पी. चिदम्बरम भारतीयांचे जीवनमान गेल्या ७० वर्षांत सुधारले, आयुमर्यादा वाढली, देशाचा आर्थिक विकास दरही वाढला; पण गरिबी संपली नाही. मग लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यासाठी किती दिवस विकास दरावर विसंबून राहणार आहोत? अतिगरिबांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आपल्या देशाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दोन टक्के वाटा काढून ठेवायला नको का? गेले अनेक दिवस आम्ही हा विषय टाळला, पण अखेर त्याला हात घातलाच; तो विषय म्हणजे दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी उपाययोजना करण्याचा. असे कठीण विषय हाती घेण्यासाठी धैर्य लागते ते काँग्रेसने दाखवले. अनेक दिवस गरिबी व दारिद्रय़ निर्मूलनाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्षाशी नैतिक युक्तिवाद टाळला जात होता. त्यावर काहीच उपाय न सुचवण्याच्या- किंबहुना तो विषय टाळण्याच्या- कृतीमुळे सत्ताधारी त्याचा फायदा उठवत होते. वाटेल ते बोलत होते. आपल्या देशातील अनेक लोक हे गरीब प्रवर्गात मोडणारे आहेत. यासाठी कदाचित मला ‘देशद्रोही’ ठरवले जाईल याचीही कल्पना मला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून बरेच लोक गरिबीत होते. त्या वेळी आताच्या चलन निर्धारणानुसार दरडोई उत्पन्न हे २४७ रुपये होते. फार कमी लोकांना शेतीच्या बाहेरच्या जगात नोक ऱ्या होत्या. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आयुष्यमान ३२ वर्षे होते. हे सगळे घटक हे खूप मोठय़ा प्रमाणातील दारिद्रय़ाचे निदर्शक होते. त्यानंतरच्या ७२ वर्षांत आपण हे घटक तपासले तर त्यांच्यात सुधारणा झालेली दिसते. लाखो लोक उपजीविकेसाठी आता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून नाहीत, ते त्यातून बाहेर पडले आहेत. त्यांना इतर संघटित क्षेत्रांत नोक ऱ्या मिळाल्या आहेत. साक्षरता ७३ टक्के आहे. आयुमर्यादा ६८ वर्षे आहे. सध्याच्या किमतीच्या तुलनेत (२०१८) वार्षिक दरडोई उत्पन्न हे १,१२,८३५ रुपये आहे. अडखळणारे आकडे एकीकडे आपण परिस्थिती सुधारली असे म्हणत असलो तरी आजही २५ कोटी लोक दरिद्री, गरीब आहेत, ही शोकांतिकाही तितकीच मनाला चटका लावणारी आहे. आपण जर घर नसलेले (झोपडी सोडून) लोक मोजू लागलो तर हाच आकडा आपल्यासमोर येईल, जमिनीचा तुकडाही नसलेले लोक मोजले, महिन्यातील अनेक दिवस पुरेसे अन्न न मिळणारे लोक मोजले किंवा नियमित उत्पन्न नसलेले लोक मोजू गेलात तरी हेच चित्र सामोरे येईल. आपल्या देशातील लाखो लोक दारिद्रय़ाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडले आहेत. २००४-०५ ते २०१३-१४ दरम्यान यूपीएच्या काळातील प्रत्येक पाहणीत किमान १४ कोटी लोक दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर पडले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातही आणखी काही लोक या दारिद्रय़ाच्या शापातून मुक्त झाले असतील. अर्थात यात निश्चलनीकरण व वस्तू व सेवा कराच्या फटक्याने काही लोक दारिद्रय़रेषेखाली गेले असण्याची भीती आहे. माझ्या अंदाजानुसार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात एक आकडा दुसऱ्याचा प्रभाव कापीत गेला. त्यामुळे या सरकारच्या काळातील आकडेवारीची अद्याप वाट पाहायला हवी. या सगळ्या विवेचनातील अनिवार्य निष्कर्ष असा की, अजूनही बरेच लोक दारिद्रय़ात जीवन कंठित आहेत ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. किमान २० ते २५ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखाली अजूनही आहेत असे सांगितले जाते. अगदी अचूक संख्या म्हटली तर २५ ते ३० कोटी लोक आजही दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. या प्रश्नाचा अर्थशास्त्राच्या अंगाने आपण विचार करू लागलो तर एक प्रश्न विचारावा लागेल, तो म्हणजे आपण लोकांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी विकासाचा दर वाढण्यावर अवलंबून राहू शकतो का? यातच नैतिक प्रश्न विचारायचा म्हणजे आपण लोकांना दारिद्रय़ातून बाहेर काढण्यासाठी किती दिवस आर्थिक विकास दरावर विसंबून राहणार आहोत. यातील आर्थिक प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे, तर हो, आपण तसे करू शकतो. वेगाने होणारी आर्थिक वाढ ही दारिद्रय़ मिटवू शकते. त्यातून सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाही आकारास येऊ शकते. त्यातून व्यक्तिगत दुर्घटना व व्यवसायातील अपयशामुळे दारिद्रय़रेषेखाली कोसळणाऱ्या कुणालाही टेकू मिळू शकतो. पण हे सगळे मान्य करीत असताना हेही सांगणे गरजेचे आहे की, आर्थिक वाढीवर विसंबून दारिद्रय़ निर्मूलन करणे हे कालहरण करणारे ठरते. त्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्याशिवाय या प्रक्रियेत गरिबांना अनेक अडचणींचा व मानहानीचा सामना त्या काळात करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नावरचे मी जे उत्तर दिले आहे ते पूर्णपणे मीही स्वीकारणार नाही. नैतिक प्रश्नाचा विचार करायचा तर आपण तसे करू शकत नाही. आपण आर्थिक वाढीने दारिद्रय़ निर्मूलन करण्याच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेत वेळ घालवण्यापेक्षा काही मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्यातून दारिद्रय़ निर्मूलन होऊ शकते. यात एका उपायाला अर्थतज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञांचा व्यापक पाठिंबा आहे तो म्हणजे थेट निधी हस्तांतर, गरिबांना त्यांच्या खात्यात थेट पैसे मिळतील अशी व्यवस्था करणे यासाठी गरजेचे आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात अरविंद सुब्रमणियन हे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते, त्यांनी २०१६-१७ मधील आर्थिक सर्वेक्षणात या मुद्दय़ावर एक संपूर्ण प्रकरणच लिहिले आहे. सामायिक मूळ वेतन म्हणजे यूबीआयची संकल्पना गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे. गरीब लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करणे हा या संकल्पनेचाच एक अवतार आहे. अनेक देशात गरीब लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे पथदर्शक प्रकल्प यापूर्वीही राबवण्यात आले आहेत. यावर तुम्ही अभ्यास करू लागलात तर बरेच साहित्य तुमच्या हाती लागेल. त्यातील चर्चेत थेट निधी हस्तांतराचे अनेक फायदे आहेत हे दाखवलेले आहे, शिवाय त्याबाबत ज्या शंका विनाकारण उपस्थित केल्या जातात त्यांचे निराकरण केले आहे. ‘न्यूनतम आय योजना’ (एनवायएवाय- न्याय) काँग्रेसने जाहीर केली आहे. त्यात काँग्रेस पक्षाने ५० कोटी अतिशय गरीब कुटुंबांना महिना किंवा वर्षांला थेट निधी हस्तांतर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यातील ज्या रकमा आहेत त्या ठीकच आहेत, पण स्वातंत्र्यानंतर ७२ वर्षांनी अशा प्रकारची योजना दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी वापरणे कितपत योग्य आहे याचे उत्तर देण्यासाठी आर्थिक व्यवहार्यता व नैतिक योग्यता या दोन दृष्टिकोनातून उत्तरे द्यावी लागतील. माझ्या मते याचे एकच उत्तर आहे ते म्हणजे आपण हे केले पाहिजे, भले त्यात कितीही आव्हाने असली तरी त्यावर मात करून ही योजना राबवली पाहिजे. चांगल्या सरकारचा दर्जा हा अवघड योजना यशस्वीपणे राबवण्यातून दिसून येतो. त्यामुळे एखादी चांगली योजना हाणून पाडणे योग्य नाही. कारण ती राबवणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य आहे, हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक साधनांवरचा अधिकार सध्याच्या किमतींचा विचार केला तर भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे गेल्या १५ वर्षांत वाढत गेलेले दिसते. यात खालील तक्ता पाहा. हे उत्पन्न आगामी काळातही वाढतच जाणार आहे. ते दरवर्षी ११ ते १२ टक्के दरम्यान वाढत राहील अशी अपेक्षा आहे. २००४-०५ ३२,४२,२०९ कोटी २००९-१० ६४,७७,८२७ कोटी २०१४-१५ १,२४,६७,९५९ कोटी २०१९-२०२० २,१०,०७,४३९ कोटी २०२३-२४ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ४,००,००,००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य सरकारांचा एकूण खर्च २०१८-१९ मध्ये अंदाजे ६०,००,००० कोटी रुपये होता. हा खर्च महसुली वाढीबरोबर दरवर्षी वाढत जाणार आहे हे नाकारता येत नाही. यात नैतिक आर्थिक प्रश्न असा की, २० टक्के अतिगरिबांना दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आपल्या देशाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दोन टक्के वाटा काढून ठेवायला नको का? अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे हे तुम्ही विसरू नका. कंपन्यांची दिवाळखोरी प्रकरणे निकाली काढताना ८४,००० कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली आहेत. जर काही लोकांवर आज ही अशी पैशांची खैरात केली जात असेल; तर मग पाच कोटी कुटुंबे म्हणजे २५ कोटी लोकांना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील किंवा एकूण खर्चातील एक छोटासा हिस्सा देण्यास आपण का कचरतो आहोत? मला विचाराल तर देशाच्या आर्थिक साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार हा गरिबांचा आहे. काँग्रेसने हे तत्त्व मान्य करूनच ‘न्याय’ योजनेचा प्रस्ताव मांडला आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
