मधु कांबळे वडाचे झाड जसजसे मोठे होत जाते, तसतशा त्याच्या मुख्य फांद्यांना उपफांद्या (पारंब्या) फुटतात आणि त्या खाली जमिनीत शिरतात. काही काळाने पारंब्यांच्या विळख्यात झाडाचे खोड दिसेनासे होते आणि त्याऐवजी मुळांसारख्या पारंब्याच दिसू लागतात. त्यामुळे बघणाऱ्याला असे वाटते की पारंब्या म्हणजेच झाडाचे मूळ आहे. भारतातील जातिव्यवस्था, तिचा उगम, ती टिकण्याची कारणे आणि ती संपविण्याचे उपाय, याबाबत आपला गोंधळ वडाच्या झाडासारखा होतो. जातिअंताचा विषय आला की, पारंब्यांच्या रूपात असलेल्या ‘जातीआधारित आरक्षणा’चा विषय पुढे केला जातो. ‘जोपर्यंत जातीआधारित आरक्षण आहे, तोपर्यंत जातिव्यवस्था संपणार नाही,’ असा पवित्रा घेतला जातो. काही प्रमाणात ही भूमिका योग्यच, कारण जातीवर आधारित आरक्षण हे पारंब्या आहेत, त्या दूर केल्याशिवाय मुळापर्यंत जाता येणार नाही. परंतु प्रश्न असा निर्माण होतो की, जातीवर आधारित आरक्षणाच्या पारंब्या तोडल्या आणि मूळ तसेच ठेवले तर जातिव्यवस्थेचे झाड कोसळणार आहे का? अर्थातच नाही. त्यासाठी मुळावरच घाव घालावा लागेल. त्याकरिता आधी जातिव्यवस्थेचे मूळ आणि तिच्या आधारांचा शोध घ्यावा लागेल. भारतातील जातिव्यवस्थेचा उगम, तिचा विकास, ती टिकून राहण्याची कारणे आणि तिच्या उच्चाटनाचे उपाय, याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांचे मूलभूत संशोधन त्यांच्या ‘भारतातील जाती’ या निबंधात मांडलेले आहे. बाबासाहेबांइतकीच जातिव्यवस्थेची गुंतागुंत आणि तिच्या नायनाटासाठी काय केले पाहिजे, याचे प्रखर आकलन असलेला दुसरा एक चिंतनशील राजा म्हणजे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. या दोन महापुरुषांनी जातिअंताचा नेमका मार्ग सांगितलेला आहे. जातिनिर्मूलनाच्या या उपायावर गांभीर्याने विचार व कृती करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्था निर्मूलनाचा जो मार्ग सांगितला आहे, त्याचा विचार करताना, त्यांनी जातिउगमाची जी मांडणी केली आहे, तीही नीट समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आदिम काळात टोळ्या-टोळ्यांनी राहणाऱ्या वेगवेगळ्या जमातींत मारामाऱ्या, लढाया होत. त्यात एखादा पुरुष मारला गेला किंवा तो अन्य कारणांनी मरण पावला तर, त्याची जोडीदारीण असणाऱ्या स्त्रीला मृत पुरुषाच्या चितेवरच जाळले जाई, कारण ती टोळीच्या बाहेर जाईल, दुसऱ्या टोळीतील पुरुषाशी संबंध ठेवेल म्हणून. तसे होऊ नये म्हणून टोळीतील स्त्री व पुरुष यांची संख्या समसमान ठेवण्यावर कठोर कटाक्ष असे. त्यातूनच पुढे जातीतच विवाह करण्याची प्रथा-परंपरा सुरू झाली. परिणामी जाती-जातींतील रक्तसंकरणच थांबले. जातीच्या उगमाचा संबंध आजच्या थेट जातीतच विवाह करण्याच्या रूढी-परंपरेशी जोडलेला आहे. हे वास्तव आपण आजही अनुभवत आहोत. भारतातील जातिव्यवस्था टिकून राहण्यामागे कोणती कारणे आहेत, याची मीमांसा आंबेडकरांनी केली आहे. ती कारणे नाहीशी करण्याचे उपायही सांगितले आहेत. हजारो वर्षे जाती टिकून राहण्याचे एक कारण म्हणजे जातीअंतर्गत विवाहसंस्था, हे आहे. जातिव्यवस्थेचा तो एक भक्कम आधार आहे. हा आधार नष्ट केल्याशिवाय जातजाणिवांचा पर्यायाने जातिव्यवस्थेचा अंत अशक्य आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली आहे. जातिनिर्मूलनाचा पहिला उपाय आहे आंतरजातीय विवाह. जातीतच विवाह करण्याची प्रथा-परंपरा सुरू झाल्याने रक्तसंकरणच होऊ शकले नाही, त्यामुळे जाती टिकून राहिल्या. त्यावर घाला घालायचा असेल तर, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देऊन जाती-जातींत बंदिस्त केलेली जातीआधारित विवाहसंस्था मोडीत काढण्याची आवश्यकता आहे. जातिव्यवस्था निर्मूलनाचा एक उपाय म्हणून आंतरजातीय विवाहाचा मार्ग बाबासाहेब सांगतात. त्याबद्दलचे त्यांनी काही मूलभूत विचार मांडलेले आहेत. ते म्हणतात : सहभोजनाला मुभा देणाऱ्या बऱ्याच जाती आहेत. परंतु त्यामुळे जातीय भावना व जातीय जाणिवा नष्ट करण्यात यश आलेले नाही, असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. आंतरजातीय विवाह हाच त्यावरचा खरा उपाय, अशी माझी खात्री पटली आहे. केवळ रक्ताची सरमिसळच आप्त-स्वकीय असल्याची भावना निर्माण करू शकते. नातेसंबंधांची एकसारखे असल्याची ही भावना सर्वात महत्त्वाची ठरल्याशिवाय जातीने निर्माण केलेली विभक्तवादी-परका असल्याची भावना नाहीशी होणार नाही.. जेव्हा समाज आधीच इतर धाग्यांनी नीटपणे विणलेला असतो, तेव्हा विवाह हा आयुष्यातील एक सामान्य प्रसंग असतो. परंतु जेव्हा समाज दुभंगलेला असतो, तेव्हा त्याला सांधणारी शक्ती म्हणून विवाहाकडे पाहण्याची गरज आहे. जात मोडण्याचा खरा उपाय आंतरजातीय विवाह हाच. जाती विरघळण्यासाठी इतर कुठलीही गोष्ट विद्रावक म्हणून उपयोगी पडणार नाही. बाबासाहेब पुढे असे म्हणतात की, जात म्हणजे हिंदूंना मुक्तपणे मिसळण्यास अडथळा करणारी पाडून टाकता येण्यासारखी विटांची भिंत किंवा काटेरी तारेसारखी भौतिक वस्तू नाही. जात ही एक जाणीव आहे. एक मानसिक अवस्था आहे. म्हणून जातीचे निर्मूलन म्हणजे भौतिक अडथळ्यांचे निर्मूलन नव्हे, जातिनिर्मूलनाचा अर्थ जाणिवांमध्ये बदल असा आहे. हा बदल आंतरजातीय विवाहातून घडू शकतो अशी त्यांची धारणा होती. शाहू महाराजांचे मत बाबासाहेबांसारखेच होते. १९१७ मध्ये इंग्रजांच्या राजवटीत विठ्ठलभाई पटेल यांनी जातिभेद निर्मूलनाची उपाययोजना म्हणून केंद्रीय कायदेमंडळात आंतरजातीय विवाहाला मान्यता देण्याचे विधेयक आणले होते. त्याला देशातील सनातनी मंडळींकडून कडाडून विरोध होत असताना, शाहू महाराज त्याच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावले. पटेल विधेयकाचे म्हणजे आंतरजातीय विवाहाचे जाहीर समर्थन करताना शाहू महाराजांनी म्हटले की, या देशाची उन्नती लवकर किंवा उशिरा होणे हे येथील जातिभेद ज्या प्रमाणात नाहीसा होईल, त्यावर अवलंबून आहे. जातिभेद नाहीसा होण्यास भिन्न-भिन्न जातींचे शरीरसंबंध विस्तृत प्रमाणावर होणे फार जरूर आहे, अशी भूमिका महाराजांनी मांडली. शाहू महाराज त्यावर केवळ विचार व्यक्त करून शांत बसले नाहीत, तर त्यांनी १९२० मध्ये आपल्या कोल्हापूर संस्थानात आंतरजातीय विवाहाचा कायदा केला. आज आधुनिक युगात आंतरजातीय विवाह केल्यावर त्या जोडप्याला काय दिव्य भोगावे लागते हे आपण पाहतो आहेत. आंतरजातीय विवाहातून ऑनर किलिंगसारख्या भयानक घटनाही या देशात आणि महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. आजही त्या थांबलेल्या नाहीत. मग त्या काळात जातीबाहेर विवाहाचा विचार करणेही किती भयानक आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालण्यासारखे होते, याची कल्पना करता येते. जातिभेदाच्या अमानवी रूढी-परंपरेने ज्या काळात आत्यंतिक टोक गाठले होते, त्या काळात महाराजांनी आंतरजातीय विवाहाचा कायदा करण्याचे धाडस दाखवले. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याचे काय हाल होतात, याची जाणीव त्यांना होती. म्हणूनच त्यांनी आंतरजातीय विवाहाच्या योजेनेत अशा जोडप्याला नोकरी, जमीनजुमला, घर देण्याचा विचार केला होता. शाहू महाराजांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या या मूलगामी विचारांची पुढे कुणालाच आठवण राहिली नाही. किंबहुना स्वातंत्र्यानंतर समाजातील विषमता नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह कायदा असावा असा कुणी विचार केला नाही. सध्या आंतरजातीय विवाह होत नाही असे नाही, परंतु त्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. केंद्र सरकार आणि जवळपास सर्वच राज्य सरकारांच्या वतीने आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहन म्हणून त्या जोडप्याला काही रक्कम वा संसारोपयोगी वस्तू दिल्या जातात. महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजार रु. दिले जातात. एवढे पुरेसे नाही. शाहू महाराजांचा कायदा आदर्श मानून त्यानुसार केंद्र सरकारने आंतरजातीय विवाह कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. थोडी आणखी त्याची व्याप्ती वाढवून आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह कायदा, असे त्याचे स्वरूप असावे. त्यानुसार राज्यांनीही स्वतंत्र कायदे करावेत. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी एक व्यापक प्रोत्साहन योजना तयार करावी. अशा जोडप्याला प्रचलित योजनेनुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी आर्थिक साह्य़ द्यावे, परंतु ते किमान पाच लाख रुपये असावे. एक एकर बागायत वा दोन एकर जिरायत जमीन द्यावी. शासकीय योजनांतील घरासाठी आरक्षण असावे. अशा जोडप्यातील एकाला (पतीवा पत्नी) शासकीय नोकरीत आरक्षण ठेवावे. त्यांच्या दोन अपत्यांना शिक्षण व शासकीय नोकरीत आरक्षण लागू करावे. सध्या प्रोत्साहन योजनेस पात्र ठरण्यासाठी एकाची जात ही मागासलेली असावी अशी अट घातलेली आहे. ती काढून टाकावी. कोणत्याही दोन भिन्न जातींतील मुला-मुलीने आंतरजातीय विवाह केल्यास ते सर्व शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र ठरतील, अशी कायद्यात तरतूद करावी. पुढच्या काळात जातीच्या निकषावरील सर्व प्रकारची आरक्षणे रद्द करून फक्त आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या मुलांनाच आरक्षण राहील, मात्र शाळा-दाखल्यावर कोणतीही जात राहणार नाही, अशी व्यवस्था करावी. भारतातील जातिव्यवस्था टिकून राहण्यास ‘जातीआधारित विवाहसंस्था’ कारणीभूत आहे. म्हणून भारतीय विवाहसंस्थेचे हे वैशिष्टय़च बरखास्त करावे, कायद्यातच तशी तरतूद करावी. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह हा राष्ट्रीय कार्यक्रम म्हणून देशात प्रभावीपणे राबवावा. थोडा वेळ लागेल; परंतु जातीविहीन समाजाकडे जाण्याचा आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाह हा एक प्रभावी उपाय व खात्रीचा मार्ग आहे. जातनिर्मूलनाच्या या उपायावर सर्वच समाजाने आणि राज्यकर्त्यांनीही विचार व कृती करण्याची आवश्यकता आहे. madhukar.kamble@expressindia.com
