मधु कांबळे महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात मतभेद जरूर होते. दलितांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याच्या मुद्दय़ावर तर या दोघा नेत्यांत वैचारिक संघर्षही होता. पण कोणत्याही मतभेदांकडे कप्पेबंदीने आणि दुसऱ्याला शत्रू मानून पाहू नये, हेही या दोघांना आणि त्या काळातील नेत्यांना उमगलेले होते.. संघर्षांशिवाय इतिहास नाही. म्हणूनच इतिहासाचे अवलोकन करीत असताना किंवा आजच्या संदर्भात त्याचा अन्वयार्थ लावत असताना त्या मागचा संघर्ष समजून घेणे आवश्यक आहे. संविधानपूर्व व आरक्षणपूर्व कालखंडात अस्तित्वात असलेली समाजव्यवस्था आणि त्यात किंचितही बदल न करता स्वातंत्र्य किंवा स्वराज्याच्या नावाने येणारी नवीन राजकीय व्यवस्था हा दोन राष्ट्रपुरुष आणि त्या मालिकेतील राजकारणी व सामाजिक धुरिणांमधील संघर्षांचा आरंभ बिंदू ठरला होता. भारताच्या सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर ज्या दोन महान पुरुषांमध्ये पराकोटीचा संघर्ष झडला, त्यांचे नाव महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. गांधी-आंबेडकर संघर्षांमागील कारणे आणि उद्दिष्टे नीट समजून न घेता, हे दोन राष्ट्रपुरुष म्हणजे दोन शत्रू राष्ट्रे आणि एकमेकांवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी किंवा एकमेकांचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी लढले गेलेले युद्ध असा राजकीय पट आजही आपल्यासमोर उभा केला जातो. तो खरा आहे का? की गांधी-आंबेडकर संघर्षांचा अर्थ लावण्यात आपण चुकत आहोत, याचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. हे खरे आहे की, गांधी व आंबेडकर यांच्यात सामाजिक प्रश्नावर टोकाचे मतभेद होते. अल्पसंख्याक व अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांवरून या दोन नेत्यांमधील संघर्ष विकोपाला गेला होता. त्याचे पडसाद राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पडले होते. लंडनमध्ये १९३० ते १९३२ या कालखंडात भरलेल्या गोलमेज परिषदेत हा संघर्ष उफाळून आला. अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ की संयुक्त मतदारसंघ हा वाद त्या संघर्षांच्या केंद्रस्थानी होता. त्या मागे गांधी व आंबेडकर यांची काही भूमिका होती. ती एकमेकांच्या भूमिकांना छेद देणारी होती. म्हणून गांधी-आंबेडकर एकमेकांचे दुश्मन होते काय? एकाला राजकीय व्यवस्थेसाठी समाज दुभंगायला नको, असे वाटत होते; तर दुसऱ्याला दुभंगलेल्या समाजावर नवीन राजकीय व्यवस्था लादताना एका वर्गावर अन्याय होतोय, तो होऊ नये, यासाठी आग्रह होता. परंतु गांधी आणि आंबेडकर हे दोघेही एक दुसऱ्याचा आदर करणारे महापुरुष होते, नेमके हेच आपण समजून घेण्यास कमी पडतो आणि पुन्हा-पुन्हा गांधी-आंबेडकरांच्या नावाने संघर्ष उभा करीत असतो. त्यात कितपत तथ्य आहे? वास्तविक पाहता, अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचा जातीय निवाडय़ाचा निर्णय ब्रिटिश सरकारचा होता. त्या विरोधात गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण केले. मात्र त्याचबरोबर त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाचे प्रणेते आणि समर्थक डॉ. आंबेडकरांकडे दुर्लक्ष केले नाही. गांधी म्हणजे भारत आणि भारत म्हणजे गांधी असा तो काळ होता. त्या काळात गांधीजींनी बाबासाहेबांच्या राजकीय भूमिकेला विरोध केला, परंतु त्यांचा अनुल्लेख केला नाही. जातीय निवाडय़ाच्या विरोधात ते फक्त ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात लढू शकले असते, परंतु त्यांना आंबेडकरांबरोबर वाटाघाटी कराव्या असे का वाटले आणि त्यांच्या राखीव जागांच्या प्रस्तावावर त्यांना चर्चा का करावीशी वाटली. किंबहुना अस्पृश्यांच्या हितापोटी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जहाल शब्दात गांधीजींवर टीका केली तरीही त्यांनी बाबासाहेबांचा आदरच केला आहे, हा इतिहास आपण विसरतो. गोलमेज परिषदेत आपली सारी बौद्धिक ताकद पणाला लावून व परकीयांशी आणि स्वकीयांशीही वैचारिक संघर्ष करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील हजारो वर्षांच्या सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या सात कोटी अस्पृश्यांना पहिल्यांदाच स्वतंत्र मतदारसंघाच्या रूपाने राजकीय अधिकार मिळवून दिले होते. ते अधिकार त्यांनी ब्रिटिश सरकारकडून मिळविले होते. मग त्याला विरोध करणाऱ्या गांधीजींच्या उपोषणाची त्यांनी तरी का दखल घेतली आणि एक पाऊल मागे जाऊन त्यांनी त्यांच्याशी तडजोड का केली. अस्पृश्यासारखा सामाजिक प्रश्न कसा सोडवायचा, याबद्दल गांधी व आंबेडकर यांचे विचार वेगळे होते आणि उपाय व मार्गही निराळे होते. ते एकमेकांचे विरोधक होते, परंतु हाडवैरी नव्हते, हेच त्यातून अधोरेखित होते आणि तेच आपण राजकीय सोयीसाठी समजून घेणे नाकारतो. आजच्या एका वेगळ्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात गांधी-आंबेडकर संघर्ष नव्याने समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. जातीय निवाडय़ाच्या विरोधातील उपोषणाच्या वेळी येरवडा तुरुंगातील गांधी-आंबेडकर भेटीतील संवाद वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये संदर्भ म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे. या समाजव्यवस्थेने बाबासाहेबांवर आणि त्यांच्या अस्पृश्य बांधवांवर अन्याय केला, हालअपेष्टा सहन करण्यास भाग पाडले, अवेहलना केली, त्याबद्दल गांधीजींना मनस्वी दुख होते. आणि म्हणून ते डॉ. आंबेडकरांना म्हणाले, तुम्ही माझ्याविरोधात कितीही जहाल शब्द वापरले तर मी तुमच्यावर रागावणार नाही, उलट अशा शब्दांचे धनी होण्यासच मी पात्र आहे, असे समजेन. स्वतंत्र मतदारसंघावरून उद्भवलेल्या ऐतिहासिक संघर्षांचा शेवट ऐतिहासिक पुणे करारात झाला. पुणे करारावर बरीच टीकाटिप्पणी झाली व आजही होत आहे. परंतु गांधी-आंबेडकर संघर्षांतून तयार झालेला पुणे कराराचा ब्रिटिश संसदेत पारित झालेल्या १९३५च्या भारत सरकार कायद्यात समावेश करण्यात आला आणि अर्थातच पुढे वेगळ्या व व्यापक स्वरूपात सामाजिक न्यायाचे तत्त्व म्हणून भारतीय संविधानाचाही तो एक भाग झाला. त्यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. मूळ विषय आहे, बाबासाहेबांच्या मनाविरोधी राखीव जागांवर तडजोड होते आणि गांधींच्या उपोषणाचीही समाप्ती होते. त्यावेळी आंबेडकरांची गांधीजींबद्दल काय भावना होती तेही जाणून घेतले पाहिजे. गांधीजींच्या समर्थकांनी बोलावलेल्या परिषदेत, मला तुम्ही नजीकच्या दिव्याच्या खांबावर फाशी दिली तरी बेहत्तर, परंतु अस्पृश्य वर्गाच्या न्याय्य व सनदशीर राजकीय हक्काचा मी घात करणार नाही, असे ठणकावून सांगणारे आंबेडकर, शेवटी गांधीजींचे प्राण वाचविण्यासाठी पुढे येतात. त्यावेळचे त्यांचे उद्गार महत्त्वाचे आहेत. ते म्हणतात, महात्म्याचे प्राण वाचवायचे की अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्काचे संरक्षण करायचे, अशा अभूतपूर्व पेचात आपण सापडलो आहोत, मात्र शेवटी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कापेक्षा मानवतावादी भूमिकेतून मी गांधीजींचे प्राण वाचविण्यास महत्त्व दिले. किती हा मनाचा मोठेपणा आणि उत्तुंगता. अलगतावाद- मग तो जातीच्या, धर्माच्या, भाषेच्या, प्रांताच्या वा कशाच्याही व कोणत्याही नावाने असो, तो एकूण समाजहिताला व राष्ट्रहिताला घातक आहे, अशी भूमिका गांधी-आंबेडकर यांच्याप्रमाणेच पहिले पंतप्रधान पंडित जावहरलाल नेहरू यांनी मांडली. २६ डिसेंबर १९५५ रोजी त्रिचूर येथील एका भाषणात नेहरू म्हणाले, जातीयवाद घातक आहे; किंबहुना भारताच्या अधपतनाला जातीयवादच कारणीभूत आहे. राज्यांची पुनर्रचना हे स्वतंत्र भारतापुढील एक मोठे आव्हान होते. भाषावार प्रांत रचनेवरून देशाच्या अनेक भागांत संघर्ष सुरू झाला होता. मुंबई कुणाची यावरून रण पेटले होते. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. राज्यांच्या सीमा आणि भाषेवरून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, भाषा, प्रांत या पलीकडे समाज व राष्ट्र म्हणून आपण व्यापक भूमिका घेतली पाहिजे, अशी साद ते घालतात. २१ डिसेंबर १९५५ रोजी लोकसभेत राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालावरील चच्रेत भाग घेताना जवाहरलाल नेहरू यांनी सभागृहाची क्षमा मागून वैयक्तिक अनुभवाचे एक उदाहरण सांगितले. ते त्यावेळी आणि आजही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सांगितले, ‘माझ्या लहान मुलीच्या (अर्थात इंदिरा गांधी) शिक्षणाचा प्रश्न होता. तिने भारतातील काही भाषा शिकाव्यात असा माझा प्रयत्न होता. त्यामुळे मी तिला उत्तर प्रदेशातील एखाद्या शाळेत न घालता महाराष्ट्रात पुण्यातील गुजराती भाषेच्या शाळेत पाठवले. तिने मराठी व गुजराती भाषा शिकावी हा माझा त्या मागचा हेतू होता. त्यानंतर तिला मी शांतिनेकतनमध्ये दाखल केले. तिथे तिने बंगाली भाषा व संस्कृती जाणून घ्यावी, हा माझा उद्देश होता. पुढे तिला दक्षिणेत पाठवायला आवडले असते, तिथे तिने तमिळ, तेलगू, मल्याळम भाषा शिकाव्यात ही इच्छा होती, परंतु प्रत्येक राज्यात जायला आयुष्य पुरे पडत नाही.’ या वैयिक्तक उदाहरणावरून नेहरूंना काय सांगायचे होते किंवा त्या वेळच्या धगधगत्या वातावरणात भारतीयांना काय संदेश द्यायचा होता, हेही समजून घेतले पाहिजे. केवळ जात, धर्मावरूनच नव्हे तर भाषेवरूनही एकमेकांचा तिटकारा करणे, द्वेष करणे, हिंसा करणे किती हानीकारक आहे आणि अशा संकुचित वृत्ती-प्रवृत्तीवर व्यापक दृष्टिकोन ठेवून विजय मिळविता येतो, हेच नेहरू यांनी आपल्या वैयक्तिक उदाहरणातून निदर्शनास आणून दिले होते. जातीयवाद भाषावाद, प्रांतवाद त्यावेळीही होता आणि आजही आहे, त्याला आपण कसे सामोरे जाणार आहोत आणि इतिहासातील केवळ संघर्ष लक्षात न ठेवता त्याबरोबर राष्ट्रपुरुषांचा-समाजधुरिणांचा व्यापक दृष्टिकोन आपण स्वीकारणार आहोत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. madhukar.kamble@expressindia.com
