निश्चलनीकरण नुकसानाकडेच नेणारे होते, हे वास्तव सरकारला मान्यच नसल्याचे दुष्परिणाम अर्थसंकल्पातही दिसताहेत. उद्दिष्टे ‘सात टक्के वाढ’ वगैरे असली, तरी या वाढीच्या चार इंजिनांपैकी तीन बंद असताना चौथे - सरकारी खर्चाचे इंजिन तरी सुरू राहणे गरजेचे होते. तेही झाले नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पाला संदर्भ असतातच. नवे वर्ष उजाडताना काही बाबी अगदी स्वच्छपणे स्पष्ट होत्या. पहिले म्हणजे देशाबाहेरचे वातावरण (वाढत्या तेलकिमती, जागतिकीकरणास वाढता विरोध..) आपल्या देशाला आर्थिकदृष्टय़ा अनुकूल नव्हते. दुसरे म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढदर (जगभरातील अन्य अनेक अर्थव्यवस्थांप्रमाणेच) कमी होत होता. तिसरे असे की, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत जरी असली तरी रोजगारसंधी वाढतच नव्हत्या. चौथी बाब कृषी क्षेत्रात पसरलेल्या हलाखीची. तर पाचवी बाब म्हणजे, ‘अर्थव्यवस्थेच्या सकस वाढीच्या चार इंजिनां’पैकी तीन इंजिने रुटुखुटु चालत होती (खासगी गुंतवणूक, खासगी क्षेत्रातील मागणी/खर्च आणि निर्यात ही ती तीन इंजिने. चौथे इंजिन सरकारी खर्चाचे). सहावा संदर्भ असा की, निश्चलनीकरणामुळे भारताच्या प्रगती-कथेत मोठा भयावह अडथळा निर्माण झाला. हे सारे संदर्भ २०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे ठरवतेवेळी विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते. त्या उद्दिष्टांचा उल्लेख केवळ अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात असणे पुरेसे नसून, अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांतील आकडय़ांमध्ये आणि नव्या वित्त विधेयकामध्येही त्या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब आवश्यक होते. खेदाने नमूद करतो की, अर्थमंत्र्यांचे भाषण वा कागदपत्रे अथवा वित्त विधेयकात तर नाहीच, पण अगदी अर्थमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या विविध मुलाखतींमधूनही या संदर्भावर आधारलेल्या उद्दिष्टांचा मागमूसदेखील दिसला नाही. संदर्भातून उद्दिष्ट-निश्चिती संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या कारकीर्दीत (‘यूपीए-१’ काळात, २००४ ते ०९ मध्ये) आर्थिक वाढीवरच भर होता, कारण त्याआधीच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या (१९९९-२००४) काळातील ५.९ टक्क्यांवरच नोंदला गेलेला वाढदर आणखी वर नेणे आवश्यक होते. पुढे सप्टेंबर २००८ ते अगदी २०१२ पर्यंत (‘यूपीए-२’ काळात), जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगाचे सप्टेंबर २००८ पासून जगाला बसू लागलेले धक्के आपल्या देशाला बसू नयेत, याची खात्री करणे आणि त्याही स्थिती आर्थिक वाढ कायम ठेवणे, अशी दुहेरी उद्दिष्टे होती. ऑगस्ट २०१२ नंतर, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मार्गी लावून, वित्तीय दृढीकरण करणे हे ध्येय ठेवले गेले. तर, झालेल्या वित्तीय दृढीकरणाचे, चलनवाढीला लगाम घातल्याचे तसेच एकंदर आर्थिक वाढीचे लाभ लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट २०१२-१३ आणि २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पांत ठेवण्यात आले होते. यंदाच्या, २०१७-१८च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा प्रकारचे कोणते व्यापक उद्दिष्ट दिसून येत नाही. एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे : निश्चलनीकरणाचे कभिन्न सावट सरकारवर आणि सरकारच्या दगदगीवर आहे. अर्थव्यवस्था नव्या दमाने पुन्हा सुरू करावी असे सरकारला वाटते, पण त्यासाठी कोणत्या जोखमा पत्करायच्या हे जाणत नाही. जेव्हा अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावत असतो आणि रोजगारसंधीही खालावतच असतात, तेव्हा काय करावे याचे अगदी पाठय़पुस्तकी उत्तर असे की, सरकारने सार्वजनिक खर्च वाढवावा. तेच आमचे सरकार करते आहे, असा दावा आपल्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी केला आणि त्यासाठी त्यांनी आधार दिला तो, सरकारच्या एकंदर सार्वजनिक खर्चात २०१६-१७ मधील (सुधारित अंदाजांअंती) २०,१४,४०७ कोटी रुपयांवरून २०१७-१८ मध्ये (अर्थसंकल्पीय अंदाजांनुसार) २१,४६,७३५ कोटी रुपये अशी वाढ होणार असल्याचे. हेही लक्षणीयच- पण जोवर तुम्ही या आकडय़ांना, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात टक्केवारीने पाहात नाही, तोवरच लक्षणीय. आकुंचन सरकारने खर्च वाढवण्यास साऱ्या अर्थतज्ज्ञांचा पाठिंबा आहे आणि अगदी आर्थिक पाहणीनेही सार्वजनिक खर्च वाढवा अशीच शिफारस केलेली आहे, अशा यंदाच्या स्थितीतदेखील सरकारने काय केले? तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण घटवलेच. केवळ एकंदर खर्चाचे प्रमाणच आक्रसले असे नसून, अनेक महत्त्वाच्या सार्वजनिक खर्चामध्येही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आकुंचनच झालेले यंदाच्या (२०१७-१८) अर्थसंकल्पात दिसून येते. आधीच्या वर्षांतील प्रमाण आणि यंदाचे प्रमाण यांची तुलना करणारा तक्ता येथे सोबत आहेच, तो पाहावा. ‘संरक्षणासाठी भांडवली खर्च’ यासारख्या अतिमहत्त्वाच्या खर्चाच्या प्रमाणातदेखील हे आकुंचन झालेले दिसून येते. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सेनादलांवरील खर्च गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कसा आक्रसला हे येथे पाहू : २०१५-१६ : ७१,६७४ कोटी रु. २०१६-१७ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) : ७८,५८६ कोटी रु. २०१६-१७ (सुधारित अंदाज) : ७१,५१५ कोटी रु. २०१७-१८ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) : ७८,०७८ कोटी रु. याचा अन्वयार्थ अगदी उघड आहे. २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पाने संरक्षण खात्याला भांडवली खर्चापायी देऊ केलेली रक्कम त्यांना त्या वर्षांत वापरता आली नसल्याने त्या वर्षी ७,०७१ कोटी रुपयांचा फरक राहिला. फरकाचे हे प्रमाण सुमारे नऊ टक्के होते. त्यामुळे यंदा (२०१७-१८) अर्थमंत्र्यांनीच, अर्थसंकल्पीय तरतुदीला कात्री लावून गेल्या वर्षीच्या ७८,५८६ कोटी रु. इतक्या तरतुदीऐवजी यंदा ७८,०७८ कोटी रु. एवढीच तरतूद ठेवली आहे. हे फारच वाईट दिसणार, हे अर्थमंत्र्यांनाही माहीत असणारच. म्हणूनच तर त्यांनी संरक्षण दलांच्या व्यतिरिक्त- सर्व दारूगोळा कारखाने, सर्व संरक्षण-संशोधन संस्था व ‘गुणवत्ता आश्वासन संचालनालया’च्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व आस्थापना यांसाठीची मिळून जी तरतूद असते, तीही यंदा ‘संरक्षण सेवांकरिता भांडवली तजवीज’ या नावाखाली आणली आहे! मघाशी पाहिलेल्या मोठय़ा तक्त्याकडेच पुन्हा निरखून पाहा. पीककर्जावरील व्याजासाठी दिली जाणारी सवलत, ज्येष्ठांसाठी निर्वाहवेतनाच्या तीन योजनांचा समावेश असलेली ‘राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना’ आणि शालेय किंवा बालवाडीच्या वयातील लहानग्यांसाठी असलेली माध्यान्ह भोजन योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक खर्चाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण (उत्पन्नातील या खर्चाचा वाटा) अजिबात वाढवण्यात आलेला नसून तो जसाच्या तसा ठेवण्यात येतो आहे, हे शल्य अनेकांना उमगेल. वर्षांगणिक लाभार्थीची संख्या वाढते, एकंदर चलनवाढ लक्षात घेता माध्यान्ह भोजनासारख्या योजनांवरील प्रत्यक्ष खर्चही वाढतोच, हे सारे ध्यानात घेतल्यास वरवर पाहता ‘शाश्वत’ राहिल्यासारखे भासणारे हे प्रमाण, म्हणजे प्रत्यक्षात खर्चामध्ये झालेली घटच ठरते. सरकारला छळणारी भीती मिळालेले सारे सल्ले धुडकावून लावत सरकारने हे जे आकुंचनवादी धोरण अंगीकारले आहे, ते कशाकरिता? तोंडदेखले सांगण्यापुरते कारण म्हणजे - ‘वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी’. पण खर्च आक्रसून टाकला तरीसुद्धा वित्तीय तूट कमी करण्याचे लक्ष्य पूर्णच होत नाही, हेही यंदा दिसलेच. यंदाच्या २०१७-१८ या वर्षीचे उद्दिष्ट वित्तीय तूट ३ टक्क्यांवर आणण्याचे असावयास हवे होते, त्याऐवजी यंदाचे उद्दिष्ट ३.२ टक्केच ठेवण्यात आले आहे. या अशा विसंगतीचा अर्थ काय काय होऊ शकतो, ते आता पाहू : - एक तर सरकारला अशी भीती आहे की, २०१७-१८ सालासाठी केलेला सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाजच अवास्तव ठरेल. - किंवा सरकारचे महसूल-प्राप्तीच्या अंदाजांचे आकडे सध्या अगदी जोरकस दिसत असले तरी ते साध्य होण्याजोगे नाहीत. - किंवा सरकारने खर्चासाठी तरतूद करताना ती मुद्दाम कमी दाखवलेली आहे. - किंवा वरीलपैकी सर्व कारणे. आता हे असे धोरण कितपत फलदायी ठरणार? अर्थव्यवस्थेत गती आणून, आर्थिक वाढीचा दर यंदा सात टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट त्यामुळे कसे काय पूर्ण होणार? त्यामुळे खासगी गुंतवणूक आकर्षिली जाईल का? रोजगारसंधी वाढतील का? मला शंका आहे. संदर्भ नीट पाहिल्यास, सरकारने यंदा सरकारी खर्चवाढीतून आर्थिक वाढ साधण्याची नीती अंगीकारून काही ठोस आणि व्यापक सुधारणा-कार्यक्रम हाती घ्यावयास हवे होते, हे लक्षात येते. उदाहरणार्थ, निर्गुतवणुकीचा कार्यक्रम अधिक महत्त्वाकांक्षी करता आला असता. त्याखेरीज, सरकार चालविताना होणारे अनाठायी खर्च आणि सरकार करीत असलेले निष्फळ खर्च यांना कात्री लावण्यासाठी (याच सरकारने नेमलेल्या) ‘खर्च सुधारणा समिती’च्या शिफारशी स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करता आली असती. ते न करणाऱ्या सरकारला कसलीशी भीती छळते आहे. असे लक्षात येते की, त्यामुळेच त्यांनी ठोस सुधारणांची आशाच सोडली आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
