मधू कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com सर्वाना सारख्याच दर्जाचे शालेय शिक्षण आणि सर्वाना आपापल्या कलानुसार उच्चशिक्षण जर सरकारनेच उपलब्ध करून दिले, तर शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षणाची गरजच कशाला राहील? स्थायी राखीव निधी उभारून सरकारला हे करता येऊ शकते. त्यासाठी आपल्या कायद्यांची चौकटही अनुकूल आहे.. सर्वच समाजातील आर्थिक दुर्बलांनाही कायद्याने आरक्षण लागू करण्यात आले. तरीही सामाजिक असंतोष थांबलेला नाही. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आरक्षण तुम्ही कसेही द्या, सामाजिक मागासलेपणावर द्या किंवा आर्थिक मागासलेपणावर द्या; ‘जात’ हा समाजविभाजक घटक त्यात आहेच. म्हणूनच जात आणि आरक्षण हे दोन्ही कसे संपवायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी त्याला कोणकोणते पर्याय असू शकतात, याची याआधी मांडणी केलेली आहे. त्याचा पुढचा भाग म्हणजे, सर्वाना सर्वोत्तम मोफत शिक्षण हा आरक्षणाला एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतो. व्यक्तीच्या, समाजाच्या व राष्ट्राच्या विकासाचा पाया शिक्षण हा आहे. त्यासाठीच, ज्यांना शिक्षणाची दारे बंद केली होती, त्यांना ती खुली करून त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी शिक्षणात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. परंतु शिक्षणच नसेल तर, सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण असून काय उपयोग? अशिक्षितांना त्याचा लाभ कसा मिळणार? म्हणजेच, माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांइतकीच शिक्षणही मूलभूत गरज आहे. आरक्षणविरोधाला सुरुवातही शिक्षणातील राखीव जागांवरूनच झाली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही हा वाद-संघर्ष थांबलेला नाही. त्याचे कारण राज्यकर्त्यांनी शिक्षणासंदर्भात संविधानाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या भिरकावून देऊन, केवळ नफेखोरीच्या मानसिकतेतून शिक्षणाचा मांडलेला बाजार, हे आहे. हे बाजारी शिक्षण समाजातील फक्त १० ते १५ टक्के श्रीमंतांसाठी आहे. उर्वरित साऱ्या समाजघटकांतील मुलांना दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अकरावीच्या प्रवेशासाठीही वणवण भटकावे लागते. भरमसाट शुल्क भरून खासगी शाळांत प्रवेश घेण्याची या मुलांच्या पालकांची ऐपत नसते. त्यामुळे ते सरकारी वा अनुदानित शाळांकडे धाव घेतात, अशा शाळा सर्वाना सामावून घेण्यास अपुऱ्याच असल्याने तिथे प्रवेशासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते. शाळा-महाविद्यालयांत प्रवेश मिळाला नाही, म्हणून मुलांना घरी बसावे लागणे, शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणे, हे काय देशाचे वा राज्यांचे शिक्षण धोरण आहे का? सध्याची शिक्षण व्यवस्थाच सर्वाना न्याय देऊ शकत नाही, मात्र त्याचे खापर आरक्षणावर फोडले जाते, किंबहुना ‘आरक्षणामुळे आमच्यावर अन्याय होतोय’, ही बिगरआरक्षित वर्गात भावना बळावत जाते, त्यात त्यांचा दोष काय? ही अस्वस्थता, हा असंतोष कायमचा दूर करायचा असेल, तर बालवाडीपासून पुढे सर्व क्षेत्रातील सर्वोत्तम, सर्वोच्च शिक्षण सर्वाना मोफत देऊन, शिक्षणातील आरक्षण संपुष्टात आणणे, हा यावरचा परिणामकारक व प्रभावी उपाय ठरू शकतो. जागतिकीकरणाचे कितीही समर्थन केले तरी भारताने लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारलेली आहे आणि लोकशाहीतील सरकार या व्यवस्थेला लोककल्याणाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून शिक्षण हा संविधानात मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (५) मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गातील पाल्यांना शासकीय, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांत प्रवेशासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची मुभा राज्यांना दिली आहे. त्याचबरोबर अनुच्छेद २१(ए) नुसार ०६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यांवर आहे. याच आधारावर केंद्र सरकारने २००९ मध्ये ‘शिक्षण अधिकार कायदा’ केला. या कायद्यात सुधारणा करून त्याची व्याप्ती वाढविता येते. सर्व स्तरावरील, सर्व प्रकारच्या ज्ञानशाखांचे, उच्चशिक्षण हेही सर्वाना मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद कायद्यात करावी लागेल. प्रामुख्याने वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांतील राखीव जागांवरून वाद उफाळतो. या अभ्यासक्रमांच्या शासकीय वा अनुदानित संस्थांमधील जागा मर्यादित असतात, तर खासगी संस्थांत ४० ते ५० लाख रुपयांचे शुल्क भरून आपल्या पाल्यांना शिक्षण देणे, अगदी उच्च मध्यमवर्गीयांनासुद्धा परवडत नाही. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही अनेक विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी यांसारख्या शिक्षणाला मुकावे लागते. त्यातून येणाऱ्या वैफल्यातून एक वेगळाच सामाजिक तणाव तयार होतो. तो थांबविण्यासाठी देशाच्या व राज्यांच्याही शिक्षण धोरणात व व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल गरजेचा आहे. ‘सर्वाना मोफत शिक्षण’ म्हटले की, लगेच पुढे प्रश्न येतो तो म्हणजे एवढा खर्च सरकार करू शकते का? त्याचे उत्तर ‘होय’ असेच आहे. मुळात सरकार म्हणजे काही नफ्या-तोटय़ाचा वार्षिक ताळेबंद मांडणारा उद्योग वा कंपनी नाही. नोकरदार, व्यापारी, उद्योजक यांच्याकडून जमा केल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या करांमधून सरकारला कल्याणकारी योजना राबवायच्या असतात आणि तशा त्या राबविल्या जातात. शिक्षणासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करण्याचा मार्गही सरकारनेच तयार करून ठेवला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानंतर केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये आणखी एक महत्त्वाचा कायदा केला आहे. १९५६ चा कंपनी कायदा बदलून त्या जागी नवीन कायदा आणला. त्यात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची (सीएसआर फंड) तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या उद्योगांचे भांडवल ५०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, किंवा ज्या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक हजार कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, अथवा पाच कोटी व त्यापेक्षा जास्त निव्वळ नफा कमावणाऱ्या उद्योगांना ही तरतूद लागू आहे. वरील उद्योगांनी त्यांना मिळणाऱ्या निव्वळ नफ्यातील किमान दोन टक्के निधी हा सामाजिक कार्यासाठी खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. हा निधी खर्च करण्याची सामाजिक क्षेत्रेही निश्चित करून देण्यात आली आहेत. त्यात शिक्षण क्षेत्र प्राधान्यक्रमावर आहे. या कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊ शकतो. उद्योगांकडून या प्रकारे जो निधी मिळेल, त्याचा वापर फक्त शिक्षणासाठीच करावा. शिक्षणासाठी लागणाऱ्या उच्च व उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरविल्या जाव्यात. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील नोंदीनुसार केंद्र सरकार दर वर्षी उच्चशिक्षणावर सरासरी ४० हजार कोटी रुपये खर्च करते. मात्र यापुढे केंद्र व राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पांत शिक्षण निधी हा राखीव निधी असावा. त्यात उद्योगांकडून मिळणाऱ्या निधीचा समावेश करावा. त्याचबरोबर वार्षिक २० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे व्यापारी, व्यावसायिक व नोकरदारांवर एक-दोन टक्के शिक्षण अधिभार लागू करावा. त्यातून मिळणारा पसाही शिक्षण राखीव निधीत जमा करावा. हा निधी फक्त शिक्षणासाठीच खर्च करण्याचे कायदेशीर बंधन असावे. नव्या शिक्षण धोरणाचे दोन भाग करणे अनिवार्य ठरेल. खासगी आणि सरकारी शिक्षण. सरकारच्या कोणत्याही प्रकारच्या मदतीशिवाय ज्यांना खासगी शिक्षण संस्था चालवायच्या आहेत, त्यांना त्याची मुक्त मुभा द्यावी. अशा संस्थांत पैसे भरून आपल्या पाल्यांना शिकवण्याची ज्यांची ऐपत आहे, त्यांचाही मार्ग मोकळा राहील. ज्यांची खासगी शिक्षण घेण्याची ऐपत नाही, त्यांच्यासाठी सरकारी शिक्षण संस्था उभ्या कराव्या लागतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रकारच्या अनुदानित शिक्षण संस्था कायदा करून सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. सरकारने शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार द्यायचा, निवृत्तिवेतनाची जबाबदारी घ्यायची, वेतनेतर अनुदानही द्यायचे, मग ही शिक्षणाची स्वतंत्र संस्थाने कशाला हवीत.. त्यांनी फक्त इमारती बांधल्या म्हणून? त्यासाठीही पालकांकडूनच त्यांनी निधी उकळलेला असतो. अशा संस्थांतील नोकरभरतीतील भ्रष्टाचार हा वेगळा विषय आहे, त्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा होऊ शकते. शासननियंत्रित शिक्षण संस्था वाढल्या की विविध अभ्यासक्रमांच्या जागाही वाढतात, त्यामुळे त्यांतील प्रवेश हा फार कळीचा मुद्दा राहणार नाही. आरक्षणाला पर्याय आहे काय, या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मागील चार लेखांत वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यातून आरक्षणाला पर्याय आहे, असा निष्कर्ष काढता येतो. आरक्षणसमाप्तीसाठी पुढील पर्याय सांगता येतील. (१) आरक्षणाची फेरमांडणी- एका कुटुंबात फक्त दोनदाच आरक्षणाचा लाभ देणे. पहिल्या आरक्षण लाभाचा क्रम प्राधान्याचा राहील; तर दुसऱ्यांदा आरक्षण लाभाचा क्रम दुय्यम राहील. (२) आरक्षित व बिगरआरक्षित वर्गातील दुर्बल वर्गाच्या हातात उत्पादनाचे साधन म्हणून जमिनीचे फेरवाटप किंवा भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठाखालील पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे, भूमिहीनांनाही पाण्याचा वाटा मिळाला पहिजे असे पाहणे. (३) सर्वाना, सर्व प्रकारचे सर्वोत्तम मोफत शिक्षण देणे. तिसरा पर्याय अधिक महत्त्वाचा आहे. जात, धर्म, गरीब, श्रीमंत अशा सर्वप्रकारच्या भेदरेषा पुसून सर्वाना मोफत व दर्जेदार शिक्षण दिले, तर सर्वच समाजातील मुले शिक्षणाने सक्षम होऊन जगाच्या पाठीवर कुठेही जाऊन आपले भवितव्य घडवतील.. किंवा जग पाठीवर घेऊन फिरतील! केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. मग कालांतराने आरक्षणाचा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक संघर्षांचाही प्रश्न शिल्लक राहणार नाही.
