17 October 2018

News Flash

आधार : ‘सुष्ट’ आणि ‘दुष्ट’

एखाद्या योजनेत किती लाभ लोकांना मिळाला, याची पडताळणी आधारच्या मदतीने सहज शक्य झाली.

पी. चिदम्बरम

जिथे तिथे ‘आधार’सक्ती करून लोकांच्या नाडय़ा सत्ताधाऱ्यांच्या हाती ठेवण्याचा डाव हाणून पडला आहे..

आधार योजनेतील हेतू प्रत्येकाला विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्याचा होता. त्या क्रमांकात बनावटपणा, नक्कल तर करता येणार नाहीच, शिवाय कल्याणकारी योजनांत जे अनुदान दिले जाते त्यात गैरप्रकार होऊ  शकणार नाही. अनुदान योजनांच्या बाबतीत या क्रमांकाचा वापर विशेषत्वाने फायद्याचा आहे. यात विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, वृद्धांची व दिव्यांगांची पेन्शन, एलपीजी सिलिंडरसाठीचे अनुदान यासाठी त्याचा वापर चांगल्या प्रकारे होतो. खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनेक बनावट विद्यार्थी पटावर दाखवून त्यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती घेतली जात होती. अनेक घरांमध्ये दोन वा अनेक एलपीजी सिलिंडर जोडण्या होत्या. वितरकांशी साटेलोटे करून सर्व सिलिंडरचे अनुदान लाटले जात होते. एलपीजी वितरकांनी अनेक बनावट ग्राहक दाखवले होते. हे गॅस सिलिंडर्स हे हॉटेल व रेस्टॉरंट व मंगल कार्यालयांना विकले जात. अनुदान योजनांमध्ये निधीची गळती होत होती.

गरीब लोकांना इतके दिवस त्यांची ओळख पटवण्यासाठी कुठलीही विश्वासार्ह पद्धती नव्हती. स्थलांतरित कामगारांना याचा मोठा फटका बसत होता. झोपडपट्टीवासीय, आदिवासी, रस्त्यावर राहणारे लोक यांना काही ओळख नव्हती. त्यांच्याकडे पत्ता, नाव यासाठी विश्वासार्ह असे काहीच साधन नव्हते. त्यांची नावे मतदार यादीत किंवा सरकारच्या कुठल्या नोंदीत नाहीत. त्यांना शिधापत्रिका मिळणे तर दुरापास्तच. त्यांच्या मुलांचीही हीच परवड. मुलांना शाळेत घालणेही अवघड, मग त्यांना ओळख दाखवण्यासाठी पोलीस, पालिका, वन अधिकारी यांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागे. त्यांना एकंदरीत अतिक्रमण करणारे, उपरे अशीच वागणूक मिळत होती.

ओळख आणि ओळखपत्र 

गरिबांना कुठली ओळख नसते असे नाही, माणूस म्हणून जी ओळख असायला हवी ती तर त्यांच्याकडे असते; पण ते ती सिद्ध करू शकत नाहीत त्याचे कारण दारिद्रय़ हे आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने म्हणजे यूपीएने या सगळ्या समस्या व त्यांची व्याप्ती लक्षात घेऊन आधार योजना आणली. याचे कारण प्रत्येक व्यक्तीला त्याची ओळख पटवण्यात मदत व्हावी, त्यासाठी एक विश्वासार्ह साधन असावे, ते ओळखपत्र सगळीकडे ग्राह्य़ धरले जावे, अनुदान-लाभ किंवा सेवा मिळण्यासाठी त्यांचा उपयोग व्हावा यासाठी हा सगळा खटाटोप होता. त्यातूनच ओळख प्राधिकरणाची संकल्पना पुढे आली. यातूनच आधार व नंतर युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे यूआयडीएआयचा जन्म झाला. अनुदाने, लाभ व सेवा यासाठी संबंधितांची ओळख पटवण्यासाठी लोकांना एक साधन असावे हा त्यामागचा हेतू होता. कुठलीही व्यक्ती आधार क्रमांक सहज मिळवू शकते. त्यात सक्तीही नाही. ती स्वेच्छा योजना आहे. एखादी व्यक्ती आधार क्रमांक घेण्यास नकार देऊ  शकते. आधार नोंदणी योजना २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली.

अनुदाने व लाभांसाठी आधारचा वापर जानेवारी २०१३ मध्ये सुरू झाला. त्याला ‘थेट लाभ हस्तांतर योजना’ म्हणजे डीबीटी असे नाव दिले गेले. त्याची अंमलबजावणी हळूहळू सुरू झाली. प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्य़ांत थेट लाभ हस्तांतर योजना राबवण्यात आली. शिष्यवृत्ती, कल्याण अर्थसाह्य़, एलपीजी म्हणजे गॅस अनुदान यांचा समावेश थेट लाभ हस्तांतरात करण्यात आला. त्यासाठी संबंधितांकडे आधारकार्ड म्हणजेच आधार क्रमांक असणे आवश्यक होते.

टेहळणीचे राज्य

एखाद्या योजनेत किती लाभ लोकांना मिळाला, याची पडताळणी आधारच्या मदतीने सहज शक्य झाली. मे २०१४ मध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आले. विरोधी पक्षात असताना भाजपने आधार प्रकल्पास कसून विरोध केला होता. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हाही त्यांचा या योजनेस व थेट लाभ हस्तांतरास फारसा पाठिंबा नव्हता. पण नंतर ज्यांनी या योजनेत मोठी भूमिका पार पाडली, त्या नंदन नीलेकणी यांनी सरकारला आधार व थेट लाभ हस्तांतराचे महत्त्व समजावून सांगितले. नीलेकणी यांच्यासारख्या तंत्रज्ञाच्या सांगण्यावरून सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यास राजी झाले असेल असे मला वाटत नाही. काही व्यक्तींनी आधारचा वापर लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कसा करता येईल, याचे वास्तव सरकारला पटवून दिले असावे, त्यामुळे ही योजना भाजप सरकारने पुढे नेण्यात नंतर उत्साह दाखवला.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आधार योजनेचा गैरवापर करताना असा चुकीचा समज पसरवला, की जर व्यक्तीकडे कुठली ओळख नसेल तर सगळे काही संपले. अनेक अनुदाने, लाभ व सेवा आधार प्रकल्पांतर्गत आणण्यात आल्या. तेथूनच खरी ससेहोलपट सुरू झाली. आधारच्या आड लपून लोकांना सरकारपुढे गुडघे टेकण्यास लावण्यात आले. आधार सक्तीचे करा असे फतवे सर्व खात्यांना गेले. दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गोष्टीशी आधार क्रमांक जोडण्याची बळजोरी सुरू झाली. तोपर्यंत हे सगळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. बँक खाती, मोबाइल फोन, निवृत्तिवेतन, शाळा प्रवेश, परीक्षा, म्युच्युअल फंड  गुंतवणूक, विमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, किसान विकास पत्र खाती, टपाल कार्यालयाच्या योजना यासाठी आधारची सक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याला तात्पुरती स्थगिती दिली. सरकारने न्यायालयापुढे बाजू मांडताना आधारच्या सक्तीचे समर्थन केले. धनविधेयक म्हणून मंजूर केलेल्या आधार कायद्याच्या आड लपून सरकारने ही सक्ती कायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. पण आधारच्या मदतीने लोकांवर टेहळणी करण्याचा डाव न्यायालयाने हाणून पाडला. आधारकार्डधारकांची माहिती संकलित करून ठेवण्यासही न्यायालयाने विरोध केला. आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ या बहुमताने जो निकाल दिला आहे, त्यात अनुदाने, लाभ, सेवा यात आधारचा वापर करण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. कारण हा अनुदाने, शिष्यवृत्त्या यांचा निधी करदात्यांच्या पैशातून म्हणजे सरकारच्या निधीतून दिला जात असतो, बाकी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आधारच्या बुरख्याआड दडून जे खेळ चालवले होते, ते न्यायालयाने बंद पाडले. आधारची सक्ती करून लोकांना सरकारपुढे लोळण घ्यायला लावण्याचा कुटिल डाव हाणून पाडला. शाळा प्रवेशासाठी आधार क्रमांक किंवा कार्ड मागण्याची गरज नाही. बँक खाती, मोबाइल क्रमांक व परीक्षा या सगळ्या ठिकाणी आधारक्रमांक जोडण्याची गरज नाही असे आता न्यायालयाने जाहीर केले आहे. पण भाजप सरकारने सगळीकडे आधारची सक्ती करून सामान्य जनतेस मेटाकुटीस आणले होते. काँग्रेसने ज्या हेतूने आधार योजना आणली, तेवढीच उद्दिष्टे साध्य करणारी कलमे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहेत, हा आधीच्या काँग्रेस सरकारचा मोठा विजयच आहे, यात शंका नाही. काँग्रेसची आधार योजना भाजपपेक्षा खूप चांगली व फायदेशीर होती.

एका बाबतीत निराशा

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आधार कायदा हा धनविधेयक म्हणून मंजूर करून घेतला. तसे करणे योग्य होते की नाही हाही आधारवरील याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेला महत्त्वाचा मुद्दा होता. न्यायालयाने सरकारची बाजू योग्य ठरवून ते धनविधेयक गणले जाणे योग्यच होते असे म्हटले आहे. बहुमताच्या निकालात न्यायालयाने याबाबतीत नको तितकी न्यायिक सहनशीलता दाखवली. केवळ एक तरतूद विचारात घेताना दोन तरतुदी नजरेआड करून न्यायालयाने ते धनविधेयक होते असे जाहीर केले. बहुमताचा हा निकाल चुकीचा होता, असेच माझे मत आहे. तो विषय आताच्या निकालात न घेता नंतर त्यावर विचार व्हायला हवा होता. बहुमताचा कुठलाही निकाल हा रडतखडत केलेल्या कसरतीचा परिपाक असतो, यात न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल वेगळा व मतभिन्नता दर्शवणारा होता. त्यात त्यांनी हे विधेयक धनविधेयक नव्हतेच व त्यामुळे त्या मुद्दय़ावर ते रद्द करण्याचे लायकीचे आहे असे म्हटले होते. जेव्हा बहुमताचे निकाल दिले जातात, तेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाचा मतभिन्नतेचा सूर ही उद्याची आशा असते. न्यायाधीश ह्य़ुजेस यांच्या शब्दात सांगायचे तर कायदेशीर दृष्टिकोनातून एखाद्या प्रश्नाचे सर्व बाजूंनी  विहंगावलोकन करण्याच्या वृत्तीला व भविष्यातील सुधारणेच्या शक्यतेला मतभिन्नतेचे निकाल हे आवाहन असते. किंबहुना मतभिन्नता हीच न्यायालयीन व्यवस्थेचे पुढचे उज्ज्वल भवितव्य घडवत असते. त्यामुळे आताच्या स्वरूपातील आधारची रचनाच राज्यघटनेच्या विरोधी आहे, असा युक्तिवाद करणाऱ्यांनी अजूनही आशा सोडून देण्याची घाई करण्यात अर्थ नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांनी २०१८ मध्ये जे निकाल दिले आहेत त्यात घटनात्मक नैतिकतेवर भर देऊन लोकांचे स्वातंत्र्य जपण्यावर भर दिला आहे. या निकालांमधून लोकांवरील अन्याय दूर करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने व्यक्तिगत माहिती गोळा करण्याला अटकाव करून यूपीए सरकारच्या आधार प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले आहे. यूपीएच्या काळातील सुष्ट हेतूचा आधार व एनडीएच्या काळातील दुष्ट हेतूचा आधार यांमधून काँग्रेसचा ‘सुष्ट’ आधार जिंकला आहे. एनडीएच्या ‘दुष्ट’ आधारला मोडीत काढले आहे. पण अजून बरेच काही बाकी आहे. शेवटी स्वातंत्र्यासाठी अखंड सावधानता बाळगण्यास तरणोपाय नसतोच.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on October 2, 2018 2:49 am

Web Title: across the aisle good aadhaar bad aadhaar