20 November 2018

News Flash

कलमाच्या न वापराचे सामर्थ्य

वैधानिक सल्लामसलतीच्या अखेरीस तुम्ही व गव्हर्नर यांच्यात मतैक्य होणार नाही असे घडू शकते.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

तरलता, बँकेतर वित्तीय संस्थांची आर्थिक स्थिती, सरकारी बँकांतील भांडवलाचा खडखडाट तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना अर्थपुरवठा हे आजचे आर्थिक पेच आहेत. अर्थसंकल्पित खर्चासाठी १ लाख कोटी देण्याचा आग्रह रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सरकारने धरणे, हा हे पेच सोडवण्याचा तकलादू उपाय ठरेल. बँकेची स्वायत्तता अबाधित राखूनच पावले उचलावी लागतील.

रिझव्‍‌र्ह बँक  कायदय़ातील कलम ७ कधी वापरले गेलेले नाही; पण सध्याच्या सरकारने या कलमाच्या आडून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उरल्यासुरल्या स्वायत्ततेची गळचेपी चालवली आहे. हे प्रकरण अलीकडे पुढे आले असल्याने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ च्या कलम ७ मध्ये काय म्हटले आहे हे प्रथम पाहू. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला वेळोवेळी आदेश देऊ शकते, पण त्यासाठी दोन अटी आहेत. एक म्हणजे सरकारने तसे करण्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी त्यासाठी सल्लामसलत क रणे आवश्यक असते व दुसरे म्हणजे जे काही आदेश किंवा सूचना दिल्या जाणार आहेत त्या लोकहितासाठी असणे आवश्यक आहे.

हे कलम आधीपासून भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा १९३४ मध्ये समाविष्ट आहे, पण त्याचा यापूर्वी कधीही वापर करण्यात आला नव्हता. या कलमाची ताकद ते न वापरण्यात आहे, पण भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही सरकारने हा विवेक खुंटीला बांधला आहे. संसदेने सरकारला या कायद्यातील कलम ७ अन्वये जे सांगितले असावे त्याची कल्पना केली तर त्याची व्याप्ती व स्वरूप खालीलप्रमाणे सांगता येईल.

कलम ७ ची व्याप्ती व स्वरूप

१) तुम्ही सरकार आहात; पण लक्षात ठेवा त्याच्या जोडीला रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाही आहे.

२) आम्ही तुम्हाला आदेश देण्याचे अधिकार देत आहोत, पण.. त्यासाठी तुम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांशी त्यासाठी सल्लामसलत क रणे आवश्यक आहे. बँक, बँकेचे संचालक मंडळ यांच्याशी चर्चा किंवा सल्लामसलत करून काही उपयोग नाही.

३) आम्ही असे गृहीत धरतो की, तुम्ही (म्हणजे सरकार) आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर हे नियमितपणे एकमेकांशी सल्लामसलत करतील, पण एक लक्षात ठेवा- तुमची सल्लामसलत नैमित्तिक व वैधानिक असली तरी त्याचा अर्थ तुमचे म्हणणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना मान्य झाले असा होत नाही. तुम्ही जेव्हा वैधानिक सल्लामसलत करता तेव्हा हे ध्यानात घ्या की, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यानुसार नोटा, राखीव गंगाजळी यांचा पतसुरक्षा व स्थिरतेसाठी विचार करणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कर्तव्य आहे.

४) वैधानिक सल्लामसलतीच्या अखेरीस तुम्ही व गव्हर्नर यांच्यात मतैक्य होणार नाही असे घडू शकते. मग तुम्ही (सरकार) काय करणार.. तुम्ही तुमचा मुद्दा तेथेच सोडून देणार की, बदलत्या घटनाक्रमात गव्हर्नरांचे मत कधी बदलते यासाठी वाट पाहणार.. की हे सगळे सोडून तुम्ही ‘अण्वस्त्राचे बटन’ दाबणार म्हणजे निर्वाणीची कारवाई करणार व त्यातून अपरिहार्य ते घडणार- म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर राजीनामा देणार.

रिझव्‍‌र्ह बँकेशी शत्रुत्व

अर्थात वर जे मी सगळे सांगितले आहे ते काल्पनिक संभाषण आहे. त्यातून संबंधित कलमाचा कायदा मंजूर करणाऱ्या संसदेला अभिप्रेत असलेला अर्थ उलगडला आहे, या कलमात कायद्याचे तत्त्व दिसून येते म्हणजे त्या तरतुदीत कायद्याला अपेक्षित असलेला अर्थही विदित केला आहे. सध्याचा घटनाक्रम बघता, सरकार त्या तत्त्वांचे पालन करील असे वाटत नाही. त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरांशी चर्चा करताना वरील संभाषणाचा भावार्थ मनात रुजवला नाही किंवा त्याचा योग्य अर्थ लक्षात घेतला नाही, तर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.

मागील घटनांचा जर आपण आढावा घेतला तर काय दिसते तेही पाहू. याआधी डॉ. रघुराम राजन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांना सरकारशी असलेल्या मतभेदांमुळे जावे लागले. सुरुवातीच्या मुदतीनंतरही त्यांची गव्हर्नर म्हणून काम करण्याची इच्छा होती, पण सप्टेंबर २०१७ नंतर त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली. तुम्ही ‘पुरेसे भारतीय’ नाही असे सुनावून त्यांना अप्रत्यक्षपणे जाण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर डॉ. ऊर्जित पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले, पण काही आठवडय़ांतच त्यांच्या अधिकारांना ग्रहण लावले गेले. सरकारच्या दबावाखाली करण्यात आलेल्या नोटाबंदीच्या घोडचुकीने ते सिद्ध झाले. जगातील केंद्रीय बँकांच्या जागतिक पातळीवरील वर्तुळात डॉ. पटेल यांच्या प्रतिमेला त्यामुळे जबरदस्त धक्का बसला. डॉ. पटेल यांनी नंतरच्या काळात सरकारच्या चुकीमुळे झालेले नुकसान सावरून घेण्यासाठी आपले अधिकार व स्वातंत्र्य  दाखवून देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यांविषयी सरकारने सुरुवातीला केवळ व्याजदरांबाबत आक्षेप घेतले. डॉ. पटेल यांची परिस्थिती मात्र भक्कम होती, कारण त्यांना पतधोरण समितीचा पाठिंबा होता. त्यानंतर ‘व्याजदर हाच वाढीच्या दरातील अडथळा आहे’ असा साक्षात्कार सरकारला झाला. त्यातून मग सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यातील संबंधात अनेक वेळा खटके उडण्यास सुरुवात झाली.

यात आपण बांधकाम क्षेत्राचे उदाहरण घेतले तर नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने बांधकाम क्षेत्राला जबर हादरा बसला; तरी स्थावर मालमत्ता कंपन्यांचे शेअर दुप्पट झाले. जानेवारी २०१८ नंतर या कंपन्यांचे शेअर भाव ४० टक्क्यांनी कमी झाले होते. मात्र गेल्या सहा आठवडय़ांत ते २१ टक्क्यांनी गडगडले. हे सगळे आश्चर्यकारक मुळीच नाही. कारण जर स्थावर मालमत्ता कंपन्या त्यांचे बँक कर्ज फेडण्यासाठी एनबीएफसीकडे वळल्या, एनबीएफसीने ‘कमर्शियल पेपर’ म्हणजे लघु मुदतीचे रोखे जारी करून पैसा उभा केला. यातील पैसा हा प्रत्यक्षात म्युच्युअल फंड व इतर निधी आधारित गुंतवणूकदारांचा होता. त्यामुळे या सगळ्या वर्तुळास आयएल अँड एफएसच्या ढासळण्याने छेद गेला. आज एनबीएफसी नवा निधी उभारू शकत नाहीत, पण स्थावर मालमत्ता कंपन्या या निधीसाठी एनबीएफसीवर अवलंबून आहेत. त्यांची स्थिती पिळून काढल्यासारखी आहे. लघु व मध्यम उद्योग एनबीएफसीकडून कर्ज घेतात, पण त्यांचीही अवस्था वाईट आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठेत संताप व भीतीची भावना आहे.

तीन दुभंग रेषा

सरकारला आता तीन प्रश्नांवर मार्ग काढावा लागणार आहे. पहिला प्रश्न वित्तीय तरलतेचा. एनबीएफसीची तरलता स्थिती व त्यांची आर्थिक उत्तरदायित्वे यांचा यात विचार करावा लागेल. दुसरे म्हणजे, सार्वजनिक बँकांचे भांडवल ओहोटीस लागलेले आहे. अपुरे भांडवल व कर्ज देण्यास असमर्थता अशा दोन्ही बाजूंनी अनेक बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ताबडतोब सुधारणेची कृती करण्याच्या दडपणाखाली आहेत. तिसरा प्रश्न म्हणजे लघु व मध्यम उद्योग हे नोटाबंदी, जीएसटी, नंतर एनबीएफसी पेच यामुळे कोसळले आहेत. त्यांना सावरण्यासाठी खास कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे. इच्छेनुसार वागण्यासाठी सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मतपरिवर्तन करू शकलेले नाही असे दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळावर जे नवीन सदस्य सरकारने नेमले आहेत त्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांवर दबाव आणूनही त्यापुढे ते बधलेले दिसत नाहीत.

अर्थसंकल्पीय  महसूल व प्रत्यक्षात जमा यात वाढत चाललेली तफावत ही सरकारची डोकेदुखी बनली असून ती वाढतच चालली आहे. नोटाबंदीतच एक छदामही फायदा झाला नसताना चार लाख कोटींचा फायदा झाल्याच्या बढाया मारल्या जात आहेत. सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेची जी राखीव गंगाजळी आहे त्यावर डोळा ठेवला आहे. सरकारने गव्हर्नरांना अर्थसंकल्पित खर्चासाठी १ लाख कोटी देण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी ठेवण्याचे उद्दिष्टही साध्य होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सरकारपुढे झुकण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळेच संघर्षांची ठिणगी पेटली आहे.

३१ ऑक्टोबरला म्हणजे बुधवारी दिल्ली व मुंबईत अशी चर्चा होती की, सरकार रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ अनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला काही आदेश जारी करू शकते. ते जारी केल्यानंतर गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा पारा चढेल व ते राजीनामा देतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. सरकारने वरकरणी निवेदन जारी करून असे सांगितले आहे की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेत आम्हाला हस्तक्षेप करण्याची मुळीच इच्छा नाही. आम्ही तर नैमित्तिक सल्लामसलती करीत आहोत; पण जर सगळे काही व्यवस्थित चाललेले असेल तर सरकारला असे निवेदन जारी करण्याची वेळ का आली यातच खरी मेख आहे. जर परिस्थिती ठीक होती तर असे निवेदन जारी करायची गरज नव्हती व जर परिस्थिती ठीक नसेल तर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनामागे काही तरी काळेबेरे आहे.

शुक्रवारी हा स्तंभ पूर्ण करीत असताना ठिणगी तर पडलेली आहेच, पण जोडीला दारूगोळाही आहे, म्हणजे परिस्थिती संघर्षमय बनली आहे. आता कोण काय पवित्रा घेतो याकडे सर्वाचे लक्ष असून त्यावरच भडका उडणार की नाही हे अवलंबून आहे.

First Published on November 6, 2018 4:02 am

Web Title: across the aisle power lies in non use