दिल्लीचे आधीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग व आताचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांचा बोलविता धनी केंद्रातील भाजप सरकार हाच आहे. चुकीच्या सल्ल्यांच्या आधारे केंद्र सरकारने युक्तिवाद करून न्यायालयीन लढाईजिंकण्याचा प्रयत्न केला; तो सपशेल फसला आहेच. तरीही दिल्ली सरकारच्या मागचे शुक्लकाष्ठ संपलेले नाही.. सामान्य माणसे असामान्य होणे ही आजच्या काळातील एक शोकांतिका आहे. कुठल्याही संसदीय लोकशाहीत न्यायाधीश, वकील, संसद सदस्य, आमदार, मंत्री, नागरी सेवक हे खरी सत्ता कुणाच्या हातात आहे हे जाणून असतात. ती असते निर्वाचित लोकप्रतिनिधींच्या हातात. त्यांच्यापैकीच कुणाची तरी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री म्हणून निवड होत असते. आता यात आणखी एक नियुक्त व्यक्ती असते ती म्हणजे राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल. त्या पदाला प्रतिष्ठा असली, तरी राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल यांच्यावर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो, त्याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे मंत्रिमंडळाच्या मदतीने त्यांना काम करावे लागते. आता यात मदत व सल्ला हे दोन शब्द किंवा वाक्प्रयोग हा प्रातिनिधिक सरकारसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याचा अर्थ स्पष्ट करून सांगायचा तर जिथे कुठे अशी परिस्थिती असते तिथे जी व्यक्ती मदत किंवा सल्ला देते, तिच्या हातात खरी सत्ता असते व जी व्यक्ती त्या सल्ल्यानुसार वागते ती व्यक्ती खरे तर नामधारी असते. तिला कुठलेही अधिकार नसतात. पण जर कुणी नेमके याच्या विरोधी मत मांडून काही भूमिका घेत असेल, तर तो ढोंगी आहे असे म्हणायला हरकत नाही. कुठलीच संदिग्धता नाही राज्यघटनेच्या कलम २३९ एए (४) अन्वये (जी दिल्लीसाठीची विशेष तरतूद आहे) काही गोष्टी नि:संदिग्ध आहेत त्या अशा- ‘दिल्लीत मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडंळ असेल त्यांच्या सल्ल्याने व मदतीने नायब राज्यपालांनी कारभार करायचा आहे..’ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार कायदा १९९१ च्या कलम ४४ (ए) अन्वये या कायदेशीर तरतुदीला पाठबळ दिलेले आहे. त्यात रोजच्या कारभाराचे वाटप मंत्रिमंडळाच्या नावाने आहे. त्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ला व मदतीने नायब राज्यपालांनी काम करावे असे त्यात स्पष्ट केलेले आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल व त्या आधीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग हे काही नवखे नव्हते व नाहीत. ते आयएएस अधिकारी असून मुरलेले प्रशासक होते. याशिवाय नजीब जंग हे तर काही वर्षे जामिया मिलिया इस्लामिया या प्रतिष्ठेत संस्थेचे कुलगुरूही होते. अनिल बैजल यांनी अनेक महत्त्वाची पदे सांभाळली, ते केंद्रीय गृहसचिवही होते. त्यांचा दिल्ली सरकारशी त्या वेळी अनेकदा संबंध आला असणार हे उघड आहे. दोघांनाही दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणून ते काय करीत आहेत याची नक्कीच जाणीव होती, तरीही त्यांचे वागणे विशिष्ट पद्धतीचे होते. ते वागणे अज्ञानातून होते असे म्हणता येणार नाही. कुणाच्या तरी आज्ञा किंवा आदेश ते पाळत आहेत एवढाच त्याचा अर्थ आहे. ब्रिटिश काळातील व्हॉइसरॉयसारखी त्यांची वागणूक आहे. त्यातूनच त्यांनी प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मूलभूत पैलूंवरच हल्ले चढवले होते. प्रत्येक युक्तिवाद फेटाळला ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांची सीमारेषा स्पष्ट करणाऱ्या निकालात कुठलाच नवीन कायदा किंवा नियम घालून दिलेला नाही. त्यामुळे जुनीच कायदेशीर भूमिका यापुढेही कायम राहील,’’ असे केंद्र सरकार व भाजप प्रवक्तेअजूनही म्हणतील; पण ते खरे म्हणायचे तर या सगळ्या निकालाचा तर्कार्थ हा वेगळा आहे. त्यातच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल पूर्णपणे फिरवला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल चुकीचा व कायद्याच्या आधारे वाईट होता, असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने मारला असा त्याचा तर्कार्थ आहे. मग यात प्रश्न असा, की दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या चुकीच्या निकालाचा बचाव केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात का व कशासाठी केला.. याचे उत्तर देण्याचे धाडस सरकारमधील कुणा ‘ब्लॉग लेखक’ किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या कुणा प्रवक्त्याने केलेले नाही. यात सत्य हे आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाचे अधिकार मान्य केले, त्यात अपवाद फक्त तीनच क्षेत्रांचे आहेत. ते म्हणजे जमीन, पोलीस व सार्वजनिक सुव्यवस्था, ज्यात राज्य सरकारला अधिकार नाहीत. केंद्र सरकारचा एकही मुख्य युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. उलट त्यांचे सर्व युक्तिवाद सर्वंकषपणे फेटाळण्यात आले. सरकारचे युक्तिवाद काय होते ते पाहू. १) सरकारने असा युक्तिवाद केला, की दिल्लीचे अंतिम व्यवस्थापन हे प्रशासक (नायब राज्यपाल) यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींच्या ताब्यात असते.- युक्तिवाद फेटाळला. २) सरकारने असे म्हटले, की कलम २३९ एए अन्वये दिल्लीच्या विधानसभेला कायदे करण्याचे अधिकार सातव्या अनुच्छेदातील सूची २ व सूची ३ मधील विषयांबाबत आहेत, असे असले तरी दिल्ली सरकारचे अधिकार त्या कलमानुसार फार मर्यादित आहेत. - युक्तिवाद फेटाळला. ३) नायब राज्यपाल हे केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनास जबाबदार असतात, राज्याचे मंत्रिमंडळ नव्हे, असे केंद्र सरकारने युक्तिवादात म्हटले होते. - युक्तिवाद फेटाळला. ४) सरकारने असे म्हटले होते, की केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या बाबतीत कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्या सहअस्तित्वाचे तत्त्व मान्य केले आहे, ते केंद्रशासित प्रदेशाला लागू होत नाही. - युक्तिवाद फेटाळला. ५) राज्य मंत्रिमंडळाची मदत व सल्ला ही नायब राज्यपालांनी पाळणे बंधनकारक नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. - युक्तिवाद फेटाळला. ६) सरकारने असे म्हटले होते, की कलम २३९ एए (४) अन्वये ‘कुठलेही प्रकरण’ म्हणजे ‘प्रत्येक प्रकरण’ असा होतो. - युक्तिवाद फेटाळला. मागील दाराने नियंत्रण सरकार या सगळ्या युक्तिवादांच्या फे ऱ्यात अडकले. चुकीच्या सल्ल्यांच्या आधारे केंद्र सरकारने युक्तिवाद करून ही न्यायालयीन लढाईजिंकण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचे तरीही म्हणणे असे, की सेवा म्हणजे दिल्ली सरकारमधील नेमणुका, बदल्या, नागरी सेवकांच्या नियुक्त्या नायब राज्यपालांच्या हातात आहेत. केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा दिल्ली सरकारशी आणखी लढाई लढण्याचे रणशिंग फुंकलेले दिसते. त्यातील पहिला बाण नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच सोडला आहे. त्यांनी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्या करून टाकल्या. माझ्या मते बैजल यांनी चुकीचे वर्तन केले. त्यांचे प्रत्येक चुकीचे वर्तन हेच सिद्ध करते, की ते केंद्रातील भाजप सरकारच्या इशाऱ्यावर चालत आहेत. अलीकडे काही ब्लॉग वाचनात आले, त्यातून केंद्र सरकारला या सगळ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची प्रेरणा कुठून मिळाली ते स्पष्ट झाले आहे. त्यात अरुण जेटली हे एक प्रेरणास्थान आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकमताने दिलेल्या निकालाने त्यांचे समाधान झालेले नाही. त्यांनी पुन्हा सेवांच्या नियंत्रणाचा मुद्दा उकरून काढला आहे. जेटली यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, दिल्लीच्या सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारच्या हाती आहे हे मी मान्य करणारच नाही कारण कुठल्याही केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन हे केंद्राच्याच अखत्यारीत येते. यातून जेटली यांना असे सुचवायचे आहे, की दिल्लीचे निर्वाचित सरकार कार्यकारी अधिकार वापरू शकते पण नागरी सेवकांवर म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असूच शकत नाही. खरे तर दिल्ली सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन दिल्ली सरकारच्या ताब्यात नाही ते केंद्राच्या ताब्यात आहे, असे जेटली यांना म्हणायचे आहे काय? हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. युक्तिवाद करताना काही वेळा साधा शहाणपणाही गहाण ठेवला जातो असे अनेकदा घडते आताच्या वादातही हा शहाणपणा सरकारने गहाण ठेवला आहे त्यातून पुन्हा दुसरा कुठला तरी मुद्दा काढून न्यायालयीन लढाई होईल, दिल्ली सरकारच्या मागचे शुक्लकाष्ठ संपलेले नाही, मग पुन्हा दाद-फिर्यादी होऊन मग पुन्हा एकदा दुसऱ्या निकालाचा दिवस येईल. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
