22 November 2019

News Flash

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा न्यायाच्या बाजूने?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द केला की लगेच सामाजिक सलोखा निर्माण होईल, असे म्हणता येणार नाही.

मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com 

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल थेट दोन मते आहेत. एक या कायद्याच्या समर्थकांचे, तर दुसरे विरोधकांचे. ‘न्याय’ मिळत नाही, असे या कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे, तर अपराध सिद्ध होणारी वा न्यायनिवाडा होणारी, तेवढीच- म्हणजे १५ टक्के- प्रकरणे खरी असतात, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. दोहोंत किती तथ्य आहे?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे अस्तित्व एका वर्गाला जेवढे जाचक वाटते, त्याहून अधिक जात-वर्ण व्यवस्थेचे अस्तित्व दुर्बल वर्गासाठी घातक आहे. हा सामाजिक पेच आहे. पेच असा की, जात आहे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आहे; मग जात संपवायचा विचार होत असतानाच, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचाच त्याला विळखा पडून ती अधिकच घट्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जातिव्यवस्था निर्मूलन म्हणजे काय? तर, माणसा-माणसांत भेदभावपूर्ण, द्वेषमूलक, हिंसक विचार व कृती करण्यास प्रवृत्त करणारी मानसिकता किंवा प्रेरणा नाहीशी करणे होय. म्हणजे प्रश्न इथे मानसिकता बदलण्याचा आहे. ती संघर्षांतून नव्हे, तर सामंजस्यातून, संवादातून बदलता येऊ  शकते.

ज्या समाजाला जातिव्यवस्थेचे चटके बसले आहेत व आजही काही प्रमाणात ते सहन करावे लागत आहेत, ते अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे कट्टर समर्थक आहेत. ज्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची झळ बसते आहे, तो समाज त्याला तीव्र विरोध करीत आहे. हा केवळ उघड संघर्षच नाही, तर समाजविभाजन आहे. या कायद्याबद्दलचे दोन्ही बाजूंचे पूर्वग्रह कडवे आहेत. त्यातून समज-गैरसमज किंवा या कायद्याचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या परिणामाचे विश्लेषणही सोयीने वा सोयीचे केले जाते. उदाहरणार्थ, ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’चा अहवाल सांगतो : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली जेवढे गुन्हे दाखल होतात, त्यांपैकी ७७ टक्के प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल केली जातात आणि केवळ १५.४ टक्के प्रकरणांत न्यायनिवाडा होतो. म्हणजे जवळपास तीनचतुर्थाशाहून अधिक तक्रारींवर कारवाईच होत नाही, असा कायद्याच्या समर्थकांचा दावा आहे. तर अपराध सिद्ध होणारी किंवा न्यायनिवाडा होणारी, तेवढीच- म्हणजे १५ टक्के- प्रकरणे खरी असतात आणि उरलेले खटले खोटे असतात, असा या कायद्याच्या विरोधकांचा आक्षेप आहे. यावरून न्याय डावलला जातोय, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे, तर विरोधकांना त्यांच्यावर अन्याय केला जातो आहे, असे वाटते. यात खरे कुणाचेही मानले, तरी त्यातून हा कायदा न्यायाच्या बाजूने उभा राहत नाही, असेच चित्र पुढे येते. मग त्याचे काय करायचे, हा पेच आहे आणि तो सोडवायचा आहे.

या पाश्र्वभूमीवर, बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. खरे तर जातीय अत्याचारांतून अस्पृश्यांची सुटका करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४७ साली त्यांच्या मूळ संकल्पनेतील प्रस्तावित संविधान मसुद्याच्या प्रारूपात ‘अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र वसाहती हव्यात’ अशी मागणी केली होती. अमेरिकेतील निग्रोंना विषम वागणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी १८६६ साली अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करणारा नागरी संरक्षण कायदा करण्यात आला होता; त्याच पद्धतीने भारतातील अस्पृश्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे, ही त्यामागची त्यांची भूमिका होती. त्याचे कारण त्या वेळची जातीयतेची व अस्पृश्यतेची तीव्रता हे होते.

जात-वर्ण व्यवस्थेची चिरेबंदी रचना म्हणजे भारतातील खेडी आहेत. परंतु स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांत त्यात आता खूप बदल झाला आहे, होत आहे. खेडी आता कूस बदलू लागली आहेत. नागरसंस्कृतीकडे ती वेगाने झेपावत आहेत. याचा अर्थ सामाजिक मानसिकतेत फार परिवर्तन झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु तरीही, बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी स्वतंत्र वसाहतीचा पर्याय डॉ. आंबेडकरांनीही त्याज्य ठरविला असता. त्यांना संपूर्ण समाज समतेकडे घेऊन जायचा होता. जाती-जातींत विस्कटलेल्या आणि द्वेषाने भारलेल्या समाजात त्यांना बंधुभाव निर्माण करायचा होता. त्यामुळे जातीय अत्याचारापासून सुटका म्हणून स्वतंत्र वसाहतींचा मुद्दा आता निकालातच निघतो. किंबहुना आणखी विलगपणाची भावना तयार होणार नाही आणि सामाजिक सहजीवनाकडे जाता येईल, अशा पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थकांनी आणखी एक गोष्ट शांतपणे विचारात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे- हा कायदा अनुसूचित जाती व जमातींना जातीय अत्याचारापासून संरक्षण देतो; परंतु या दोन्ही समाजांपेक्षा अत्यंत हलाखीचे जिणे आजही जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाला कोणत्या कायद्याचे संरक्षण आहे? त्या समाजावर जातिव्यवस्थेचा अन्याय तर आहेच, परंतु ७० वर्षांत शासनव्यवस्थाही त्यांना परिपूर्ण न्याय देऊ शकलेली नाही. न्याय नाही म्हणजे तो अन्यायच नाही का?

दुसरा मुद्दा असा की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या प्रकरणांत जेमतेम १५ टक्केच अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळत असेल तर या कायद्याचे फलित काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, किंबहुना बहुतांश वेळा तसा दोषारोप केला जातोच; परंतु त्याचा शेवट कुठे व कसा करायचा, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

जातीय अत्याचार थांबले पाहिजेत, त्याचबरोबर कायद्याचा जाचही कुणाला नको आणि कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक विभाजन होता कामा नये, अशा पर्यायाकडे जाणे ही काळाची गरज आहे. म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचारांना पायबंद घालता येईल का, त्यासाठी सामाजिक व कायद्याच्या स्तरावर काय उपाययोजना करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

खैरलांजी प्रकरणात अनुसूचित जातीच्या एकाच कुटुंबातील चार जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. सबंध देशभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. जातीय अत्याचाराचा तो कळस होता. परंतु न्यायालयाने आरोपींना खून, महिलांचा विनयभंग, अत्याचार, अपराध करण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर जमाव, प्राणघातक हत्यारासह सज्ज होऊन दंगा करणे, इत्यादी भारतीय दंड संहितेतील अनुच्छेद- ३०२, ३५४, ४४९, २०१, १४८, १४९ मधील तरतुदींनुसार शिक्षा सुनावली. केवळ अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा या प्रकरणात वापर केला गेला नाही. त्यावर वादविवाद झाले, आक्षेप घेतले गेले. हे उदाहरण एवढय़ाचसाठी, की सामाजिक विभाजन टाळण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचार असो की अन्य प्रकारचे कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य असो, त्यास पायबंद घालण्यास वा गुन्हेगाराला शिक्षा करण्यास भारतीय दंड संहिता सक्षम आहे. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद-१५३ (क)मध्ये जातीय/धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्याला, दहशत माजविणाऱ्याला दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अनुच्छेद-३५५ व्यक्तीच्या मानहानीला प्रतिबंध करतो. एखाद्याची मानहानी करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या गुन्हेगारी कृत्याबद्दल अपराध्याला दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, विशेषत: दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात केलेला कडक कायदा, असे कायदे आहेतच.

अर्थात, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द केला की लगेच सामाजिक सलोखा निर्माण होईल, असे म्हणता येणार नाही. जातीय मानसिकतेतून घडणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठीही सर्व समाजाला विश्वसनीय वाटेल, अशा नव्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. फौजदारी गुन्ह्यबद्दल कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि वर उल्लेखलेले कायदे आहेतच; परंतु किरकोळ कारणावरून जी भांडणे होतात आणि त्यास जातीय रंग दिला जातो, याला कसा आळा घालायचा. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांत आणि ग्रामीण भागात होत असतात. त्यावर काही उपाय करता येतील;

ते असे :

(१) प्रत्येक गावात सामाजिक सलोखा समिती स्थापन करावी. त्यात शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून तलाठी किंवा ग्रामसेवक, तसेच मागासवर्गीय व बिगर मागासवर्गीय समाजांतील पाच प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असावा. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून समितीने सामंजस्याने हा वाद गावातच मिटवावा; कोणत्याही परिस्थितीत किरकोळ भांडणातून, वैयक्तिक हेव्यादाव्यांतून उद्भवलेला वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊ  नये, याची काळजी समितीने घेतली पाहिजे.

(२) अशाच प्रकारे सरकारी कार्यालयांमध्ये, शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय व बिगर मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी.

यावर विचारमंथन जरूर व्हायला हवे. त्यातून आणखी काही उपाययोजना पुढे येऊ  शकतील. सामाजिक सलोखा, सहजीवन, सामाजिक समानता यापेक्षा एखादा कायदा मोठा मानण्याचे आणि त्यालाच कवटाळून बसण्याचे काही कारण नाही.

First Published on August 22, 2019 1:07 am

Web Title: atrocity law in favour of justice zws 70
Just Now!
X