पी. चिदम्बरम बचत करावी की खर्च करावा अशा पेचात मध्यमवर्गाला ढकलणारा हा अर्थसंकल्प असून गुंतवणूक आणि त्याद्वारे सकल स्थिर भांडवल निर्मिती (जीएफसीएफ) वाढण्याची शक्यता यंदाही कमीच आहे. ‘रचनात्मक सुधारणां’चाही पत्ता नाही. त्यामुळे विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास घुटमळणार, म्हणजे संपत्तिनिर्मिती व कल्याणवृद्धीचा मार्ग खुंटणार.. यंदाचा, २०१९-२० या वर्षांचा अर्थसंकल्प नुकताच मांडण्यात आला. निवडणूक वर्षांत लेखानुदान मांडावे लागते, त्यामुळे या वेळी नवीन सरकारला पुन्हा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडावा लागला. या अर्थसंकल्पातील वास्तव यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगाने सामोरे येत असून फोलपणा उघड होत आहे. एक तर हा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर जनमानसात त्यातील कुठल्याही प्रस्तावाबाबत चर्चा नाही. जे महाश्रीमंत आहेत अशा ६४६७ जणांना क रवाढीचा फटका बसल्याने त्यांच्या भावना कटूच आहेत; पण ते भीतीपोटी गप्प आहेत. जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे, तर मध्यमवर्गाचा नवीन ओझ्यांमुळे भ्रमनिरास झाला आहे. हे ओझे पेट्रोल व डिझेलवरील करवाढीचे आहे. गरिबांनी त्यांच्या भविष्याचा विचार करणे केव्हाच सोडून दिले आहे. मध्यम आकाराच्या कंपन्यांवरील कर २५ टक्के करण्यात आल्याने या साधारण चार हजार कंपन्या त्यांना किती तुकडे फेकण्यात आले हे मोजण्यात दंग आहेत. या अर्थसंकल्पाविषयी बोलायला कुणी सक्रियतेने चर्चा करताना दिसत नाही. अशी चर्चा करीत आहेत ते केवळ अर्थतज्ज्ञ व संपादकीय लिहिणारे संपादक मंडळातील पत्रकार; पण या दोन्ही घटकांना केंद्र सरकारने अनुल्लेखाने मारायचे ठरवलेले दिसते (पत्रकारांना तर अर्थमंत्र्यांनी, पूर्वपरवानगीशिवाय अर्थमंत्रालयात पाऊल ठेवण्यास मनाईच केली आहे.). कुठले इंजिन चालू आहे? अर्थव्यवस्था ही २०१९-२० या वर्षांत सात किंवा आठ टक्क्यांची वाढ संपादन करील असे आश्वासन सरकारने दिले आहे, पण यात एक टक्क्याचा फरक इतकाच मुद्दा नसतो; किंबहुना हा फरक सातत्याने होत असलेली मध्यम स्वरूपाची वाढ व वेगाने वाढीची क्षमता यातील असतो. त्यामुळे यात मोघम विधानांना काही अर्थ नाही. आर्थिक वाढीचा दर सात ते आठ टक्के राहील म्हणजे नेमका किती राहील हे सरकारला नक्की सांगता आलेले नाही. माझ्या मते मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक विभाग व अर्थ सचिवांच्या आधिपत्याखालील अर्थसंकल्प विभाग यांच्यातील मतभेदांतून हे आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट सरकारला नीट सांगता आले नसावे. अनेक निरीक्षकांनी जी मते मांडली आहेत त्यानुसार सरकार सात टक्के आर्थिक विकास दरावर संतुष्ट आहे की त्यापेक्षा आणखी महत्त्वाकांक्षी म्हणजे आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक विकास दर त्यांना अपेक्षित आहे हे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होत नाही. मला वाटते सरकारला केवळ सात टक्के आर्थिक विकास दर अपेक्षित आहे. उच्च व जास्त वेगाची आर्थिक वाढ मिळवण्याकरिता अर्थव्यवस्थेची चार इंजिने योग्य प्रकारे चालावी लागतात. ती कार्यान्वित होणे व नंतर सुकरपणे चालणे महत्त्वाचे असते. पूर्ण क्षमतेने ही इंजिने चालू राहिली तर अपेक्षित विकास दर साधता येतो. वस्तूंची निर्यात २०१३-१४ मध्ये ठरवलेले ३१५ अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट ओलांडून गेली आहे, पण केव्हा तर २०१८-१९ मध्ये. म्हणजे त्यासाठी पाच वर्षे लागली. तरीही निर्यातवाढीचा दर हा आधीच्या वर्षांपेक्षा जरा बरा म्हणजे नऊ टक्के राहिला. सरकारचा महसुली खात्यावरील खर्च (देयके व अनुदाने यावरील निव्वळ व्याज व इतर खर्च) हा २०१८-१९ मध्ये एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७.१८ टक्के होता. वस्तूंचा उपभोग म्हणजे खप हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो ज्याचा विचारही आपण करीत नसतो. ते घटक म्हणजे चलनवाढ, रोजगार, आर्थिक चढउतार, सुरक्षा इत्यादी. प्रत्येक कुटुंबापुढे नेहमीच एक पेच असतो तो म्हणजे खर्च करावा की बचत करावी, उदाहरणार्थ खासगी वस्तू खपात घट झाल्याने आता स्वयंचलित वाहन क्षेत्राला व दुचाकी वाहन उद्योगांना फटका बसला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकही कमी होत आहे. गुंतवणूक कुंठित आर्थिक पाहणी अहवालातील सर्व भिस्त ही गुंतवणुकीच्या इंजिनावर आहे. त्यातही काही प्रमाणात खासगी वस्तू खपवाढीवर आहे. अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीचे खरे परिमाण हे सकल स्थिर भांडवलनिर्मिती (जीएफसीएफ) हा असतो. खालील सारणीत मोदी १.० सरकारची या क्षेत्रातील कहाणी स्पष्ट होत जाते. याचा अर्थ जीएफसीएफ हा ३२.९ या उच्चांकावरून पाच टक्क्यांनी घसरत गेलेला दिसतो. तो तीन वर्षे २८ टक्क्यांच्या आसपास अडकलेला दिसतो व नंतर २०१८-१९ मध्ये थोडा वाढून २९.३ टक्के झालेला दिसतो. जीएफसीएफ हा जर सार्वजनिक गुंतवणूक व खासगी गुंतवणूक पुरेशी वाढली तरच वाढत असतो. सार्वजनिक गुंतवणूक ही सरकारच्या कर महसूल उभा करण्याच्या क्षमतेवर विसंबून असते; पण ही क्षमता सध्या संशयास्पद आहे. २०१८-१९ मध्ये सरकारने १,६७,४५५ कोटींचा महसूल हा निव्वळ कर महसुलातील सुधारित अंदाजानुसार घालवला आहे. त्यामुळे २०१९-२० मधील कर महसूल वाढ दराचा जो अंदाज सरकारने वर्तवला आहे तो अतिमहत्त्वाकांक्षी आहे असे वाटते. प्राप्तिकर महसुलात २३.२५ टक्के वाढ होईल, वस्तू व सेवा कर महसुलात ४४.९८ टक्के वाढ होईल यावर कुणी शहाणा माणूस विश्वास तरी ठेवेल का? खासगी गुंतवणूक ही कंपनी बचत व कुटुंबांची बचत यावर अवलंबून असते. याशिवाय गुंतवणूक हा विश्वासाचा भाग असतो. जर कंपन्यांनी अपेक्षित नफा मिळवला नाही किंवा त्यांना नफ्याची अपेक्षाही ठेवता आली नाही, तर ते त्यांचा नफा पुन्हा गुंतवू शकत नाहीत. जर कुटुंबाची बचत वाढत नसेल तर खासगी गुंतवणूक वाढत नाही. कंपन्यांचा नफा हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. ते घटक अनेकदा कंपन्यांच्याही नियंत्रणाबाहेर असतात. कौटुंबिक बचतीचा विचार करायचा तर त्याला उत्तेजन देण्यासारखे अर्थसंकल्पात मला तरी काही दिसत नाही. यातून कुटुंबांना बचतीसाठी प्रोत्साहन मिळणार नाही व ती बचत गुंतवणुकीत परिवर्तित होणार नाही. कौटुंबिक बचतीला उत्तेजन सोडाच, पण कं बरडे मोडणारी पेट्रोल व डिझेल दरवाढ मध्यमवर्गीयांना सहन करावी लागणार आहे. ती वाढ लगेच लागूही झाली. पेट्रोल-डिझेल दरवाढ, दीर्घकालीन भांडवली नफा, शेअर्सच्या बायबॅकवर कर, वृत्तपत्र कागदावर जास्त सीमा शुल्क, वातानुकूलित व काही स्वयंचलित वाहनांचे सुटे भाग, सोने-चांदी यावर लागू केलेले कर फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. जर जीएफसीएफ पुढे जाणार नसेल, एकाच ठिकाणी थबकणार असेल तर आर्थिक विकासाचा दर वाढणार नाही हे उघड आहे. रचनात्मक सुधारणा नाहीत अर्थसंकल्पीय भाषणात रचनात्मक सुधारणा असा गोंडस शब्दप्रयोग केला आहे. तो त्यात दोनदा तरी आला आहे, पण रचनात्मक सुधारणा कुठल्या केल्या किंवा करणार आहेत याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे, ‘पंतप्रधान मोदी हे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे धाडसी अर्थसुधारक नाहीत’ हे माझे म्हणणे खरे ठरले. मोदी हे पुराणमतवादी, संरक्षणात्मक-बचावात्मक पवित्रा घेणारे आहेत. त्यांचा खुल्या व्यापारावर विश्वास नाही. कर लावा आणि खर्च करा हे त्यांचे धोरण दिसते. त्यांच्या भूमिका या करनिर्धारण वगळता अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. सरकारने ‘सात ते आठ टक्के’ विकास दराची भाषा केली असली तरी ते सात टक्क्यांवर समाधानी आहेत असे यातून दिसून येते. सात टक्के विकास दर हा संपत्तिनिर्मिती व कल्याणवृद्धीसाठी फारच अपुरा आहे. सात टक्के विकास दरातून लाखो रोजगार निर्माण करण्याचे स्वप्न दूर राहील. त्यातून दरडोई उत्पन्न वाढणार नाही. विशेषकरून तळाकडच्या २० टक्के कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न तर वाढण्याची आशाच नाही. सात टक्के विकास दरातून आपण ‘जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ असे एखादे छानसे बिरुद लावून घेऊ शकू, किंबहुना तसे प्रशस्तिपत्रही दिले जाईल, देऊन घेतले जाईल, पण त्याचा अर्थ नगण्य असेल. यात गरीब, बेरोजगार, वंचित गटांच्या हाती काहीच लागणार नाही. त्यांची स्वप्ने कधीच पूर्ण होणार नाहीत. संपन्नतेच्या रेषेला ते स्पर्श करू शकणार नाहीत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
