अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर आता बराक ओबामा व त्यांची पत्नी मिशेल हे दाम्पत्य काय करीत असेल? म्हणजे त्यांच्या पोटापाण्याचं कसं काय चाललं असेल? पेन्शन आणि ग्रॅच्युएटी वगैरेमध्ये भागेल का त्यांचं? असले प्रश्न तुम्हाला पडत नाहीयेत ना? नाहीच पडणार. पण समजा पडले असतील तर पुढची माहिती वाचलीत की त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. ओबामा यांनी अमेरिकेचं अध्यक्षपद सांभाळलं असलं तरी ते फक्त राजकारणी, सत्ताकारणी नाहीत. लेखकही आहेत ते. त्यांची अनेक पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत. आणि काही प्रकाशनाच्या मार्गावर आहेत. या आगामी पुस्तकांसाठी त्यांना जे मानधन मिळणार आहे, त्यातून त्यांचं भागेल छानपैकी असं दिसतंय. अमेरिका म्हणजे जागतिक महासत्ता. मग या महासत्तेच्या माजी अध्यक्षांची पुस्तकं जगभरात पोहोचायला हवीत. पेंग्विन रँडम हाऊस ही जगड्व्याळ प्रकाशनसंस्था त्यासाठी सिद्ध आहे. आणि या पुस्तकांसाठी ओबामा यांना मिळणारं मानधन आहे ६० दशलक्ष डॉलरच्या घरात. तशी बरी आहे नाही का रक्कम ही? रिटायर्ड माणसासाठी बराच आहे एवढा पैसा. जपून जपून वापरला तर काळजी नको करायला फारशी आयुष्यभराची. आता मिशेल या अध्यक्षपदाच्या पुढील निवडणुकीत उभ्या राहणार असतील तर मात्र ओबामांना जरा जास्त पुस्तकं लिहून अधिक पैसा हातखर्चासाठी गाठीला लावावा लागेल.. आता पैशांचीच गोष्ट निघालीये तर जरा आपल्या महाराष्ट्राकडे वळू या.. आणि डॉलरवरून रुपयावर येऊ या. तेवढंच नाही तर ओबामांवरून आपल्या मराठी साहित्यिकांपर्यंत, तसंच साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांच्यापर्यंतही येऊ या. खरं तर मोजके मराठी कादंबरीकार, कथाकार, कवी हे सोडले तर इतर बहुसंख्य साहित्यिकांच्या मानधनाबाबत न बोललेलं उत्तम. सगळेच काही लेखक ओबामांचं नशीब घेऊन जन्माला येत नाहीत ना! ओबामांना मिळतात भले प्रकाशक. इथे अनेकांना आधी प्रकाशक मिळत नाहीत. मिळालेच तर ‘तुम्हीच करा पुस्तकाचा खर्च.. तुम्हीच पुढचं बघा..’ असं सांगणारेच जास्त. या गडबडीत आपले श्रीपाल सबनीस आणि श्रीपाद जोशी कुठे आले? तर या दोघांचा संबंध आहे तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या महाकोशाच्या पैशांशी. हे महाकोशाचं प्रकरण तसं जुनं. सन १९९९ पासूनचं. वसुंधरा पेंडसे-नाईक यांनी मांडलेली ती संकल्पना. राज्य सरकारकडून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास दरवर्षी अनुदान मिळतं. सध्या ही रक्कम २५ लाख आहे. तर या सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहायला लागू नये, यासाठी महामंडळानं पैशांचा एक कोश स्थापन करावा व त्यावरील व्याजातून संमेलनाचा खर्च व्हावा, ही ती संकल्पना. त्याशिवाय अनेक ठिकाणी आयोजक संस्थांच्या राजकारणात, धाकदपटशात संमेलनाचा नूर बिघडतो. तसं होऊ नये, आयोजक संस्थांच्या पैशांचा आधारच घ्यावा लागू नये, हाही त्यामागील प्रमुख हेतू. ही संकल्पना तात्त्विक, नैतिकदृष्टय़ा चांगली वाटावी अशीच. म्हणजे- ‘सरकारी पैसा स्वीकारणं हा मिंधेपणा!’ अशी नैतिक दृष्टी असलेल्यांना ती चांगलीच भावणारी. पण या संकल्पनेचं सन १९९९ पासून ते आज २०१७ पर्यंत काय झालं? या कोशात अधिकाधिक रक्कम जमा व्हावी, साहित्यिकांनी, वाचकांनी, साहित्यसंबंधित संस्थांनी त्यात भर घालावी यासाठी वसुंधरा पेंडसे-नाईक यांच्यापासून ते अनेकांनी तळमळीनं प्रयत्न केले. त्याचंफलित काय आणि किती? तर- गेल्या सुमारे १८ वर्षांत या कोशात जमा झालेली जेमतेम एक कोटी रुपयांची रक्कम! हा हिशेब एका पाटीवर मांडून तिच्या जोडपाटीवर संमेलनाच्या खर्चाचा हिशेब मांडू. सध्याचं संमेलनाचं स्वरूप, त्याचा आकार हे सगळं बघता त्यासाठी येणारा खर्च हा किमान सव्वा कोटी रुपये आहे. हा आकडा अर्थातच अधिकृत असा. त्यापलीकडे होणारा खर्च असतोच छोटा-मोठा. संमेलनाचा आयोजक आर्थिकदृष्टय़ा तगडा असेल तर तो एकहाती सगळा खर्च पेलू शकतो. अन्यथा, वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पैसा उभा करणं आलंच. त्यातलाच एक मार्ग २५ लाख रुपयांच्या सरकारी अनुदानाचा. आता हे सगळे मार्ग बंद करून केवळ महामंडळाच्या कोशात जमलेल्या पैशांच्या व्याजावर संमेलनाचा भार पेलायचा तर त्यासाठी कोशात महाप्रचंड रक्कम जमा व्हावी लागेल. आणि ती जमा होईल असं आज तरी दिसत नाही. आणि उद्याचाही भरवसा जवळपास शून्य. अशा सगळ्या स्थितीत- कोशाच्या आधारावरच साहित्य संमेलन करू या, या आग्रहाला काही अर्थ उरतो का? हा असा प्रश्न पडण्यामागील कारण म्हणजे महामंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी हे या कोशवाढीसाठी सातत्याने, तळमळीने करीत असलेले प्रयत्न आणि माजी संमेलनाध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांची त्याबाबतची भूमिका. संमेलनाध्यक्षांना संमेलनात एक लाख रुपये देण्याची प्रथा मध्यंतरी सुरू झाली. संमेलनाध्यक्षांचे वर्षभरातील दौरे, कार्यक्रम यासाठी या रकमेचा उपयोग व्हावा, हा त्यामागील हेतू. त्यामुळे कदाचित अध्यक्षांचे दौरे वाढले असावेत. तर सबनीस यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेर अशा ३७९ कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली. या कार्यक्रमांतून सबनीस यांना मिळालेल्या मानधनाची एकूण रक्कम जवळपास १२ लाख रुपये. मग महामंडळाच्या कोशासाठी सबनीस काही रक्कम देणार का? तर मुळीच नाही. ‘जोशी यांनी त्यासाठी खडा टाकून पाहिला होता. पण ‘कोशासाठी मदत करण्याचा माझा तूर्त विचार नाही,’ असं सबनीस म्हणाल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. यात महत्त्वाचं असं की, सबनीस हे असं बोलले.. पण तसं न बोलूनही महामंडळाच्या कोशात भर न टाकणाऱ्यांची संख्या मोठीच आहे. खुद्द साहित्यिकही त्यासाठी पैसे देत नाहीत, ही खंत जोशी यांनीच व्यक्त केलेली.. अशा स्थितीत महामंडळाच्या कोशाचं काय करायचं? तर तो बंदच करून टाकणं हे हितावह नाही. कारण महामंडळाचे विविध कार्यक्रम, उपक्रम यांसाठी त्यातील रक्कम, त्यावरील व्याज नक्कीच उपयुक्त ठरू शकतं. मात्र, या कोशाच्या आधारावरच संमेलन व्हायला हवं, हा आग्रह सोडून द्यावा लागेल. आजच्या घडीला तरी व्यावहारिकदृष्टय़ा ते शक्य दिसत नाही. या कोशात पैसा हवा तेवढा जमा होत नाही यासाठी कोण जबाबदार, या प्रश्नाचे उत्तर जो- तो वेगवेगळे देईल; पण पैसा जमा होत नाही, हे वास्तव आहे. तो जमा करावा अशी निकड साहित्यिकांना, वाचकांना वाटत नाही, हे वास्तव आहे. याचं एक फारच महत्त्वाचं कारण- साहित्य संमेलनापासून वाचकांचं आणि साहित्यिकांचंही तुटलेपण. ज्या संमेलनाशी आपलं काहीही देणघेणं नाही, जे संमेलन मला काहीही देत नाही, त्यासाठी मी पैसा का द्यायचा, असा विचार ते करीत नसतीलच असं छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. (साहित्य संमेलनांना होणारी गर्दी हा संमेलनांच्या दर्जाचा आणि वाचकांना संमेलनाप्रती वाटत असलेल्या साहित्यआस्थेचा बिनचूक मापदंड नाही, हेदेखील यावरून सिद्ध होते.) हे असं का झालं, याचा विचार महामंडळानं करायला हवा. एरवी चांगल्या गोष्टींसाठी लोक मदत करतात.. अगदी भरघोस मदत करतात. त्यामुळे, ‘लोकांकडे दानतच उरलेली नाही..’ असा सरसकट ठपका ठेवता येणार नाही. मग ही दानत महामंडळाच्या कोशासाठी मदत करताना कुठे जाते, याचाही विचार महामंडळाने करायला हवा. कारण साहित्य संमेलनाचं एकंदर स्वरूप निश्चित करण्यातील त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पैसे गोळा करण्याच्या कामी निव्वळ भावोत्कटता कामी येणार नाही. त्यामुळे याबाबत महामंडळाने मराठीच्या.. मराठी साहित्याच्या हिताचा- तरीही व्यावहारिक विचार करायला हवा. येथे कुणाला हतोत्साहित करण्याचा हेतू नाही; मात्र व्यवहारात पैशाअडक्यावाचून सगळ्यांचं सारंच अडतं. साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचंही त्यावाचून अडणारच. कोशाचं काम हवं तेवढं होत नाहीये, तर त्यासाठी एकमेकांना बोल लावत बसण्याऐवजी दुसरा काही व्यावहारिक पर्याय हाती येऊ शकतो का, याची चाचपणी करायला हवी. संमेलनाचं स्वरूप त्यासाठी बदलायला लागलं तर ते बदलायला हवं. खरं तर त्याची गरज आहेच. पण.. लक्षात कोण घेतो? राजीव काळे rajiv.kale@expressindia.com
