भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांशी संवाद साधण्याचा धडा वारंवार विसरले, याचा दोष दोन्ही देशांतील प्रत्येक सरकारला देता येईल. मात्र मोदींनी निवडून येण्यापूर्वी पाकिस्तानशी चर्चेविरुद्ध वेळोवेळी जी वक्तव्ये केली होती, ती आता विरून जात आहेत. सरकारचे पाकिस्तानसंबंधी कोणतेही धोरण नव्हते, असाच निष्कर्ष गेल्या दीड वर्षांतील घडामोडींमधून निघतो. धोरणनिश्चितीच्या प्रक्रियेचे केंद्रीकरण पंतप्रधान कार्यालयात झाल्यानंतर आता, भारताने पाकिस्तानशी गोपनीय चर्चा करणे किंवा पडद्याआडून शांततेच्या हालचाली करणे हे सध्या योग्य ठरविले जाते.. अर्थात, यामागे निश्चित व्यूहनीती असेल तर उत्तमच! भारताच्या पश्चिम सीमेला पाकिस्तान आहे. (१९७१ पर्यंत भारताच्या पूर्व सीमेलाही त्याचे अस्तित्व होते.) त्याचे अस्तित्व मिटवावे, ही इच्छा प्रत्यक्षात येणे अशक्यप्राय आहे. या वस्तुस्थितीची जाणीव असल्याने पाकिस्तानची नावनिशाणीच संपविण्याचा पवित्रा भारतानेही कधी घेतलेला नाही. एकाच भूभागाची विभागणी होऊन दोन स्वतंत्र देश गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत, असे इतिहासातील उदाहरण मला तरी ठाऊक नाही. अर्थात, हे स्वातंत्र्य दोन्ही देशांना मिळाले ते काही समस्यांचा वारसा घेऊनच. फाळणीची ही अपरिहार्य परिणती होती. शिकणे आणि विसरणे अशा प्रकारे फाळणीतून निर्मिती झालेल्या देशांना परस्पर सामंजस्याने राहण्याचे धडे शिकावे लागतात. शांततामय सहअस्तित्वाचा एकमेव मार्ग म्हणजे चर्चेची प्रक्रिया चालू ठेवणे. यासाठी परस्परांशी दररोज वा प्रत्येक आठवडय़ाला वा प्रत्येक महिन्यात संवाद साधावा लागणे ही गरज असू शकते. दोन्ही देशांनी १९४७ पासून संवादाच्या अपरिहार्यतेचा धडा अनेकवार गिरवला आहे. अनेक वेळा हा धडा ते विसरले आहेत आणि पुन्हा नव्याने शिकले आहेत. या स्थितीबद्दलचा दोष भारतातील आणि पाकिस्तानातीलही प्रत्येक सरकारला देता येईल. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरचा काळ खरोखरीच बिकट होता. दोन्ही देशांमधील १९६५, १९७१ आणि १९९९ या तीन वर्षांमध्ये झालेल्या युद्धांनंतरची स्थितीही गुंतागुंतीचीच होती. मुंबईवरील हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांच्या सीमांवर चालू असलेला संघर्ष थेट देशांतर्गत पातळीवर पोचला. त्याच्या झळा भारताच्या आर्थिक राजधानीला बसल्या. यामुळे आधीच्या युद्धांच्या तुलनेत मुंबई हल्ल्यानंतरची स्थिती हाताळण्याच्या दृष्टीने खडतर होती. भारतीय जनमानस क्षुब्ध झाले होते. पाकिस्तानला प्रत्येक बाबीत कडवटपणे विरोध करण्यात येत होता. त्याच्याशी चर्चा नको, त्याच्यासह देवाणघेवाण नको, क्रिकेट नको, असा सार्वत्रिक विरोध व्यक्त होत होता. या प्रक्षोभाकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला शक्य नव्हते. या पाश्र्वभूमीवरही दोन्ही देशांमधील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा हाच एकमेव उपाय होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या लागोपाठच्या दोन सरकारांनी हा उपाय योजण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नांचे संमिश्र परिणाम दिसून आले. आता आपण पुन्हा वर्तमानाकडे म्हणजे २०१३ मधील घडामोडींकडे येऊ या. या वर्षी राष्ट्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचे पदार्पण झाले. आपण लालकृष्ण अडवाणी यांना पर्याय असल्याचे चित्र त्यांनी धूर्तपणाने उभे केले. अडवाणी हे सत्तास्पर्धेत क्रमाक्रमाने मागे पडत गेले. काँग्रेस पक्षाला पर्याय आपणच देऊ शकतो, असा विश्वास निर्माण करण्यातही मोदी यशस्वी ठरले. भारतीय जनता पक्षांतर्गत मोदी विरुद्ध अडवाणी अशी लढत होती, तर देशपातळीवर मोदी विरुद्ध काँग्रेस असे संघर्षांचे स्वरूप होते. या संघर्षांसाठी अभिनव, चमकदार अशा वक्तृत्वशैलीची आवश्यकता होती. प्रचलित लोकभावनेची व्यक्तता या वक्तृत्वशैलीतून होणे अपेक्षित होते. मोदी यांनी अशा वक्तृत्वशैलीचा चपखल वापर करून देशातील सर्व राजकीय नेत्यांना मागे टाकले. प्रभाव निर्माण करण्यात त्यांनी आघाडी घेतली. चर्चेबाबत मोदी यांची मते पाकिस्तानसंदर्भात मोदी यांनी २०१२ मध्ये आणि मे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या काही वक्तव्यांची नोंद मी करू इच्छितो. १२ डिसेंबर २०१२ रोजी मोदी यांचे वक्तव्य याप्रमाणे होते- ‘दिल्लीच्या हालचाली पडद्यामागून चालू आहेत. लोकांना अंधारात ठेवले जाऊन पाकिस्तानबरोबर व्यवहार केले जात आहेत.’ २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथे ते म्हणाले होते, ‘पाकिस्तानी लष्कर भारतीय जवानांचा शिरच्छेद करीत आहे, तरीही दिल्लीतील सरकार राजशिष्टाचाराच्या नावाखाली पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांबरोबर चिकन बिर्याणी झोडत आहे.’ ८ मे २०१४ रोजी म्हणजे लोकसभा निवडणूक निकालांना काही दिवसांचा अवधी असताना मोदी यांनी पाकिस्तानबरोबरील चर्चेबद्दलच्या प्रश्नाला आत्यंतिक आत्मविश्वासाने उत्तर दिले. मोदी म्हणाले, ‘बॉम्बस्फोट होत असताना आणि बंदुकीच्या फैरी झडत असताना चर्चा होणे शक्य आहे का? चर्चा हवी असेल तर प्रथम स्फोट आणि बंदुकांच्या फैरी थांबविल्या पाहिजेत.’ मोदी यांच्या वक्तव्यांचे स्वागत झाले आणि त्याबाबत चिंताही व्यक्त करण्यात आली. भारतीय जनता पक्ष ज्या समाजघटकांचा आटोकाट अनुनय करीत होता, अशा घटकांना ही वक्तव्ये भावली. राजनैतिक मुत्सद्दी आणि सुरक्षातज्ज्ञांच्या वर्तुळातून मात्र त्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. पाकिस्तानसंदर्भात अवाजवी अपेक्षा व्यक्त करून मोदी अशक्यप्राय स्थिती निर्माण करू पाहात आहेत. यातून त्यांच्या कार्यकाळात पाकिस्तानशी चर्चा होणारच नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. या सर्व वर्तुळाला मोदी यांनी जोरदार धक्का दिला. त्यांनी त्यांच्या शपथविधीसाठी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांसह दक्षिण आशियाई सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) देशांच्या नेत्यांना निमंत्रित केले. ही एक उच्च कोटीतील राजकीय खेळी होती. या खेळीमुळे निवडणूक प्रचारादरम्यानची वक्तव्ये आता मागे पडली आहेत, नवी सुरुवात झाली आहे, अशी भावना जगभर निर्माण झाली. व्यूहरचना अस्तित्वात आहे? घडामोडींचा आढावा घेतला असता मोदी यांच्याबाबतचे मूल्यमापन चुकीचे ठरले असल्याचे दिसते. त्यांचे वक्तृत्व तसेच राजकीय खेळी या विचारपूर्वक आखलेल्या व्यूहरचनेतील बाबी नव्हत्या. त्यातील बऱ्याच गोष्टी भावनेच्या भरात घडलेल्या होत्या. नव्या सरकारकडे पाकिस्तानसंदर्भात कोणतेही धोरण नाही हे काही महिन्यांतच स्पष्ट झाले. गेल्या दीड वर्षांतील धरसोड आणि चढउतार आठवा म्हणजे माझे म्हणणे तुम्हाला पटेल. दोन्ही देशांनी परस्परांना दिलेली आणि रद्द केलेली निमंत्रणे, दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी केलेली हस्तांदोलने आणि निर्विकारपणे केलेले आगतस्वागत यामुळे जगभर आश्चर्याची भावना व्यक्त झाली. देशातील तटस्थ निरीक्षकही त्यामुळे चक्रावून गेले. सरकारचे पाकिस्तानसंबंधी कोणतेही धोरण नव्हते, असाच निष्कर्ष गेल्या दीड वर्षांतील घडामोडींमधून निघतो. धोरणनिश्चितीची प्रक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयापासून हिरावून घेण्यात आली असून, तिचे केंद्रीकरण पंतप्रधान कार्यालयात झाले असल्याचेही त्यातून स्पष्ट होते. परदेशातील दुरवस्थेत सापडलेल्या भारतीयांना मदतीची व्यवस्था करणे एवढेच काम परराष्ट्रमंत्र्यांना उरले आहे. मुरब्बी अधिकाऱ्यांना एखाद्या घटनेची हाताळणी करण्याचीच कामगिरी सोपविली गेली आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारने आश्चर्याचा आणखी एक धक्का दिला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी पाकिस्तानमधून भारतात होणाऱ्या घुसखोरीत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे सीमा सुरक्षा दलाने नमूद केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तानने परस्परांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परस्परांनी गोपनीय चर्चा करणेही तूर्त निषिद्ध मानले जात नाही. पडद्याआडून होत असलेल्या प्रयत्नांकडे आता संशयाने पाहिले जात नाही. सुषमा स्वराज या आता घडामोडींचे सूत्रसंचालन करीत आहेत. पाकिस्तानशी सर्वागीण चर्चा करण्याचा प्रस्ताव एके काळी धुडकावण्यात आला होता. त्याचे रूपांतर आता सर्वागीण द्विपक्षीय चर्चेत झाले आहे. चमत्कार वाटाव्यात अशा या घडामोडी आहेत. दोन्ही देशांमधील चर्चेसाठी प्रत्येकच मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. जम्मू आणि काश्मीरपासून दहशतवाद प्रतिबंधापर्यंत, सियाचीनपासून सर क्रीक खाडीपर्यंत, आर्थिक सहकार्यापासून नागरिकांच्या परस्पर देवाणघेवाणीपर्यंत सर्व गोष्टींवर चर्चेचे नियोजन आहे. गांभीर्याने आखलेल्या व्यूहरचनेनुसार या घडामोडी होत असतील तर आपण या बदलाचे स्वागत केलेच पाहिजे. या वाटचालीत आव्हाने असतील आणि चढउतारही असतील, मात्र मार्गक्रमण चालूच ठेवावे लागेल. त्याला पर्याय नाही. दोन्ही देशांमधील सर्व समस्यांवर तोडगे निघण्याचा चमत्कार घडेल, अशी कोणाचीच अपेक्षा नाही. त्याचबरोबर संघर्ष वा युद्ध कोणालाच नको आहे, हेही तितकेच खरे आहे. पी. चिदम्बरम * लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
