मधु कांबळे पवार, भुजबळ, फडणवीस, शिंदे.. या महाराष्ट्रीय नेत्यांनी आपापल्या कार्यकाळात घेतलेले निर्णय काहीही असोत, त्यांच्या जातीची चर्चा उघडपणे होत राहते. पीडित व्यक्ती कोणत्याही जातीधर्मातली असो, तिच्या मदतीला धावणे ही माणुसकी आहे, याचीही बूज राखली जात नाही.. ही लक्षणे समाजातून दिसणारी आहेत; पण याचाही दोष नेत्यांना देणार? कुणी कितीही आणि काहीही दावे केले तरी या देशाचे आणि देशातील समाजाचे मूळ दुखणे ही जातिव्यवस्था आहे. ज्यांना-ज्यांना या देशाचे व समाजाचे भले करावे असे वाटले व वाटते आहे, त्यांनी-त्यांनी जात नावाच्या जर्जर आजारावर चिंता व्यक्त केली आहे. काहींनी हा दुर्धर आजार नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. हे ‘दुखणे’ आहे, माणसा-माणसांत फूट पाडणारे; द्वेष, मत्सर, हिंसा घडवण्यास चिथावणी देणारे; जन्मावरून माणसाला उच्च-नीच ठरविणारे. त्यामागे काही वर्गाचा स्वार्थ आहेच; परंतु त्यामुळे माणसापेक्षा, देशापेक्षा जात मोठी मानली जाऊ लागते, हीच खरी कालच्या आणि आजच्याही चिंतेची बाब आहे. माणसाला कमी लेखून जातीला मोठे मानणाऱ्या या जातिव्यवस्थेच्या विरोधात कुणी बंड पुकारले, कुणी सुधारणावादी भूमिका घेतली, कुणी परिवर्तनाच्या विचारांची बीजपेरणी केली, कुणी समाजबदलासाठी प्रबोधनाची कास धरली आणि त्यांचे व्यवस्थाबदलासंबंधीचे विचार किती प्रखर, मूलगामी व दूरगामी होते, याची याआधी याच स्तंभातून आपण काही मोजकी उदाहरणे देऊन चर्चा केली आहे. या देशातील सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठी फुले-शाहू-आंबेडकरांनी समतेचा विचारप्रवाह सुरू केला. त्याला अनेक विवेकी, बुद्धिप्रामाण्यवादी लोकांनी साथ दिली. हा विचारप्रवाह अखंडित सुरू आहे की खंडित झाला आहे आणि आजचे नेमके समाजवास्तव काय आहे, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. ही चर्चा कोणतेही पूर्वग्रह न ठेवता केली पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच क्षेत्रांचा ताबा राजकारणाने घेतला. समाजाच्या ज्या विविध समस्या आहेत, प्रश्न आहेत, त्यांचे काय करायचे याचे निर्णय कायद्याने स्थापित शासनव्यवस्था घेऊ लागली. याचा अर्थ शासनकत्रे किंवा राज्यकत्रे जे कोणी आहेत, त्यांच्या हाती समाजाचे भवितव्य सोपवले गेले. वेगवेगळ्या जातींत विखुरल्या गेलेल्या, जात-वर्ण अस्मिता तीक्ष्ण, धारदार होऊ लागलेल्या समाजाबद्दल काही निर्णय घेणे हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांसमोर आव्हानच होते व आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण हेतू कितीही चांगला असला, मन कितीही स्वच्छ असले, दृष्टी कितीही व्यापक असली, तरी ती समजून घेणारी मानसिकता तेवढी मोठी नसेल, तर त्यातून एक नवीनच स्फोटक समस्या निर्माण होऊ शकते. अशा घटना या देशाने व महाराष्ट्राने पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत. समतेच्या विचारप्रवाहाचे पुढे काय झाले, तो खंडित झाला की अखंडित सुरू आहे, या प्रश्नाचे उत्तर ‘तो पूर्णपणे खंडित झालेला नाही, परंतु तो संपूर्णत: अखंडित सुरूही नाही’, असे द्यावे लागेल. मात्र काही प्रमाणात तो पुढच्या राज्यकर्त्यांमध्येही झिरपत राहिला, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच या महाराष्ट्रात काही पुरोगामी आणि समाजजीवनावर कमी-अधिक बरे-चांगले परिणाम करणारी धोरणे झाली, निर्णय घेतले गेले. काल आणि आजही जातीय अत्याचाराच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली गेली. मात्र अशा संवेदनशील प्रकरणात सामाजिक सलोखाही राखणे तितकेच आवश्यक असते, त्यामुळे कधी-कधी निर्णय घेताना फार खबरदारी घ्यावी लागते; ती काही वेळा घेतली गेली नसेल, यंत्रणेने काही चुका केल्या असतील, तर तेवढय़ावरून त्यांच्या हेतूबद्दलच शंका घेणे, हे न्यायोचित ठरेल असे वाटत नाही. या राज्याचे विविध जाती-धर्मातील राजकीय नेत्यांनी नेतृत्व केले. धर्माने ज्यांना समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावर ठेवले, त्यांनी सामाजिक न्यायाचे कायदे केले, निर्णय घेतले, त्याकडे आपण कसे पाहणार, हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे सामाजिक विचार सुस्पष्ट होते. मातंग समाजावर झालेल्या अत्याचाराच्या बाबतीत १६ डिसेंबर १९५७ रोजी तत्कालीन मुंबई विधानसभेत मांडलेल्या तहकुबी प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री म्हणून उत्तर देताना ते म्हणाले होते - आपल्या देशात एका विशिष्ट समाजावर हजारो वर्षे सामाजिक अन्याय होत राहिला आहे आणि त्या सामाजिक अन्यायाचे परिणाम आपल्या जीवनामध्ये खोल रुजले आहेत. त्याचे अशा रीतीने वारंवार दर्शन घडले, की मन दिङ्मूढ होते. ही परिस्थिती नाहीशी करायची असेल, तर सर्वानी मिळून पक्षनिरपेक्ष भूमिकेतून या एकंदर प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे, तो करण्याची माझी मन:पूर्वक तयारी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मातर करून व बौद्ध धम्माचा स्वीकार करून सामाजिक क्रांतीचे एक पाऊल उचलले. त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ज्या समूहाने जुनी जात टाकून बौद्ध म्हणून नवीन जीवनपद्धतीचा स्वीकार केला, त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न पुढे आला. त्यासाठी चळवळी झाल्या, आंदोलने झाली परंतु तो प्रश्न यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना किमान महाराष्ट्रापुरता तरी सोडविला. त्यामुळे राज्यात बौद्ध समाजाला आरक्षण मिळू लागले. पुढे देशपातळीवर बौद्धांना सवलती देण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी घेतला. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावरून महाराष्ट्रात- विशेषत: मराठवाडय़ात- न भूतो असा सामाजिक वणवा पेटला. २७ जुलै १९७८ रोजी विधानसभेत मुख्यमंत्री म्हणून मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव मांडणारे आणि तब्बल १६ वर्षांनंतर सामाजिक सलोख्याला साद घालत, दुभंगलेली मने सांधण्याचा प्रयत्न करीत मुख्यमंत्री म्हणूनच ज्यांनी नामांतरचा प्रश्न निकाली काढला, ते शरद पवार टीकेचे धनी ठरले; परंतु त्यांनी राजकीय किंमत मोजून हा प्रश्न धसास लावला. नामांतराच्या वादी-प्रतिवादी आंदोलनाने पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सामाजिक मानसिकतेची कसोटी घेतली. त्यात आम्ही पास झालो की नापास, यावर भाष्य करण्याची आता गरज नाही, पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटका-विमुक्त समाज, इतर मागासवर्ग यांना शासकीय सेवा आणि शिक्षणात आरक्षण होतेच; परंतु आरक्षणाचा सुधारित कायदा सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना झाला असला, तरी त्याचे प्रारूप तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात तयार झाले होते. शिंदे यांनी आरक्षण कायद्याबरोबर दुष्काळी परिस्थितीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वीज दरात सवलत देण्याची घोषणा केली. पुढे कृषिपंपांच्या वीज दरात ३३ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला तो आजही अमलात आहे. त्याचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळत आहे. राज्यकर्ता कुणीही असला तरी, कायद्याने आखून दिलेल्या वाटेने त्यांना जावे लागते. त्यानुसार सामाजिक न्यायाचे कायदे केले गेले, निर्णय घेतले गेले, त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी आपली जात, धर्म आड येऊ दिला नाही, हे मान्य करावे लागेल. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून सामाजिक वातावरण फारच गढूळ होताना दिसत आहे. काही राजकीय हेतू ठेवून असेल अथवा नसेल; परंतु ज्यांनी सामाजिक भूमिका घेऊन काही निर्णय घेतले, त्यांच्याकडे जातीच्या चष्म्यातून बघितले जाऊ लागले आहे. पुरोगामी भूमिका घेऊन राजकारण करणाऱ्या शरद पवार यांना ‘मराठा नेता’ म्हणून संबोधले जाऊ लागले आहे, माध्यमांमधूनसुद्धा त्यांचा असाच अनेकदा उल्लेख केला जात आहे. छगन भुजबळ यांना माळ्यांचा नेता म्हणायला कुणी कचरत नाही. मराठा आरक्षणासाठी सुधारित विधेयकाला मंजुरी देण्याबरोबरच, भटक्या-विमुक्त सामाजातील स्त्रियांवर, मुलींवर अमानुष अन्याय, अत्याचार करण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या सामाजिक बहिष्कारासारख्या अनिष्ट प्रथापरंपरांना पायबंद घालणारा कायदा करून सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला गती देण्याचा प्रयत्न करणारे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही जातीची खुलेआम चर्चा केली जाते. अन्याय-अत्याचार कुणावरही होवो, पीडित व्यक्ती कोणत्याही जातीधर्मातली असो, तिच्या मदतीला धावणे ही माणुसकी झाली आणि अन्याय-अत्याचार करणारा कोणत्याही जाती-धर्मातील असो, त्याच्या विरोधात उभे राहणे हे या देशातील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. परंतु असे घडते आहे की, अत्याचारपीडित व्यक्ती उच्च जातीतील असेल तर तिचे सांत्वन ‘वरच्या’ लोकांनीच करावे, ‘खालच्या वर्गा’तील लोकांना तो अधिकार नाही. अत्याचारपीडित खालच्या वर्गातील असेल तर, उच्च ठरविले गेलेल्या या सर्वच जातींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते, या दोन्ही प्रकारच्या मानसिकता काय आहेत? जुलै २०१६ मध्ये कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर अमानुष अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला. या घटनेचा सर्व स्तरांतून निषेध झाला. गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा करण्याची मागणी झाली. धिक्कार मोच्रे निघाले, आंदोलने झाली. त्या अत्याचारपीडित कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, राज ठाकरे व इतर अनेक राजकीय नेते कोपर्डीत गेले, परंतु त्याच भावनेतून त्या अत्याचारपीडित कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी गेलेल्या प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांना कोपर्डीच्या वेशीबाहेरच रोखण्यात आले. ते सर्व जण मूकपणे परत फिरले. त्यावर कुणीही कसलेही भाष्य केले नाही. कुणाला त्याची खंत वाटली नाही, चिंता वाटली नाही. हे असे का घडले? madhukar.kamble@expressindia.com
