पी. चिदम्बरम पंतप्रधान कार्यालयाने राफेल करारात समांतर वाटाघाटी का केल्या असाव्यात? याच वाटाघाटींमुळे, ३६ विमानांपैकी प्रत्येक विमान हे ५४.६६ कोटी रुपयांनी महागात पडलेले नाही काय? हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा खेळ यथेच्छ खेळला जाऊ शकतो; पण प्रश्न उरतीलच.. राफेलचा वाद काही मिटायला तयार नाही व तो सरकारची पाठ सोडणारही नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानात केलेल्या हवाई हल्ल्यांना एक वेगळाच रंग देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून चालू आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या हवाई हल्ल्यानंतर असे विधान केले होते की, आज जर राफेल विमाने असती तर आपली क्षमता जास्त असली असती. त्यांच्या या विधानाने काही काळ मागे पडलेल्या राफेलवरची धूळ पुन्हा झाडली गेली व नव्याने चर्चा सुरू झाली. त्यांचे हे विधान येते न येते तोच दोन दिवसांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने राफेल करारावर आणखी एक लेख प्रसिद्ध केला. तो शोध पत्रकारितेवर आधारित होता हे वेगळे सांगायला नको. याच वृत्तपत्राने बोफोर्सच्याही बातम्या दिल्या होत्या. राफेलबाबत एन. राम यांनी लिहिलेल्या लेखात, ‘एनडीएचा राफेल करार हा यूपीएच्या करारापेक्षा २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त होता’ या भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेल्या निष्कर्षांला सुरुंग लावला. अर्थाच यात सरकारचा दावा तर असा होता की, यूपीएपेक्षा सध्याच्या एनडीए सरकारने केलेला करार ९ ते २० टक्क्यांनी स्वस्त आहे. पण तो निष्कर्ष महालेखापरीक्षकांनी फेटाळून एनडीएचा करार यूपीएपेक्षा केवळ २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे म्हटले होते. त्यात सरकारच्या दाव्यातील निम्मी हवा गेलीच होती, आता महालेखापरीक्षकांचा निष्कर्षही ‘द हिंदू’ने खोटा ठरवला आहे. कोणता करार स्वस्त? हा प्रश्न अगदी साधा सोपा आहे. यूपीएच्या काळात दसॉ कंपनीला ‘बँक हमी व गुणवत्ता हमी’ द्यावी लागणार होती. आता एनडीए सरकारने केलेल्या करारात या सगळ्या अटी माफ करण्यात आल्या होत्या. जेव्हा एखादी कंपनी बँक हमी देते तेव्हा त्या कंपनीलाच त्याचा आर्थिक भार सोसावा लागतो. यूपीएच्या काळात दसॉ कंपनीला ती झळ सोसावी लागली असती. अशा हमीची किंमत मोजावी लागते हे कुठल्याही उद्योजकाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राफेल करार हा अदमासे साठ हजार कोटी रुपयांचा असल्याने त्यात बँक हमीची रक्कमही जास्त राहिली असती. एक करार हा बँक हमीशी जोडलेला आहे व दुसऱ्या करारात बँक हमी माफ केलेली आहे, हे लक्षात घेता किमान शहाणपण असलेला कुणीही माणूस हेच सांगेल की, पहिल्या करारात बँक हमीची रक्कम ही कराराच्या एकूण किमतीत धरावी लागेल किंवा एनडीएच्या कराराशी तुलना करताना ती वगळावी लागेल कारण एनडीए सरकारने बँक हमी माफ केली आहे. पण महालेखापरीक्षकांनी या बँक हमी शुल्काचे आकडे दोन भागात सांगितले आहेत. बँक हमी शुल्क- एएबी १ दशलक्ष युरोकामगिरी हमी व वॉरंटी शुल्क - एएबी २ दशलक्ष युरो एकूण - एएबी ३ दशलक्ष युरो महालेखापरीक्षकांची आकडेवारी ही जुळवलेली आहे यात शंका नाही कारण सरकारने डोळे वटारल्यानंतर त्यांचे अवसान गळाले व त्यांनी किमतीबाबतच्या माहितीत गोलमाल करून तो अहवालच गुळमुळीत करून टाकला, त्यांनी सरकारला सोयीचा अहवाल दिला. सरकारने सांगितले तसे निष्कर्ष त्यांनी जाहीर केले. त्यात म्हटले आहे की, ‘‘एकूण या करारात ‘एएबी३ दशलक्ष युरो’ इतकी बचत झाली आहे.. याचे कारण ‘बँक हमी माफ केल्याने वाचलेली रक्कम कंपनीने संरक्षण मंत्रालयाला दिली आहे.’ मंत्रालयाने बँक हमी गणनाचे हे लेखापरीक्षण मान्य केले, पण बँक हमी माफ केल्याने मंत्रालयाचा फायदा झाला आहे असे स्पष्ट केले आहे. लेखापरीक्षणात म्हटले आहे की, मे. दसॉ कंपनीला यात बँक हमी माफ करण्यात आल्याने फायदा झाला आहे. त्यामुळे २००७ मधील कराराच्या तुलनेत आताचा करार दसॉ कंपनीला फायद्यात पडला आहे.’’ महालेखापरीक्षकांचा नुकसानाला हातभार बँक हमी शुल्क हे यात जनतेपासून लपून राहिलेली बाब आहे तो मुद्दा विचारात घेतल्याशिवाय दोन करारांची तुलना करणे चुकीचे आहे. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे की, त्यांनी भारतीय वाटाघाटी पथकाच्या अहवालातून जी माहिती मिळाली त्याआधारे बातम्या दिल्या आहेत. जर बँक हमीची ५७४ दशलक्ष युरोची रक्कम विचारात घेतली आणि ती यूपीएच्या करारातून वजा केली तर एनडीएचा करार हा २४६.११ दशलक्ष युरोने महागात जातो. सध्याचा विनिमय दर बघितला तर तो एका युरोला ८० रुपये इतका आहे त्यामुळे एनडीए सरकारचा करार हा १९६८ कोटी रुपयांनी महागात पडला आहे. हा हिशेब पकडला तर ३६ विमानांपैकी प्रत्येक विमान हे ५४.६६ कोटी रुपयांनी महागात पडले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने राफेल करारात समांतर वाटाघाटी का केल्या असाव्यात हे एक गूढ आहे. यात भारतीय वाटाघाटी पथकाला डावलून पंतप्रधान कार्यालयाने एककेंद्री अधिकार राबवून हा करार केला. शिवाय या करारात भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करणारे तीन मुद्देच काढून टाकण्यात आले. भ्रष्टाचार झालाच नाही हे दाखवण्यासाठी सरकारने ही नामी युक्ती शोधली असेल तर नवल नाही. सरकारने यात बँक हमी व सार्वभौम हमी माफ केली. यातील रक्कम जमा करण्यासाठी बयाणा खाते यात उघडण्यात आले नाही. दसॉ कंपनीविषयी सरकारला प्रेम व जिव्हाळा दाटून आल्याशिवाय हे सगळे शक्य नाही. राफेल करारातील गूढ पैलूंची चौकशी करण्याचे काम महालेखापरीक्षकांनी करणे अपेक्षित होते पण त्यांनी ते न करून देशाचे नुकसान केले आहे. ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने राफेल करारातील छुपे मुद्दे एकामागोमाग एक बाहेर काढत सरकारचा पर्दाफाश केला, त्यावर सरकारचा प्रतिसाद काय होता तर म्हणे राफेल कराराची कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीस गेली. यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप दाखल करण्याची धमकीही सरकारने देऊन टाकली आहे. या धमक्या सरकारच्या वतीने देण्यासाठी महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांना मैदानात उतरवण्यात आले. ‘चोरीच्या कागदपत्रां’चा इतिहास यापूर्वीही भारत सरकारने २०१२-१४ मध्ये स्विस बँकेत खाती असलेल्यांची नावे फ्रान्स व जर्मनीला कळवली होती. अर्थात ती नावे हॅकिंगमधून उघड झाली होती. प्राप्तिकर खात्याने त्याच यादीतील भारतीयांवर नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर कराची मागणी करून खटलेही भरले होते. त्या वेळी प्राप्तिकर खाते चोरीच्या कागदपत्रांच्या आधारे कारवाई करीत होते का असा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे २०१६ मध्ये एका विधि आस्थापनेतून ११.५ दशलक्ष कागदपत्रे (‘पनामा पेपर्स’) बाहेर फुटली होती ती कुणी तरी चोरली होती का, नंतर ही कागदपत्रे सूदडॉइश झायटुंग या जर्मन वृत्तपत्राला मिळाली ती त्यांनी ‘इंटरनॅशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स’ या संस्थेबरोबर वाटून घेतली. त्यांनी काही वृत्तपत्रांच्या मदतीने त्याचे विश्लेषण केले त्यात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या पत्रकारांचाही मोठा वाटा होता. त्या वेळी प्राप्तिकर खात्याने यातील खातेदारांची नावे उघड केली, त्यात भारतीय व अनिवासी भारतीयांचा समावेश होता. त्या वेळी कुणीही सगळी नावे चोरीच्या कागदपत्रातील आहेत असा आक्षेप घेतला नाही. अमेरिकेने व्हिएतनामवर आक्रमण केले होते त्याची कागदपत्रे ‘पेंटॅगॉन पेपर्स’ नावाने प्रसिद्ध आहेत त्या वेळी अमेरिकी संरक्षणमंत्र्यांचा या युद्धाबाबतचा गोपनीय अहवाल १९७१ मध्ये फुटला होता. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ने तो प्रकाशित करण्याची तयारी चालवली असताना अमेरिकी सरकारने वृत्तपत्रांवर खटले भरले. त्या वेळी अमेरिकेतील न्यायालयाने सहा विरुद्ध तीन या बहुमताने दिलेला निकाल असा की, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ व ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांना ही कागदपत्रे व त्यावर आधारित बातम्या देण्यास परवानगी आहे. याच निकालात, ‘या वृत्तपत्रांवर कुठलीही परिनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) अथवा दंडाची कारवाई केली जाणार नाही’ असे संरक्षणही दिले होते. त्या वेळी अमेरिकेतील न्यायाधीश ब्लॅक, डग्लस, ब्रेनन ज्युनियर, स्टेवर्ट, व्हाइट व मार्शल यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सन्मान केला. ‘यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल,’ असा कुठलाही युक्तिवाद मान्य केला नाही. उलट या न्यायाधीशांनी निकालात असे म्हटले होते की, लोकशाही प्रक्रिया जर अबाधित ठेवायची असेल तर ही माहिती प्रकाशित केलीच पाहिजे. त्यात ती कागदपत्रे चोरीची आहेत असा उल्लेखही कुणी तेव्हा केला नाही. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात, या वेळी ती भारतात झाली आहे इतकेच. पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांनी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राला देशद्रोही तर ठरवून टाकले आहे, त्यापेक्षाही कारवाईची धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल पुढे गेली आहे. पण त्यांच्या या टीकेने लोक ‘द हिंदू’ वृत्तपत्र वाचायचे थांबणार नाहीत. राफेल विमानेही येतील, चौकशी सुरू राहील. सत्यही बाहेर येईल व देशातील जनजीवन सुरळीत चालू राहील. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
