‘मुराकामीचं ‘ए वाइल्ड शिप चेस’ कितीला दिलं? ८० डॉलर? छे.. छे! फारच महाग बुवा. ५० डॉलरला देता का बोला..? चला, जास्तीत जास्त ५५ डॉलर..’ ‘मार्क ट्वेनचं ‘द जंपिंग फ्रॉग’ची काय किंमत आहे? ७० डॉलर? फारच आहे राव. थोडी भर घातली तर नवी प्रत मिळेल की!’ ‘‘ऑथेल्लो’च्या या प्रतीचे कागद जरा खराब झाले आहेत. दुसरी आहे का एखादी चांगली प्रत?’ वेल्समधील ‘हे ऑन वे’ या छोटय़ाशा गावातले हे असे संवाद रोजचेच. इंग्लंडला बिलगून असलेल्या वेल्समधील हे छोटंसं गाव. जगभरात ते ओळखलं जातं- ‘पुस्तकांचं गाव’ म्हणून! त्याचं झालं असं.. तो सुमार १९६० चा. अमेरिकेतील वाचनालये मोठय़ा प्रमाणात बंद पडत होती. तर वेल्समधील रिचर्ड बूथ नामक पुस्तकविक्रेत्यानं बंद पडत असलेल्या या वाचनालयांतून भरपूर पुस्तकं खरेदी केली आणि ती आणली या ‘ऑन वे’मध्ये. तिथे त्यानं त्या सेकंड-हँड पुस्तकांचं दुकान थाटलं. आणि पुढे अशा पुस्तकांची कितीतरी दुकानं या गावात निघाली. आजमितीस अशा दुकानांची संख्या ४० च्या घरात आहे. दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस या गावात साहित्य जल्लोष होतो. म्हणजे आपल्याकडील साहित्य संमेलनासारखा! जगभरातील सुमारे ८० हजार लोक त्यास उपस्थिती लावतात. आणि वर्षांला या गावाला भेट देणाऱ्यांची संख्या आहे सुमारे पाच लाख. आपल्या भारतापासून जवळपास आठ हजार कि.मी.वर असलेल्या या हे ऑन वे गावाची आठवण येथे काढण्याचं कारण म्हणजे- आपल्याकडेही होत असलेली अशाच एका पुस्तकांच्या गावाची उभारणी! या गावाचं नाव- भिलार. हे गाव सातारा जिल्ह्यतलं महाबळेश्वरजवळचं. म्हणजे एका भरभक्कम पर्यटनस्थळाजवळचं. शिवाय ते स्ट्रॉबेरीसाठी प्रसिद्ध. म्हणजे यापुढे लालचुटुक स्ट्रॉबेरीसोबत पुस्तकांचं गाव अशी नवी ओळख भिलारची होऊ घातली आहे. तशी या योजनेची चर्चा गेले बरेच दिवस सुरू होती. भिलार हे पुस्तकांचं गाव होणार, हेही जाहीर झालं होतं. पण परवा मराठी राजभाषा दिनी मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी, ‘येत्या महाराष्ट्रदिनी या पुस्तकगावाचं उद्घाटन करण्यात येईल,’ अशी घोषणा केली. साहित्यप्रेमींनी, वाचकांनी स्वागत करावं अशीच ही घोषणा. पण ते करीत असताना इतिहास आठवतो; आणि समोरचा वर्तमान नजरेआड करता येत नाही. आपण मराठी माणसं.. एकंदरीत भारतीय माणसंच उत्सवप्रेमी. या उत्सवाचा उत्साह इतका, की त्याचं निष्प्राण कर्मकांड कधी होऊन जातं ते आपल्याला कळतही नाही. दिवंगत ज्येष्ठ कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिन हा ‘मराठी राजभाषा दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय बऱ्याच वर्षांमागे झाला. मग विविध पातळ्यांवर, विविध प्रकारे तो साजरा करण्यात येऊ लागला. अगदी आत्ताच साजऱ्या झालेल्या मराठी राजभाषा दिनी वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्या लक्षात घेतल्या तर आपल्यासाठी हे असले दिवस म्हणजे निव्वळ उपचार, कर्मकांडासारखे उरले आहेत का, असा प्रश्न पडतो. खरं तर आता तसा प्रश्नही पडत नाही. तर, हो.. असले दिवस आपल्यासाठी निव्वळ कर्मकांडासारखे उरले आहेत, असं वास्तवच समोर येतं. काय होत्या मराठी राजभाषा दिनी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या? मराठी भाषेशी संबंधित सर्व सरकारी विभाग एकाच छताखाली आणण्यासाठी मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्याची घोषणा सन २०१३ मध्ये झाली. पण ती अद्यापि पूर्ण झालेली नाही. त्यावर तावडे यांचं म्हणणं असं की, त्यासाठी वांद्रे व नवी मुंबई येथील जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. ती झाली की बांधकामास सुरुवात होईल. ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ ही मराठीच्या विकासाच्या दृष्टीने काम करणारी संस्था. या संस्थेला पूर्णवेळ संचालक मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्याच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा वारंवार झाल्या.. मात्र, अद्याप तो दर्जा मिळालेला नाही. शिवाय काही बातम्या अशाही.. मुंबईतील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांत मराठी विषय घेणाऱ्यांची संख्या घटते आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येण्याची भीती आहे. सरकारी संकेतस्थळांनाच मराठीच्या वापराचे वावडे आहे. आणि एक बातमी.. ज्या कुसुमाग्रजांच्या नावाने हा दिवस साजरा होतो त्या कुसुमाग्रजांच्या नाशकात कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानमधील त्या दिवसाच्या सकाळच्या कार्यक्रमाकडे कुणी फिरकलेच नाही.. सबब ‘कुसुमाग्रज पहाट’ कार्यक्रम संध्याकाळच्या स्मरणयात्रेत समाविष्ट करावा लागला. इतिहास आणि वर्तमान यांच्या पाश्र्वभूमीवर मराठीबाबत, साहित्याबाबत आपल्या आस्थेची प्रतवारी काय आहे, हे सांगणाऱ्या या बातम्या! अशा परिस्थितीत ‘येत्या महाराष्ट्रदिनी भिलार या पुस्तकांच्या गावाचे उद्घाटन होणार!’ ही मंत्री विनोद तावडे यांची घोषणा म्हणजे अशीच एक बातमी असं म्हणत तिची वासलात लावायची, की त्याबाबत थोडी आशा बाळगायची? या बातमीची वासलात न लावता थोडी आशा बाळगून असं म्हणता येईल.. मुळात पुस्तकांचं गाव ही संकल्पना खरोखरच छानशी. त्या गावातील जवळपास ५० घरांमध्ये पुस्तके विक्रीसाठी ठेवण्यात येतील. राज्यभरातील मराठी साहित्यिकांनी या गावाला भेट द्यावी, समस्त साहित्यप्रेमींनी या गावाची पायधूळ झाडावी, तेथील घरांतून पुस्तकं विकत घ्यावीत, हा त्यामागील हेतू. तेथे साहित्यिक संवादाचे कार्यक्रम व्हावेत, वाचन- संपादन- मुद्रितशोधन यांवरील चर्चासत्रे व्हावीत, कार्यशाळा व्हाव्यात अशीही योजना आहे. हे सगळं खरोखरच स्वागतार्ह. पण या सगळ्यांतील सरकारी सहभाग किती असेल याची अद्याप कल्पना नाही. असलाच तर तो या योजनेला पुढे नेण्यासाठी असावा. त्यातही जर पक्षीय, वैयक्तिक राजकारण आलं, समित्यांवरील नेमणुकांचं गणित आलं, कुठली पुस्तकं विक्रीला ठेवायची यावरून सत्ताखेळ झाले, वर्गीय-जातीय वाद आले तर सगळंच मुसळ केरात जायचं. तसंच अशा योजनांची, प्रकल्पांची योग्य ती जाहिरात करायला हवी. भले पुस्तकांचं गाव ही संकल्पना जलयुक्त शिवार वा शेतकरी कर्जमाफीसारख्या योजनांइतकी मताकर्षक नसली तरीही तिचा चांगल्या पद्धतीने गाजावाजा करायला हवा. समजा, या पुस्तकांच्या गावाचं तावडे म्हणतात त्या महाराष्ट्रदिनी उद्घाटन झालं आणि त्याचा गावगाडा नीट रचलाय असं असेल तर पुढची जबाबदारी अर्थातच साहित्यिकांची आणि आपली.. वाचकांची. हा गावगाडा नीट चालावा असं वाटत असेल तर या गावाला लेखकांनी, कवींनी, वाचकांनी भेट द्यायला हवी. तेथील घरवजा दुकानांतून पुस्तकं खरेदी करायला हवीत. तेथील साहित्यिक कार्यक्रमांत सहभागी व्हायला हवं. हे जर झालं नाही तर केवळ सरकारी कारभाराला दोष देण्यात काहीही हशील नाही. आपल्याकडील अशा चांगल्या कल्पनांकडे पाठ फिरवायची आणि ‘तिकडे वेल्समध्ये हे ऑन वेत बघा कसं सगळं छान चाललं आहे!’ असा सुस्कारा सोडायचा, हा दुटप्पीपणा झाला. हा दुटप्पीपणा आपल्या अंगोपांगी मुरल्याचे अनेक दाखले आहेत. तो दाखला येथे तरी न दिसो, ही अपेक्षा. राजीव काळे rajiv.kale@expressindia.com
