14 October 2019

News Flash

भाजपमध्ये चलबिचल

काँग्रेसने ५४ पानांचा निवडणूक जाहीरनामा सादर केला, त्यात अनेक तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतरच मुद्दय़ांची निवड करण्यात आली आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

पी. चिदम्बरम

विरोधी पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर सत्ताधारी पक्षाने टीका केल्याची घटना विरळाच!  काँग्रेसने भाजपला जे प्रतिप्रश्न केलेले आहेत, त्यांची उत्तरे देता आली नसल्यामुळे राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा गैरवापर करणेच भाजप नेत्यांच्या हाती उरले. तरीदेखील, जर काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहून भाजपने काही बदल केले असतील तर स्वागतच..

काँग्रेसने ५४ पानांचा निवडणूक जाहीरनामा सादर केला, त्यात अनेक तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतरच मुद्दय़ांची निवड करण्यात आली आहे. माझाही त्यात काही प्रमाणात सहभाग होता. हा जाहीरनामा प्रसारित करताच भाजपची चलबिचल झाली यात शंका नाही. दाणे टिपणाऱ्या कबुतरांच्या थव्यात जर मांजर सोडले तर ही पाखरे जशी फडफडाट करीत उडतील तशी भाजपची अवस्था झाली आहे. त्यांना असा डावपेचात्मक हल्ला काँग्रेसकडून होईल हे अपेक्षित नव्हते. ५६ इंच छातीच्या वल्गना पंतप्रधानांनी केल्या होत्या; पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. काँग्रेस पक्षाच्या २०१९ मधील निवडणुकांसाठीच्या जाहीरनाम्याने भाजपला खरे तर फेफरे भरले अशी अवस्था आहे. पण हे भाजप मान्य करणार नाही हेही तितकेच खरे. कारण अशा गोष्टी जाहीरपणे कुणी मान्य करीत नसते, तसे केल्यास त्यातून त्यांची हतबलता जाहीर होईल हे वेगळे सांगायला नको.

कुठल्याही राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे हे बातमी म्हणून अल्पजीवी असतात. काँग्रेसने २ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच तो मथळ्याचा विषय ठरला. हे तर खरेच, पण त्याच वेळी प्रत्येक तासागणिक त्याचे नवनवे पैलू सामोरे येत गेले. तरीही, त्या दिवसानंतर ५ एप्रिलपर्यंत या जाहीरनाम्यातील तपशील देशाच्या शहरांमध्ये व खेडय़ांमध्ये हळूहळू पोहोचत होता. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील माहिती सर्वतोमुखी झाली. त्यापुढच्या काळातही जाहीरनाम्यातील आमची आश्वासने लोकांपर्यंत पोहोचवणे माध्यमांनाही भाग पाडले, इतका तो प्रभावी होता. काही वेळा एखादी गोष्ट टाळता येत नाही तसे प्रसारमाध्यमांचे आमच्या जाहीरनाम्यामुळे झाले. त्यांना त्याची पुरेशी दखल घेण्यावाचून गत्यंतर नव्हते.

यंदाचा म्हणजे २०१९चा काँग्रेसचा निवडणूक जाहीरनामा नेहमीसारखा नाही, त्यात वेगळेपणा आहे. त्यामुळेच तो शहरे व खेडोपाडी काही तासांतच चर्चेचा विषय झाला. यंदाचा आमच्या पक्षाचा जाहीरनामा वेगळा असण्याचे कारण म्हणजे तो लोकांचा आवाज आहे. आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील प्रत्येक आश्वासन व कल्पना ही भारताच्या नागरिकांनी सुचवलेली आहे. या सूचना एक तर लेखी आलेल्या आहेत किंवा आम्ही देशभरात ज्या १७४ सल्लामसलती केल्या त्यांतून आलेल्या आहेत. लोकांच्या भावना आमच्या जाहीरनामा मसुदाकारांनी केवळ शब्दांत मांडल्या इतकेच. सुबोध भाषेत, लोकांच्याच कल्पना वापरून आम्ही निवडणूक जाहीरनामा सादर केला.

भाजपचा तिळपापड

सर्वसाधारणपणे नेहमी अशी परिस्थिती असते की, विरोधी पक्ष हे सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर टीका करीत असतात, पण विरोधी पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर सत्ताधारी पक्षाने टीका केल्याची घटना माझ्या तरी स्मरणात नाही. त्यातूनच असा प्रश्न होतो की, सत्ताधारी पक्षाची काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीका कशासाठी. भाजपला नेमकी कुठली गोष्ट वर्मी लागली असावी..

भाजपचा तिळपापड कशाने झाला असावा, याचा विचार मी केला तर त्यात काही बाबी लक्षात आल्या. पहिली बाब, काँग्रेसने रोजगारांबाबत दिलेले आश्वासन. सध्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण  गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे ६.१ टक्के आहे. त्यामुळे आम्ही रोजगारवाढीचे दिलेले आश्वासन भाजपला सतावू लागले. भाजप सरकारने नोटाबंदी व सदोष जीएसटीच्या माध्यमातून रोजगारांची वाट लावली. अनेकांचे रोजगार गेले. नवीन रोजगारनिर्मिती तर यात  दूरच राहिली. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था म्हणजे एनएसएसओने दिलेल्या माहितीनुसार नोटाबंदी व जीएसटीमुळे ४ कोटी ७० लाख लोकांचे रोजगार गेले. आमच्या जाहीरनाम्यात जास्तीत जास्त युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मार्ग दाखवून तशी आश्वासने दिली आहेत. सरकारी खात्यातील सर्व २४ लाख पदे भरणे हा त्यावरचा उपाय आहे, त्याचा समावेश या जाहीरनाम्यात आहे.

देशाच्या कृषी क्षेत्राची जी दुरवस्था आहे त्यामुळे साहजिकच त्याबाबत संवेदनशीलता बाळगणे कुठल्याही राजकीय पक्षाचे कर्तव्य ठरते. त्यानुसार आम्ही जाहीरनाम्यात त्यावरही उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपने कृषी कर्जमाफीला कसून विरोध चालवला असला तरी आम्ही शेतकऱ्यांची सर्व थकीत कर्जे माफ करण्याचे वचन दिले आहे. भाजप सरकारने दिवाळखोरीत असलेल्या कंपन्यांचे ८४ हजार ५८५ कोटींचे कर्ज माफ करून धनदांडग्यांना मोकळे रान दिले आहे. काँग्रेसने त्यासाठीच शेतकरी कर्जमाफीचे समर्थन करताना हा मुद्दा विशेष उल्लेखाने दाखवून दिला आहे. एकीकडे धनदांडग्या उद्योगपतींना कर्जमाफी व शेतकऱ्यांना मात्र नाही हा उलटा न्याय आहे. शेतकरी हिताची आणखी दोन आश्वासने आम्ही दिली. त्यात शेतकऱ्यांसाठी वेगळा किसान अर्थसंकल्प हे एक; तर थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी यापुढे शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार नाही, हे दुसरे. काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कृषीविस्तारित सेवा परत सुरू करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा रद्द करणे, जीवनावश्यक वस्तू कायदा बदलणे, कृषी महाविद्यालये व पशुवैद्यकीय विज्ञान महाविद्यालये देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात सुरू करणे असे अनेक उपाय कृषी क्षेत्राच्या दुरवस्थेवर सुचवले आहेत, ते आमची सत्ता आल्यास अमलात आणले जातील.

सर्वच विषयांना स्पर्श

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अनेक संवेदनशील विषयांना आम्ही हात घातला आहे. महिला आरक्षण विधेयक, सरकारमधील एकतृतीयांश जागा महिलांना राखीव ठेवणे ही आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी समान संधी आयोगाच्या स्थापनेचे वचन देतानाच अनेक सकारात्मक धोरणांचा विचार केला आहे. खासगी उच्चशिक्षण संस्थांत त्यांना आरक्षण दिले जाईल असेही आमचे वचन आहे. ज्येष्ठ नागरिक, भाषिक गट, धार्मिक अल्पसंख्याक, विकलांग व्यक्ती, एलजीबीटीक्यू म्हणजे समलैंगिक समुदाय यांच्यासाठी काही ना काही तरतुदींचे आश्वासन आहे. आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाजातील प्रत्येक घटकाच्या ज्या आशाआकांक्षा आहेत त्यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसून येईल.

सत्ताधारी भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाने जोरदार डंका पिटला आहे, आम्ही त्या विषयावरही धोरण स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण यावर मते मांडताना भाजपच्या अपयशी ठरलेली धोरणे व कृती यांना आव्हान दिले आहे. जेव्हा जेटली यांनी आमच्या जाहीरनाम्यावर काही प्रश्न उपस्थित केले तेव्हा आम्ही लगेचच त्याला ठोस माहितीआधारे उत्तर दिले. काही प्रतिप्रश्न केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरीचे प्रयत्न मे २०१४ नंतर का वाढले? घुसखोरांचे प्रमाण का वाढले? आपले सुरक्षा जवान व नागरिक मरण्याचे प्रमाण का वाढले? सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) २०१५ मध्ये त्रिपुरातून, २०१८ मध्ये मेघालयातून व १ एप्रिल २०१९ रोजी अरुणाचलच्या तीन जिल्ह्य़ांतून मागे का घेतला? सुरक्षा दलांशी चकमकीत काही लोक बेपत्ता होणे, लैंगिक हिंसाचार व छळवणूक याला भाजप पाठिंबा देतो काय? वसाहतवाद काळातील राजद्रोहाचे कलम ‘१२४ ए’ हे कलम संसदेने ‘भारत संरक्षण कायदा’ व ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा’ केलेला असताना गरजेचे आहे का..? असे अनेक प्रतिप्रश्न करून काँग्रेसने भाजपला वैचारिक खंडनमंडनात गारद केले. काँग्रेसने भाजपविरोधात लढण्याची जिद्द पुन्हा  दाखवली आहे, त्यामुळेच ही लढाई आता भाजपच्या निकट नेऊन आम्ही स्वत:च्या हरवलेल्या कौशल्यांचा पुनशरेध घेतला आहे. चर्चा-वादविवाद व्हायलाच हवेत, त्याचे मी स्वागतच करतो, पण पंतप्रधानांच्या भाषणातील कंठाळीपणा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे, तो मात्र मला अजिबात आवडत नाही.

विचारांची लढाई हवी

भाजपने अजून त्यांचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसारित केलेला नाही. निवडणुकीचा पहिला टप्पा ११ एप्रिलला पार पडणार आहे. रविवारपासून चार दिवसांनी पहिल्या टप्प्याचे मतदान झालेले असेल. बहुधा भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार केलेला होता, पण काँग्रेसचा जाहीरनामा आल्यानंतर त्यांना त्यात दुरुस्त्या कराव्या लागल्या असाव्यात. त्यांना जर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा सामना करण्यासाठी असे करावे लागले असेल तर चांगलेच आहे. भाजपला विचारांच्या लढाईत गुंतवण्यात आम्ही यशस्वी झालो असा त्याचा अर्थ मी समजेन. अजून तरी भाजप टोकाच्या राष्ट्रवादी भावना निर्माण करून बाजी मारता येईल यावर विसंबून आहे, राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा गैरवापर त्यांनी केला आहे यात शंका नाही. जर आमचा जाहीरनामा पाहून भाजपने काही बदल केले असतील व त्यांच्या प्रचाराची दिशा बदलणार असेल तर त्याचे मी स्वागतच करीन.

अनेक फेऱ्यांची निवडणूक संकल्पना मला मान्य नाही, पण सध्याचे वातावरण बघता ते कदाचित टाळता आले नसेल. या सगळ्या चढाओढीत आता प्रसारमाध्यमांनी दरम्यानच्या काळात निष्पक्ष बातमीदारी करावी अशी अपेक्षा आहे, निवडणूक आयोगाने नियमांची अंमलबजावणी पक्षपात न करता करावी, बाकी सगळे जनता पाहून घेईल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

First Published on April 9, 2019 12:11 am

Web Title: article by p chidambaram on bjp manifesto for lok sabha election 2019