मधु कांबळे आरक्षणाने सामाजिक आणि आर्थिक शोषणापासून संरक्षण दिले. जातिअंतानंतर आरक्षणही संपावे, ही अपेक्षा आज पूर्ण होताना दिसत नाही, मग आरक्षणाचा अंत होणार कसा? त्यासाठीचे पर्याय काय? याचा विचार या लेखमालेतून करताना, जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण या पहिल्या पर्यायाची चर्चा.. बिगर आरक्षित वर्ग जेव्हा आरक्षणाला विरोध करतो, तेव्हा आरक्षणाच्या समर्थनासाठी आरक्षित वर्ग पुढे सरसावतो आणि म्हणतो, आधी जात संपवा मग जातीवर आधारित आरक्षण बंद करा. आरक्षण नको असेल, तर मग जमिनीचे व अन्य उत्पादनांच्या साधनांचे राष्ट्रीयीकरण करा किंवा त्याचे समन्यायी वाटप करा, अशी मागणीही आरक्षणसमर्थकांकडून आक्रमकपणे पुढे केली जाते. हा वाद आता सनातन झाला आहे. मात्र हे खरे आहे की, आधी जात म्हणजे जातिव्यवस्था आली आणि नंतर आरक्षण आले. त्यानुसार आधी जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन करायला हवे होते आणि नंतर आरक्षण संपवायला पाहिजे होते, परंतु गेल्या ७० वर्षांत तसे घडले नाही. आता जात आणि आरक्षण यांचे इतके घट्ट नाते जमले आहे किंवा जात हाच आरक्षणाचा अविभाज्य भाग बनत चालला आहे, त्यामुळे उशिरा का होईना आणि क्रम बदलून का असेना, समाज विभागणीचे, संघर्षांचे आणि जातिअंताच्या मार्गातील आरक्षण हे कारण व धोंड ठरत असेल तर, आरक्षणांताचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठीच आरक्षणाला मर्यादा हवी आणि त्याचा क्रम, प्रक्रिया आणि व्यवस्था कशी असावी, याचा ऊहापोह मागील लेखात (१० एप्रिल) केला होता. एका कुटुंबात फक्त दोनदा आरक्षण, तेही ज्या व्यक्तीला पहिला आरक्षणाचा लाभ मिळेल, त्याच्या पाल्याला दुसऱ्या रांगेतून आरक्षण घ्यावे लागेल. दोनदा आरक्षणाचा लाभ मिळाला की तो आणि त्याची पुढची पिढी आरक्षणास अपात्र ठरेल, पुढे त्याने खुल्या रांगेतून आपले शैक्षणिक व नोकरीविषयक भवितव्य घडवावे. अशा प्रकारे दोन टप्प्यांत हळूहळू आरक्षणांताकडे आपण जाऊ शकतो. यावर वादविवाद, चर्चा होऊ शकते, परंतु या कळीच्या प्रश्नाला बगल देऊन पुढे जाता येणार नाही. आरक्षित वर्गाकडून दुसरा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे, तो उत्पादनांच्या साधनांचे समन्यायी वाटप. शैक्षणिक व त्यातून आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी आरक्षित वर्गाकडे आरक्षणाशिवाय दुसरे काहीही उत्पन्नाचे साधन नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातही ज्याला अजून आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशा परिस्थितीत आरक्षण समाप्ती करून, त्यांच्या जगण्याला आपण काय आधार देणार आहोत, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न असून तो अधांतरी सोडून देता येणार नाही. आरक्षण संपविण्याची भाषा करीत असताना, आरक्षणमुक्त भारतात सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट होणार आहे का, याचाही वचार करावा लागेल. कारण आरक्षणाचा संबंध सामाजिक न्यायाशी आहे आणि सामाजिक न्यायाला सामाजिक व आर्थिक समता अभिप्रेत आहे. आरक्षणमुक्तीबरोबरच भारताला सामाजिक व आर्थिक विषमतामुक्त कसे करणार, याचा विचार आणि आराखडा तयार करावा लागेल. आरक्षणाला मर्यादा घातली, म्हणजे एक प्रकारे आरक्षण बंदच केले तर, पुढे काय? ज्याच्यावर अजूनही सामाजिक व आर्थिक अन्याय होतो, किंवा आता बदललेल्या परिस्थितीत, ज्यांच्यावर सामाजिक नसेल परंतु आर्थिक अन्याय होतो आहे, अशा वर्गाचे काय करायचे? सामाजिक व आर्थिक शोषणातून मुक्तता करणे हाही आरक्षणाचा उद्देश आहे; मग हे शोषण कसे संपविणार या प्रश्नांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. भारतीय संविधान याबाबत काही मार्गदर्शन किंवा दिशादर्शन करते का? त्यातून आरक्षणाला पर्याय आणि शोषणमुक्त समाजासाठी काही उत्तर मिळते का याचा शोध घ्यावा लागेल. त्याआधी संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक व आर्थिक शोषणमुक्तीचे काही विचार मांडले आहेत का, याची थोडक्यात तरी चर्चा करणे योग्य ठरेल. डॉ. आंबेडकरांना या देशात राजकीय लोकशाहीबरोबर सामाजिक व आर्थिक लोकशाही अभिप्रेत होती आणि तशीच ती त्यांना प्रस्थापित करायची होती. राज्य व अल्पसंख्याक या नावाने १५ मार्च १९४७ रोजी राज्य समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या त्यांच्या संकल्पनेतील प्रस्तावित संविधानाचा मसुदा निवेदनाच्या स्वरूपात घटना समितीला सादर केला होता, त्यात त्यांनी त्याची सुस्पष्ट मांडणी केलेली आहे. त्यांनी मांडलेला हा विचार केवळ एका वर्गापुरता मर्यादित नव्हता वा नाही, तर सबंध भारतीय समाजाची आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या पायावर पुनर्उभारणी करण्याचा होता. शोषणमुक्त समाजनिर्मितीचा तो विचार होता. त्या मसुद्याच्या उद्देशिकेतच, समाजातील दुर्बल वर्गाला योग्य संधी वा सवलती देऊन राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे म्हटले आहे. त्या मसुद्याच्या भाग चारमध्ये आर्थिक पिळवणुकीपासून संरक्षण करण्यासाठी मूलभूत व पायाभूत उद्योगांवर राज्याची मालकी असावी, असे म्हटले आहे. त्याचा दुसरा अर्थ उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण. आज आपण एकविसाव्या शतकात आहोत. जागतिकीकरणाने सारे जग आच्छादलेले आहे. त्याचे फायदे-तोटे अनुभवायला मिळत आहेत. जागतिकीकरणाच्या नवसंस्कृतीतून आता बाहेर पडणे अशक्य आहे. त्यामुळे सरकारी उद्योग टिकवणे आज कठीण झाले असताना, खासगी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण हा विषय आता राजकीय इच्छाशक्तीच्या पलीकडचा झाला आहे. जिथे शोषणासह जागतिकीकरणाचे फायदे स्वीकारार्ह झाले; तिथे त्यापासून संरक्षण कुणाचे करायचे हा प्रश्न मुळातूनच निकालात निघालेला आहे. आता उरला प्रश्न जमिनीचा. त्याबाबत आंबेडकरांची काय भूमिका होती ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. आज शहरीकरणाचा वेग वाढत असला तरी, आजही ग्रामीण भागातील ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यात शेतकरी आणि शेतमजूरही आले. शेती हे बहुसंख्यांच्या उपजीविकेचे साधन असूनही त्याची प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात विषम वाटणी झालेली आहे, याकडे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लक्ष वेधलेले आहे. ही विषमता संपुष्टात आणण्यासाठी त्यांनी शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे आणि कृषी उद्योग हा राज्याचा राष्ट्रीय उद्योग असेल, असे त्या मसुद्यात नमूद केले आहे. शेतजमीन धारण करणारा मालक असो अथवा कूळ, त्याच्याकडून जमिनीचे हक्क सरकार संपादित करेल- म्हणजे ती जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेईल. त्या शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा मोबदला किंवा नुकसानभरपाई कर्जरोख्यांच्या रूपात दिली जाईल. रोखेधारक आपली रोख रक्कम कशी व कधी मागू शकतील, ते राज्य सरकारांनी ठरवायचे आहे. कर्जरोखे हस्तांतरणीय असतील, पण ते वारसाहक्काने त्यांच्या वारसांना प्राप्त होतील. जमीनमालकाला रोख्यांवर व्याज दिले जाईल, त्याचा दर आणि ते रोखीने द्यायचे की वस्तुरूपाने, त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार करेल. खासगी व्यक्तींकडील संपूर्ण शेतजमीन ताब्यात घेऊन त्याचे समान पट्टे किंवा तुकडे तयार करून ते प्रत्येक गावातील कुटुंबांचे गट करून त्यांना कूळ म्हणून कसण्यासाठी दिले जातील. अशा प्रकारे जमिनीचे पट्टे वाटप करताना कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, त्याचे समन्यायी वाटप केले जाईल. सामूहिक पद्धतीने जमीन कसली जाईल. या व्यवस्थेत कुणी जमीनदार असणार नाही, कूळ नाही, शेतमजूर नाही की भूमिहीन असणार नाही. शेतीवर बसवलेला कराचा भरणा केल्यानंतर शेतीचे उरलेले उत्पन्न सर्व कुळांमध्ये वाटण्यात येईल. सामूहिक शेतीसाठी सरकारनेच वित्त, पाणी, खते, बियाणे, अवजारे पुरवायची आहेत. कररूपाने कृषी उत्पादनाचा काही वाटा महसूल म्हणून सरकारलाही मिळणार आहे, त्यातील काही भाग कर्जरोखेधारकांना देण्यात येईल. तशी व्यवस्था करण्याचे त्यात प्रस्तावित आहे. शेतजमीन ही सरकारच्या मालकीची असावी, तिला उद्योगाचा दर्जा द्यावा आणि ती सामूहिक पद्धतीने कसली जावी, या तरतुदींमागे ‘संपत्तीचे किंवा उत्पादनाच्या जमीन या मुख्य साधनाचे समन्यायी वाटप करणे आणि लोकांचे आर्थिक जीवन सुधारण्यास मदत करणे,’ हा उद्देश आहे. या योजनेद्वारे आर्थिक विषमतेला व शोषणाला पोषक असणारी जमीनदारी पद्धत नष्ट करण्याची ही व्यवस्था लवकरात लवकर म्हणजे संविधानाचा अंमल सुरू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत करावी, अशी आंबेडकरांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती. जमीन हे उत्थानाचे साधन आहे, तसेच ते शोषणाचेही अस्त्र आहे. त्यामुळेच, शोषण थांबवून समाजाचा समतोल आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करून तिला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा हा विचार ७० वर्षांपूर्वी मांडला गेला. त्याचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानातही उमटलेले आपणास दिसते. त्याची स्वतंत्र चर्चा केली जाईल. मात्र देशभरातील शेती आणि शेतकरी आज संकटात आहे. किती भरपाई आणि कितीदा कर्जमाफी देणार? सध्याची ही परिस्थिती लक्षात घेता, शेतकऱ्यांनाही संकटमुक्त करण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेली ही संकल्पना आज व्यवहार्य होऊ शकते का, अमलात आणता येऊ शकते का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरक्षित आणि बिगर आरक्षित अशा सर्वच वर्गातील वंचितांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थानासाठी, त्यांच्या हातालाही एक उत्पादनाचे साधन मिळण्यासाठी, जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण हा आरक्षणाला पर्याय होऊ शकतो का? हा प्रश्न, विषय जुना व कालबाह्य़ झाल्याचे वाटेल, परंतु त्यावर चर्चा व्हायला हरकत नाही. हा एक पर्याय आहे. अन्य पर्यायांवर पुढे चर्चा होईलच.
