नोटाबंदीबाबत कुठलाही पूर्वअभ्यासच काय, बैठकीच्या कार्यक्रमपत्रिकेतही नोटाबंदीचा विषय नसताना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाने ही शिफारस केली कशी? ‘कॅशलेस’चे डंके पिटूनही देशवासीयांकडे आज २०१५-१६ पेक्षा जास्त रोकड आहे हे कसे? प्रत्यक्ष कर महसूल केवळ ६.६ टक्के वाढला, हे करजाळे विस्तारल्याचे लक्षण कसे काय? यासारखे प्रश्न उरल्यामुळे, सरकारच्या हेतूंविषयीच शंका घेणे रास्त ठरते.. निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा धुरळा अजून खाली बसायला तयार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७-१८चा वार्षिक अहवाल नुकताच जाहीर केला त्या अहवालातून निश्चलनीकरणाचे भूत पुन्हा मोदी सरकारचा माग काढत आले. अनेक निर्णयांमागील हेतू कदाचित चांगला असला तरीसुद्धा निर्णय सदोष व चुकीचा, असे असू शकते. इथे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयात तर धोरणात्मक हेतू चांगला होता असेही म्हणणे तसे अवघडच; कारण हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वीची प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याच्या म्हणजे निश्चलनीकरणाच्या निर्णयावर शिफारस करण्याचा ‘आदेश’ दिला. या शिफारशी लगेच दुसऱ्या दिवशी सरकारला हव्या होत्या. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने कुठलीच पूर्वतयारी केलेली नसताना त्या बँकेच्या मध्यवर्ती मंडळाची बैठक झाली व त्यात हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची ‘शिफारस’ करण्यात आली. हा निर्णय घेताना मुख्य आर्थिक सल्लागारांना विश्वासात घेण्यात आले नाही हे उघडच आहे, कारण त्या वेळी म्हणजे ८ नोव्हेंबरला ते केरळात एका व्याख्यानासाठी गेले होते. असा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळापुढे एक टिप्पणी ठेवावी लागते ती तयार करण्यात आली नाही, त्यामुळे ८ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशी कुठलीही टिप्पणी देण्यात आली नाही. त्या वेळी हजार व पाचशेच्या नोटा रद्द करण्यात येणार आहेत असे उपस्थित मंत्र्यांना सांगण्यात आले होते, हे ते खासगीत कबूल करतात. फसलेली उद्दिष्टे नोटाबंदीचा निर्णय हा काही हेतूंनी घेतला होता. त्यात काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट नोटांना आळा घालणे, दहशतवादाचा अर्थपुरवठा रोखणे यांचा समावेश होता. यातील कुठलीही उद्दिष्टे साध्य झालेली दिसत नाहीत. आता नवीन चलनातही काळा पैसा म्हणजे बेहिशेबी पैसा जमवण्यात आला आहे. ज्या नवीन नोटा आणण्यात आल्या त्यांची नक्कल करून हुबेहूब तशाच खोटय़ा नोटा चलनात आणल्या गेल्या. दहशतवादाच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेलेल्या नाहीत. आता दहशतवादी नव्या चलनातील नोटा वापरत आहेत. ही सगळी उद्दिष्टे फसली आहेत. मग नोटाबंदी किंवा निश्चलनीकरणाच्या या निर्णयावर लोकांनी काय निष्कर्ष काढावा? मी माझा निष्कर्ष सांगणार आहे पण तो शेवटी. आता आपण निश्चलनीक रणाने झालेले काही परिणाम बघू या. अर्थात हे परिणाम बचत, विशेष करून कुटुंबाच्या आर्थिक बचतीवर जास्त प्रमाणात झाले. जास्त रोकड, कमी बचत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार २८ ऑक्टोबर २०१६ म्हणजे निश्चलनीकरणापूर्वी १७,५४,०२२ कोटी रुपये किमतीचे चलन वापरात होते. १७ ऑगस्ट २०१८ रोजी १९,१७,१२९ कोटी रुपये किमतीचे चलन वापरात आहे. त्यामुळे रोखीचे प्रमाण कमी होईल असे जे सांगण्यात आले ते अजिबात खरे नाही. कारण निश्चलनीकरणानंतर उलट रोखीच्या अर्थव्यवस्थेला जोर आला आहे. वापरातील एकूण चलन नेमके किती आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी सोबतचा ‘तक्ता-१’पाहा. काही स्वयंसिद्ध बाबी १. भारतातील लोकांचा रोखीवर विश्वास आहे हे कधीच नाकारता येणार नाही, ते २०१५-१६च्या तुलनेत आजच्या घडीला जास्त रोकड बाळगत आहेत. त्यांच्या हातातील रोखीचे प्रमाण १.४ टक्के होते; ते आता २.८ टक्के म्हणजे दुप्पट झाले आहे. परिणामी बँकांमधील ठेवींच्या स्वरूपात जी रक्कम आहे ती ४.६ टक्क्यांवरून २.९ टक्के झाली आहे. २. लोकांनी जास्त कर्जे घेतली व त्यांची दायित्वे २.८ टक्क्यांवरून ४ टक्के झाली. त्यामुळे एकूण कौटुंबिक बचत जास्त दिसत असली तरी निव्वळ कौटुंबिक बचत ही ८.१ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के झाली. ३. निव्वळ कौटुंबिक बचत कमी झाल्याने त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. एकूण निश्चित भांडवलनिर्मितीला फटका बसला. त्यासाठी ‘तक्ता-२’ बघा. ४. एकूण निश्चित भांडवलनिर्मितीच्या वाढीच्या दरावर नोटाबंदीने वाईट परिणाम झाला. २०१८-१९च्या पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक विकास दर ८.२ टक्के असल्याचे ढोल पिटले जात असले तरी तो साजरा करणे खूप घाईचे होईल. कारण तो आर्थिक विकास दर हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या सोळा तिमाहींतील ५.६ टक्के या नीचांकी पायावर बेतलेला आहे. आता हा पायाभूत परिणाम फारसा अनुकूल नसणार आहे. कारण जरी अर्थव्यवस्था ही आताच्या दराने वाढत राहिली तरी पुढील तीन तिमाहीत तो दर घसरत जाणार आहे असा त्याचा अर्थ होतो. युक्तिवादांची शोधाशोध ही सगळी तथ्ये पुढे ठेवल्यानंतर खरे तर निश्चलनीकरणाचा दावा करण्याचे आलेले सगळे यश गळून पडते, सरकारच्या दाव्यांत काही तथ्य नाही हे दिसून येते. तरीही सरकारी प्रवक्ते निश्चलनीकरणाचे यश दाखवण्यासाठी वेगवेगळे युक्तिवाद शोधत असतात. त्यातील एक म्हणजे कर पाया वाढला आहे. कराचा पाया वाढला हे खरेही आहे. या वर्षी ५.४२ कोटी लोकांनी करविवरणपत्रे भरली आहेत. पण हे लक्षात ठेवा की, यापैकी एक कोटी करविवरणपत्रधारकांचे करदायित्व शून्य आहे. त्यांनी कुठलाही प्राप्तिकर भरलेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर महसूल केवळ ६.६ टक्के वाढला आहे; जो ‘१४.४ टक्के वाढेल’ असा अंदाज देण्यात आला होता. ‘हजारो संशयित खाती व व्यवहार आता छाननीच्या भिंगाखाली आहेत,’ असा भलामोठा दावा करण्यात आला आहे. चांगलेच आहे. पण यात अपिले व त्यावर पुन्हा अपिले ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार.. अंडी उबण्याआधीच कोंबडीची पिल्ले मोजण्याचा प्रकार सरकार करीत आहे. देशात करदहशतवाद माजला आहे असे उद्योजक व सामान्य माणसांना वाटत आहे, त्याचे समर्पक उत्तर सरकारकडे नाही. वेगाने डिजिटलायझेशनचा मुद्दा हा एक मोठा युक्तिवादाचा विषय आहे. २०१३-१४ ते २०१७-१८ दरम्यान डिजिटल व्यवहार हे वार्षिक १४.३, १०.७, ९.१, २४.४ व १२ टक्के याप्रमाणे वार्षिक पातळीवर वाढत गेले. डिजिटलायझेशन इतर देशांतही झाले आहे पण तेथे अर्थव्यवस्थेचा विध्वंस कधी पाहायला मिळाला नाही. निश्चलनीकरणाने ज्या वेदना लोकांना दिल्या, जी गैरसोय झाली ती भारतात टाळता आली असती पण तसे व्हायचे नव्हते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकत्याच दिलेल्या आकडेवारीनुसार १५,३१,००० कोटी रुपये पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत परत आले. आता लोकांचा समज तर असा झाला आहे की, निश्चलनीकरण हा काळा पैसा पांढरा करण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. बँकेत जायचे, जुन्या बाद नोटा द्यायच्या आणि नवीन नोटा घ्यायच्या, किती सोपे आहे नाही मित्रों! लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
