उमेश बगाडे महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीची आस मध्यमवर्गात पहिल्यांदा निर्माण झाली. मात्र त्यामागचा आर्थिक आशय काय होता? राष्ट्रीयत्वाची व राष्ट्राच्या आर्थिक हितसंबंधांची जाण इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या महाराष्ट्रातल्या पहिल्या पिढीतच निर्माण आली. १८४३ मध्ये ‘हिंदुस्थानची प्राचीन व सांप्रतची स्थिति व पुढें काय त्याचा परिणाम होणार, याविषयीं विचार’ हा ग्रंथ लिहून भारताच्या आर्थिक हिताची भूमिका रामकृष्ण विश्वनाथ यांनी मांडली. इतिहासाच्या मांडणीआधारे सत्ता गमावण्याची खंत व्यक्त करून ब्रिटिशांनी चालवलेल्या भारताच्या आर्थिक निचऱ्याचे (इकॉनॉमिक ड्रेन) प्रतिपादन त्यांनी सर्वप्रथम केले. भारताच्या हितसंबंधांची व्याख्या करताना औद्योगिकीकरणाचा मार्ग त्यांनी सांगितला. औद्योगिकीकरणातून येणारे कौशल्य स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाईल, त्यामुळे उत्सवप्रियता व ब्राह्मणांचे महत्त्व कमी होईल अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. रामकृष्ण विश्वनाथ यांच्याप्रमाणे औद्योगिकीकरणाचा आग्रह लोकहितवादींनी धरला. भारताच्या आर्थिक हिताचा विचार म्हणून स्वदेशीचा विचार त्यांनी पहिल्यांदा मांडला. मात्र स्वदेशीचा विचार इंग्रजी शिक्षितांकडूनच येत होता असे नाही, वासाहतिक नीतीमुळे देशोधडीला लागणाऱ्या विणकरांनासुद्धा स्वदेशीचा विचार स्फुरत होता. १८५२ साली ‘ज्ञानप्रकाश’मधून विणकरांना जगवण्यासाठी स्वदेशीचा अवलंब करण्याची विनंती सासवडच्या कोष्टी व्यक्तीने केलेली दिसते. औद्योगिकीकरणामागचा आर्थिक विचार औद्योगिकीकरणाच्या कल्पनेला आर्थिक विचारांचा पाया देण्याचे काम न्या. रानडे यांनी केले. त्यांनी आपल्या राष्ट्रवादी आर्थिक विचारांची भूमिका घडवण्यासाठी फ्रेडरिक लिस्ट या जर्मन अर्थतज्ज्ञाचे अनुसरण केले. स्मिथ-रिकाडरेचे अभिजात अर्थशास्त्र युरोपला जसे लागू पडते तसे भारताला लागू पडत नाही, असे सांगून भारताची विशिष्टता त्यांनी अधोरेखित केली. ‘विवेकसंगत आर्थिक विचार करणारा माणूस’ हे अभिजात अर्थशास्त्राचे गृहीतक नाकारून ‘व्यक्तिगत आर्थिक हितसंबंध साधण्याच्या’ एकमेव निकषावर भारताची अर्थव्यवस्था विसंबू शकत नाही, असे त्यांनी जाहीर केले. समाजहित व राजकीय-शक्तीसंचय यांना डावलून विशिष्ट उद्योजकाचे हित साधणे यात काय समाजहित आहे, असा नैतिक चौकटीतला प्रश्न विचारून भांडवलशाहीला न्या. रानडे यांनी प्रश्नांकित केले असले; तरी औद्योगिक भांडवलशाहीचाच मार्ग त्यांना भारतासाठी श्रेयस्कर वाटला. ग्रामीण समाजहिताचे मोल देऊन शहरीकरणाकडे जाण्याचा मार्ग त्यांनी हिरिरीने पुरस्कारला. महाराष्ट्रातला मध्यमवर्ग सुधारक-दुर्धारक, जहाल-मवाळ, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर यांत दुभंगलेला असला, तरी वसाहतवादविरोधी आर्थिक हित-संबंधांबाबत तो एकवाक्यतेच्या पवित्र्यात उभा होता. औद्योगिकीकरणाच्या वाटेने जाण्याबाबत मध्यमवर्गात एकमत होते. राजकीय सुधारणांचा आग्रह धरणाऱ्या जहाल मताच्या टिळकांनी-भांडवल, औद्योगिक चातुर्य व यंत्रशिक्षण यांच्या आधारे भारतात उद्योगउभारणी करता येईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. तर महात्मा फुले यांनी शेतकरी हितसंबंधांच्या चौकटीत औद्योगिक उद्यमशीलतेचे स्वागत केले. भांडवलशाहीबाबत फुले यांनी थेट भाष्य केले नसले, तरी वसाहतवादाबाबतचे त्यांचे भाष्य आणि सामाजिक सत्तासंबंधांवर आधारलेले श्रमसंबंध, विनिमयसंबंध व शोषणसंबंध उकलणारी त्यांची चिकित्सापद्धती जातिव्यवस्थेतील वरकड लुटीची व भांडवलशाहीच्या चिकित्सेची दृष्टी देते. तथापि, भांडवलशाहीतील तांत्रिक व व्यावसायिक उद्यमशीलता भावल्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतीत करण्याचा आग्रह फुले यांनी धरला. औद्योगिकीकरणात अनेक अडथळे असल्यामुळे बुद्धिजीवींनी त्यासंबंधांत ऊहापोह सुरू केला. त्यात न्या. रानडेंनी व्यवस्थात्मक कारणांकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, भारतातील भांडवल हे तुटपुंजे, अचल व उद्यमविरहीत आहे, तर श्रम हे खूप स्वस्त, मुबलक, अकुशल आहे आणि ते समाजनियमांनी बांधलेले आहे. नफा मिळवणे व बाजारात स्पर्धा करण्यासाठी भांडवल व श्रम यांना जे मोकळेपण लागते, ते भारतात मिळत नाही. औद्योगिकीकरणात अडथळा ठरणाऱ्या सामाजिक दोषांचीही चर्चा रानडेंनी केली. भारतातील समाजस्थिती करारसंबंधांपेक्षा सामाजिक दर्जाला व स्पर्धेपेक्षा समन्वयाला प्राधान्य देते. कायदेसंहिता व सामाजिक संस्था निम्नस्तरीय जीवनशैली जोपासतात, तर धनसंचयाला पातक मानण्याची भावना धर्मकल्पना वाढीस लावते. औद्योगिकीकरणासाठी समाजपरिवर्तनाची आवश्यकता रानडेंनी प्रतिपादली. तर सुपीकता, निवृत्तिपरता, पारतंत्र्य आणि समाधानी वृत्ती यामुळे तंत्रशोधाची उद्यमशीलता भारतात आकार घेत नसल्याचे मत नोंदवूनही समाजपरिवर्तन-विरोधी भूमिका टिळकांनी घेतली. पारतंत्र्य व आर्थिक निचऱ्याची प्रक्रिया या बाबी औद्योगिकीकरणातील मुख्य अडथळा असल्याचे मत दोघांनीही व्यक्त केले. भांडवलदार वर्गाचा उदय परंपरेने व्यापार करणाऱ्या समुदायातून भारतातील भांडवलदार उदयाला आले. मुंबईत मारवाडी बनिया, गुजराती बनिया, भाटिया अशा हिंदू व्यापारी जाती; खोजा, बोहरा, मेमन अशा मुस्लीम व्यापारी जाती; पारशी, जैन व ज्यू धर्मीय व्यापारी-समुदाय व्यापार करत होते. वासाहतिक परिवेशातील व्यापारी गतिशीलतेची जाण आल्यामुळे आणि हाती असलेल्या व्यापारी भांडवलाचे औद्योगिक भांडवलात रूपांतर करण्याची भूमिका व क्षमता बाळगल्यामुळे ते उद्योजक बनू शकले. त्यांच्या उद्यमशीलतेतून, भांडवल गुंतवणुकीतून अनेक कापडगिरण्या मुंबईत उभ्या राहिल्या. वसाहतवादाच्या केंद्रगामी वरकड लुटीमध्ये सावकार व व्यापारी संबंधांचे एक जाळे काम करत होते. अधिकात अधिक शेतमाल बाजारात आणून त्याची निर्यात करण्याच्या योजनेमधून व्यापाराचे हे जाळे उभे राहात होते. एकोणिसाव्या शतकात वसाहतवादी लुटीच्या क्रमात अफू व कापूस निर्यातीचा व्यापार वाढत गेला. त्यात पारशी व अन्य व्यापारी जातींनी त्यांच्या व्यापारी जाळ्याच्या माध्यमातून बक्कळ नफा मिळवला. त्या बळावर मुंबईतील कापडगिरण्या उभ्या राहिल्या. पहिल्या कापडगिरणीच्या उभारणीत कावसजी दावर या पारशी व्यापाऱ्याने पुढाकार घेतला. गिरणीचे बहुतांश भागधारक पारशी होते, तर एकतृतीयांश भागधारक गुजराथी बनिया होते. नंतर कापडगिरण्यांच्या उभारणीत पुढाकार घेऊन अन्य व्यापारी जातींतून भांडवलदार उदयाला येत राहिले. पारंपरिक व्यापारी जातींमधून भांडवलदार उदयाला येण्याच्या या प्रक्रियेतून जातींची एक खास भूमिका पुढे येते. सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल देणारी संस्था म्हणून ‘जात’ त्यात भूमिका पार पाडताना दिसते. ती जातीत जन्म घेणाऱ्या व्यक्तीला व्यापारधंद्याचा वारसा देते; हिशेबमांडणी, चातुर्य, धनसंचयाची प्रवृत्ती, व्यवस्थापन, उद्यमशीलता अशी व्यापारात उपयोगी पडणारी गुण व कौशल्ये देते; उच्च सामाजिक स्थान देते व त्याबरोबर संपर्क-जाळे, सहकार्य घडवणारे जातसमुदायभावनेचे कवचही देते. व्यापारी जातींची जात-समुदायभावना भांडवलसंग्रह करण्यात व उद्यमशीलता घडवण्यात कळीची भूमिका पार पाडत राहिली. पितृसत्ताक वारसा कायद्याची भांडवलदार घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका राहिली. औद्योगिक उद्यमशीलतेचा पहिला धडा वासाहतिक सत्तेच्या पहिल्या संपर्कामुळे बंगालमध्ये गिरवला गेला. १८१७-१८ दरम्यान तेथे पहिली कापडगिरणी काढण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आला. बंगालच्या नवशिक्षित वर्गाने (भद्रलोकाने) सातत्याने प्रयत्न करूनही त्यांना त्यात यश मिळाले नाही. त्यांच्या या अपयशाचे कारण त्यांना व्यापारी वारसा नव्हता हे जसे होते, तसेच वारसाहक्क देणारा बंगालमधील दायभाग हा कायदादेखील होते. बंगाल प्रांतात दायभाग हा हिंदू धर्मशास्त्राचा कायदा लागू होता. त्यानुसार पित्याच्या संपत्तीचा वारसा सर्व मुलांमध्ये समान पद्धतीने वाटला जात असे. त्यातून भांडवलाचे विभाजन होत असे. याउलट, मुंबई प्रांतात मिताक्षरा हा कायदा लागू होता. त्यानुसार पित्याच्या संपत्तीचा अविभाजित वारसा थोरल्या मुलाकडे जात असे. घराण्याच्या भांडवलाचे व मनुष्यबळाचे त्यातून एकवटीकरण घडत असे. पिढय़ान्पिढय़ा चालू असलेल्या भांडवलाच्या एकवटीकरणातून उद्योग उभारणीचा प्रकल्प आकार घेत असे. मुंबईत त्यातून अनेक उद्योग घराणी उदयाला आली. प्रबोधनाचे फलित महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीची आस व दृष्टी मध्यमवर्गात पहिल्यांदा निर्माण झाली. रामकृष्ण विश्वनाथ व ‘प्रभाकर’ या साप्ताहिक पत्राचे संपादक भाऊ महाजन यांनी कापडगिरणीची कल्पना मांडली. रानडेंनी ‘औद्योगिक परिषदे’ची स्थापना करून उद्योजक घडवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, एकोणिसाव्या शतकात नवशिक्षित बुद्धिजीवी जातवर्गातून उद्योजक उदयाला येऊ शकले नाहीत. ब्राह्मणांमधून भांडवलदार उदयाला न येण्याचे कारण भांडवलाचा अभाव हे नव्हते. धार्मिक कर्मकांडांतून आणि सावकारी व जमीनदारीमधून ब्राह्मण जातीकडे भांडवल येत होते. मात्र ग्रामीण भागात गुंतवणूक केल्याने हमखास परतावा मिळत असल्याने उद्योगात गुंतवण्याची फारशी प्रवृत्ती नव्हती. पुढे विसाव्या शतकात प्रबोधनाच्या प्रभावातून आणि पहिल्या महायुद्धापासून सुरू झालेल्या उद्योगांच्या भरभराटीने ग्रामीण भांडवल शहराकडे येऊ लागले. त्यातून पुढे ब्राह्मण जातीतले भांडवदार उदयाला आले. शेतकरीहिताच्या उद्यमशीलतेची महात्मा फुलेंची प्रेरणा शूद्रातिशूद्र नवशिक्षितांमध्ये रुजत राहिली. त्यातूनच पाणी खेचण्याचे यंत्र बनवण्याचा ध्यास कृष्णराव भालेकरांनी घेतलेला दिसतो. शेतकरी जातींमध्ये भांडवलाचा अभाव असल्याचे लक्षात घेऊन सहकारी तत्त्वावर उद्योग उभारण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. पुढे शाहू महाराजांच्या आश्रयाखाली सहकारी उद्योग महाराष्ट्रात साकार झाले. लेखक ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठा’त इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. ईमेल : ubagade@gmail.com
