महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित करण्यात आले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास, यांचा प्रामुख्याने विचार झाला. त्याचे परिणाम अनेकांगांनी दिसून आले. स्त्रियांचे आणि मुलींचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढताना स्त्रीविषयक धोरणे आणि कायदे अधिक कडक झाले. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आरक्षण मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळाले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना व्यवसाय शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या. कायदेशीर मदतीसाठी राज्य महिला आयोग स्थापन झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) स्व-उत्पन्नातील १० टक्के निधी स्त्री आणि बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. जिल्हा परिषदेने राबवावयाच्या योजना - शासनाने जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्व-उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीतून राबवावयाच्या योजनांची निश्चिती करून दिली आहे. यातील सगळ्याच योजना प्रत्येक जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जातात असे नाही. उपलब्ध वित्तीय तरतूद आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन महिला व बालकल्याण समिती या योजनांची निश्चिती करते. जितकी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम तितका अधिक निधी महिला व बालकल्याण समितीला मिळतो. शासनाने या योजना दोन गटांत विभागल्या आहेत. पहिल्या गटात प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या योजना आहेत तर दुसऱ्या गटात विविध वस्तू खरेदीच्या योजनांचा समावेश आहे. व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण - यात मुलींना आणि स्त्रियांना विविध प्रकारचे व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास केला जातो. जसे की केटरिंग, ब्युटी पार्लर, दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन, अन्न प्रक्रिया व्यवसायाचे प्रशिक्षण, फॅशन डिझायनिंग, संगणक दुरुस्ती, मोटार ड्रायव्हिंग, मराठी-इंग्रजी टायपिंग, परिचारिका, विमा एजंट, ज्वेलरी मेकिंग, कचऱ्याचे विभाजन व व्यवस्थापन, रोपवाटिका तसेच शोभिवंत फुलझाड व औषधी वनस्पतींची लागवड व विक्री. एका लाभार्थी स्त्रीवर योजनेतून जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांपर्यंत खर्च केला जातो. प्रशिक्षणाची १० टक्के रक्कम लाभार्थीला स्वत: भरावी लागते. स्व-संरक्षण व शारीरिक विकास प्रशिक्षण यात ज्युडो, कराटे आणि योगाचा समावेश आहे. इयत्ता चौथी ते दहावी तसेच महाविद्यालयीन मुली आणि इच्छुक महिला शिक्षक यांना याचा लाभ घेता येतो. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीवर योजनेतून जास्तीत जास्त ६०० रुपयांपर्यंत खर्च करता येतो. हे प्रशिक्षण स्थानिक ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने आयोजित केले जाते. समपुदेशन केंद्र - कौटुंबिक छळाने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्टय़ा खचलेल्या, स्त्रियांसाठी मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समपुदेशनाचे काम या योजनेतून केले जाते. ही समपुदेशन केंद्र स्वंयसेवी संस्थांमार्फत चालवली जातात. स्वंयसेवी संस्थेची निवड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) या त्रिसदस्यीय समितीमार्फत केली जाते. जिल्हा व तालुकास्तरीय समुपदेशन केंद्रात समुपदेशक व विधि सल्लागाराची नियुक्ती मानधन तत्त्वावर केलेली असते. संगणक प्रशिक्षण - योजनेतून महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाने मंजुरी दिलेल्या प्रशिक्षण केंद्रात सातवी ते १२वी उत्तीर्ण मुलींना एम.एस.सी.आय.टी., सी.सी.सी. तसेच या समकक्ष स्वरूपाचे प्रशिक्षण घेता येते. योजनेत दारिद्य््रा रेषेखालील कुटुंबाच्या मुलींना तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत आहे त्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तालुकास्तरावरील मुलींसाठी वसतिगृहे योजनेतून स्वंयसेवी संस्थांमार्फत आठवी ते दहावी तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्वत:च्या गावापासून लांब अंतरावर तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृहाची सोय उपलबध करून देण्यात येते. स्त्री आणि किशोरवयीन मुलींना लैंगिक, आरोग्य आणि कायदेविषयक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवा, त्यांना स्वच्छतेची सवय लागून त्यांच्या लैंगिक आरोग्याची जपणूक व्हावी, त्यांचा आरोग्य व पोषणविषयक दर्जा चांगला राहावा, त्यांच्यातील गृहकौशल्ये व व्यवसाय कौशल्ये विकसित व्हावीत, या दृष्टीने मार्गदर्शन केले जाते. अंगणवाडय़ांसाठी स्वतंत्र इमारत, दुरुस्ती-भाडे-एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतून मंजूर केलेल्या अंगणवाडय़ांची संख्या फार मोठी आहे. ज्या अंगणवाडय़ांना स्वत:ची इमारत नाही अशा अंगणवाडय़ांना नवीन इमारत बांधण्यासाठी घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत या योजनेतून अंगणवाडीसाठी स्वतंत्र इमारत बांधता येते तसेच दुरुस्तीची कामे ही या निधीतून करता येतात. सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांना पुरस्कार पंचायत महिला शक्ती अभियानांतर्गत पंचायतराज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण, महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र - महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण आहे. तिथे निवडून गेलेल्या स्त्री-लोकप्रतिनिधींची प्रशिक्षणातून क्षमताबांधणी व्हावी यासाठी या योजनेतून प्रयत्न केले जातात. यासाठी जिल्हा परिषदेतील महिला व बालविकास विभागात एक मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. मुलांच्या शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसाहाय्य - या योजनेत ० ते ६ वयोगटातील मुला-मुलींच्या हृदय शस्त्रक्रिया, कर्करोग, किडनीतील दोष, या व अशा गंभीर आजारांवर शस्त्रक्रिया करतांना प्राथमिक तपासणीसाठी १५ हजार तर शस्त्रक्रिया झाल्यावर ३५ हजार रुपयांपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च यापैकी जो खर्च कमी असेल तितकी मदत केली जाते. विविध साहित्य पुरवणे- योजनेतून पिठाची गिरणी, सौर कंदील, शिलाई मशीन, पिको-फॉल मशीन असे साहित्य पुरवण्यात येते. अशा वस्तू वाटप करताना प्रत्येकीसाठी जास्तीत जास्त २० हजार रुपये इतका खर्च करण्यास मंजुरी आहे. यात लाभार्थीचा हिस्सा १० टक्के आहे योग्य लाभार्थी मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रसिद्धी देऊन अर्ज मागवले जातात. दारिद्य््रा रेषेखालील कुटुंबातील पात्र महिलांना योजनेचा लाभ देताना प्राधान्य आहे. यात स्त्रीसंख्या पुरेशी नसल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अन्य महिला लाभार्थीचा विचार केला जातो. शालेय मुलींना सायकल पुरवणे- या योजनेतून राहत्या गावापासून दोन किलोमीटर अंतर लांबच्या शाळेत जाव्या लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना सायकलवाटप योजनेचा लाभ दिला जातो. दोन किलोमीटरचे लाभार्थी संपल्यानंतर १ कि.मी. अंतरावरील शाळेत जाणाऱ्या विद्यर्थिनींनाही योजनेचा लाभ घेता येतो. घरकुल योजना - यातून घटस्फोटित व परित्यक्ता स्त्रियांना, ज्यांच्याकडे घर नाही आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५०हजार रुपयांपर्यंत इतके आहे त्यांना हक्काचं घर मिळावं म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत घरकुलासाठी खर्च केला जातो. अर्ज कुठे करायचा? जिल्हा परिषदेमध्ये महिला व बालकल्याण सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. ही समिती त्यांच्या जिल्ह्यतील गरजा व उपलब्ध आर्थिक तरतूद लक्षात घेऊन (१० टक्के निधीतून) स्त्रियांसाठी व बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची निश्चिती करते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) हे या समितीचे सदस्यसचिव असतात. योजनेची निश्चिती झाल्यानंतर वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन या योजनेच्या अनुषंगाने काम करणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थेची किंवा संस्थेची निवड केली जाते. याप्रमाणेच लाभार्थ्यांनाही या योजनेच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करण्यास सांगितले जाते. लाभार्थी ही जाहिरात पाहून किंवा जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीकडे थेट जाऊन संबंधित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात. तालुकास्तरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी किंवा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांच्याकडे ही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करता येतो. थोडय़ाफार फरकाने सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये स्त्री आणि बालकल्याणविषयक योजनांची अंमलबजावणी अशा प्रकारे होते. डॉ. सुरेखा मुळे drsurekha.mulay@gmail.com
