|| मधु कांबळे शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यातील राखीव जागांना कालमर्यादा नसली तरी राजकीय क्षेत्रांत मतदारसंघांच्या आरक्षणाला दहा वर्षांची कालमर्यादा आहे. म्हणूनच मुदतवाढ की फेरविचार यावर चर्चा व्हायला हवी. गेल्या सत्तर वर्षांत जातीपातीच्या भिंती तोडून समानतेकडे वाटचाल करण्याऐवजी आपण सामाजिक विघटनाकडे चाललो आहोत. भारत हा देश विसंगतीने आणि विरोधाभासाने खच्चून भरलेला आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय संविधानाचे अधिष्ठान समता आहे, तर भारतीय समाज हा विषमतेच्या पायावर उभा आहे. समताधिष्ठित संविधानाचा आणि विषमताधिष्ठित समाजव्यवस्थेचा कुठेच मेळ बसत नाही. संविधान आणि समाज यांमधील ही विषमतेची दरी संपविण्याची जबाबदारी संविधानानेच राज्यकर्त्यांवर टाकली होती, परंतु प्रत्यक्षात आपण पाहतो आहोत आणि अनुभवतो आहोत की, अजूनही संविधानातील समता समाजात झिरपली नाही. पावलोपावली आपण राष्ट्रीय ऐक्याची, अखंडतेची शपथ घेतो, तशी सामाजिक ऐक्याची वा अखंडतेची घेतो का? तर नाही. कारण सामाजिक विषमतेच्या प्रश्नाकडे आपण कधी गांभीर्याने पाहिलेच नाही. राष्ट्र एक तर समाजही एक हवा. म्हणूनच सामाजिक विषमता संपविण्यासाठी जातिअंताशिवाय पर्याय नाही, हे नाकारून चालणार नाही. जातिव्यवस्था निर्मूलनाचे कोणकोणते उपाय वा मार्ग असू शकतात, त्याची अनेक समाजधुरीणांनी, समाजशास्त्रज्ञांनी आपापल्या पद्धतीने मांडणी केली आहे. त्याची स्वतंत्र चर्चा होईलच. परंतु जाती निर्मूलनाच्या मुळाशी जाताना, नव्याने काही अडथळे निर्माण झाले आहेत. ते आधी दूर केले पाहिजेत. त्यातील जातीवर आधारित आरक्षण हा एक अडथळा असल्याचे सांगितले जाते. ही मांडणीही दोन प्रकारची आहे, एक- आरक्षणाला विरोध म्हणून आरक्षणामुळे जाती बळकट होतात, असे म्हणणे आणि दुसरी मांडणी जातिविहीन समाजरचना प्रत्यक्षात आणायची असेल तर, त्या मार्गात जे जे म्हणून आडवे येईल, मग तो धर्म असेल, रूढी, परंपरा असतील, वा जातीवर आधारित आरक्षण असेल, ते बाजूला केले पाहिजे किंवा ते संपुष्टात आणले पाहिजे. आजच्या घडीला किंवा वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी दुसरी मांडणी अधिक महत्त्वाची आणि प्रामाणिक वाटते. मात्र याचा अर्थ आरक्षणामागची सामाजिक न्यायाची व समान संधीची संकल्पनाच सदोष होती, असा होत नाही. सामाजिक न्यायाची ती भूमिका, संकल्पना व आशय मारून न टाकता, पर्यायी व्यवस्था उभी करून जातिअंताच्या मार्गातील आरक्षण हा अडथळा कसा दूर करायचा त्यावर चिंतन-मंथन होणे आवश्यक आहे. हाच धागा पकडून मागील चार लेखांमध्ये आरक्षण आणि त्याला कोणकोणते पर्याय असू शकतात, यावर मांडणी केली आहे. ती मांडणी प्रामुख्याने शिक्षण व सरकारी सेवेमधील आरक्षणाच्या म्हणजे सामाजिक आरक्षणाच्या संदर्भात होती. नेहमी एक गोंधळ किंवा संभ्रम निर्माण केला जातो, की संविधानात आरक्षणाची मर्यादा फक्त दहा वर्षांची असताना, सत्तर वर्षांपर्यंत ते कशासाठी वाढविले? वास्तविक पाहता, संविधानात वर उल्लेख केलेल्या सामाजिक आरक्षणाशिवाय राजकीय आरक्षणाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. राजकीय आरक्षण म्हणजे, लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी करण्यात आलेली राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था. त्याला मर्यादा होती, ती वेळोवेळी वाढविण्यात आली, हे खरे आहे. त्यात सर्वच राज्यकर्त्यांचा आणि राजकारण्यांचा स्वार्थ होता आणि आहे. आता हे राजकीय आरक्षण कुठून, कसे, का, कुणासाठी आणि कशासाठी आले, याचाही थोडक्यात आढावा घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशांनीच भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी, यावर विचारमंथन करण्यासाठी १९३०-३२ च्या दरम्यान लंडन येथे गोलमेज परिषद घेतली. त्यात स्वतंत्र भारतात विशेषत: राजकीय व्यवस्थेत वेगवेगळ्या समाजघटकांचे काय स्थान असेल, अस्तित्व असेल हा मुद्दा परिषदेच्या केंद्रस्थानी होता. प्रांतिक व मध्यवर्ती विधिमंडळांत कोणाला किती व कोणत्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व द्यायचे, यावर मोठा खल आणि कलहही झाला. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख यांचा राजकीय वाटा निश्चित होत असताना, त्या वेळी भारतात अस्तित्वात असलेल्या आणि हिंदू असूनही हिंदू नसलेल्या सात कोटी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्काचे काय, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रश्नाने गोलमेज परिषदेने वेगळे आणि वादळी वळण घेतले. धर्मव्यवस्थेने मानवी अधिकार नाकारलेला सात कोटी समाज म्हणजे ही काही थोडीथोडकी संख्या नव्हती. लोकशाहीत निवडणूक पद्धतीत बहुसंख्येला महत्त्व असले तरी, राजकीय जाण हा त्यातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. राजकीय जागरूकता असलेला अल्पसंख्याक समाजही सत्तेच्या राजकारणात वरच्या स्थानावर जाऊन बसतो आणि राजकीय भान नसलेला बहुसंख्याक समाज त्यांच्या वर्चस्वाखाली राहतो. भारतात हे होत आले आहे. म्हणूनच भविष्यातील स्वतंत्र भारतातील लोकशाही शासन व्यवस्थेत अस्पृश्य वर्गाला योग्य स्थान मिळण्यासाठी, त्यांच्यात राजकीय भान आणण्याकरिता डॉ. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत त्या वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. ती ब्रिटिश सरकारने मान्य केली आणि गांधी-आंबेडकर संघर्षांची तेथेच ठिणगी पडली. गांधीजींनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याच्या ब्रिटिश सरकारच्या जातीय निवाडय़ाला कडाडून विरोध केला. स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे हिंदू समाजात फूट पडेल, अशी त्यांना भीती वाटत होती. तर, ज्यांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही, सार्वजनिक पाणवठय़ावर पाणी भरू दिले जात नाही, शिक्षणाची दारे ज्यांना बंद होती, तो अस्पृश्य समाज हिंदू कसा, असा प्रश्न आंबेडकरांनी गांधीजींना विचारला. त्याचे उत्तर आंबेडकरांनीच दिले. अस्पृश्य हे अहिंदू आहेत, म्हणून त्यांना वेगळे राजकीय हक्क मिळाले पाहिजेत, असा त्यांचा आग्रह होता. याच मुद्दय़ावरून या दोन महान नेत्यांमधील वैचारिक संघर्ष तीव्र झाला. त्यातून तडजोडीचा मार्ग म्हणून स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी अस्पृश्य वर्गासाठी ठरावीक राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यावर संमती झाली. तोच पुढे पुणे करार म्हणून प्रसिद्ध झाला. राजकीय व्यवस्थेत सर्व समाजघटकांचा सहभाग असला पाहिजे, हा पुणे कराराचा मुख्य गाभा होता. पुढे या राजकीय आरक्षणाचा लाभ केवळ अस्पृश्यांनाच मिळाला असे नाही, तर ब्रिटिशांच्या राजवटीत १९३७ व १९४६ अशा दोन वेळा प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात अन्य समाजघटकांनाही त्याचा फायदा मिळाला. उदाहरणार्थ, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख धर्मीयांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ होते. ११ प्रांतिक विधिमंडळांत ८०८ जागा होत्या. त्यातील १५१ जागा अस्पृश्यांसाठी राखीव होत्या. २४ मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होते. (स्वतंत्र भारतात लोकसभा व विधानसभेत महिलांना राखीव जागा देण्याचा प्रश्न अजून प्रलंबित आहे, हे ध्यानात घ्यावे). सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाच्या सर्वसाधारण ११४ पैकी ७ जागा या मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. ब्रिटिशांचा अंमल असताना आणि पुढे स्वतंत्र भारतातही राजकीय व्यवस्थेत प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्व समाजघटकांना सामावून घेणे आवश्यक होते, त्याची सुरुवात पुणे कराराने झाली. स्वतंत्र भारतात लोकसभा व विधानसभेत फक्त अनुसूचित जाती व जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची संविधानात तरतूद करण्यात आली. बहिष्कृताचे जिणे जगायला भाग पाडल्या गेलेल्या एका मोठय़ा वर्गाला राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातून स्वतंत्र भारताच्या जडणघडणीच्या मुख्य प्रक्रियेत सहभागी होण्याची त्यांना संधी मिळाली, ही उपलब्धी महत्त्वाची आहे. मात्र राजकीय आरक्षणाची मर्यादा सुरुवातीला दहा वर्षांची ठेवण्यात आली होती, पुढे ती वाढत गेली. दरम्यान, १९९२ पासून देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला व इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याला मात्र काळाची मर्यादा घातलेली नाही. वेगवेगळ्या समाजघटकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यासाठी त्यांच्यात राजकीय जागृती घडवून आणण्यासाठी अशा राखीव जागांची आवश्यकता होतीच. परंतु आज त्याचे चित्र काय आहे? राजकीय सहभागापेक्षा जातीय अस्मितांचे अंगार फुलवले जात आहेत. राजकीय व्यवस्था आपल्या हाती ठेवण्यासाठी जातवर्चस्वाच्या झुंजी सुरू आहेत. हा जातवर्चस्वाचा संघर्ष वेगवेगळ्या परंतु जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये सुरू आहे. भारतातील राजकीय व्यवस्थेवर जातीने कब्जा केला आहे. त्याचे परिणाम केवळ राजकारणावर होत नाहीत, तर समाजजीवनावरही होत आहेत. जातिअंताच्या मार्गातील राजकीय आरक्षण हीही एक धोंड आहे, असे म्हणावे लागेल. संविधानाला अभिप्रेत असलेला समताधिष्ठित समाज निर्माण करायचा असेल तर जाती निर्मूलनाच्या मार्गात जो जो अडथळ येईल, तो तो दूर केला पाहिजे. राजकीय आरक्षण किंवा राखीव मतदारसंघ त्याला अपवाद असणार नाहीत. लोकसभा व विधानसभांमधील राखीव जागांची म्हणजे राजकीय आरक्षणाची मुदत २०२० पर्यंत आहे, त्याचे पुढे काय करायचे, याचा विचार करण्याची आता वेळ आली आहे. अर्थात राजकीय आरक्षणाचा फेरविचार करताना, विविध समाजघटकांना या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत कसे प्रतिनिधित्व मिळेल, त्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायांचाही विचार करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्याची चर्चा पुढे होईलच. madhukar.kamble@expressindia.com
