|| मधु कांबळे जातीयता, आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायदा या तीन प्रश्नांवर कधी छुपा, कधी उघड, कधी न्यायालयात, तर कधी रस्त्यावर संघर्ष सुरू आहे. नव्या पिढीला याविषयी काय वाटते, आधीच्या पिढय़ांपेक्षा हे विचार कसे वेगळे आहेत, हे समजून तरी घेतले पाहिजे.. व्यवस्था कोणतीही असो; चांगली अथवा वाईट, तिच्या निर्मितीमागे माणसाचा मेंदू असतो. म्हणजे एखादी व्यवस्था विचारपूर्वक तयार केली जाते, ती अवचित अशी कुठून येत नाही किंवा प्रकट होत नाही. त्या मागे फक्त आणि फक्त माणूसच असतो. आणि मग एखादी अन्याय्य व्यवस्था बदलायची असेल तर, प्रथम तिच्या निर्माणकर्त्यांत- माणसात- बदल करावा लागेल. तेच मोठे आव्हान काल होते, आज आहे आणि उद्याही असणार आहे. माणूस आणि त्याचा समाज कायद्याने बदलता येतो का, नियमाने बदला येतो का, शिक्षा करून त्याच्यात परिवर्तन घडवून आणता येते का, याचे उत्तर काही प्रमाणत होय, असे देता येईल. ‘काही प्रमाणात’ असे म्हणण्याचे कारण की, कायदा, नियम, दंड, शिक्षा हे धाकाचे प्रकार आहेत. शिक्षेच्या भीतीने माणूस एखादे चुकीचे कृत्य करण्याचे थांबवितो. याचा अर्थ तो परिपूर्ण बदलला आहे, असे म्हणता येणार नाही. माणूस आणि समाज म्हणून आपण जेव्हा विचार करतो, त्या वेळी एखाद्याच्या जन्मावरून त्याची मानहानी केली जाते, तेव्हा प्रत्येक वेळी कायद्याचाच धाक दाखविला पाहिजे असे नाही, तर समाजामधील प्रतिष्ठितांनी- मग ते राजकारणातील असोत, समाजकारणातील असोत, साहित्यिक, कलावंत, विचारवंत-बुद्धिवंत असोत- त्यांनी त्या-त्या वेळी हे चुकीचे घडते आहे, असे म्हणणे हेसुद्धा माणूस बदलाच्या विचारप्रक्रियेचा आरंभ बिंदू ठरू शकते. जे चुकीचे घडते किंवा घडवून आणले जाते, त्याबद्दल अशा धुरीणांनी खंत व्यक्त केली तरी, माणूस बदलण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आत्मपरीक्षणाची ती सुरुवात असते. पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात चुकीचे घडते त्याबद्दल निषेध होतो; परंतु खंत व्यक्त केली जात नाही. सामाजिक प्रश्नांवर खंत व्यक्त केली जात नाही, याचे महत्त्वाचे कारण असे की चूक करणाऱ्याला आपण चुकीचे काही करतो आहे, असे वाटतच नाही. ही आजची शोकांतिका आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून ते फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या सामाजिक सलोख्याची, परिवर्तनाची आणि मानवतावादी विचारांची आदर्श परंपरा असताना, हे असे का घडते आहे. त्याची कारणे शोधल्याशिवाय या प्रश्नांच्या उत्तरापर्यंत आपणास पोहोचता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत सामाजिक अंतरंगात फार वेगळी घुसळण सुरू आहे. अगदी पृथ्वीच्या पोटात लाव्हारसाची घुसळण व्हावी तशी, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरविली जाईल. परंतु हे वास्तव आहे, ते नीटपणे आणि पूर्वग्रहविरहित, तटस्थपणे, निपक्षपातीपणे समजून घेतले पाहिजे. या घुसळणीच्या मध्यभागी जातीयवाद आहे किंवा जातीय अत्याचार आहे, आरक्षण आहे आणि अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायदा आहे. या तीन प्रश्नांवर कधी छुपा, कधी उघड, कधी न्यायालयात, तर कधी रस्त्यावर संघर्ष सुरू आहे. सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेवर हे संघर्षांचे थर उभे राहत आहेत, हे आणखी चिंताजनक आहे. चहूबाजूंच्या जातीय अस्मिता टोकदार आणि धारदार बनू पाहत आहेत. हा मोठा धोका आहे. तो रोखायचा असेल तर, समाजमने दुभंगण्यास कारणीभूत ठरू पाहणाऱ्या आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे जातीअंताच्या आणि सामाजिक समता प्रस्थापनेच्या आड येणाऱ्या या प्रश्नांची सर्व बाजूंनी चिकित्सा करून त्याची सोडवणूक केली पाहिजे. २०-२५ वर्षांनंतर एक पिढी बदलते. जुन्या पिढीची जागा नवीन पिढी घेते. तिचा विचार वेगळा असतो, तिची जगण्याची पद्धती वेगळी असते, अभिरुची बदललेली असते, मानसिकता वेगळी असते, ती त्या त्या वेळी समजून घेतली नाही, तर नव्या पिढीबरोबर एक नवा संघर्षही जन्माला येऊ शकतो. मावळत्या पिढीने उगवत्या पिढीची स्पंदने, आशा-आकांक्षा, अपेक्षा जाणून घेतल्या नाहीत, समजून घेतल्या नाहीत, तर काय होते, दोन पिढय़ांतील संघर्ष कसा उभा राहतो, यावर कवी-नाटककार वि. वा. शिरवाडकरांच्या अजरामर नटसम्राट नाटकाने मार्मिक, मूलगामी आणि म्हटले तर वैश्विक भाष्य केले आहे. मुद्दा असा की, जातीयवाद किंवा विषमतामूलक जातिव्यवस्था, आरक्षण अ‍ॅट्रॉसिटी आणि त्याभोवती फिरणारे किंवा फिरविले जाणारे राजकारण, सत्ताकारण, याबद्दल नव्या पिढीला काय वाटते हे आपण कधी तरी तटस्थपणे जाणून घेणार आहोत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. हे तीनही प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचे, संवेदनशील आणि म्हणूनच स्फोटकही आहेत. या तिन्ही प्रश्नांचे समर्थक आणि विरोधकही तितकेच बलवान आहेत. मात्र त्या दोघांच्या बाजू किंवा भूमिका, समज-गरसमज, निष्पक्षपणाने जाणून घेतले पाहिजेत. आणि व्यापक समाजहित डोळ्यांसमोर ठेवून त्यावरील चर्चा संयमी आणि समतोल साधूनच व्हायला हवी. भारताने संसदीय लोकशाही ही राजकीय व्यवस्था स्वीकारली. भारतीय राज्य घटनेने या देशात सामाजिक, आíथक व राजकीय समता प्रस्थापित करण्याची हमी दिली. सामाजिक न्याय हाच आपल्या भारतीय राज्यघटनेचा मुख्य गाभा आहे. स्वतंत्र भारताची राज्य घटना म्हणजे सामाजिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा असेही म्हटले जाते. जात, धर्म, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून कोणाही व्यक्तीला किंवा समूहाला उच्च-नीच ठरविणे, त्याला त्याच्या मानवी हक्कापासून दूर ठेवणे हेच राज्य घटनेने प्रामुख्याने नाकारले, किंबहुना वरील कृत्य हे कायद्याने गन्हेगारी कृत्य ठरविले. म्हणजेच विषमतेचे अधिष्ठान असणारी जातिव्यवस्था घटनेने अमान्य केली आहे. घटना इथेच थांबत नाही, तर जातिव्यवस्थेने ज्या वर्गावर अन्याय केला, त्याला न्याय कसा द्यायचा, याचा संवैधानिक मार्ग सांगते आणि ते कृतीत किंवा अमलात आणण्याचे शासन व्यवस्थेवर बंधनकारक करते. त्यातून अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून आरक्षणाचे तत्त्व आले आणि अत्याचाराला पायबंद म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आला. आता स्वतंत्र भारताची राज्य घटना अमलात येऊन जवळपास ७० वर्षांचा कालावधी होत आला. सामाजिक आणि राजकीय आरक्षणाचे तत्त्व तेव्हापासून लागू झाले. त्यालाही तेवढाच काळ होत आला. अ‍ॅट्रॉसिटी या नावाने अस्तित्वात कायदा आला, त्यालाही ३० वर्षांचा कालावधी लोटून गेला. या मोठय़ा कालावधीत घटनेने नाकारलेली जातीय व्यवस्था संपली का, आरक्षणाने अन्यायग्रस्तांना न्याय दिला का आणि अ‍ॅट्रॉसिटीने दुर्बलावरील अत्याचार रोखले का, या प्रश्नांची स्वतंत्र चर्चा करावी लागेल. जातिव्यवस्था, आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा या तीनही गोष्टींचे अस्तित्व कायम आहे. म्हणजे गेल्या ७० वर्षांत बदल काहीच झाला नाही का? ७० वर्षे म्हणजे समज आलेली तिसरी-चौथी पिढी. त्याला आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी आणि जातीय व्यवस्थेबद्दल काय वाटते, हे मांडले पाहिजे. आरक्षण एक सामंजस्य करार होता. त्यामुळे साधारणत: १९८०च्या दशकापर्यंत त्याला उघड विरोध झाला नाही. त्यानंतर मात्र आरक्षणाला विरोध होऊ लागला. या विरोधाचे दोन वर्ग पडले. एक जातिव्यवस्थेला विरोध करीत होता आणि आरक्षणाचे समर्थन करीत होता. दुसरा आरक्षणाला विरोध करीत होता; परंतु जातिव्यस्थेला विरोध करीत नव्हता. म्हणजे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थनच. जातीचा जाच एका वर्गाला वाटत होता आणि आरक्षण हे दुसऱ्या वर्गाला त्याच्यावर अन्याय करणारे वाटते. आणि हाच वर्गसंघर्ष आजही सुरू आहे. सुरुवातीला आरक्षणाला विरोध गुणवत्तेच्या नावाने होऊ लागला. मात्र पुढे शिक्षणाचा बाजार मांडला गेला, पाहिजे त्या पदव्यांची खरेदी-विक्री सुरू झाली, नोकरभरतीत वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचार बोकाळला, त्यातून गुणवत्ताच विविध प्रकारे डागाळली आणि त्यामुळे ‘गुणवत्ता’ हे आरक्षण विरोधाचे अस्त्र बोथट झाले. अलीकडे या संघर्षांचे स्वरूप बदलले. आरक्षण आम्हालाही हवे, अशी आरक्षणाच्या कक्षेबाहेरील समाजाने मागणी केली. केंद्राने व राज्याने तसे कायदे करून कमी-अधिक प्रमाणात बिगरराखीव वर्गाला आरक्षणाच्या कक्षेत आणले. तर आमचेच आरक्षण हिरावून घेतले जाणार म्हणून आरक्षित वर्ग त्याला विरोध करू लागला. काही आरक्षित वर्गातील घटकांना आरक्षण ही आपली मक्तेदारी वाटू लागली. मक्तेदारी ही कोणत्याही क्षेत्रातील असो, ती न्यायसंगत असू शकत नाही. न्याय ही व्यापक व वैश्विक संकल्पना आहे. प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञ अ‍ॅरिस्टॉटल न्याय या संकल्पनेबद्दल म्हणतो, न्याय हा समता गíभत करतो आणि केवळ दोन गोष्टीच समसमान असू शकत नाहीत तर ज्या माणसांच्या दरम्यान न्यायाचे अनुसरण होते, ती माणसेसुद्धा समान असू शकतात. या अर्थाने आरक्षणाला सामाजिक न्याय अभिप्रेत आहे, न्याय समता गíभत करतो आणि तेच घटनेचे आणि आपले सर्वाचेही अंतिम उद्दिष्ट असेल, तर आज चित्र असे दिसते की, सामाजिक न्यायालाच आपण आरोपीच्या पिंजऱ्यात कसे उभे केले आहे. madhukar.kamble@expressindia.com
