हे असे तर होणारच होते. हे असे झाले नसते तरच नवल होते. जे झाले त्यात नवे काहीच नाही. मागील पानावरून पुढे चालू अशीच ही परिस्थिती.

हे जे काही झाले आहे ते आपल्या देशातील पुस्तकांच्या पहिल्या गावाविषयीचे.. भिलारचे आहे. नाही.. नाही, या उपक्रमाची सुरुवात होऊन केवळ दहाच दिवस झाले आहेत. त्यामुळे त्या उपक्रमाचे काय झाले, पुस्तकांच्या गावाचे काय झाले, या प्रश्नांची उत्तरे विचारायला अजून बराच अवधी आहे. त्या उपक्रमाचे यशापयश जोखण्यासाठी त्यास अवधी हा द्यायलाच हवा. ‘उचलली लेखणी नि केली टीका सरकारी उपक्रमांवर’ असले धोरण खरोखर उपयोगी नाही येथे. येथे मुद्दा आहे तो पुस्तकांच्या गावाच्या उद्घाटन समारंभानंतरच्या कवित्वाचा.

खरे तर राज्य सरकारने मोठमोठय़ा जाहिराती केल्या होत्या या उद्घाटन सोहोळ्याच्या. वृत्तपत्रांतून त्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध होत होत्या सातत्याने. आणि हा उद्घाटन सोहोळा पारही पडला सरकारी पद्धतीने. तो झाल्यानंतर काही लेखक मंडळींनी आक्षेप घेतला आहे तो- पुस्तकांच्या गावात साहित्यिकांची उपेक्षा झाली, असा. निमंत्रण पत्रिकेत राजकीय नेत्यांच्या नावांचीच गर्दी होती आणि उद्घाटन सोहोळ्यावरही त्यांचीच छाप होती. त्यामुळे साहित्यिक ही जमात या सोहोळ्यात अंग चोरून कुठेतरी कोपऱ्यात उभी होती, अशी काही लेखक मंडळींची संतापयुक्त खंत. ही खंत रास्तच. पण त्याच वेळी दुसरीकडे काही प्रश्नही उभे राहतात. त्यांची उत्तरे अपेक्षित आहेत ती साहित्यिकांकडूनच. काही अपवाद वगळता या कार्यक्रमास ज्यांची ओळख सर्वदूर आहे असे मराठी साहित्यिक उपस्थित नव्हते, ही गोष्ट लक्षणीय. कार्यक्रमाची निमंत्रणे साहित्यिकांना धाडलेली होती, असे सरकारी यंत्रणा सांगते. ती त्यांना मिळालेली होती, असेही ही यंत्रणा सांगते. अशा वेळी या कार्यक्रमास साहित्यिक उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा सर्वसाधारणत: केली गेली तर त्यात वावगे काही नाही. आणि समजा, धरून चालू या- की मराठीविषयी कळवळा असलेल्या, साहित्याविषयी आच असलेल्या सरकारला नाही झाला वेळ आमंत्रणे पाठवायला साहित्यिकांना; तर मग साहित्यिकांनी यायचेच नाही असे काही आहे का? ‘बोलावणे आल्याशिवाय जायचे नाही’ असा हा बाणेदारपणा आहे का साहित्यिकांचा? तर बाणेदारपणा दाखवायला इतर अनेक योग्य आणि आवश्यक मार्ग आहेत. त्या मार्गानी बाणेदारपणा दाखवला या मंडळींनी तर अधिक चांगले होईल. हा उपक्रम सरकारचा असला तरी तो आहे सामान्य वाचकांसाठी. या उपक्रमाची आवश्यकता, त्याची गुणवत्ता, त्याची काल-स्थळ सुसंगतता या गोष्टी एका बाजूला आणि या उद्घाटन सोहोळ्यातील साहित्यिकांचा मान वा अपमान एका बाजूला. या अशा वाचकांच्या उपक्रमाच्या उद्घाटनाला जाण्यासही साहित्यिकांना निमंत्रणाची आवश्यकता लागत असेल तर मग ठीकच. त्यांचा मान त्यांच्यापाशी.

आणि या मानाच्या मुद्दय़ानिशी दुसरा एक मुद्दा उभा राहतो तो साहित्यिकांच्याच वर्तणुकीचा. भिलारचा कार्यक्रम तर निखळ सरकारी उपक्रमाच्या उद्घाटनाचा. त्याच्या निमंत्रण पत्रिकेत मंत्री, खासदार, आमदार यांच्यापासून ते अगदी सरपंचांची नावे असणे हे तसे अपेक्षितच. आपल्याकडील सरकारी यंत्रणेची एकूण वागणूक, राजकीय मंडळींची अशा कार्यक्रमाकडे पाहण्याची दृष्टी हे सारे लक्षात घेता यापेक्षा आणखी काही वेगळे होईल याची अपेक्षाच करायला नको अशी अवस्था. पण जे कार्यक्रम बिगरसरकारी असतात त्यांचे काय? त्यातील दोन ठळक आणि मोठी उदाहरणे म्हणजे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आणि अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलन. या दोन बिगरसरकारी उपक्रमांवर वर्षांनुवर्षे सरकारी, राजकीय वा तारांकित मंडळींचे अतिक्रमण होते, त्याचे काय? तर- ‘त्याचे काही नाही..’ हे या प्रश्नाचे उत्तर.

उदाहरणे खच्चून आहेत. आणि त्यात भरच पडत राहील अशी तजवीज साहित्यिकांनीच केलेली दिसते. अमिताभ बच्चन हे जगद्विख्यात अभिनेते. फक्त प्रसिद्धीतच नव्हे, तर गुणवत्तेतही सरस. त्यांची सारी हयात हिंदी चित्रपटसृष्टीत गेलेली. त्यांची कर्मभूमी मुंबई. मराठीशी त्यांचा थेट संबंध फारसा नाही. पण मराठीसंदर्भातील कार्यक्रमात भाषणात त्यांनी सुरुवातीला दोन शब्द मराठीत उच्चारले आणि समारोप ‘जय महाराष्ट्र’ने केला की आपण खूश! त्यात चूक त्यांची नाही, तर आपली. या अमिताभ बच्चन यांनी डोंबिवली येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनास हजेरी लावली होती. प्रख्यात नाटककार सुरेश खरे हे त्या संमेलनाचे अध्यक्ष होते. वास्तविक पाहता संमेलनाध्यक्षांचा मान हा संमेलनात सर्वोच्च असायला हवा. पण अमिताभ यांची आभाळाएवढी प्रतिमा, त्यांची अफाट लोकप्रियता, त्यांची संवाद साधण्याची विलक्षण हातोटी यामुळे त्या संमेलनावर ठळक छाप पडली ती अमिताभ यांचीच. हेच अमिताभ सन २०१० मध्ये झालेल्या पुणे येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपासाठी आले होते. संमेलनाध्यक्ष होते द. भि. कुलकर्णी. समारोपात द. भि. वा इतर कोण साहित्यावर काय बोलले, याच्यापेक्षा अमिताभ यांनी सादर केलेली ‘अग्निपथ’ ही कविताच मंडप सोडताना लोकांच्या लक्षात राहिली. कहर म्हणजे अमिताभ यांच्या उपस्थितीने भारावून गेलेल्या एका ज्येष्ठ साहित्यिकाने व्यासपीठावरच- ‘‘आज मी घरी जाऊन घरच्या मंडळींना ‘मी अमिताभ पाहिला,’ असे सांगणार आहे,’’ असे उद्गार काढले होते. अशा परिस्थितीत काय राहणार साहित्यिकांचा मान?

साहित्य संमेलनांवरील राजकारण्यांचे अतिक्रमण तर नेहमीचेच. मुख्यमंत्री, मंत्री सोडाच; सन २००८ मध्ये सांगलीत झालेल्या संमेलनाच्या उद्घाटकच होत्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील. तो उद्घाटन सोहोळा राजकीय नेते, शासकीय यंत्रणा यांनी पुरता ताब्यात घेतला होता. अशा परिस्थितीत कसा काय राहणार साहित्यिकांचा मान?

आणि हे चित्र वरील उदाहरणांपुरतेच नाही. नेहमीचे आहे. संमेलनांची उद्घाटने व समारोप यांवर राजकीय नेते, तारांकित मंडळी यांचाच प्रभाव असणार, हे जणू साहित्यिकांनीच स्वीकारल्यासारखे झाले आहे. यातील मेख अशी की, अध्यक्षपद वा तत्सम मोठे पद गेल्यावर वा आपली मुदत संपल्यावरच साहित्यिकांना हा प्रभाव टोचू लागतो. साहित्यव्यवहारांचे नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांमधील मंडळींचेही तसेच. पद गेल्यानंतर एकूण यंत्रणेतील दोषांचा त्यांना साक्षात्कार होतो व त्यांना कंठ फुटतो. हा अंगोपांगी भिनलेला दुटप्पीपणा आहे. तो सर्वसामान्यांच्या ध्यानात येत नसेल असे कुणाला वाटत असेल तर तो त्यांचा प्रचंड गैरसमज. हे सारे पाहता साहित्यिकांना न मिळणारा मान, त्यांची उपेक्षा याला बहुतांशी कारणीभूत ते स्वत:च आहेत, असा निष्कर्ष काढणे अगदीच अवाजवी होणार नाही. तुम्ही स्वत:च तुमचा मान राखणार नसाल तर इतर कुणी तो राखेल याची अपेक्षाच सोडा. राजकारणी मंडळी साहित्यिकांना बरोबर जोखतात व त्यानुसार वर्तन करतात, हे तर कुणाला कितीही कटू वाटले तरी उघड सत्य. हेच सत्य भिलार येथेही दिसले. त्यामुळेच तेथे जे झाले त्यात नवल ते काय?

राजीव काळे rajiv.kale@expressindia.com