सध्या जगात जे व्यापारयुद्ध सुरू आहे त्यात भारताने एखाद्या शहाणपण बाळगणाऱ्या पोक्त व्यक्तीप्रमाणे खुल्या व्यापारव्यवस्थेच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे; पण हे करण्यासाठी भारत हा काही अमेरिका व चीन यांच्यासारखा मोठा देश नाही की ज्याच्या म्हणण्याचा एवढा मोठा प्रभाव पडावा. हे मान्य केले तरी सध्या जगात व्यापारव्यवस्थाच उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न अमेरिकेसह काही देशांनी चालवले असताना संवेदनशील देशांच्या आघाडीने त्याविरोधात ठामपणे उभे ठाकण्याची गरज आहे. हे काही तिसरे महायुद्ध नाही, पण परिणाम मात्र गंभीर आहेत, ते आहे व्यापारयुद्ध. त्यामुळे जगातील अनेक देशांना फटका बसणार आहे. व्यापार आघाडीवर सर्वात मोठा खेळाडू आहे तो म्हणजे अमेरिका. तो सध्या फारच बदमाशी करीत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धोरणात जे वारंवार बदल केले त्यामुळे जागतिक व्यापाराची नौका फुटली आहे. इतकी वर्षे ती सहज तरंगली याचे कारण अमेरिकेचे व्यापार धोरण संकुचिततेच्या बंदराला लागलेले नव्हते. अमेरिका ही जगातील एक मोठी अर्थव्यवस्था. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने तिचा आकार मोठा. अमेरिकेचा जागतिक निर्यातीतला वाटा ९.१२ टक्के, तर आयातीतला १३.८८ टक्के आहे. व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा १५.२४ टक्के, तर आयातीत १०.२७ टक्के आहे. जगातील जवळपास एकचतुर्थाश वस्तू व सेवा या केवळ एका देशाशी निगडित आहेत. अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांचे पत्ते साफ खुले ठेवले आहेत. त्यांचे हेतू स्पष्ट आहेत. त्यांचे व्यापार धोरण कसे असेल याची कल्पना त्यांनी निवडणूक प्रचाराच्या वेळीच दिली होती. त्यामुळे अमेरिकेचे बचावात्मक संकुचित व्यापार धोरण असणार हे उघड होते. त्यामुळे ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी जागतिक व्यापारात संकुचित भूमिका घेतली, त्यात अनपेक्षित व अचानक असे काही घडले अशातला भाग नाही. सहमतीला तिलांजली अमेरिकेने व्यापारविषयक जे निर्णय आता घेतले आहेत त्यापूर्वी त्यांच्या व्यापार धोरणात संकुचितपणा नव्हताच असे नाही. जागतिक पातळीवर अनेक देश निवडक संकुचिततावाद जोपासत असतात त्यात निवडक वस्तूंचा समावेश केला जातो, कारण त्यात काही विशिष्ट हेतू साध्य करायचे असतात. जसे प्रत्येक देशात स्वदेशीचा एक दबावगट असतोच. यातील हा मर्यादित भाग सोडला तर संकुचित व्यापार धोरण ही चांगली गोष्ट नाही. खुल्या व मुक्त व्यापारातील तो एक अडसर आहे हे जगन्मान्य आहे. व्यापार धोरणात अमेरिका बदमाशपणा करीत आहे याचा अर्थ व्यापारात काय अयोग्य व काय योग्य याच्या सीमारेषा त्यांनी बदलून टाकल्या आहेत. व्यापारयुद्धाविषयीच सांगायचे तर संकुचिततावाद किंवा बचावात्मक धोरण हा आता नवीन जागतिक व्यापाराचा निकष बनला आहे. गेली अनेक दशके नियमाधिष्ठित व्यापारव्यवस्थेची बांधणी करण्यात आल्यानंतर आता ती व्यवस्थाच अमेरिकेने धोक्यात आणली आहे यात शंका नाही. अमेरिकेने अनेक देशांच्या वस्तूंवर जे आयात शुल्क लादून युद्ध छेडले आहे त्यातून आपल्याला असे दिसते की, व्यापारयुद्ध चांगले असते व त्यात जिंकणे सोपे असते असे ट्रम्प यांना वाटते आहे. चीनने अलीकडे चलनाबाबतीत ज्या चलाख्या करून त्याच्या किमतीत हवे तसे बदल घडवून आणले, त्यामुळे ट्रम्प अस्वस्थ होते. काही देशांनी अमेरिकी वस्तूंवर जास्त आयात कर लादला त्याचाही त्यांना संताप आला होता. भारताने अमेरिकी आयात आलिशान बाइक्सवर लादलेला कर, कॅनडाने अमेरिकेच्या दुग्धजन्य उत्पादनांवर लादलेला कर यामुळे ट्रम्प चांगलेच भडकले. पण व्यापारयुद्ध जिंकणे सोपे असते, हा ट्रम्प यांचा समज आपण इतिहासात डोकावले तर खोटा ठरलेला दिसतो व अनुभवातूनही हे आपल्याला सांगता येते. कुठलेही व्यापारयुद्ध जिंकणे सोपे नसते व व्यापारयुद्ध खेळणे हे कुणाच्याच हिताचेही नसते. व्यापारयुद्धात अनेक देश घायाळ होतात व सगळ्या जगालाच त्याचा वाईट फटका बसतो. सध्याचे व्यापारयुद्ध हे अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापार असमतोलामुळे भडकले आहे. चीनचा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार हा २०१७ मध्ये ३७५ अब्ज डॉलर्स होता. तरी बरे अजून चीनने पूर्ण ताकदही दाखवलेली नाही, तरी चीनचे व्यापारात वर्चस्व आहे. आता हे व्यापारयुद्ध केवळ चीन व अमेरिका यांच्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. अमेरिका-चीन आणि अमेरिका व युरोप अशा अनेक आघाडय़ांवर आता युद्धाची ठिणगी पडली आहे. अमेरिका व चीन, तसेच युरोप यांनी एकमेकांविरोधात आयात शुल्क वाढवले आहे. भारताच्या पोलाद व अ‍ॅल्युमिनियमलाही याचा फटका बसला असून अमेरिका व भारत यांच्यातील व्यापार तूट २३ अब्ज डॉलर्सची आहे. त्यातून अमेरिकेने पोलाद व अ‍ॅल्युमिनियमवरचा आयात कर वाढवला आहे. व्यापारयुद्धात भारताची उडी जागतिक व्यापारात भारताचा प्रतिसाद काय असावा, हा एक मुद्दा आहेच. प्रत्यक्षात भारताने डिसेंबर २०१७ मध्ये काही अमेरिकी वस्तूंवरचा आयात कर वाढवून पहिला बार उडवला. त्यातून महसुलवाढीचे उद्दिष्ट स्पष्ट झाले. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात महसूल मिळवण्यासाठी काहीही करण्याच्या भूमिकेतून भारताने अनेक उत्पादनांवरचा आयात कर वाढवला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी अलीकडे जे निर्णय घेतले त्यात आपण अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी करून आयात कर वाढवला त्यांचा संबंध नाहीच, असे म्हणता येणार नाही. सरकारने डिसेंबर २०१७ व फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जे निर्णय किंवा उपाययोजना केल्या त्या करताना अमेरिका त्याची कशा पद्धतीने परतफेड करून वचपा काढील याचा विचार आपण केला होता असे वाटत नाही. आता सगळेच संदर्भ बदलले आहेत. आपण जगात सध्या सुरू असलेल्या विविध देशांदरम्यानच्या व्यापारयुद्धात मधल्या मध्ये कुठे तरी अडकलो आहोत. भारताने अमेरिकेच्या २८ वस्तूंवर आयात कर लादला आहे; पण आयातीचे प्रमाण जर पूर्वीप्रमाणे २४० दशलक्ष डॉलर्स एवढे राहिले तरच त्याचे परिणाम दिसणार आहेत. त्यामुळे भारताने यात मोठी जोखीम घेतली आहे असे मला वाटते. व्यापारयुद्धोत्तर जगात वाढता व्यापार आकार हा विस्तारीकरणातील एक प्रमुख घटक असणार आहे. भारतासारखे विकसनशील देश यात उत्पादन केंद्रे व मोठे सेवा पुरवठादार असतील. त्यामुळे व्यापारवाढीचा दर कमी होण्याने या देशांना उत्पादनाच्या पातळीवर मोठा फटका बसू शकतो. भारताच्या निर्यातीचा संबंध जागतिक व्यापाराच्या आकारमानाशी आहे. गेल्या चार वर्षांत जागतिक व्यापाराच्या वाढीचा दर हा समाधानकारकतेपेक्षा कमी आहे व भारताची वस्तूंची निर्यात ऋण आहे यातून हे दिसून येते. सोबतच्या तक्त्यावरून हे समजून येईल. हार कुणाची? व्यापारयुद्ध व संकुचिततावाद यातून आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होत असते. कुठल्याही देशाचा आर्थिक विकास दर एकदम दोन अंकी होत नसतो. त्यासाठी निर्यातवाढीचा दर १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा लागतो. त्यामुळे मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून दोन अंकी आर्थिक विकास दर गाठण्याचे स्वप्न कुणी पाहत असेल तर ते दिवास्वप्नच ठरावे. मेक इन इंडियाचे इंजिन गेल्या चार वर्षांत फारशी चमक दाखवू शकलेले नाही. कारण आपण जगासाठी वस्तू बनवू शकलो नाही. त्यामुळे मोठी निर्यातवाढ गाठता आली नाही. भारताने या सगळ्या व्यापारयुद्धात काय भूमिका घ्यायला पाहिजे होती, असा प्रश्न तुम्ही मला विचाराल, तर माझ्या मते भारताने सुज्ञ व शहाणपण असलेल्या प्रौढाप्रमाणे खुल्या जागतिक व्यापारव्यवस्थेच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. हे खरे की, भारत हा काही अमेरिका व चीनसारखा आर्थिक बाबतीत मोठा व इतर दृष्टिकोनातून फार प्रभाव पाडू शकेल असा देश नाही. आपला जागतिक निर्यात व आयातीतील वाटा अनुक्रमे १.६५ टक्के व २.२१ टक्के आहे. व्यावसायिक सेवांच्या निर्यात व आयातीत आपला वाटा ३.३५ टक्के व २.८३ टक्के आहे. आजच्या काळात व्यापार आघाडीवर जगात जे काही सुरू आहे, काही देश व्यापाराची घडी विस्कटवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी जगाला सुज्ञ व शहाणपणाने वागणाऱ्या देशांनी व्यापार आघाडीची सूत्रे घेऊन जागतिक व्यापाराला नवी दिशा देण्याची गरज आहे. काहींना पटणार नाही, अवाजवी वाटेल, असा सल्ला या परिस्थितीत देऊ इच्छितो. भारताने अमेरिकेबरोबर सुडाच्या भावनेने त्यांच्या वस्तूंवर कर वाढवून जशास तसे उत्तर देण्याऐवजी अमेरिकेशी वाटाघाटी करून अधिक व्यापार व कमी आयात शुल्काचा प्रस्ताव ठेवावा. अमेरिकेशी कमी व्यापार व जास्त आयात शुल्क आपल्याला परवडणार नाही. संकटात संधी शोधण्याचा प्रयत्न करावा असेच माझे मत आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
