तुम्ही म्हणाल मिळकत आणि आरोग्य याचा परस्पर काही संबंध आहे का? तर तो बहुतांश प्रमाणात आहे असंच म्हणावं लागेल. जीवनशैली, आहारातील पोषणमूल्ये यावर शरीरस्वास्थ्य अवलंबून असले तरी त्याचा मिळकतीशी असलेला संबंध नाकारून चालत नाही. जर मिळकत चांगली असेल तर व्यक्ती आरोग्य सुविधांचा लाभ चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकते आणि त्यातून त्याचे स्वास्थ्य चांगले राहण्यास मदत होते. व्यक्ती आणि समाजाचे आरोग्य हे आयुर्मर्यादा, माता-बाल मृत्यू दर आणि पोषण मूल्ये या मापदंडातून मोजले जाते. हे मापदंड तेव्हाच चांगले राहू शकतात जेव्हा एखादी सशक्त माता सदृढ बालकाला जन्म देते. पण अल्पपोषण, रक्ताची कमी हा स्त्रियांमधील आरोग्याचा प्रश्न आजही काही भागांमध्ये, समाजाच्या काही घटकांमध्ये दिसून येत आहे. अल्पपोषित माता ही कमी वजनाच्या बाळाला जन्म देते, तिथून कुपोषणाची सुरुवात होते आणि किमान त्या व्यक्तीच्या आयुष्यात दीर्घकाळापर्यंत हा प्रश्न तसाच राहातो. याला कारण असते आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती. आज ग्रामीण स्त्रियाही कुटुंबाला मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक आधार देण्यासाठी काम करत आहेत, विविध स्वरूपाच्या रोजगारात गुंतल्या आहेत. असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या स्त्रियांना तर बाळंतपणानंतर पुरेसा आरामही मिळत नाही. दररोजचं कसं भागवायचं? मजुरी बुडेल अशा अनेक विवंचनेला तिला सामोरं जावं लागतं आणि मग ती पुरेसा आराम न करता पुन्हा कामावर जायला लागते. जेव्हा की तिला त्या काळात सर्वात जास्त आरामाची गरज असते. तिचं शरीर काम करण्यासाठी तयार झालेलं नसतं. याचा तिच्या स्वत:च्या प्रकृतीबरोबर बाळाच्या आरोग्यावरही परिणाम होतो. आई कामावर गेल्याने बाळाला आईचं दूध मिळत नाही. बाळाचेही पोषण होत नाही आणि यातून कुपोषणाची समस्या जन्म घेते हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ १ जानेवारी २०१७ पासून राबविण्यास सुरुवात केली. योजनेचं उद्दिष्ट योजनेअंतर्गत माता आणि बालकांच्या आरोग्याचे रक्षण व्हावे, माता-बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे, कुपोषणाच्या समस्येला यशस्वीपणे सामोरे जाता यावे या उद्देशाने विशेष प्रयत्न केले जातात. महाराष्ट्रात अंमलबजावणी- महाराष्ट्र शासनाने ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ राज्याच्या सर्व जिल्ह्यंत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासन योजनेतील ४० टक्क्य़ांचा आर्थिक भार उचलणार आहे. योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो स्त्रियांना मिळणार आहे. गर्भवती व स्तन्यदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारते, ही बाब लक्षात घेऊन बुडणाऱ्या मजुरीची किंवा रोजगाराची चिंता गर्भवती स्त्रीला पडू नये, या काळातील तिचे आर्थिक उत्पन्न तिला योजनेतील अर्थसाहाय्याच्या रूपात मिळावे याची काळजी प्रधानमंत्री मातृवंदनेत घेण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपद्धती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली आहे. अंमलबजावणी यंत्रणा ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत राबविली जाईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवेचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी म्हणून काम करतील. ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ अमरावती आणि भंडारा जिल्ह्यंत महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुरू असलेली जननी सुरक्षा योजना मात्र यापुढेही चालू राहील. पहिल्याच अपत्यासाठी लागू - ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या स्त्रियांनाच लागू असून, लाभाची पाच हजार रुपयांची रक्कम तीन टप्प्यांत संबंधित लाभार्थी स्त्रीच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेचे लाभ वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या स्त्रियांना मिळणार नाही. योजनेसाठी राज्य सरकार ४० टक्के आपला हिस्सा उचलणार असून, त्यासाठी १४० कोटी खर्चाची आर्थिक तरतूद हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे केली जाणार आहे. मातृवंदना योजनेमधून स्त्रियांना तीन टप्प्यात अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. यामध्ये आर्थिक साहाय्याचा पहिला हप्ता गर्भवती मातांनी शासकीय रुग्णालयात नोंद केल्यानंतर मिळणार आहे. तो एक हजार रुपयांचा असेल. दुसरा हप्ता बाळंतपूर्व तपासणी करताना गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यानंतर मिळेल तो २ हजार रुपयांचा असेल. योजनेतील तिसरा आणि शेवटचा हप्ता हा ती स्त्री प्रसूत झाल्यानंतर बाळाला सर्व लसी दिल्याची खात्री केल्यानंतर मिळणार आहे आणि तोही २ हजार रुपयांचा असणार आहे. जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ राज्यात संस्थात्मक प्रसूतीची संख्या वाढावी यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना राबविली जाते. ती योजना यापुढेही चालू राहील. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आणि जननी सुरक्षा योजना यांची सांगड घातली गेली आहे. जननी सुरक्षा योजनेत सहभागी होऊन प्रसूतीचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रीला प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतील पाच हजार रुपयांव्यतिरिक्त साधारणत: एक हजार रुपयांची प्रोत्साहनात्मक रक्कम संस्थात्मक प्रसूतीसाठी मिळेल व अशा प्रकारे या स्त्रीला सर्वसाधारणपणे ६ हजार रुपयांची रक्कम मिळू शकेल. लाभार्थी स्त्रीला योजनेत फक्त एकदा (पहिल्या अपत्यासाठी) लाभ मिळू शकणार आहे. परंतु एखादी स्त्री गर्भवती असताना तिने योजनेतील पहिल्या टप्प्याचा लाभ घेतला, पण तिचा गर्भपात झाला तर त्या स्त्रीला तिच्या पुढील गर्भारपणाच्या काळात योजनेतील उर्वरित दोन टप्प्याचे लाभ मिळण्यास ती पात्र ठरेल. अशाच प्रकारे जर तिने योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यातील लाभ घेतल्यानंतर तिचा गर्भपात झाला किंवा मृत बालक जन्माला आले तर तिला तिच्या पुढील गर्भारपणामध्ये योजनेतील तिसऱ्या टप्प्यातील आर्थिक लाभ मिळण्यास ती पात्र राहणार आहे. योजनेतील तीन टप्प्याचे लाभ घेतल्यानंतर बालकाचा मृत्यू झाला तर अशा स्थितीत तिला पुन्हा योजनेचा लाभ मिळणार नाही. गर्भवती किंवा स्तन्यदा माता जी अंगणवाडी कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका म्हणून महिला व बालविकास विभागात काम करत असेल आणि आशा म्हणून जर ती आरोग्य विभागात काम करत असेल तर त्यांनाही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा लाभ मिळू शकेल. योजनेची अधिक माहिती हवी असल्यास महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या www.wcd.nic.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तिथे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची स्वतंत्र लिंक दिली आहे. यावर जाऊन या योजनेतील अटी आणि शर्ती याची माहिती घेता येऊ शकेल. राज्यातील कार्यसहभागित्वात स्त्रियांची टक्केवारी ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ ही कष्टकरी महिलेच्या आरोग्याला संरक्षक कवच देणारी, त्यासाठी अर्थसहाय्य करणारी योजना आहे. राज्यातील स्त्रियांची कार्य सहभागातील वस्तुस्थिती काय सांगते. राज्याची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ११ कोटी २४ लाख आहे. यातील स्त्रियांची टक्केवारी ४८.२ इतकी आहे.राज्याचा कार्य सहभाग दर ग्रामीण भागासाठी ४९.८ टक्के असून यातील स्त्रियांचे प्रमाण ४२.५ टक्के आहे. नागरीभागाचा कार्य सहभाग दर हा ३७ टक्के असून यात स्त्रियांचे प्रमाण १६.८ टक्के आहे. एकूण ४४ टक्क्यांच्या राज्याच्या कार्य सहभाग दरामध्ये स्त्रियांचा वाटा ३१.१ टक्क्यांचा आहे. यावरून दिसून येतं की ग्रामीण भागातील स्त्रियांचा कार्य सहभाग दर अधिक वाढता आहे. हे कार्य सहभागित्व प्रामुख्याने शेती, शेती पुरक व्यवसाय आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराशी निगडित आहे. राज्यात मुख्य आणि सीमांतिक कामगारांची संख्या ४४ टक्के आहे. यामध्ये स्त्री कामगारांची संख्या ३१.१ टक्के आहे. ३८.९ टक्क्यांच्या मुख्य कामगार क्षेत्रात स्त्रियांचे प्रमाण २५.४ टक्के आहे तर एकूण ५ टक्क्यांच्या सीमांतिक कामगारांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण ५.६ टक्के आहे. (एखाद्या व्यक्तीला वर्षांत ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी हाताला काम मिळाले आहे अशी व्यक्ती म्हणजे सीमांतिक कामगार ज्याला इंग्रजीत मार्जिनल वर्कर असे संबोधले जाते. संदर्भ: राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सन २०१६-१७. ) डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
