोक्याची लक्षणं यांबद्दल खात्री केली जाते. स्त्रियांची संस्थात्मक प्रसूतीची टक्केवारी वाढावी यासाठी देखील जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. गरोदर आणि प्रसूत स्त्रियांसाठीच्या इतर सेवा - केंद्र शासनामार्फत राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात, महानगरपालिका क्षेत्रात जननी सुरक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ शासकीय आरोग्य संस्थेत अथवा जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खासगी आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास देण्यात येतो. यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना अशा आहेत. योजनेचे निकष - १. ग्रामीण भागातील रहिवासी असणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील गर्भवतीची प्रसूती ग्रामीण अथवा शहरी भागात, शासकीय अथवा जननी सुरक्षा योजनेसाठी मानांकित केलेल्या खासगी आरोग्य संस्थेत झाल्यास या मातेस योजनेअंतर्गत ७०० रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. २. शहरी भागाच्या रहिवासी असणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील गर्भवती मातेची प्रसूती ग्रामीण अथवा शहरी भागात, शासकीय अथवा जननी सुरक्षा योजनेसाठी मानांकित केलेल्या खासगी आरोग्य संस्थेत झाल्यास मातेस योजनेअंतर्गत ६०० रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. ३. ग्रामीण आणि शहरी भागातील फक्त दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील स्त्रीची प्रसूती जर घरी झाली तर मातेस या योजनेअंतर्गत ५०० रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. ४. गर्भवती मातेस प्रसूती दरम्यान जननी सुरक्षा योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खासगी आरोग्यसंस्थेत तातडीची सिझेरियन शस्त्रक्रिया करावी लागली तर अशा मातेस जास्तीतजास्त १५०० रुपयांपर्यंत लाभ देण्यात येतो. ५. या योजनेकरिता मानांकित करण्यात आलेल्या खासगी आरोग्य संस्थेत प्रसूत लाभार्थाची माहिती लगेचच एमसीटीएस सॉफ्टवेअर/आरसीएच पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. ६. देण्यात येणाऱ्या लाभाची रक्कम ही संबंधितांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने जमा केली जाते. २००७-०८ पासून मार्च २०१७ पर्यंत राज्यात साधारणत: ३२ लाखांहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम - राज्यामध्ये ७ ऑक्टोबर २०११ पासून जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यंमध्ये राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत सर्व मातांना तसेच प्रसूतीसाठीच्या कोणत्याही खेपेच्या गरोदर स्त्रियांना तसेच १ वर्षांपर्यंतच्या आजारी बालकांना सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये संपूर्ण मोफत पुरविण्यात येतात. गरोदर तसेच प्रसूती पश्चात ४२ दिवसांपर्यंत स्त्रियांना मोफत देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवा अशा आहेत - मोफत प्रसूतीपूर्व तपासण्या, औषधे, प्रयोग शाळेतील आवश्यक त्या तपासण्यात मोफत, प्रसूती पश्चात मातेला मोफत आहार (नॉर्मल प्रसूत मातेस ३ , सिझेरियन केलेल्या प्रसूत मातेस ७ दिवस).आवश्यक असल्यास मोफत रक्त पुरवठा. प्रसूतीसाठी घरापासून आरोग्य संस्थेत, एका आरोग्य संस्थेतून पुढील संदर्भ सेवा देण्यासाठी दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत पोहोचण्यासाठी आणि प्रसूती पश्चात आरोग्य संस्थेतून घरी पोहोचवण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था. शासकीय आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदर स्त्रीस कोणतीही फी आकारण्यात येत नाही. आजारी बालकास मोफत उपचार - बालकास उपचारासंदर्भात लागणारी औषधे व लागणारे साहित्य संस्थेतील उपलब्धतेनुसार मोफत पुरवणे. प्रयोगशाळेतील आवश्यक त्या आरोग्य तपासण्या. आवश्यक असल्यास मोफत रक्त पुरवठा. घरापासून आरोग्य संस्थेत, एका आरोग्य संस्थेतून पुढील संदर्भ सेवा देण्यासाठी दुसऱ्या आरोग्य संस्थेत व आरोग्य संस्थेतून घरी पोहोचवण्यासाठी मोफत वाहन व्यवस्था. शासकीय आरोग्य संस्थेमध्ये आजारी बालकासाठी फी आकारली जात नाही. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत गरोदर व स्तन्यदा स्त्रियांना लाभ - राज्यात १२५ तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अंतर्गतसुद्धा स्त्रिया आणि बालकांना आरोग्यविषयक सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामध्ये आरोग्य शिबिरांचे आयोजन, गर्भवती आणि स्तन्यदा मातांची आरोग्य तपासणी-औषोधोपचार केला जातो. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या, दारिद्र्य रेषेखालील गरोदर स्त्रीला बुडित मजुरीपोटी ४ हजार रुपयांचा लाभ मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत दिला जातो. प्रसूतीपूर्व २ हजार आणि प्रसूतीनंतर एक महिन्याच्या आत २ हजार या पद्धतीने हा लाभ मिळतो. भंडारा आणि अमरावती हे दोन जिल्हे वगळून राज्यात सर्वत्र अशा पद्धतीने मानवविकास कार्यक्रमांतर्गत लाभ दिला जातो. अर्ज कुठे करायचा - महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थीनी आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे तर राज्यातील इतर ठिकाणच्या लाभार्थीनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे अर्ज करावा. हे अर्ज विनामूल्य आहेत. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
