पी. चिदम्बरम भारत हा विकसनशील देश. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार विकासाच्या शिडीवर मागे राहिलेल्या, दारिद्रय़ात पिचत पडलेल्या वीस टक्के लोकांचा आहे; पण अलीकडे या संपत्तीवर धर्म, जात, लिंग, अपंगत्व यांच्या आधारे हक्क सांगितला जातो आहे! साहजिकच, नवीन आश्वासनांमुळे चार वर्षांपूर्वी ज्यांचे डोळे चमकून उठले होते त्यांच्या डोळ्यांपुढे आता अंधारी येत आहे. गेल्या चार वर्षांतील कुप्रशासनाने झालेला भ्रमनिरास मोठाच आहे.. जगातील सर्वात उंच पुतळा आता भारतात आहे. त्याची उंची आहे १८२ मीटर. पुतळ्याचे शिल्पकार भारतीय आहेत. तो उभारण्यात चिनी उत्पादक व कर्मचारी यांची मदत घेण्यात आली आहे. या पुतळ्यासाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च आला. हा सगळा खर्च सरकारी निधीतून देण्यात आला, असे म्हटले जात होते, पण हा पैसा केंद्र सरकारच्या सरकारी उद्योगांनी दिलेला आहे. हा पुतळा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आहे यामुळे मला आनंदच आहे. पटेल हे महात्मा गांधींचे उजवे हात. जन्मभर काँग्रेसी, जवाहरलाल नेहरू यांचे सहकारी, कठोर देशभक्त, धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी राष्ट्रवादी नेते अशी त्यांची ओळख, जी सर्वाना ज्ञात आहे. सरदार पटेल जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत त्यांनी महात्मा गांधी यांचा खून करणाऱ्या माथेफिरूंना माफ केले नाही (गृहमंत्री म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर १७ महिने बंदीही घातली होती.). इतिहासातील हा अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपने सोयीस्करपणे नजरेआड केला आहे. सरदार पटेलांचा हा मोठा पुतळा उभारण्यात आल्याने आपण काही काळ आनंदोत्सव साजरा करायला हरकत नाही; पण हा काळ क्षणभंगुरच होता, त्यामुळे आता आपण यामागील वेगवेगळ्या वास्तव पैलूंची चर्चा करू या. धक्कादायक बाबी - जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०३व्या क्रमांकावर आहे म्हणजे आपल्याकडे अनेक लोकांना अन्नच मिळत नाही असा त्याचा अर्थ दिसून येतो (ज्या १६ देशांची यात घसरगुंडी आहे त्यात भारताचा समावेश आहे. येथे जेवढा निर्देशांक जास्त तेवढी स्थिती वाईट असा उलटा अर्थ आहे.) - लैंगिक समानता निर्देशांकात भारताचा १८८ देशांत १२५वा क्रमांक आहे. - आर्थिक स्वातंत्र्यात आपला १८० देशांत १३०वा क्रमांक आहे. - मानवी विकास निर्देशांकातही १८९ देशांत आपण १३०व्या स्थानावर आहोत म्हणजे आपली स्थिती फारशी चांगली नाही. - वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्यात आपण १८० देशांत १३८व्या पायरीवर आहोत, म्हणजे परिस्थिती वाईटच आहे. - दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात १४०वा क्रमांक आपण मिळवला आहे याचा अर्थ आपण १८८ देशांपैकी तळाच्या ४० मध्ये आहोत. - शिक्षण निर्देशांकातही १९१ देशांत आपण १४५व्या क्रमांकावर आहोत. याचा अर्थ आपली स्थिती कुठल्याच क्षेत्रात बरी आहे असे म्हणण्याचे समाधान नाही. १९१ देशांच्या पाहणीतून ही निर्देशांक क्रमवारी ठरवली जाते. यात आपली घसरण ही १०३, १२५, १३०, १३८, १४५ या आकडय़ांवरून दिसते आहे, पण हे आकडे किरकोळ समजून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या सगळ्या क्रमवारीचा अर्थ काढायचा तर आर्थिक विकास दर, आर्थिक प्रगती चांगली असताना आपण लोकसंख्येतील अनेक लोकांना अद्याप दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढू शकलेलो नाही. आपण लोकसंख्येच्या वीस टक्के लोक दारिद्रय़ात आहेत असे मान्य केले तरी २५ कोटी लोक दारिद्रय़ातून बाहेर आलेले नाहीत. त्यात दलित, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व अपंग यांची संख्या जास्त आहे. अकार्यक्षम सरकार सामाजिक व राजकीय परिस्थितीमुळे आपल्या देशात दारिद्रय़ाची समस्या आणखी उग्र झाली आहे. शाळांमधील सुविधा, शिक्षक व प्रशिक्षण यांच्या दर्जाची आपण चिंता केली पाहिजे. आपल्या देशात डॉक्टर्स, परिचारिका, पूरक वैद्यकीय सेवा कर्मचारी, वैद्यकीय तंत्रज्ञ यांची संख्या अपुरी आहे. उदारीकरणानंतरही अनेक नियंत्रणे, नियमांची जोखडे कायम आहेत. ‘परवाना राज’ पूर्ण गेलेले नाही. सरकारचा पोलादी हात सगळ्यांवर वरवंटा चालवतो आहे. कराचे दर जास्त असून निरीक्षक, चौकशीकर्ते यांना दंडात्मक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे उद्यमशीलता वाढीस लागण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. सरकारकडून सुरू असलेली वसुली वाढली आहे. प्रसारमाध्यमांवर भीतीची काळी छाया पसरलेली आहे. हे सगळे चित्र अस्वस्थ करणारे तर आहेच, याशिवाय गेल्या चार वर्षांत सामाजिक व राजकीय वातावरण खूपच कलुषित झाले असून त्यात काहीच चांगले उरलेले नाही. असहिष्णुता वाढली आहे, काहींना कायद्यापासून संरक्षण आहे, झुंडीचा हिंसाचार बेबंदपणे सुरू आहे, द्वेष आणि भीती हातात हात घालून समाजाला धमकावत आहे. या सगळ्यात ज्यांनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे ते सरकार मूक प्रेक्षक बनून शांतपणे सगळे बघत ढिम्म आहे. संसदेचे काम विनाअडथळा सुरू राहणे हे अप्रूप बनले आहे. कार्यकारी मंडळ संसदेला शून्य किंमत देत आहे त्यामुळे नोकरशाहीचे वर्चस्व वाढले आहे. त्यामुळे एकीकडे नोकरशाहीचे अत्याचार किंवा कृतिशून्यता ही दोन टोके गाठली जात आहेत. विधिमंडळ व प्रशासन यांच्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायालयांनी चंचुप्रवेश केला आहे. न्यायालयांचे अधिकार त्यामुळे वाढले आहेत. आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास हरवत चाललो आहोत, त्यामुळे बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे उलटी पावले पडत आहेत. घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरू लागले आहेत, पण यात फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. जे लोक विकासाच्या शिडीवर खूप खाली राहून गेले आहेत ते यामुळे खालीच राहणार आहेत. आपल्या देशात कुटुंबाचे मासिक सरासरी उत्पन्न हे १६,४८० रुपये आहे. यातून जे लोक सरासरीपेक्षा खाली किंवा खूप खाली असतील ते त्यांचे जीवन कसे जगत असतील याची कल्पना करा. त्यांना विसरूनच जायचे की काय.. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला हक्क कुणाचा यावरची चर्चा जुनीच आहे; पण अलीकडे या संपत्तीवर धर्म, जात, लिंग, अपंगत्व यांच्या आधारे हक्क सांगितला जातो. माझ्या मते हे सर्व निकष योग्य नाहीत. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार विकासाच्या शिडीवर मागे राहिलेल्या, दारिद्रय़ात पिचत पडलेल्या वीस टक्के लोकांचा आहे. आपण दारिद्रय़ाची सोपी व्याख्या म्हणजे कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे अशी केली आहे; पण त्याचे इतर परिणाम आहेत. ज्यांचे उत्पन्न कमी असते त्यांना अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावे लागते. अन्न, निवारा, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, रोजगार, चांगले शिक्षण, आरोग्यसुविधा हे कुठेही त्यांच्या आवाक्यात नसते. जोपर्यंत या वीस टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत ते प्रतिकूल सामाजिक व राजकीय वातावरणाचा सामना करीत दु:खात दिवस कंठत राहतात. त्यामुळे आपण प्रशासनाचा पुन्हा विचार केला पाहिजे. अर्थसंकल्पातील तत्त्वांची फेरआखणी केली पाहिजे. प्रारूपे व प्रशासकीय यंत्रणा आमूलाग्र बदलली पाहिजे. त्यातून सरकार चांगल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करू शकेल. जे लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत आहेत त्यांचा गेल्या चार वर्षांतील कुप्रशासनाने भ्रमनिरास झाला आहे. नवीन आश्वासनांनी चार वर्षांपूर्वी ज्यांचे डोळे चमकून उठले होते त्यांच्या डोळ्यांपुढे आता अंधारी येत आहे. भव्य मंदिरे, शहरांचे नामांतर ते तर सुरूच आहे. आणखी योजना जाहीर करणे, पण त्यासाठी निधीची तजवीज न करणे हा एक नवीन परिपाठ झाला आहे. एखादे आश्वासन हे जेव्हा ते विकासाच्या पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या लाखो लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणू शकते, तेव्हाच महत्त्वाचे ठरते. आपण आश्वासने काय देतो हे तर महत्त्वाचेच. नंतर त्यांची अंमलबजावणी हीच लोकांचे जीवन बदलू शकते, पण सध्या अंमलबजावणीचाच अभाव आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
