पी. चिदम्बरम जागतिक बँकेच्या ‘मानवी भांडवल निर्देशांका’कडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे जाहीर करताना ‘भारतातील मुलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेगाने क्रांतिकारी कार्यक्रम राबवत आहोत,’ हे सरकारने सांगण्याची गरज नव्हती.. मुळात हा अहवाल एखाद्या सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध नसतो. कमी निर्देशांकासाठी आधीची सारी सरकारेही जबाबदार आहेत, पण या कमतरतेचे गांभीर्य ओळखून तुम्ही मानवी विकासाला प्राधान्यक्रम देणार की मुलांची वाढ खुंटवत राहणार? जगातील सहा व्यक्तींपैकी एक भारतात राहते, मग भारतातील जीवन चांगले की वाईट, असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर काही पाहणी अहवालांनुसार तरी सकारात्मक आहे.. हे अहवाल आपणास सांगतात की, आपल्या देशातील बहुतांश लोक हे सुखीसमाधानी जीवन जगत आहेत. ही समाधानाची बाब म्हणावी तर देशात रोजगार व नोकऱ्यांची कमतरता आहे, हवेचे प्रदूषण जास्त आहे, अनेक ठिकाणचे पाणी पिण्यायोग्य नाही, काही राष्ट्रीय महामार्ग सोडले तर रस्त्यांची भयानक अवस्था वेगळी सांगण्याचे कारण नाही, कायदा व सुव्यवस्था चिंताजनकच, जमावाचा हिंसाचार आणि ‘झुंडीचा न्याय’ या आता स्वाभाविक गोष्टी बनल्या आहेत त्यात काही गैर मानले जात नाही. मी ही सगळी दृश्य परिस्थिती सांगितली, परंतु जे ठळकपणे दिसत नाहीत पण फार गंभीर आहेत, असे इतर अनेक प्रश्नही आहेत. यापैकी ज्या प्रश्नांची चर्चा आजच्या लेखात करणार आहे, ते मुलांबद्दलचे आहेत. आपल्या देशात एकविसाव्या शतकात जन्मलेल्या मुलांची संख्या ४९ कोटी आहे. शिक्षण व आरोग्य ही चर्चा करताना, मुलांचे अधिकार नेमके काय आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांना घर, काळजी घेणारे आईवडील, सुरक्षा, मित्र हे सगळे तर मिळाले पाहिजेच यात वाद नाही. पण सरकारनेही त्यांना काही अधिकारांची हमी देणे अपेक्षित आहे ते दोन घटक म्हणजे आरोग्य आणि शिक्षण. जागतिक बँक दरवर्षी ‘जागतिक विकास अहवाल’ प्रकाशित करीत असते. त्यात ‘मानवी भांडवल निर्देशांक’ नावाचा एक महत्त्वाचा पण आपल्याकडे दुर्लक्षिला गेलेला असा भाग असतो. जागतिक बँकेने जागतिक विकासाचा जो अहवाल २०१९ या वर्षांसाठी तयार केला आहे त्यात १५७ देशांचा मानवी भांडवल निर्देशांक समाविष्ट केला असून हा निर्देशांक आज जन्माला आलेले मूल वयाच्या १८व्या वर्षीपर्यंत मनुष्यबळ विकासाची अपेक्षा देशाकडून कितपत करू शकते याचा हा सूचकांक असतो. पुढील पिढीच्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादनशीलता त्यांचे शिक्षण व पूर्ण आरोग्य यांच्या संदर्भात मानवी भांडवल निर्देशांकात विचारात घेतली जाते. ज्या अर्थव्यवस्थेत आज जन्माला आलेले मूल पूर्ण शिक्षण व पूर्ण आरोग्याची अपेक्षा ठेवू शकते त्या देशाचे निर्देशांक मूल्य १ गणले जाते. या निकषात एकाही देशाला पूर्ण १ अंक गाठता येत नाही, कारण प्रत्येक वेळी शिक्षण व आरोग्याच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करताना कुठे तरी अपूर्णता राहते. सिंगापूरला मानवी भांडवल निर्देशांकात पहिला क्रमांक मिळाला आहे त्यांचे गुणांकन आहे ०.८८ म्हणजे एकच्या जवळपास. पहिले दहा देश हे ०.८० पेक्षा जास्त गुण घेणारे आहे. यात सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, जपान, हाँगकाँग, फिनलंड, आर्यलड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नेदरलॅण्ड्स, कॅनडा या देशांचा समावेश आहे. पहिल्या दहातीलही पहिले चार देश आशियातील आहेत ही सर्वानाच अभिमान असावी अशी बाब. पाच बडय़ा व प्रगत देशांचे गुण किंवा निर्देशांक फार मोठे नाहीत हेही विशेषच. त्यात ब्रिटन- ०.७८ गुण/ क्रमांक १५, फ्रान्स- ०.७६ गुण/ क्रमांक- २२, अमेरिका- ०.७६ गुण / क्रमांक २४, रशिया- ०.७३ गुण- क्रमांक ३४, चीन ०.६७ गुण/ क्रमांक ४६ अशी परिस्थिती आहे. जर या सगळ्या यादीवर नजर टाकली तर १५७ देशांपैकी ९६ देशांचा मानवी भांडवल निर्देशांक हा ०.५१ पेक्षा जास्त नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे. मानवी भांडवल निर्देशांक हा सगळ्या मानवजातीच्या प्रगतीचा निदर्शक असतो, त्यामुळे या आकडय़ांना विशेष महत्त्व आहे. शहामृगी अवस्था उरलेल्या ६१ देशांत मानवी भांडवल निर्देशांक ०.५० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आणि त्या रांगेत भारत आहे. भारताचा मानवी भांडवल निर्देशांक ०.४४ असून क्रमांक ११५वा आहे. म्हणजे मानवी भांडवल निर्देशांकाच्या यादीत भारत खालून तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने त्यांच्या खास ढंगात हा अहवाल फेटाळताना असे म्हटले आहे की, भारत सरकारने यापुढे मानवी भांडवल निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष करण्याचे ठरवले आहे. ‘आम्ही त्याकडे लक्ष न देता आमची मानवी भांडवलाच्या निर्मितीची दमदार वाटचाल चालू ठेवणार आहोत,’ अशी पुस्ती सरकारने जोडली आहे. ‘भारतातील मुलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वेगाने क्रांतिकारी कार्यक्रम राबवत आहोत त्यामुळे काळजीचे कारण नाही,’ असे सांगून सरकारने सर्वाना आश्वस्तही केले आहे. मानवी भांडवल निर्देशांक अहवालात भारताची स्थिती पाहून वाईट वाटते; पण सरकारने त्यावर जे निवेदन केले आहे त्यामुळे संतापच यावा. याचे कारण असे की, मानवी भांडवल निर्देशांक हा ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमुळे’ कमी आला असा आरोप करून कुणी केंद्र सरकारला जबाबदार ठरवले नव्हते. या सगळ्या निराशाजनक कामगिरीस स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर असलेली भारतातील सर्वच सरकारे जबाबदार आहेत. पण आपल्यात काही कमतरता आहे, आपल्याकडे काही उणिवा आहेत, हे मान्य करण्यास नकार देण्याच्या सरकारच्या वृत्तीमुळे मी जास्त अस्वस्थ झालो. मानवी भांडवल निर्देशांकाचा आकडा काही एकदम आकाशातून पडलेला नाही त्यासाठी काही निकष आहेत. त्यामागे काही मोजमाप आहे हे सगळे सोयीस्करपणे विसरून चालणार नाही. हा निर्देशांक सहा घटकांवर अवलंबून असतो, त्या प्रत्येक घटकावर आधारित मूल्यमापनाच्या आधारे गुण दिले जातात व त्यातून हा आकडा जन्म घेतो. भारताच्या बाबतीत सांगायचे तर आपल्या प्रत्येक कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न, पाच वर्षांपर्यंतची मुले जिवंत राहण्याचे प्रमाण यांत ०.९६ गुण मिळाले आहेत. प्रौढांच्या जीवनमानात ०.८३ गुण मिळाले आहेत. पण भारताला मागे खेचले ते पाच वर्षांखालील वाढ खुंटलेल्या मुलांचे प्रमाण व मुलांची शाळा शिक्षणात टिकून राहण्याची सरासरी वर्षे या दोन घटकांनी. शाळेतील गळतीच्या निकषात आपल्याला असे दिसून आले की, आपल्याकडची मुले ५.८ वर्षे शालेय शिक्षण पूर्ण करतात. दुसऱ्या निकषात ०.६२ हा निर्देशांक गाठला आहे, त्यामुळे आपल्याकडे पाच वर्षांखालील ३८ टक्के मुले अपेक्षेपेक्षा कमी उंचीची आहेत. भूक मिटवणे गरजेचे यामागील कारणे लपून राहणारी नाहीत. शिक्षण हक्काचा कायदा आपण केला त्यामुळे मुलांची शाळेतील पटसंख्या वाढली; पण शाळेतील शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष दिले नाही. शिक्षकांचा दर्जा राखला नाही. त्याचप्रमाणे अन्न सुरक्षा कायदाही केला होता. पण त्यात पुरेसे अन्न गर्भवती माता व स्तनदा मातांना मिळाले नाही. पहिल्या पाच वर्षांत मुलांना पुरेसे अन्न मिळाले नाही त्यामुळे त्यांची वाढ खुंटली असेल तर त्यात नवल काही नाही. चुकीची रचना, सदोष अंमलबजावणी, अपुरा निधी ही त्याची काही प्रमुख कारणे आहेत. केवळ मानवी भांडवल निर्देशांकच विचारात घेऊन चालणार नाही त्याच्या जोडीला ‘जागतिक भूक निर्देशांक’देखील विचारात घ्यावा लागेल. ‘जीएचआय’ म्हणून ओळखला जाणारा निर्देशांक ‘डॉइश वेल्थहंगर लाइफ ’आणि ‘कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ यांनी जाहीर केला आहे त्याचा विचार केला तर भारतातील दर सात मुलांपैकी एक मूल हे कुपोषित आहे. दर पाच मुलांपैकी दोघांची वाढ खुंटलेली आहे. वयानुसार अपेक्षित उंची त्यांना गाठता आलेली नाही. आपल्याकडील दर पाचपैकी एका मुलाचे वजन त्याच्या उंचीस अनुसरून नाही. याचे कारण कुपोषण किंवा कमी पोषण हेच आहे. एकीकडे आपले शेतकरी गहू-तांदळाच्या राशी पिकवीत आहेत, तर दुसरीकडे आपण प्रत्येक मुलास पुरेसे अन्न उपलब्ध करून देत नाही ही क्रूर शोकांतिका आहे. राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकांतील विचारविनिमयानंतर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने या मानवी भांडवलाच्या प्रगतीसाठी सरकारी हस्तक्षेप करण्याचे ठरवले व त्यातून ‘मनरेगा’ ही योजना आणली. ‘अन्न सुरक्षा कायदा’ केला. हे दोन्ही निर्णय धोरणात्मक होते पण त्याकडे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने २०१४ पासून दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आज आपला मानवी भांडवल निर्देशांक कमी दिसतो आहे. आपला ‘जीएचआय’ निर्देशांक ३१.१ आहे याचा अर्थ आपल्याकडे भुकेची समस्याही गंभीर आहे. मानवी विकास निर्देशांकात आपण १८९ देशांत १३९व्या क्रमांकावर आहोत. या सगळ्या मुद्दय़ांचा विचार केला तर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे जे अग्रक्रम आहेत ते धक्कादायक आहेत. त्यांना राम मंदिराचे निर्माण, गाईंच्या संरक्षणाच्या नावाखाली दांडगाई, सडकसख्याहरीविरोधी पथके (अँटीरोमिओ स्क्वॉड), घरवापसी (फेरधर्मातर), समान नागरी कायदा, पुतळे उभारणे, शहरांची नावे बदलणे यातच समाधान आहे. यातून मुलांना ना पूर्ण आरोग्य मिळणार आहे ना धड शिक्षण. हे थांबले नाही तर सगळी स्थिती अशीच -अनिश्चिततेकडे झुकणारीच- राहील, यात शंका नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
