मधु कांबळे - madhukar.kamble@expressindia.com जातीय-धार्मिक समता सध्या नाही, म्हणून सलोखा नाही, हे उघडच आहे.. अशा समतेच्या आड जे कायदे येतात, त्यापैकी आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी यांची चर्चा या लेखमालेत यापूर्वी झाली. ते सूत्र कायम ठेवून आता अन्य कायद्यांची चर्चा.. या देशातील सामाजिक व राजकीय जीवनात जो कायम धगधगता विषय राहिला आहे, त्या आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे मूळ जातीबद्ध भारतीय समाजरचनेत आहे. सामाजिक असंतोषाला किंवा अस्वस्थतेला कारणीभूत ठरणारे आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा नको असेल, तर त्याचे मूळ असणारी जातिव्यवस्था संपवावी लागेल. परंतु आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे समर्थक व विरोधक यांच्यातील संघर्षांतून जातीच्या अस्मिता अधिकच तीक्ष्ण व टोकदार होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या ७० वर्षांत जातीच्या तटबंदी आहेत तशाच आहेत. त्या भेदायच्या असतील, तर त्या मार्गात जे जे म्हणून आडवे येईल ते ते दूर करावे- अगदी एखादी व्यवस्था घटनात्मक असली तरीही. याच भूमिकेतून सर्वसमावेशक अशी सामाजिक न्यायाची पर्यायी व्यवस्था करून आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा संपुष्टात आणला तरी काही हरकत नाही. निखळ बुद्धिप्रामाण्यवादी भूमिका घेऊनच, सामूहिक कृतीतून समाजपरिवर्तन शक्य आहे. त्या मार्गातील आणखी कोणकोणते अडथळे आहेत, त्याचाही शोध घ्यावा लागेल. जात व धर्मावर आधारित जे समाजविभाजक आहे ते दूर करण्याचे ठरले, की मग जात आणि धर्माचा प्रतीकात्मक निर्देश करणारे कायदेही मोडीत काढावे लागतील. काही कायदे हे धर्मावर आधारित आहेत किंवा विशिष्ट धर्मीयांसाठी तयार करण्यात आलेले आहेत. त्या कायद्यांचा अन्य धर्मीयांना काही उपद्रव होत नसला, तरी सामाजिक एकोप्याला ते पूरक नाहीत, किंबहुना अलगपणाची भावना घट्ट करणारे आहेत. उदाहरणार्थ, ‘कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान’हा संविधानाने मूलभूत समानतेचा अधिकार मानला असतानाही वेगवेगळ्या कारणांसाठी, वेगवेगळ्या धार्मिक समूहांसाठी वेगवेगळे कायदे केले गेले. अर्थात, त्याला आधारही संविधानातील तरतुदींचा घेण्यात आला. मात्र, संविधानानेच अभिवचन दिलेल्या सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेकडे जायचे असेल, तर अशा कायद्यांचा आणि व्यवस्थांचाही आजच्या स्थितीत फेरविचार करावा लागणार आहे. भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या काही दशकांत जी सामाजिक व धार्मिक परिस्थिती होती, त्याला अनुसरून काही धार्मिक समूहांना विशेष सवलती देण्यासाठी संविधानात खास तरतूद करण्यात आली. त्याचबरोबर केंद्र आणि वेगवेगळ्या राज्यांनी विशेष कायदेही केले. त्यात प्रामुख्याने धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक समूहांचा विचार करण्यात आला. त्यातील पहिला विषय म्हणजे वेगवेगळ्या धर्मासाठी असलेले विवाह कायदे. मुस्लीम धर्मीयांसाठी मुस्लीम वैयक्तिक (शरीअत-आधारित) कायदा आहे. हिंदू धर्मीयांसाठी स्वतंत्र हिंदू विवाह कायदा अस्तित्वात आहे. हा कायदा बौद्ध, जैन, शीख धर्मीयांनाही लागू आहे. मात्र, त्या त्या धर्माच्या रीतीरिवाजाप्रमाणे होणारे विवाह कायदेशीर मानण्याची तरतूद या कायद्यांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, लग्नविधीचा एक महत्त्वाचा भाग असलेली ‘सप्तपदी’- ती झाल्यास विवाह पूर्ण व बंधनकारक होतो आणि अशा स्थितीत, ‘विवाह नोंदणी नसली तरी त्या विवाहावर काही परिणाम होणार नाही’ असे हिंदू विवाह कायद्यात म्हटले आहे. म्हणजे कायदाही रूढीपरंपरेला, धार्मिकतेला जास्त महत्त्व देतो, असा त्याचा अर्थ आहे. आपल्या पुरुषप्रधान निष्ठुर संस्कृतीने स्त्रियांवर अतोनात अन्याय केले आहेत. विवाहानंतरही तिच्या वाटय़ाला ते भोग येऊ नयेत म्हणून हिंदू विवाह कायद्याने तिला काही संरक्षण, अधिकार दिले आहेत, हे मान्य. परंतु त्यांची रूढीपरंपरेतून मुक्तता होत नाही. दुसरे असे की, आता बौद्ध धर्मीयांसाठीही स्वतंत्र विवाह कायदा करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकार स्तरावर त्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय सुरू आहे. म्हणजे आणखी एक धार्मिक विवाह कायदा. पुढे हिंदू विवाह कायद्याच्या कक्षेत असलेले शीख, जैन, वीरशैव, लिंगायत हेही आपली वेगळी धार्मिक ओळख सांगणारे समाज वेगवेगळ्या विवाह कायद्याची मागणी करतील. त्यातून काय निष्पन्न होणार आहे, तर अलगपणाची भावना! िहदू/ मुस्लीम/ ख्रिश्चन अशा वेगवेगळ्या धर्मीयांच्या विवाह कायद्यांबरोबर आपल्या देशात आणखी एक महत्त्वाचा विवाह कायदा अस्तित्वात आहे; त्याचे नाव आहे- विशेष विवाह कायदा! १९५४ मध्ये तयार करण्यात आलेला हा कायदा भारताच्या सर्व नागरिकांना, म्हणजे सर्व धर्मीयांना लागू आहे. विवाह-इच्छुक कोणत्याही जाती-धर्माचे असोत, त्यांचा विवाह धार्मिक विधीपेक्षा नोंदणी पद्धतीने करण्याचा आग्रह हा कायदा धरतो. धार्मिक कायद्यात घटस्फोट व पोटगी तसेच अन्य ज्या (विवाहविषयक) तरतुदी आहेत, त्या सर्व या कायद्यात आहेत. सर्व धर्मीयांसाठी विशेष विवाह कायदा असताना, अन्य धार्मिक कायद्यांची काय आवश्यकता आहे? किंबहुना एकच विशेष कायदा अस्तित्वात ठेवून आणि त्यात कालानुरूप आवश्यक सुधारणा करून अन्य धार्मिक विवाह कायदे मोडीत काढणे योग्य ठरणार नाही का? संविधानातील आणखी एक सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण व त्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेष सवलती. धार्मिक बहुसंख्य वर्गाकडून अन्याय होऊ नये म्हणून अल्पसंख्याक वर्गाला काही सवलती व संरक्षण दिले गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी व त्यानंतर एक-दोन दशके त्याची गरज होती. काही प्रमाणात त्याची आवश्यकता आजही असेल, नाही असे नाही. परंतु आज त्याची काय स्थिती आहे? आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे त्याला विरोध होत नसेल, तरी पुन्हा प्रत्येकाच्या धार्मिक अस्मिता आणि अस्तित्व एकमेकापासून वेगळे ठेवण्यास हे कायदे कारणीभूत ठरताहेत, हे कसे नाकारावे? बरे, धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा व सवलती कशासाठी देण्यात आल्या होत्या आणि त्याचा प्रत्यक्ष काय उपयोग केला जातो, याचाही आढावा घ्यावा लागेल. संविधानातील अनुच्छेद- २९ व ३० मध्ये अशी तरतूद आहे की, कोणत्याही नागरिकांच्या गटाला आपली स्वतची भाषा, लिपी अथवा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. धर्म किंवा भाषा या निकषांनुसार अल्पसंख्याक समाजास शिक्षणसंस्था स्थापन करता येतात आणि त्यांचे प्रशासन स्वायत्तरीत्या सांभाळता येते. याचा अर्थ अल्पसंख्याक वर्गाने त्यांची ‘भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्यासाठी’ शिक्षणसंस्था सुरू करणे अभिप्रेत आहे. परंतु या तरतुदीचा सोयीचा अर्थ लावून, अल्पसंख्याकांच्या नावाने व्यावसायिक शिक्षणसंस्था सुरू करून अर्थबळ मिळवण्याचा धंदा थाटण्यात आला. अल्पसंख्याकांत मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी हे जसे धार्मिक समूह आहेत, तसेच प्रत्येक राज्यातील मूळ भाषिक समूह सोडून अन्य भाषिक गटांचा समावेश आहे. त्यातून पुन्हा अलगपणाची भावना जोपासली जाते, हा त्याचा नकारात्मक परिणाम आहेच. आणखी एक धार्मिक कायदा म्हणजे गोवंश हत्याबंदी. अलीकडे या कायद्याने काय उच्छाद मांडला, याचा अनुभव आपण घेत आहोत. संविधानातील अनुच्छेद- ४८ चा या कायद्याला आधार घेतलेला आहे. परंतु हा अनुच्छेद काय म्हणतो, ते पाहा- ‘‘आधुनिक व वैज्ञानिकरीतीने कृषी आणि पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गायी व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातींचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे, याकरिता उपाययोजना करील.’’ याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, अगदी १५-२० वर्षांपूर्वी बलांचा शेतीसाठी वापर केला जात होता; गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी ही दुभती जनावरे होती आणि आजही आहेत, त्यांचे जतन करण्याची खास तरतूद संविधानात करण्यात आली. मात्र, इतर दुभत्या जनावरांपेक्षा फक्तगाय व गोवंश हत्याबंदीचा कायदा करण्यात आला. कारण गाय हे एका धर्माचे पवित्र प्रतीक मानले गेले आहे. १९५३ मध्ये मुंबई विधानसभेत त्या वेळच्या विरोधी पक्षाने गाय-हत्याबंदी विधेयक मांडले होते. त्याला सरकारच्या वतीने तत्कालीन पुरवठामंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलेले उत्तर आजही महत्त्वाचे आहे. संविधानातील अनुच्छेद- ४८ चा उल्लेख करून त्यांनी म्हटले होते की, ‘‘शेतीच्या कामाकरिता उपयुक्त असणारी जनावरे आणि त्यांची प्रजा सुधारून वाढविणे व त्यांचे जतन करणे आणि अशा उपयुक्त जनावरांच्या वधास बंदी घालणे हे मूलभूत तत्त्व या अनुच्छेदाच्या मुळाशी आहे. परंतु या प्रश्नामागे मुळातच असलेल्या धार्मिक श्रद्धेच्या भावनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदे मंडळात विधेयक आणून शासनसंस्थेचा आधार घेणे इष्ट ठरणार नाही.’’ म्हणजे ‘शेतीसाठी व दूधदुभत्यासाठी उपयुक्त प्राण्यांच्या हत्येऐवजी त्यांच्या प्रजातींचे जतन व सुधारणा करावी,’ असा सांविधानिक तरतुदीचा अर्थ असेल, तर मग फक्त गोवंश हत्या बंदीच का, इतर सर्वच जनावरांच्या कत्तलीला बंदी का करू नये? तर, या कायद्याला धार्मिक भावना जोडल्या गेल्या आहेत. त्यातून पुन्हा एक धार्मिक अलगवादच तयार होतो. सामाजिक सलोख्याकडे घेऊन जाणाऱ्या वाटेतील गतिरोधक म्हणून आडवी येणारी ही धार्मिक अस्मितांची बेटे पुसून टाकायची असतील, तर त्याभोवती घातलेली कायद्याची कुंपणे आधी तोडावी लागतील.
