18 October 2019

News Flash

आरक्षणाची रांग बदलावी लागेल

आरक्षणोत्तर ७० वर्षांच्या कालखंडात आरक्षित वर्गातील काही घटकांची काही प्रमाणात आर्थिक प्रगती झाली

(संग्रहित छायाचित्र)

मधु कांबळे

केवळ राजकीय आरक्षणालाच १० वर्षांची मर्यादा आणि शिक्षण-नोकऱ्यांतील आरक्षण अमर्याद काळासाठी, असे संविधान सभेने ठरविले. हे आता बदलायचे असेल तर कशाकशाचा विचार करावा लागेल?

गेल्या काही वर्षांत आरक्षणाला आणि आरक्षित वर्गाला दोन प्रश्न खडसावून विचारले जातात. (१) आरक्षण जातीवर आधारित कशासाठी, त्यामुळेच जातीयवाद वाढत आहे आणि (२) आरक्षण संपणार आहे की नाही. अधून-मधून कुठल्या तरी राज्यात ‘आरक्षणमुक्त भारत’ अशा घोषणा दिल्या जातात, निदर्शने केली जातात. त्यात प्रामुख्याने तरुण विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आघाडीवर असतात. त्यांचे काही चुकते आहे का, की त्यांच्या प्रकट होणाऱ्या भावना किंवा रोष योग्यच आहे, हे प्रश्न आपण समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही आणि आरक्षण, त्यामागची पाश्र्वभूमी त्यांना समजावून सांगण्याची आपली तयारीही नाही. उलट आरक्षणाचे एकाने समर्थन करायचे आणि दुसऱ्याने त्याला विरोध करायचा, याचाही आधार पुन्हा जातच असतो.

गेल्या दहा-वीस वर्षांत आरक्षण व त्याभोवतीच्या सामाजिक व राजकीय संघर्षांचे स्वरूप बदलत गेल्याचे दिसते. अलीकडे तर हा बदल फार घातक आणि म्हणूनच चिंताजनक वाटतो. त्याआधी, १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशभरात जातीय आगडोंब उसळला. खरे तर मंडल आयोगाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा घालून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची सांविधानिक जबाबदारीच त्या वेळच्या सरकारने पार पाडली. परंतु त्या वेळी त्याला जातीय रंग देऊन आरक्षण या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासण्यात आला. पुढे जातीआधारित आरक्षण बंद करावे आणि आर्थिक निकषावर म्हणजे सर्वच समाजघटकांतील गरिबांना आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी आक्रमकपणे केली जाऊ लागली. आणखी पुढे असे झाले की, आर्थिक निकषाचीही मागणी मागे पडली आणि जातआधारित आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या समूहांनी देखील जातीवर आधारितच आरक्षणाची मागणी केली. नव्हे त्यासाठी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये उग्र आणि िहसक आंदोलने झाली. तर महाराष्ट्रात, शांततामय व सांविधानिक मार्गाने आंदोलने झाली. अन्य राज्यांत हिंसक आंदोलने होत असताना महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने शांततामय आंदोलनाचा एक परिपाठ घालून दिला.

हा धावता आढावा एवढय़ासाठीच की, आरक्षणामुळे सतत एक सामाजिक संघर्ष उभा राहतो, तो संपवायचा असेल तर : (१) नव्या पिढीच्या भावना लक्षात घेऊन- जातीआधारावर असो अथवा आर्थिक निकषावर असो- आरक्षणाला मर्यादा असावी का (२) आरक्षणाला आपण प्रभावी पर्याय देऊ शकतो का, आणि (३) अफूच्या नशेप्रमाणे सर्वच समाजाला जातीय मानसिकतेत झिंगत ठेवणाऱ्या धर्मसत्तेचे किंवा धर्मव्यवस्थेचे काय करायचे, या तीन प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मागील लेखात म्हटले होते.

हे तीनही प्रश्न एकमेकांशी निगडित किंवा संलग्न असले तरी प्रत्येक प्रश्नावर स्वतंत्र चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आरक्षणाला मर्यादा असावी का, या प्रश्नाचा पहिल्यांदा विचार करावा लागेल. आरक्षणाच्या मर्यादेची चर्चा गांधी-आंबेडकरप्रणीत ऐतिहासिक पुणे करारातही झाली होती आणि त्यानंतर, याच मुद्दय़ावर संविधान सभेतही मोठा खल झाला होता.

आरक्षणाच्या मुळाशी अस्पृश्यता होती आणि ती नष्ट झाल्यावर आरक्षण संपुष्टात येईल किंवा आणले जाईल, ही चर्चा त्या वेळच्या राष्ट्रीय नेतृत्वामध्ये झाली होती. संविधान सभेत या प्रस्तावावरील चच्रेत भाग घेताना सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते की, आरक्षणाची मर्यादा पाच वर्षे असावी, पाच वर्षांनंतर अस्पृश्यता अस्तित्वातच राहणार नाही. त्यामागची त्यांची भावना भारतीय समाजाच्या अंगावरील अस्पृश्यतेचा कलंक लवकर पुसून जावा अशी असेल, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. हजारो वर्षांची जातिव्यवस्था किंवा अस्पृश्यता पाच-दहा वर्षांत संपणार नाही, याची कल्पना त्या वेळच्या सुजाण व जबाबदार नेतृत्वाला होती. म्हणूनच संविधान सभेने केवळ राजकीय आरक्षणालाच दहा वर्षांची मर्यादा घातली; परंतु शिक्षण व सरकारी सेवेतील आरक्षण मर्यादामुक्त ठेवले. अर्थात आरक्षण ही परिमार्जक न्यायव्यवस्था आहे, वंचित वर्गाला एका विशिष्ट स्तरावर आणल्यानंतर, त्याचा फेरविचार किंवा फेरमांडणी करता येऊ शकते. संविधानातील अनुच्छेद ३४० ही तरतूद फक्त आयोग नेमून मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करण्यासाठी नाही तर देशातील विविध जातिसमूहांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा वेळोवेळी अभ्यास करून, आढावा घेऊन अशा मागास घटकाला भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, त्यासंबंधीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करण्याची आयोगाची जबाबदारी असते. अर्थातच, आरक्षण हा काही अमरपट्टा नाही, हे आपण पहिल्यांदा पूर्वग्रहमुक्त मनाने स्वीकारण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, त्यानंतरच पुढची चर्चा सकारात्मक होऊ शकेल.

भारतीय समाजातील जातिव्यवस्था निर्मूलनाच्या मार्गात आरक्षण येत असेल, तर त्याला मर्यादा घालावी लागेल. मात्र आरक्षणाची मर्यादा रेषा ठरविताना, गेल्या सत्तर वर्षांत आरक्षणाने काय साधले, आरक्षणामागचे उद्दिष्ट किती पूर्ण झाले, वंचित समाजाला अन्य प्रगत समाजाच्या बरोबरीने येण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागेल आणि बिगरआरक्षित वर्गातील समूहांमध्येही जो सामाजिक-आर्थिक बदल झाला आहे, त्याचीही दखल घेऊन आरक्षणाची फेरमांडणी करावी लागेल.

वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली, त्या वेळी त्याच्या केंद्रस्थानी अस्पृश्यता होती, गरिबी नव्हती. कारण त्या वेळी भारतीय जात-वर्ण व्यवस्थेत सर्वच अस्पृश्य गरीब होते, परंतु सर्व गरीब अस्पृश्य नव्हते, म्हणून आरक्षणाचा आधार आर्थिक विषमता न राहता सामाजिक विषमता राहिला आणि ती आरक्षणाच्या माध्यमातून नाहीशी करण्याचा प्रयत्न होता किंवा तसे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

आज ७० वर्षांनंतर भारतीय समाजाची काय स्थिती आहे? आरक्षणाने जातिव्यवस्थेला धक्का दिला नसला तरी अस्पृश्यता जवळपास मृतवतच झाली आहे, असे म्हणावे लागेल. आता सर्वच अस्पृश्य गरीब नाहीत, तद्वतच सर्वच अस्पृश्यतामुक्त गरीब सधन झालेले नाहीत. तसेच अस्पृश्य नसलेले सर्वच गरीब दारिद्रय़मुक्तही झालेले नाहीत. बिगरआरक्षित वर्गातील गरीब अस्पृश्य नाहीत, परंतु दारिद्रय़ामुळे ते शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीपासून वंचित राहू लागले आहेत.  सी. रंगराजन समितीच्या पाहणी अहवालानुसार देशात ३६ कोटी ३० लाख दारिद्रय़रेषेखाली लोक आहेत. राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणीतील दारिद्रय़रेषेखालील म्हणजे अतिगरिबांची संख्या दोन कोटी २३ लाख इतकी आहे. त्यात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच समाजघटकांचा समावेश आहे. आरक्षणाची फेरमंडणी करताना ही स्थिती लक्षात घ्यावी लागेल.

आरक्षणोत्तर ७० वर्षांच्या कालखंडात आरक्षित वर्गातील काही घटकांची काही प्रमाणात आर्थिक प्रगती झाली. ती किती प्रमाणात झाली याचे मोजमाप नाही. मात्र ही प्रगती सर्वसमावेशक झालेली नाही. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला, त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती झाली. पुढे हाच वर्ग अधिक सजग व जागृत झाल्यामुळे त्याच्या पुढच्या एक-दोन पिढय़ांनाही त्याचा लाभ मिळत गेला. त्यात अजिबात काही चूक नाही किंवा हजारो वर्षे मागास ठेवला गेलेला समाज एका पिढीच्या आरक्षणाने सुधारेल असे म्हणणेच मुळात अन्यायकारक ठरेल. परंतु त्यातील दुसरी चिंतेची बाजू अशी की, मागासांतील मोठय़ा वर्गापर्यंत आरक्षण पोहोचलेच नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे वंचित समाजातच आरक्षणामुळे पुढारलेला आहेरे वर्ग तयार झाला आणि आरक्षणाच्या लाभापासून दूरच राहिलेला नाहीरे वर्ग तयार झाला. म्हणजे आरक्षित वर्गातच आज आहेरे व नाहीरे असे दोन वर्ग तयार झाले आहेत. हा वर्गसंघर्ष नाही, परंतु वर्गभेद आहे.. तो कसा संपवायचा, याचा विचार आरक्षणाच्या मर्यादाबिंदूकडे जाताना प्रामुख्याने करावा लागेल.

सामाजिक न्याय तत्त्व हा आरक्षणाचा मूलाधार असेल तर मग न्यायाचे समान वाटप झाले पाहिजे. आरक्षणाला पूर्णविराम देण्याआधी आरक्षित वर्गातील शेवटच्या माणसापर्यंत सामाजिक व आर्थिक न्याय पोहोचला पाहिजे. त्यासाठी संविधानातील तरतुदीप्रमाणे एक राष्ट्रीय आयोग नेमून देशातील सर्वच समूहांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यावा, खासकरून आरक्षणामुळे आरक्षित वर्गाची किती प्रगती झाली, अद्यापही किती समाज आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे, त्याचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. त्याच्या आधारावर नवीन आरक्षण धोरण तयार करावे. सांविधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, जेव्हा नवीन आरक्षण धोरण अमलात आणले जाईल, त्याच्यापुढे शिक्षणातील प्रवेश आणि वर्ग एक व वर्ग दोनच्या शासकीय पदांसाठी आरक्षित वर्गाचे दोन गटांत विभाजन करावे. शिक्षणातील प्रवेश किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे वर्ग एक व वर्ग दोनच्या शासकीय पदांवरील नियुक्त्यांसाठी ज्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशा कुटुंबातील पात्र सदस्य शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय नोकरीसाठी पहिल्या रांगेत असेल. त्या वेळी ज्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे, त्याच्या मुलाने किंवा मुलीने आरक्षणाच्या दुसऱ्या रांगेत उभे राहावे. म्हणजे वंचितांपैकी नाहीरे वर्गातील व्यक्तीला प्राधान्याने आरक्षणाचा फायदा मिळण्यासाठी आरक्षण लाभार्थ्यांची रांग बदलावी लागेल. दुसऱ्या रांगेतून आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यानंतरच्या पिढीने खुल्या स्पर्धेच्या रांगेत म्हणजे मुख्य प्रवाहात यावे. त्यामुळे वंचित समाजातील शेवटच्या माणसाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल, ती आरक्षणाची मर्यादा असेल आणि तो आरक्षणअंताचाही आरंभिबदू ठरेल.

त्यासोबतच आरक्षणाला पर्याय देण्याचा आणि जातीअंताचाही विचार करावा लागेल. कारण आरक्षण कायम ठेवून जात संपवता येणार नाही आणि जात कायम ठेवून आरक्षण बंद करणे धोक्याचे ठरू शकते. कारण आजची परिस्थिती अशी आहे की, आरक्षणासाठी जात जपण्याची मानसिकता प्रबळ होऊ लागली आहे. जातीअंताच्या मार्गातील ही धोंड आहे. त्यामुळेच आरक्षण आणि जात मानसिकता संपविण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू करावी लागेल.

First Published on April 11, 2019 1:02 am

Web Title: reservation in india reservation for upper castes reservation for marathas